×
"Show Menu"
corner

eBook

अ.क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोडनं.
1अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.1 संक्षिप्त नाव व व्याप्ती याबाबत माहिती देणे.3P01
2अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.2 व्याख्या याबाबत माहिती देणे.3P02
3अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.3(1)नुसार अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P03
4अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.3(1)नुसार अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P04
5अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.3(1)नुसार अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P05
6अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.3(2)नुसार अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P06
7अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.3(2)नुसार अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P07
8अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.4 कर्तव्यात कसुर केल्याबदद्ल शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P08
9अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.7 विवक्षीत व्यक्तींची मालमत्ता सरकारजमा होणे याबाबत माहिती देणे.3P09
10अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.10 अपराध करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तीला हलविणे या तरतुदीबाबत माहिती देणे.3P10
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
11अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989. कलम.17 मधील तरतुदी बाबत माहिती देणे.3P01
12स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध) घालण्याबाबतचा अधिनियम 1956 मधील नाव व व्याप्ती, व्याख्याची माहिती देणे.3P2\02
13स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध) घालण्याबाबतचा अधिनियम 1956 मधील कुंटनखाना चालविल्याबद्दल किंवा कुंटनखाना म्हणुन एखाद्या जागेचा उपयोग करु देण्याबद्दल शिक्षा याबाबत माहिती देणे.
14स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध) घालण्याबाबतचा अधिनियम 1956 मधील वेश्या व्यवसायापासून झालेल्या कमाईवर उपजीवीका चालविण्याबाबत शिक्षा.3P04
15स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध)घालण्याबाबतचा अधिनियम 1956 मधील वेश्या व्यवसाय करिता एखादी व्यक्ती मिळविणे, यासाठी तिला प्रवृत्त करणे किंवा घेवून जाणे बाबत शिक्षा याची माहिती देणे.3P05
16स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध) घालण्याबाबतचा अधिनियम 1956 मधील वेश्या व्यवसाय चालतो अशा ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीस अटकावून ठेवणे/ रोखून ठेवणे बाबत शिक्षेची तरतूद समजावून सांगणे.3P06
17स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध) घालण्याबाबतचा अधिनियम 1956 मधील सार्वजनिक जागेत किंवा जागे जवळ किंवा जागेशेजारी वेश्याव्यवसाय करणे किंवा चालविणे.3P07
18माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे. नमुद कायद्याची व्याप्ती व प्रारंभ याची माहिती देणे व या कायद्यांतर्गंत असणा-या व्याख्या समजावुन सांगणे.3P08
19माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे नमुद कायद्यांतर्गंत असणा-या व्याख्या समजावुन सांगणे.3P09
20माहिती व तंत्र ज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे. संगणक,संगणक यंत्रणा यांना कशा प्रकारे नुकसान पोहोचवले जाते, कलम 43 नुसार अपराधांची माहिती देणे.3P10
अ.क्र.कायद्याचे नांवतासिकाकोड नं.
21माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे. संगणक,संगणक यंत्रणा यांना कशा प्रकारे नुकसान पोहोचवले जाते, कलम 43 नुसार संगणक दुषीतक, विषाणु याबाबत माहिती/ स्पष्टीकरण देणे.3P21
22माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे. संगणकाच्या मुळ दस्त ऐवजामध्ये ढवळाढवळ करणे याबाबत कलम 65 मध्ये असलेली शिक्षेची तरतुद समजावुन सांगणे.3P22
23माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे. संगणकाच्या मुळ दस्त ऐवजामध्ये ढवळाढवळ करणे याबाबत कलम 66 मध्ये असलेली शिक्षेची तरतुद समजावुन सांगणे.3P23
24माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलम 67 अश्लिल मजकुर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिध्द करणे याबाबत शिक्षेची तरतुद समजावुन सांगणे.3P24
25माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलम 75 भारताबाहेर केलेल्या अपराधांनाहा अधिनियम लागु असणे. मधील असलेली तरतुद समजावुन सांगणे.3P25
26माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत कलमांची माहिती देणे कलम 80 नुसार पोलीस अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांचे प्रवेश करणे झडती घेणे बाबत अधिकार तरतुद समजावुन सांगणे.3P26
27केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम -1 संक्षिप्त नाव व प्रारंभ माहिती देणे.3P27
28केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम-2 व्याख्यांची माहिती देणे.3P28
29केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 3 माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? याची माहिती देणे.3P29
30केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 6 च्या तरतुदी याची माहिती देणे.3P30
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
31केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 7 च्या तरतुदी याची माहिती देणे.3P31
32केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 8 च्या तरतुदी याची माहिती देणे.3P32
33केंद्रीमाहितीचअधिकाअधिनियम 200कलम 9 च्या तरतुदी याची माहिती देणे.3P33
34केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 19 च्या तरतुदी याची माहिती देणे.3P34
35केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 20 च्या तरतुदी याची माहिती देणे.3P35
36सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम 1984 चे कलम 1 संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ याबाबत व कलम 2 मधील व्याख्या समजावून सांगणे.3P36
37सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम 1984 चे कलम 3 मधील तरतुदी समजावून सांगणे.3P37
38सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम 1984 चे कलम 4 व 5 मधील तरतुदी समजावून सांगणे.3P38
39भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 मधील कलम 1 व 2 मधील तरतुदी शिकविणे.3P39
40भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 मधील प्राण्यांना क्रुरतेने कशा प्रकारे वागविले जाते याची माहिती देणे. कलम 11 मधील तरतुदीची माहिती देणे.3P40
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
41भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 मधील कलम 12 मधील तरतुदी शिकविणे, व कलम 31 अन्वये अपराधाची दखल पात्रता या बाबत माहिती देणे.3P41
42भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविणेस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 सदर कायद्या मधील कलम 32 मधील संदर्भात पोलीसांनी झडती घेणे व जप्त करणेयाबाबतचे अधिकाराबाबत माहिती समजावून देणे.3P42
43भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविणेस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 सदर कायद्या मधील कलम 34 व 36 अन्वये पोलीसांचे अधिकार व खटले पाठविण्याच्या तरतुदीची माहिती देणे.3P43
44महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 या अधिनियमातील कलम 1 व 3 मधील सक्षम अधिकारी, अनुसुची, अनुसुचीत प्राणी याबाबत माहिती समजावाणे.3P44
45महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 या अधिनियमातील गायीच्या कत्तलीवर बंदी व अनुसुचीमध्ये नमुद प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी याबाबत माहिती समजावणे.3P45
46महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 या अधिनियमातील कलम 7 या अधिनियमातील अनुसुचीत प्राण्याची हत्या करण्यापुर्वी कत्तलीबाबत योग्य प्रमाणतपत्र न घेतल्याशिवाय हत्या करता येत नाही या बाबत माहिती समजावणे.3P46
47महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 या अधिनियमातील कलम 8 व 9 या अधिनियमान्वये जागेत प्रवेश करण्याचा व जागेची तपासणी करण्याचा अधिकार व शिक्षेची तरतुद समजावुन सांगणे.3P47
48महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 या अधिनियमातील कलम 10 व 11 या अधिनियमान्वये गुन्हा करण्यास मदत केल्यावर व गुन्हा करण्याचा प्रयत्न केला तरी गुन्हा होतो हे कलमासह व शिक्षा काय होवु शकते हे समजावुन सांगणे.3P48
49पोलीस अप्रीतीची भावना चेतवणे अधिनियम 1922 या कायदयाची माहिती प्रशिक्षणार्थी यांना देणे.3P49
50पोलीस अप्रीतीची भावना चेतवणे अधिनियम 1922 मधिल कलम 3 शिक्षेबाबतच्या तरतुदींची माहिती प्रशिक्षणार्थी यांना देणे.3P50
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
51पोलीस अप्रीतीची भावना चेतवणे अधिनियम 1922 मधिल शिक्षा कलम 4 बाबत माहिती देणे.3P51
52पोलीस दल हक्कावर निर्बंध अधिनियम. 1966 या कायदयाचा प्रारंभ व व्याप्ती याबाबत माहिती.3P52
53पोलीस दल हक्कावर निर्बंध अधिनियम 1966 या कायदयाची कलम 2 व्याख्या याबाबत माहिती देणे.3P53
54पोलीस दल हक्कावर निर्बंध अधिनियम 1966 मधिल कलम 3 भाषण स्वातंत्र्य तथा संघटना बनविण्याचा हक्क इत्यादी बाबत माहिती देणे.3P54
55पोलीस दल हक्कावर निर्बंध अधिनियम 1966 मधिल शिक्षा कलम 4 बाबत माहिती देणे.3P55
56भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 नमुद कायद्याची प्रस्तावना, संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व कायद्याचा उद्देश व व्याख्या यांची माहिती देणे.3P56
57भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 मधील कलम 2 (क) लोकसेवक व्याख्येमध्ये कोणकोण येवु शकतात याची माहिती देणे.3P57
58भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 नमुद कायद्यामधील कलम 7 समजावुन सांगणे तसेच कायदेशीर परिश्रमिक व परितोषण यातील फरक यांची माहिती देणे .3P58
59भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 नमुद कायद्या मधील कलम 13 नुसार लोकसेवकाचे कोणते कृत्य हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन असु शकते यांची माहिती देणे .3P59
60महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम 1999 मधील व्याख्या, तरतुदी व गुन्हेगारी संघटना यांच्या कृत्यांवर नियंत्रण ठेऊन प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची माहिती देणे.3P60
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
61महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम 1999 मधील कलम 3 अन्वये संघटित गुन्ह्यासाठी शिक्षा व कलम 4 अन्वये संघटित गुन्हेगारी संघटनेच्या सदस्याच्या वतीने बेहिशेाबी मालमत्ता जवळ बाळगल्या बद्दल शिक्षा याची माहिती देणे.3P61
62महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम 1999 मधील कलम 18 पोलीस अधिका-या समोर दिलेला विशिष्ट कबुलीजबाब विचारात घेणे याबद्दल माहिती देणे.3P62
63महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम 1999 मधील कलम 19 अन्वये साक्षीदारांना सरंक्षण, कलम 21 अन्वये संहितेच्या विशिष्ट तरतुदी सुधारीत स्वरूपात लागु करणे व कलम 23 अन्वये अपराधाची दखल घेणे व अन्वेशण करणे या बद्दल माहिती देणे.3P63
64महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम 1999 मधील कलम 24 अन्वये कर्तव्य पार पाडण्यात कसुर करणा-या लोकसेवकांना शिक्षा व कलम 26 अन्वये सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण या बद्दल माहिती देणे.3P64
65एमपीडीए कायदयाची व्याप्ती व प्रारंभ याची माहिती देणे कलम 1 मधील तरतुदींची माहिती देणे.3P65
66एमपीडी एकायदयातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेत कोणकोणती कृत्ये बाधक ठरतात याची माहिती देणे. कलम 2 मधील व्याख्यांची माहिती देणे.3P66
67एमपीडीए कायदयातील औषधीद्रव्य विषयक गुन्हेगार बाबतीत माहिती देणे झोपडपट्टी दादांच्या बाबतीत काय तरतुद आहे याची माहिती देणे.3P67
68एमपीडीए कायदयातील कलम 3 प्रमाणे स्थानबध्द आदेश काढण्याचे अधिकार कोणाला आहेत याची माहिती देणे.3P68
69एमपीडीएकायदयातीलकलम 13,16,17मधीलतरतुदींचीमाहितीदेणे.3P69
70बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 कायदयाचे संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व महत्वाचे व्याख्या याची माहिती देणे.3P70
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
71बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 मधील कलम 10,12,13,21 याबाबत माहीती देऊन अपचारी मुलां/बालकांबाबतची कार्यवाही समजावणे.3P71
72बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 मधील बालकांशी गैर वागणूकीबाबत बाल अधिनियम 23,24,25 नुसार शिक्षेची माहीती देणे.3P72
73बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 मधील कोणत्या मुलांची काळजी व संरक्षणाची आवश्यकता असते त्याबाबत असलेल्या कायदेशीर तरतूदी, राज्य सरकारने करावयाची कार्यवाही इत्यादी माहिती देणे.3P73
74स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चेकलम -1 संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ उद्देश व कलम-2 व्याख्या याबाबत माहिती देणे.3P74
75स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चे कलम -3 जाहिरातीस मनाई कलम-4 टपाल पाठविण्यास प्रकाशनास बंदी याबाबत माहिती देणे.3P75
76स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चे कलम-4 यास असणारे अपवाद व कलम-6 शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P76
77स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चे कलम-5 प्रवेशाचा आणि झडतीचा अधिकार याबाबत माहिती देणे.3P77
78पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील संक्षिप्त नाव कायद्याची व्याप्ती कायद्याचा उद्देश प्रस्तावना या बाबत माहिती देणे.3P78
79पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील व्याख्या, तरतुदी, नियम, आदेश आणि निर्देश यांचे उल्लंघन केल्यास कोणत्या नियमान्वये कोणती शिक्षा होते याची माहिती देणे.3P79
80पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील पर्यावरणाचे संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदी आणि नियम आदेश आणि निर्देशयांचे उल्लंघन केल्यास कोणत्या कलमान्वये किती शिक्षा होते याची माहिती देणे.3P80
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
81पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील पर्यावरणाचे संरक्षण अधिनियमा नुसार सभोवतालच्या हवेची ध्वनीबाबतची गुणवत्ता कोणत्या क्षेत्राकरिता किती असली पाहीजे, ध्वनीमोजण्याचे एकक कोणते, शांतता परिमंडळ म्हणजे काय हे समजावुन सांगणे.3P81
82कौटुंबिक हिंसाचारा पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 या कायदयाची माहिती समजावून सांगणे.3P82
83कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006 कलम 2 मधील पोटकलम (ई), (फ) व (ळ) या व्याख्या बाबतची माहिती देणे. 3P83
84कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006 कलम 3 कौटुंबिक हिंसाचरा बाबत माहिती देणे3P84
85कौटुंबिक हिंसाचारा पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 कलम 5 ची माहिती देणे. 3P85
86कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 मधील कलम 33 व कलम 34 ची माहिती देणे. 3P86
87रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील रॅगिंग विरोधी कायदयाचे कलम 2 व्याख्याची माहिती देणे.3P87
88रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील कलम 3 रॅगिंग करण्यास मनाई आणि कलम 4 रॅगिंग करण्याबद्दल शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P88
89रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील कलम 5 विदयार्थ्याला काढुन टाकणे व कलम 6 (1),(2),(3) विदयार्थ्याला निलंबित करणे याबाबत माहिती देणे.3P89
90रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील कलम 7 याबाबत माहिती देणे.3P90
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
91महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 याकायदयाची प्रस्तावना व व्याख्या कलम 2 पोटकलम 1,2,3,4,5 यांची माहिती देणे.3P91
92महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कलम 2 पोट कलम 6,7,8,9,10,11 या बाबत माहिती देणे.3P92
93महाराष्ट्रसावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कलम 2 चेपोटकलम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 याबाबतमाहितीदेणे.3P93
94महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 या कायदयातील कलम 2 मधील पोटकलम 19,20, 21, 22, 23, 24, 25 शिकविणे.3P94
95महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 मधील तरतुदी शिकविणे, सावकाराकडून कर्जदारांच्या होणा­या पिळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कायद्याच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता उदाहरणांसह सांगणे.3P95
96महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कलम 40, 41, 42, 45 शिकविणे.3P96
97महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 कायद्याची व्याप्ती व प्रारंभ यांची माहिती देणे. कलम 2 मधील व्याख्या, पोट कलम 1 ते 5 या तरतुदींची माहिती देणे.3P97
98महाराष्ट्र भीकमागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 कलम 2 पोटकलम 6) बालन्यायालय 7) विहित 8) परिविक्षा अधिकारी 9) सार्वजनिक जागा 10) आदानकेंद्र 11) अधिक्षक या व्याख्या कलमांची माहिती देणे.3P98
99महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 मधील कलम 4, 6 व 11 या बाबतीत काय तरतुद आहे याची माहिती देणे.3P99
100बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 मधील बालविवाहास प्रतिबंध होणे आवश्यक असून त्यानुसार आपण या अधिनियमान्वये कोणती कारवाई करु शकतो सदर कायदयाचे संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व महत्वाचे व्याख्या यांचा अभ्यास करणे.3P100
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
101बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 मधील नमूद कलम 9 बालविवाह करणा-या प्रौढ पुरुशाष शिक्षा व कलम 10 बालविवाह विधीपूर्वक लावल्याबदद्ल शिक्षा याबाबत माहिती देणे.3P101
102बालविवाह प्रतिबंधक 2006 अधिनियमात नमूद बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 कलम 11 वकलम 13 याबाबत माहिती देणे.3P102
103लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 1 संक्षिप्त नांव व्याप्ती व प्रारंभ शिकविणे कलम 2 व्याख्या याबाबत माहिती देणे.3P103
104लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 3 (अ) ते कलम 3 (ड) याबाबत माहिती देणे.3P104
105लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 5 (ऐ) (यु), कलम 6 याबाबत माहिती देणे.3P105
106लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 7 व कलम 8 याबाबत माहिती देणे.3P106
107लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 9 (ऐ) ते (यु) व कलम 10 याबाबत माहिती देणे.3P107
108लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 11 व कलम 12 याबाबत माहिती देणे.3P108
109लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 13 व कलम 14 याबाबत माहिती देणे.3P109
110लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 16, कलम 17 व कलम 18 याबाबत माहिती देणे.3P110
अ. क्र.शिकविण्यात येणाऱ्या पाठाचेनावतासिकाकोड नं.
111लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 19 याबाबत माहिती देणे.3P111
112लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 21 व कलम 24 याबाबत माहिती देणे.3P112
113लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 29 व कलम 30 याबाबत माहिती देणे.3P113
114महाराष्ट्र वैद्यकिय सेवा-व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा-संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2010 अंतर्गत नमुद कायद्याची प्रस्तावना व कलम 1 संक्षिप्त नांव,व्याप्ती व प्रारंभ याची माहिती देणे.3P114
115महाराष्ट्र वैद्यकिय सेवा-व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा-संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2010 अंतर्गत नमुद कायद्यातील कलम 2 मधील अ,ब,क व्याख्या समजावुन सांगणे.3P115
116महाराष्ट्र वैद्यकिय सेवा-व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा-संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2010 अंतर्गत नमुद कायद्यातील कलम 2 मधील ड,ई,फ,ग व्याख्या समजावुन सांगणे.3P116
117महाराष्ट्र वैद्यकिय सेवा-व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा-संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2010 अंतर्गत नमुद कायद्यातील कलम 2 मधील ह,आय व कलम 3 व 4 व्याख्या समजावुन सांगणे.3P117
118महाराष्ट्र वैद्यकिय सेवा-व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा-संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2010 अंतर्गत नमुद कायद्यातील कलम 5,6,7,8 समजावुन सांगणे.3P118

कलम 1. संक्षिप्त नांव व व्याप्ती.

1.अनुसूचित जीती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, 1989

कलम 1. संक्षिप्त नांव व व्याप्ती.

प्रस्तावना:-

  • सदर अधिनियम हा सन 1989 चा अधिनियम क्रमांक 33 असुन, यास राष्ट्रपतींची संमती दि.11 सप्टेंबर 1989 रोजी मिळाली.
  • दि. 12 सप्टेंबर 1989 यामध्ये अनुक्रमांक 39 वर प्रसिध्द करण्यात आला.
  • सदर अधिनियमास अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 असे म्हणतात. सदर अधिनियम जम्मु काश्मिर खेरीज करून संपुर्ण भारतास लागू आहे.

कायदयाचा उददेश व कारणे

  • अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तींवरील होत असलेल्या अत्याचारास आळा घालणे. सदर अधिनियमानुसार होत असलेल्या अपराधांकरिता विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे.
  • अनुसूचित जाती जमाती मधील अपराधांना बळी पडलेल्या लोकांना मदत करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे.
  • अनुसूचित जाती व जमाती मधील लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा घडविणे सदर जमाती मधील लोकांना त्यांच्या मुलभुत हक्कांची जाणीव करुन देणे.
  • भारताला स्वातंत्र्य मिळण्या अगोदर ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व क्षुद्र असे चार वर्ण होते. त्यामुळे जातीवाद मोठया प्रमाणात होता.
  • उच्चवर्णीय लोक क्षुद्र लोकांना तुच्छ लेखत होते. त्यांना सर्व सामान्य माणसां प्रमाणे वागणुक मिळत नव्हती. म्हणुन भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी महाड मधील चवदार तळयाचा सत्याग्रह यासारख्या चळवळी घडल्या.
  • भारतीय राज्य घटना अस्तित्वात येत असताना, मुलभुत हक्कांपैकी समानतेच्या हक्काने जाती व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न झाला. तरी सुध्दा सदर कायदयामध्ये नमुद अशा स्वरुपाचे अपराध घडत होते. म्हणुन संसदेने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 हा कायदा अस्तित्वात आणला.
  • सदर नागरी हक्क संरक्षण कायदा अस्तित्वात असुनही, क्षुद्र लोकांना समानतेची वागणुक दिली जात नसल्याने,तसेच त्यांच्या मुलभूत हक्कांचा वापर करण्यास प्रतिबंध केला जात असल्या कारणाने सदर अनुसूचित जाती व जमाती हा अधिनियम नवीन सुधारणांसह वाढीव व जरब निर्माण करणा-या तरतुदींसह संपुर्णतः भेदभाव नष्ट करण्यास भाग पाडणा-या तरतुदींसह अधिनियमीत करण्यात आला.
  • सदर जमाती मधील लोक एैतिहासिक, सामाजिक व आर्थिक यांसारख्या वेगवेगळया कारणांसाठी घडलेल्या अपराधांना ते बळी पडलेले आहेत.
  • शिक्षणाच्या प्रसारामुळे सदर जमातींच्या लोकांमध्ये सामाजिक जाणिवेची लाट निर्माण झाली. त्यामुळे ते आपल्या मुलभुत हक्कां विषयीची मते समाजापुढे मांडु लागले परंतु त्यांच्या कडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन सहानुभुतीचा किंवा सांमजस्याचा नाही.
  • ज्या ज्या वेळी त्यांनी आपल्या हक्कांचे प्रतिपादन केले आणि अस्पृश्यते सारख्या प्रथेस विरोध केला, कायदयानुसार किमान वेतनाची मागणी केली, त्यांच्यावर लादलेली वेठबिगारीची कामे करण्यास नकार दिला, त्या त्या वेळी अन्य समाजामधील लोकांनी आपल्या सत्तेच्या बळावर त्यांना नमविले व धमकी दिली.
  • सदर जमाती मधील स्त्रियांनी आपल्या आत्म सन्मान्नाचे, अब्रुचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला यावेळी समाजामधील प्रभावी व बलिष्ठ वर्गातील लोकांचा क्रोध ओढवुन घेतला.
  • शासनाने नेमुन दिलेल्या जमीनीची वहिवाट करणे व तिची लागवड करणे या गोष्टींसाठी ही सदर जमाती मधील लोकांना अडवणुक करुन त्यांची सामुहिक हत्या करणे, त्यांच्या महिलांवर बलात्कार करणे यांसारखे अत्याचार व हल्ले केले गेलेले आहेत. व त्यामध्येही त्यांचा बळी गेलेला आहे.

 

केस लॉ

1.प्रकाश गोपालराव पोहाटे विरुध्द महाराष्ट्र राज्य 2008 ऑल एम.आर.क्रि. 180

  • जी घटना अपमानीत करण्याच्या उददेशाने घडली असेल ती सार्वजनिक ठिकाणी घडली पाहिजे, तसेच ती घटना इतर लोकांच्या उपस्थितीत घडणे आवश्यक आहे. या अधिनियमाच्या कलम 3(1) अन्वये प्रकरण असल्यास अशा प्रकरणातील पहिली खबर अहवालात केवळ फिर्यादीच्या जातीचा उल्लेख असून चालणार नाही तर आरोपीच्या जातीचाही उल्लेख होणे आवश्यक आहे.
  1. चक्रधर गोपीनाथ जाधव विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 ऑल एम.आर.क्रि 136
  • सार्वजनिक नळाच्या ठिकाणी लोकपाणी भरण्यासाठी जमा झाले असताना, सर्व लोकांसमक्ष जी घटना घडली असेल तीला सार्वजनिक ठिकाण तथा लोकांना दृष्टिस पडलेली असे म्हणता येईल.

कलम 2. व्याख्या

  • ) अत्याचार – अधिनियमाच्या कलम 2 (1) (अ) मधील कलम 3 पोटकलम 1 नुसार शिक्षापात्र असलेला अपराध असा आहे. उदा.- किळसवाणा पदार्थ खाणे-पिणे जबरदस्ती करणे, अपमान करण्याच्या उद्येशाने राहत्या जागेत विष्ठा, केरकचरा, घृणास्पद वस्तु टाकणे, शरीरावरील कपडे जबरदस्तीने काढुन चेह­याला रंग फासुन धिंड काढणे, अधिसुचित असलेली जागा स्वरूताच्या नावे हस्तांतरित किंवा वर्ग करणे, जमिनीतुन हुसकावुन लावणे, भिक मागण्यास लावणे, वेठबिगारीची कामे करण्यासाठी भाग पाडणे किंवा त्यासाठी प्रलोभन दाखवणे, विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्यास भाग पाडणे, खोटा, तापदायक दावा दाखल करणे, लोकसेवकास खोटी माहिती पुरवणे, सर्व लोकांना दिसेल अशा ठिकाणी अपमान करणे, स्त्री विरुध्द बळाचा वापर करणे, स्त्रीच्या इच्छेवर वर्चस्व गाजवुन लैंगिक प्रयोजनासाठी वापर करणे, कोणत्याही झ-याचे किंवा इतर स्त्रोता पासून मिळणारे पाणी वापरण्यास प्रतिबंध करणे, सार्वजनिक वहिवाटीस प्रतिबंध करणे, घर-गांव किंवा निवासस्थान सोडण्यास भाग पाडणे.
  • ब) संहिता – अधिनियमाच्या कलम 2 (1) (ब) मध्ये संहिता याचा अर्थ फौजदारी प्रक्रिया संहिता असा आहे,

क) अनुसूचित जाती व जमाती – अधिनियमाच्या कलम 2(1) (क) मध्ये याशब्दांची व्याख्यानमुद केलेली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 366 चे खंड 24 व 25 मध्ये जे अर्थ नेमुन दिलेले आहे. तेच अर्थ

  • या अधिनियमासाठीही लागु असतील. संविधान आदेश, 1989 च्या अर्थानुसार एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची असण्यासाठी ती हिंदु किंवा शीखधर्म पाळणारी असली पाहिजे.
  • ड) विशेष न्यायालय – याचा अर्थ कलम 14 नुसार नियुक्त केलेले सत्र न्यायालय असा आहे.
  • ई) विशेष सरकारी अभियोक्ता – याचा अर्थकलम 15 नुसार निर्देशित केलेला विशेष सरकारी अभियोक्ता असा आहे.
  • फ) भारतीय दंड संहितेमध्ये किंवा संहितेमध्ये नेमुन दिलेल्या अर्थानुसार सदर अधिनियमामध्ये वापरलेले परंतु व्याख्यान केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना तेच अर्थ या अधिनियमासाठी लागु असतील.

उदाहरणे

  1. “अ” ही सदर जमाती मधील नसलेली व्यक्ती असुन तिने “ब” या सदर जमाती मधील व्यक्तीस किळसवाणा पदार्थ खाण्याची जबरदस्ती केली तर “अ” यास सदर अधिनियमातील कलम 3 पोटकलम 1 (एक) नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  2. “क” या अनुसूचित जमाती मधील नसलेल्या व्यक्तीने “ड” याच्या अंगावरील कपडे जबरदस्तीने काढुन तोंडाला काळे फासुन धिंड काढली तर “क” यास वर नमुद प्रमाणे शिक्षा होईल.

केस लॉ

1) रमेश शामराव सादार (अधिकारीता) विरुध्द महाराष्ट्र राज्य, 2007 ऑल एम.आर.(क्रि) 435

  • ज्या प्रकरणात न्यायालयाची अधिकारीता सत्र न्यायालयाची असेल अशा प्रकरणात दंडाधिकारी साक्षीदारांची तपासणी केल्या शिवाय इश्यू प्रोसेसचा आदेश देऊ शकणार नाही.

2) पी.बी. शाह (सार्वजनिक जागा) विरुध्द प्रभू महादेव कोडाटे 2008 ऑल एम.आर.(क्रि) 520

  • जी घटना अपमानीत करण्याच्या उद्देशाने घडली असेल ती सार्वजनिक ठिकाणी घडली पाहिजे एवढेच पुरेसे नाही तर ती इतर लोकांच्या उपस्थितीत घडणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या एखाद्या व्यक्तीगत मिळकतीत कॅबिनच्या आत अशी घटना घडून येणे ही बाब या अधिनियमाच्या कलमाच्या कक्षेत येत नाही असे असताना अशा प्रकरणात पहिली खबर ही बाब रद्द करण्यायोग्य आहे.

कलम 3. आत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा

अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची सदस्य नसलेली कोणतीही व्यक्ती जर अशा जाती जमातींच्या व्यक्तींवर पुढील प्रकारचे अत्याचार करील तर ती व्यक्ती सहा महिन्या पेक्षा कमी नसेल परंतु पाच वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेला व द्रव्य दंडाला पात्र ठरेल.

  • पोटकलम (1) (एक) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तींस कोणताही खाण्यायोग्य नसेल किंवा किळसवाणा पदार्थ पिण्याची किंवा खाण्याची जबरदस्ती करणे उदा.- “अ”या महार समाजातील व्यक्तीला “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने किळसवाणा पदार्थ खाण्याची जबरदस्ती केली तर “ ब” यास कलम 3 पोट कलम 1 मधील 1 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (दोन) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या कोणत्याही व्यक्तींच्या राहत्या जागेत किंवा जागे शेजारी, अशा व्यक्तीला इजा पोहचविणे, तिचा अपमान करणे किंवा तिला त्रास देणे या उद्देशाने विष्ठा, केरकचरा, जनावरांची मढी किंवा इतर कोणत्याही घृणास्पद वस्तु टाकणे. उदा.- “अ” या मांग समाजातील व्यक्तीला “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने त्याच्या राहत्या जागेत त्रास देण्याच्या दृष्टीने विष्ठा केरकचरा किंवा घृणास्पद वस्तु टाकली असता “ब” यास कलम 3 पोट कलम 1 मधील 2 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (तीन) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीच्या शरीरावरील कपडे जबरदस्तीने काढुन घेणे किंवा तिची नग्न अवस्थेत अथवा चेह-याला वा शरीराला रंग फासुन धिंड काढणे किंवा तशाच प्रकारची मानवी प्रतिष्ठेचा अवमान करणारी कोणतीही कृती करणे. उदा.- “ग” या महार समाजातील व्यक्तीला “म व प” या मराठा जातीच्या व्यक्तींनी त्याचा अपमान करण्याच्या उद्येशाने व त्याची प्रतिष्ठा कमी करण्याच्या उद्येशाने त्याच्या तोंडाला काळे फासुन त्याची गाढवावरुन धिंड काढली तर “म व प” यास कलम 3 पोट कलम 1 मधील 3 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (चार) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तींच्या मालकीच्या किंवा तिला नेमुन देण्यात आलेल्या किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने (कॉम्पीटंट ऑथॉरिटीने) त्या व्यक्तीला नेमुन दिल्याचे अधिसुचित केलेल्या कोणत्याही जमीनीची अन्यायाने वहिवाट करणे किंवा तिच्या वर लागवड करणे किंवा त्या व्यक्तीला नेमुन देण्यात आलेली जमीन स्व:ताच्या नावावर हस्तांतरित किंवा वर्ग करुन घेणे. उदा. “अ” या सदर जमाती मधील नसलेल्या व्यक्तीने “क” या अनुसूचित जाती मधील व्यक्तीस ती अशिक्षीत असल्या कारणाने फसवणुक करुन त्याच्या नावावर असलेली जमीन स्वतःच्या नावावर “अ” याने हस्तांतरीत करुन घेतली तर “अ” यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 4 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (पाच) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीला तिच्या जमीनीवरुन किंवा जागेतुन हुसकावुन लावणे किंवा कोणतीही जमीन, जागा किंवा पाणी यावरील तिच्या हक्कांचा वापर ती करत असताना त्यात अडथळा आणणे. उदा. कलम 3 (1) (5) नुसार “अ” ही अनुसूचित जाती जमाती मधील नसलेली व्यक्ती असुन, “ब” ही अनुसूचित जाती जमाती मधील व्यक्ती असुन ती अशिक्षीत असल्यामुळे “अ” ने त्याचा गैरफायदा घेण्याचे ठरवून, धमकी देवुन त्याची जमीन दृष्ट हेतुने हडप करुन “ब” ला त्याच्या मालकीच्या जमीनीतुन हुसकावुन लावले.

केस लॉ कलम 3 (1) (2) नुसार

1899 26 कलकत्ता 653-3 सी. डब्ल्यु.एन.. 351 एफ.बी या प्रकरणात मुख्य न्यायमुर्तींनी असे म्हटले आहे की, निरर्थक अशी वाईट भाषा परिस्थीती मुळे अपमान जनक ठरत असली तरच केवळ तिला अपमान जनक मानता येते.

कलम -3 अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा.

  • (सहा) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीला भीक मागणेस किंवा शासनाने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सक्ती केली असेल अशा कोणत्याही सेवेव्यतिरिक्त त्याच प्रकारची इतर जुलूम जबरदस्तीची वा वेठबिगारीची कामे करण्यास भाग पाडणे किंवा त्यासाठी प्रलोभन दाखविणे. उदा. “अ” या मांग समाजातील व्यक्तीला “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने भिक मागणेस तसेच वेठबिगारीची कामे करण्यास जबरदस्ती केली तर “ब” यास कलम 3 पोट कलम 1 मधील 6 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (सात) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीला, विशिष्ट उमेदवाराला मत न देण्यासाठी किंवा कायद्याने तरतुद केलेली असेल त्या व्यक्ती व्यतीरिकत किंवा इतर प्रकारे मतदान करणेसाठी भाग पाडणे किंवा धाकदपटशा दाखविणे. उदा. “क” या मांग समाजातील व्यक्तीला “ड” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने राजकीय दबाव टाकुन तसेच धमकी देऊन विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्यासाठी भाग पाडलेतर “ड” यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 7 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (आठ) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्ती विरुध्द खोटा, दुष्ट किंवा तापदायक दावा करणे किंवा फौजदारी किंवा कायद्याची इतर कार्यवाही सुरु करणे.
  • उदा. “अ” या मांग समाजातील व्यक्तीला “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने त्रास देण्याच्या उद्देशाने खोटा व द्रुष्ट फौजदारी कारवाई केली असता “ब” यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 8 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (नऊ) कोणत्याही लोक सेवकास खोटी किंवा खोडसाळ माहिती पुरविणे व त्यायोगे अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीस इजा किंवा त्रास होईल अशा प्रकारे आपल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करणेस त्या लोकसेवकास उद्युक्त करणे. उदा. “अ” या मांग समाजातील व्यक्ती विरुध्द “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने “ग” या लोकसेवकास “अ” विरुध्द खोटी माहिती पुरविली व त्या अन्वये “ग” ने “अ” विरुध्द पुढील कारवाई सुरु केली अशा प्रकारची खोटी कारवाई सुरु करण्याचा अपराध “ब” ने केल्याने त्यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 9 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (दहा) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीचा पाण उतारा करणेच्या उद्देशाने सर्व लोकांना दिसेल अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही ठिकाणी तिचा हेतु पुरस्पर अपमान करणे किंवा तिला धाकदपटशा दाखवणे. उदा. “अ” या महार समाजातील व्यक्तीस “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने सर्व लोकांना दिसेल अशा पध्दतीने “एमहारड्या”   असे म्हणुन अपमान केला अशा अपराधास “ब” ला कलम 3 पोट कलम 1 मधील 10 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.

केसलॉ

सरिता शाम ढाके विरुध्द वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मुंबई 2008 3 एम.एल.जे. 385

सदर प्रकरणात फिर्यादी मध्ये अपराध नमुद केला नव्हता म्हणुन तक्रार रदद होवुन मिळणे करिता याचिका दाखल केली होती. तक्रारी मध्ये कलम 3 (1) (दहा) मधील तरतुदीचा उल्लेख नसल्या कारणाने फिर्याद रदद ठरविली गेली.

कलम -3 अत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा.

  • (अकरा) अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या कोणत्याही स्त्रीची अप्रतिष्ठा करणेच्या किंवा तिचे शील भ्रष्ट करणेच्या उद्देशाने तिच्यावर हमला करणे किंवा तिच्या विरुध्द बळाचा वापर करणे उदा. “अ” या महार समाजातील स्त्रीला तिच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेण्याच्या दुष्ट हेतुने “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने तिच्या विरुध्द बळाचा वापर केला असता त्यास भा.दं.वि.कलम 354 प्रमाणे शिक्षा तसेच अनुसूचित जाती मधील असल्यामुळे “ब” यास कलम 3 पोट कलम 1 मधील 11 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (बारा) अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या स्त्रीच्या इच्छेवर वर्चस्व गाजविणेच्या स्थितीत असल्यामुळे ज्या साठी ती एरवी कधीही तयार झाली नसती अशा लैंगिक प्रयोजनासाठी तिचा गैरफायदा घेणेसाठी अशा स्थितीचा वापर करणे. उदा. “अ” या मांग समाजातील स्त्रीला तिच्या मानसिक रित्या वेडी असण्याच्या कारणावरुन “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने तिचा लैंगिक प्रयोजनासाठी गैर फायदा घेतला असता त्यास भा.दं.वि.कलम 376 प्रमाणे शिक्षा तसेच ती स्त्री ही अनुसूचित जाती मधील असल्यामुळे “ब” यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 12 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (तेरा) अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्ती सर्वसामान्य पणे ज्या कोणत्याही झ-याचे, जलाशयाचे किंवा कोणत्याही इतर स्त्रोता पासून मिळणारे पाणी वापरत असतील त्यापाण्यात सर्व साधारणपणे ज्या प्रयोजनासाठी वापर होत असेल त्यासाठी ते कमी योग्य व्हावे अशा प्रकारे ते पाणी दूषित किंवा घाण करणे. उदा. “अ” या महार समाजातील व्यक्तीला “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या झ­याचे पाण्याचा वापर करु नये म्हणुन त्यामध्ये केरकचरा टाकला असता “ब” यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 13 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (चौदा)अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक राबत्याच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याचा कोणताही रुढी प्राप्त अधिकार नाकारणे किंवा अन्य जनतेला किंवा त्या जनतेच्या कोणत्याही भागाला ज्याचा वापर करण्याचा किंवा जेथे जाण्याचा हक्क असेल अशा सार्वजनिक राबत्याच्या ठिकाणाचा वापर करण्यास किंवा तेथे जाण्यास अशा व्यक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी अडथळा आणणे. उदा. “अ” ही महार समाजातील व्यक्ती आहे म्हणुन केवळ याच कारणासाठी “ब व ड” यांनी “अ” यास सार्वजनिक ठिकाणी जाण्या-येण्याचा वापर करण्यास प्रतिबंध केला तर “ब व ड” यास कलम 3 पोट कलम 1 मधील 14 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.
  • (पंधरा) अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीस तिचे घर, गाव किंवा अन्य निवास स्थान सोडण्यास भाग पाडणे किंवा तसे करण्यास कारणीभूत होणे. उदा. “अ” या मांग समाजातील व्यक्तीला “ब” या मराठा जातीच्या व्यक्तीने “अ” ची मालमत्ता फसवणुक करुन हडप केल्यामुळे “अ” यास त्याचे गांव सोडण्यास भाग पाडले त्यामुळे “ ब “ यास कलम 3 पोटकलम 1 मधील 15 नुसार सहा महिने ते पाच वर्ष इतकी शिक्षा व दंड होईल.

वरील नमूद जर अशा जाती-जमातीच्या व्यक्तीं वर कलम 3 (1) पोट कलम 11 ते 15 मध्ये नमूद कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार करील तर ती व्यक्ती सहा महिन्या पेक्षा कमी नसेल परंतु पाच वर्षापर्यन्त असू शकेल इतक्या मुदतीचे कारावासाच्या शिक्षेला व द्रव्य दंडाला पात्र ठरेल.

केसलॉ

पंजाब विरुध्द माजिर सिंग ए.आय.आर. 1967 एससी 63

  • कोणत्याही महिलेची प्रतिष्ठा किंवा मर्यादा किंवा विनय तिच्या स्त्रीत्वात असते कोणत्याही सज्ञान मर्यादा असलेल्या स्त्रीबाब तमगती तरुण किंवा वृध्द असेल, बुध्दि मानवावेडी असेल, जागी किंवा झोपलेली असेल तिच्या शरीराच्या अवयवात साठवलेली असते. त्यामुळे अन्य व्यक्तीच्या कोणत्याही हरकतीमुळे तिची मर्यादा भंग होण्याची शक्यता असते. म्हणुन कोणतीही व्यक्ती स्त्रीची अप्रतिष्ठा करण्याच्या, मर्यादा भंगं fकंवा विनयभंग करण्याच्या हेतुने तिच्यावर दंडनीय बळ वापरत असल्यास तो भा.द.वि.स.कलम 354 खाली शिक्षा पात्र असलेला अपराध ठरतो.

कलम -3 अत्याचाराच्या अपराधासंबंधी शिक्षा.

कलम 3. आत्याचाराच्या अपराधासाठी शिक्षा

             पोटकलम (2) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची नसेल अशा कोणत्याही व्यक्तीनेः

  • (एक) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची कोणतीही व्यक्ती त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याने देह दंडास योग्य अशा अपराधासाठी सिध्दापराधी ठरवली जावी या उद्देशाने, किंवा खोटा साक्षी पुरावा दिला किंवा तयार केला असता तो तिला सिध्दापराधी ठरण्यास कारणीभूत होण्याची शक्यता असलेचे माहित असताना, खोटा साक्षी पुरावा दिल्यास किंवा तयार केल्यास तिला जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची अशा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील आणि अशा खोटया किंवा तयार केलेल्या खोटया साक्षी पुराव्यामुळे अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची निरपराध व्यक्ती सिध्दापराधी ठरतील आणि तिला फाशी देण्यात आल्यास असा खोटा साक्षी पुरावा देणा-या किंवा तयार करणा-या व्यक्तीला मृत्यू दंड देण्यात येईल.
  • (दोन) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची कोणतीही व्यक्ती देहदंडास योग्य नसणा-या परंतु सात वर्षापर्यंत किंवा त्याहून अधिक मुदतीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणा-या अपराधासाठी सिध्दापराधी ठरली जावी या उद्देशाने, किंवा खोटा साक्षी पुरावा दिला अथवा तयार केला असता तो तिला सिध्दापराधी ठरण्यास कारणीभूत होण्याची शक्यता असल्याचे माहित असतांना खोटा साक्षी पुरावा दिल्यास किंवा तयार केल्यास ती सहा महिन्यां पेक्षा कमी नाही परंतु, सात वर्षा पर्यंत किंवा त्यापेक्षाही जास्त असू शकेल इतकी कारावासाची शिक्षा व द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल.

(तीन) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या मालकीच्या कोणत्याही मालमत्तेस नुकसान पोहचवण्याच्या उद्देशाने किंवा आग किंवा कोणताही स्फोटक पदार्थ याच्या मदतीने खोडसाळपणा केला असता अशा प्रकारे नुकसान पोहचण्याची शक्यता आहे हे माहीत असताना आग किंवा स्फोटक पदार्थ याच्या सहाय्याने खोडसाळपणा केल्यास ती सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही. परंतु सात वर्षांपर्यन्त असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्य दंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल. उदा. 1) ‘अ’हा सत्य सांगण्याची शपथ घेतल्यानंतर एक विशिष्ट सही ‘ज्ञ’याची आहे म्हणुन सांगतो ते हस्ताक्षर ‘ज्ञ’चे नाही असे ‘अ’ला माहित असते. येथे ‘अ’त्याला जे खोटे असल्याचे माहित आहे असे कथन करतो म्हणुन तो खोटा साक्षी पुरावा देतो किंवा एक अनुवादक कागदपत्रांचा यथार्थ अनुवाद करण्यास शपथेने बांधला गेलेला असताना जो खोटा आहे व खोटा असल्याचे त्याला माहीत आहे, असा अनुवाद करतो तर या अनुवादकाने खोटा साक्षी पुरावा दिला आहे. 2) ‘अ’ही मांग समाजातील व्यक्ती ‘क’चा खुन केल्याचा अपराधासाठी अपराधी ठरली जावी म्हणुन ‘ब’या मराठा समाजातील व्यक्तीने ‘अ’विरुध्द खोटा साक्षी पुरावा दिल्यास त्यानुसार ‘अ’याला मृत्युदंडाची शिक्षा झाली तर ‘ब’ने खोटा साक्षी पुरावा दिल्यामुळे त्यास सदर खुनाच्या अपराधासाठी भा.दं.वि. कलम 302 नुसार जी शिक्षा नमुद केलेली आहे. ती शिक्षा होईल. तसेच सदर अधिनियमा नुसार मृत्यु दंडाची शिक्षा होईल.

कलम -3 अत्याचाराच्या अपराधासंबंधी शिक्षा

  • (चार) अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची कोणतीही व्यक्ती सर्व साधारणपणे प्रार्थना स्थळ म्हणून किंवा मानवी निवासाची जागा म्हणून किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षित रक्षणाची जागा म्हणून वापरीत असेल अशा कोणत्याही इमारतीला नुकसान पोहचवण्याच्या उद्देशाने आग लावून किंवा स्फोटक पदार्थांचा वापर करुन खोडसाळपणा केल्यास किंवा अशा आग लावल्याने किंवा स्फोटक पदार्थाच्या वापराने त्या इमारतीला नुकसान पोहचण्याची शक्यता आहे हे माहीत असताना तसे करण्याच्या खोडसाळपणा केल्यास ती जन्मठेपेची आणि द्रव्य दंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल.
  • (पाच) एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे किंवा एखादी मालमत्ता अशा व्यक्तीच्या मालकीची आहे याच केवळ कारणासाठी त्या व्यक्तीविरुध्द किंवा त्या मालमत्ते विरुध्द भारतीय दंड संहितेनुसार (1860 चा 45) दहा वर्षा पर्यन्तच्या किंवा अधिक कालावधीच्या कारावासास पात्र असेल असा अपराध केलेस ती जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची शिक्षा होणेस पात्र ठरेल.
  • (सहा) या प्रकरणाखाली अपराध करण्यात आलेला आहे हे माहित असताना किंवा तसे सकारण वाटत असल्यामुळे अपराधी व्यक्तीला कायदेशीर शिक्षेपासून वाचविण्याच्या उद्देशाने त्या अपराधासंबंधीचा कोणताही पुरावा नाहीसा करण्याची व्यवस्था केल्यास किंवा त्या उद्देशाने त्या अपराधासंबंधीची अशी कोणतीही माहिती दिल्यास कि जी माहिती खोटी असलेचे तिला माहिती असेल किंवा वाटत असेल ती व्यक्ती त्या अपराधासाठी तरतूद करण्यात आलेली शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल.
  • (सात) लोकसेवक असून या कलमा खाली कोणताही अपराध केल्यास ती शिक्षा एक वर्षा पेक्षा कमी नसेल; परंतु त्या अपराधा करिता तरतूद करण्यात आलेल्या शिक्षे इतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल. उदा. 1) ‘अ’हा ‘ज्ञ’याच्या मालकीच्या पेटीत काही दागिने ठेवतो ते दागिने त्या पेटीत सापडावे व त्या परिस्थितीमुळे ‘ज्ञ’वर चोरीचा आरोप सिध्द व्हावा हा ‘अ’चा हेतु असतो. ‘अ’ने खोटा पुरावा तयार केला आहे. किंवा ‘अ’न्यायालयात पुष्टी देणारा पुरावा म्हणुन वापरण्याच्या हेतुने त्याच्या दुकानाच्या खातेवहीत खोटी नोंद करतो त्याने खोटा पुरावा तयार केला आहे. 2) ‘क’याने ‘ड’याच्या मालमत्तेला जाणुन बुजुन आग लावली किंवा त्याचे मुल्यवान कागद पत्र नष्ट केले किंवा ‘क’याने ‘ड’याच्या मुल्यवान वस्तु नदीत फेकुन दिल्या तर तो खोडसाळपणा ठरेल.

कलम 4. कर्तव्यात कसूर करण्याबद्दल शिक्षा

  • लोकसेवक असेल परंतु अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची नसेल अशी जी कोणतीही व्यक्ती या अधिनियमाखाली तिने जी कर्तव्ये पार पाडणे आवश्यक असेल ती कर्तव्ये पार पाडण्यात जाणूनबुजून कसूर करील त्या व्यक्तीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसेल परंतु एक वर्षा पर्यन्त असू शकेल इतक्या मुदतीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.
  • लोकसेवक याचा अर्थशासनाने अधिकृत रित्या नेमुन दिलेला सेवक असा होय. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 मध्ये नमुद केलेल्या व्यक्ती लोकसेवक आहेत. मग त्यांची नेमणुक शासनाने केलेली आहे किंवा नाही ही बाब गरजेची असणार नाही. लोकसेवक हा शब्द प्रयोग जेथे येतो तेथे तो लोकसेवकाच्या पदावर प्रत्यक्षात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लागु होतो.

कर्तव्ये – अनुसूचित जाती जमातीच्या नसलेल्या लोकसेवकाने एखादी तक्रार आल्यास ती घेण्यास नकार देणे. उदाहरणे पालिका आयुक्त हा लोकसेवक असतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 2 (20) खाली येणारे अधिकारी लोकसेवक असतात. विमा कंपनीचा मुल्यांकन तसेच सहकारी संस्थेचा सेक्रेटरी किंवा चिटणीस हे लोक सेवक नसतात. “अ” या महार समाजातील उपविभागीय अधिका­याने सदर अधिनियमा नुसार केलेल्या अपराधाच्या गुन्ह्याचा तपास करत असतांना काही त्रुटी ठेवल्यास त्यास सदर कलमानुसार जबाबदार धरले जाणार नाही.

कलम 7. विवक्षित व्यक्तींची मालमत्ता सरकारजमा होणे.

  • सदर अधिनियमा नुसार या कलमांन्वये शिक्षा पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधा

बद्दल एखाद्या व्यक्तीला सिध्दापराधी ठरविण्यात आलेले असेलत्या बाबतीत विशेष न्यायालय त्या व्यक्तीला कोणतीही शिक्षा देण्या बरोबरच आणखी व्यक्तीच्या मालकीच्या ज्या कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर किंवा दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तेचा तो अपराध करणेसाठी वापर करण्यात आलेला असेल ती मालमत्ता सरकार जमा होईल असे लेखी आदेशाद्वारे घोषित करु शकेल.

  • कोणत्याही व्यक्तीवर या प्रकरणाखालील कोणत्याही अपराधाचा दोषारोप करणेत येईल त्याबाबतीत तिचा खटला चालविणा-या कोणत्याही न्यायालयाला, त्या व्यक्तीची जंगम किंवा स्थावर किंवा दोन्ही प्रकारची सर्व किंवा कोणतीही मालमत्ता असा खटला चालू असेल त्याकाळात जप्त करण्याचा आदेश काढता येईल आणि अशा खटल्यात ती व्यक्ती सिध्दापराधी ठरल्यास अशी जप्त केलेली मालमत्ता या प्रकरणाखाली त्या व्यक्तीवर लादलेला कोणताही द्रव्य दंड वसूल करण्यासाठी आवश्यक असेल तितक्या प्रमाणात सरकार जमा केली जाऊ शकेल.

मालमत्ता –ही स्थावर व जंगम अशा दोन प्रकारची असते. जंगम मालमत्ते मध्ये जमीन व भूमीशी संलग्न असलेल्या किंवा भूमीशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही गोष्टीशी कायमच्या जखडलेल्या गोष्टी वगळुन इतर प्रत्येक वर्णनाच्या मुर्त कॉर्पारिअल मालमत्तेचा समावेश होतो. उदाहरण दाग दागिने, शेअर्स, इत्यादी.

स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन, जमीनी मधुन मिळणारे लाभ आणि जखडलेल्या गोष्टी उदा. घर जमीन जुमला इत्यादी परंतु स्थावरांमध्ये उभी झाडे, शेतातील पीके, गवत यांचा समावेश होत नाही.

कलम 10. अपराध करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तीला हलविणे.

1) कोणतीही व्यक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद 244 मध्ये उल्लेख केल्या प्रमाणे असलेली अनुसुचित क्षेत्रे किंवा आदिवासी जन जाती क्षेत्र यामध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये या अधिनियमाच्या प्रकरण 2 खाली अपराध करण्याची शक्यता आहे अशी तक्रार करणेत आली असता, किंवा पोलीसांनी तसा अहवाल दिला असता विशेष न्यायालयाची त्याबाबत खात्री होईल त्या बाबतीत ते न्यायालय लेखी आदेश देवुन त्याव्दारे अशा व्यक्तीला, तीने त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा मार्गाने व अशा क्षेत्रांच्या सीमाबाहेर निघुन जावे असा निदेश आणि ज्या क्षेत्रातुन निघुन जाणेचा निदेश तिला देण्यात आला होता त्या क्षेत्रामध्ये त्या आदेशात नमुद करण्यात येईल अशा दोन वर्षांपेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधी पर्यंत परत न येण्याचा निदेश करू शकेल.

2) विशेष न्यायालय पोट कलम 1 खाली निदेश दिलेल्या व्यक्तीला त्या कलमा खालील आदेशा बरोबर ज्यांच्या आधारे असा आदेश देण्यात आलेला असेल ती कारणे कळवील.

3) पोटकलम 1 खालील आदेश जिच्या विरुध्द देण्यात आलेला असेल त्या व्यक्तींने किंवा तिच्या वतीने अन्य कोणत्याही व्यक्तीने आदेशाच्या दिनांका पासुन 30 दिवसांच्या आत अर्ज केला असता विशेष न्यायालयाला लेखी नमुद करुन ठेवायच्या कारणावरुन असा आदेश रद्द करता येईल किंवा त्यात फेरफार करता येतील.

  • संविधानाचा अनुच्छेद 244- अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी जनजाती

1) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम या व्यतिरिक्त कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण याना पाचव्या अनुसूचितच्या तरतुदी लागु होतील

2) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम या राज्यामधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाला सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदी लागु होतील.

स्पष्टीकरण कलम 10 हे अत्यंत महत्वाचे कलम असुन, यामध्ये प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक कार्यवाहीची तरतुद केलेली आहे. एखादा अपराध घडल्यानंतर अशा अपराध्यावर कार्यवाही करुन त्याला शिक्षा करण्यापेक्षा अशा संभाव्य अपराध्याला ओळखुन अपराध घडण्यापुर्वीच त्याला त्या जागे पासुन इतरत्र हालवणे व तेथे शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत त्याला तेथे प्रवेश करण्यास बंदी करणे अतिशय परिणामकारक ठरु शकते. म्हणजे एखादयाने प्रक्षोभक भाषण करुन एखादया समुदायास अनुसूचित जाती जमातींमधील काही व्यक्तीं विरुध्द भडकविले असता, किंवा तसे भडकविण्याची शक्यता असता पुढच्या अनिष्ट घटना टाळण्यासाठी अशा समुदायाचे नेतृत्व करणा-या व्यक्तींना आधीच तडीपार केले तर पुढचा प्रसंग टळू शकतो. अशा तडीपारीसाठी विशेष न्यायालय आदेश काढू शकते अशी तरतुद या कलमात आहे. उदा.- “अ” या मराठा समाजाच्या व्यक्तीने “ब” चा खुन करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याला सदर अपराधासाठी भा.दं.वि. कलम 307 नुसार शिक्षा होईल परंतु तशी शिक्षा करण्यापेक्षा तसेच त्याने सदर जमाती मधील व्यक्तीं विरुध्द प्रक्षोभक भाषण करुन इतरांना भडकविले असता “अ” चे पुढील संभावी अपराध टाळण्या हेतु शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे कामी न्यायालय “अ” विरुध्द सदर अधिनियमा मधील वर नमुद कलमानुसार तडीपारचा आदेश देऊ शकते.

कलम 17 - कायदा व सुव्यवस्था या संबधीच्या यंत्रणेने करावयाची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही.

  1. जिल्हा दंडाधिका-याला किंवा उपविभागीय दंडाधिका-याला किंवा अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिका-याला किंवा पोलीस उपनिरीक्षका पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिका-याला माहिती मिळाल्या नंतर व त्याला आवश्यक वाटल्यास चौकशी केल्यानंतर असे मानण्यास कारण असेल की, त्याच्या अधिकारीतेच्या स्थानिक सीमां मधील कोणत्याही ठिकाणी राहणारी किंवा तेथे वारंवार जाणारी आणि अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातींची नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट या अधिनियमाखाली अपराध करण्याची शक्यताआहे. किंवा असा कोणताही अपराध करण्याची धमकी त्या व्यक्तीने किंवा गटाने दिलेली आहे आणि त्याचे असे मत झाले की, कार्यवाही करण्यास या प्रकरणात पुरेसे कारण आहे तर त्याला असे क्षेत्र अत्याचारांस प्रवण असलेले क्षेत्र म्हणुन घोषित करता येईल व शांतता व सद्भाव राहण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था व शांतता राखण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येतील व प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात येतील .
  2. संहितेचे प्रकरणे आठ, दहा व अकरा या मधील तरतुदी शक्य असेल तिथे पर्यंत पोट कलम 1 च्या प्रयोजनांसाठी लागू होतील.
  1. राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे एक किंवा अधिक योजना आखू शकतील व त्या मध्ये पोटकलम 1 मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिका-यांनी, अत्याचारांस प्रतिबंध करण्यासाठी आणि अनुसूचित जातींच्या व अनुसूचित जमातींच्या लोकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी अशा योजनेमध्ये किंवा योजनांमध्ये निर्देशिण्यात आलेली कार्यवाही कोणत्या पध्दतीने करावी ती पध्दती नमुद करण्यात येतील.
  • कोणत्याही व्यक्तीला या अधिनियमा खालील अपराध केल्याच्या आरोपावरुन करावयाच्या अटकेचा संबध असेल अशा कोणत्याही प्रकरणाच्या संबधात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438 मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
  • सदर अधिनियमानुसार केलेल्या अपराधाचा तपास करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार पोलीस उप-अधिक्षक यांना असुन या अधिनियमानुसार केलेल्या गुन्ह्याचा तपास 30 दिवसांच्या आत पुर्ण करणे आवश्यक आहे.

केसलॉ

राजाराम तुकाराम विरुध्द सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1926 मुंबई 481

न्यायालयाची क्षमता किंवा अधिकार आणि न्यायालयाची अधिकारीता किंवा अधिकार क्षेत्र हे समानार्थक शब्द असुन एखादया विशिष्ट बाबीचा किंवा प्रकरणाचा न्याय निवाडा करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार दर्शविण्यासाठी या शब्दाचा वापर केला जातो.

नाव, व्याप्ती व व्याख्याची माहिती देणे

2.स्त्रिया व मुली यांच्यातील अनैतिक व्यवहारास आळा (प्रतिबंध) अधिनियम 1956

नाव, व्याप्ती व व्याख्याची माहिती देणे  

न्यूयॉर्क येथे 9 मे 1950 रोजी झालेल्या अंतरराष्ट्रीय करारानुसार अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी भारत देशाने 1956 साली सदरचा कायदा अस्तित्वात आला व तो प्रथम 1956 सालापासून सपूर्ण भारत देशासाठी लागू केला. सदर कायद्या अंतर्गत घडणारे अपराध मानवी शरीराचा अपव्यापार, देहविक्री, वेश्या व्यवयसाय सारखे अपराध भारत देशा पुरते मर्यादीत न रहाता ते जगभरात घडू लागले. त्यामुळे लहान मुली तसेच महीला यांच्यात एड्स सारखा आजार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले. त्यामुळे कुटुंब व्यवस्था धोक्यात आली. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. त्याला आळा घालण्यासाठी सदरचा कायदा अंमलात आला.

अनैतिक व्यापार म्हणजे व्यापारी तत्त्वावरील लैगिंक शोषणासाठी व्यक्तीची भरती करणे, त्याच्याशी करारबध्द होणे, अशा कामासाठी व्यक्ती प्राप्त करणे किंवा व्यक्तीची सेवा भाड्याने प्राप्त करणे या सर्व प्रक्रियांचा अनैतिक व्यापार या संकल्पने मध्ये समावेश होतो.

 

कलम 1. संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ

  • या अधिनियमास अनैतिक व्यापार( प्रतिबंध )अधिनियम 1956 असे म्हणता येईल.
  • तो संपूर्ण भारतास लागू आहे.
  • केंद्र सरकार ज्या तारखेस अधिसुचनेव्दारे केद्राच्या राजपत्रात प्रकाशित करेल त्या तारखे पासून लागू होईल.

अनैतिक व्यापार या अपराधाचे मुख्य घटक पुढील प्रमाणे आहेत-

व्यक्तीचे एका समुहातून दुस-या समुहात स्थलांतर अशा प्रकारचे स्थलांतर एका घरातुन दुस-या घरात, एका गावातुन दुस-या गावात, एका जिल्हयातुन दुस-या जिल्ह्यात, एका प्रांतातुन दुस-या प्रांतात, एका देशातुन दुस-या देशात असू शकते . एकाच इमारतीमध्ये देखील अशा प्रकारचे स्थलांतर घडु शकते.

उदा. वेश्यागृहाच्या मालकाने अनेक तरुण स्त्रिया कामासाठी ठेवल्या आहेत. त्यांच्यापैकी एक पौंगडावस्थेतील मुलगी असुन ती आई समवेत राहते जर, वेश्या गृहाच्या मालकाने बळजबरीने किंवा प्रलोभन दाखवून त्या मुलीच्या आईला आपल्या मुलीचा व्यापारी लैंगिक शोषनासाठी वापर करण्यास सहमती प्राप्त केली तर ती पौंगडावस्थेतील मुलगी आईच्या समूहातून वेश्यांच्या समुहात स्थलांतर झाली असे समजण्यात येते. असे स्थलांतर म्हणजे अनैतिक व्यापाराचा एक घटक आहे असे समजण्यास एक पुरेसा पुरावा आहे.

कलम 2 व्याख्या

() वेश्यागृह/कुंटणखाना ज्याचा उपयोग दूस-या व्यक्तीच्या फायद्यासाठी किंवा दोन किंवा अधिक वेश्यांच्या फायद्यासाठी लैंगिक स्वैराचारासाठी , पिळवणूक किंवा दुरूपयोग करण्याकरीता वापरण्यात येत असलेले कोणतेही घर, वाहन, खोली, जागा अथवा त्याचा कोणताही भाग.

केस लॉ

  • सुशिला विरुध्द स्टेट ऑफ मद्रास 1982 सी.आर.एल.जे 702/1982 एम.एडी.एल.जे. (सीआर)पहावे. कोणतीही एकटी महिला तिचा उदर निर्वाह करण्यासाठी विना दुस-या महिलासोबत किंवा कोणत्याही इतर व्यक्तीची साहय घेवून वेश्यावृत्ती करित असेल ती जागा तिचे घर कुंटणखाना म्हटला जाणार नाही.
  • रत्नमाला इन आर सी ए आय आर 1962 एम एडी 31, 1961 सी आर एल जे 162(2) एम एडी 464 पहावे.
  • याउलट दोन महिला एका घरात राहून वेश्या व्यवसाय करून पैसे कमवत होती व एक महिला सोबत ग्राहक म्हणून व्यक्तीने दुसरी महिलाकडे वेश्यागमनाचे पैसे दिले म्हणून या ठिकाणी एका महिलेने वेश्या व्यवसायकरून दुस-या महिलेने त्याबाबतची सक्ती करून पैसे घेतले म्हणजे एकापेक्षा जास्त महिला दोघांच्या फायदयासाठी व्यवसाय करीत आहे म्हणून असे ठिकाण कुंटणखाना म्हटलें जाईल.

() सुधारसंस्था ज्यांना सुधारणे आवश्यक आहे अशा स्त्रिया व मुली यांना अडकवून ठेवता येईल अशी कलम 21 अन्वये स्थापन करण्यात आलेली किंवा लायसन्स देण्यात आलेली संस्था.

() प्रौढ ज्याला 18 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत अशीव्यक्ती.

() मुल किंवा अज्ञान– ज्याला 16 वर्ष पूर्ण झाली नाही अशी व्यक्ती.

() वेश्या व्यवसाय– एखाद्या व्यक्तीने लैगिंक स्वैराचारासाठी आपले शरीर भाड्याने देऊ करण्यासाठी केलेली कृती.

() सुरक्षागृह – ज्यांची काळजी घेणे व संरक्षण करणे आवश्यक आहे अशी कलम 21 अन्वये स्थापन केलेली संस्था.

()सार्वजनिक ठिकाण –जनतेला उपयोगासाठी असलेली अशी कोणतीही जागा त्यामध्ये सार्वजनिक वाहनाचाही समावेश होतो.

() विशेष पोलीस अधिकारी –एखाद्या क्षेत्रात सुव्यवस्था राखण्याची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेला किंवा त्याच्या वतीने नियुक्त केलेला पोलीस-अधिकारी .

() ‍ट्रॅफिर्किंग पोलीस अधिकारी – कलम 13 अन्वये केंद्र सरकारणे नियुक्त केलेला पोलीस-अधिकारी.

कलम 3. कुंटणखाना चालविल्याबद्दल किंवा कुंटणखाना म्हणून एखाद्या जागेचा उपयोग करू देण्याबद्दल शिक्षा

(1) जो कोणी इसम कुंटनखाना ठेवील, व्यवस्था पाहील, किंवा व्यवस्था पाहण्याच्या कामामध्ये मदत करील तर त्यास पहिल्या अपराधा करिता एक वर्षापेक्षा कमी नाही व तीन वर्षापेक्षा जास्त नाही इतक्या मुदतीची सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र राहील आणि रुपये 2000/- पर्यंत वाढविता येईल एवढया दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहील. तसेच दुस-या व नंतरच्या शिक्षेस अपराधाबद्दल दोष सिध्दी नंतर दान वर्षापेक्षा कमी नाही व पाच वर्षापेक्षा जास्त नाही अशी सश्रम कारावासाची शिक्षेस पात्र राहील.

जो कोणताही इसम जागेचा भाडेकरी, पट्टेकार, भोगवटादार किंवा जागेचा प्रभारी असा इसम हा त्या जागेला कुंटणखाना म्हणून वापरील किंवा जाणून बुजून कोणत्याही इसमाला ती जागा किंवा त्या जागेचा कोणताही भाग कुंटणखाना म्हणून वापरण्यास देईल, किंवा

एखाद्या जागेचा मालक, पट्टेकार किंवा मालक अशा मालकांचा पट्टेकार किंवा घरमालकांचा अभिकर्ता हे माहीत असूनही, त्या जागेचा कोणताही भाग कुंटणखाना म्हणून उपयोग केला जाईल किंवा असा इसम त्या जागेच्या कोणत्याही भागाचा किंवा असा इसम त्या जागेच्या कोणत्याही भागाचा कुंटणखाना म्हणून वापरेल किंवा स्वतः सामील आहे तर त्यास दोषसिध्दी नंतर दोन वर्षापर्यंत वाढविता येईल एवढ्या कैदेच्या शिक्षेस पात्र राहील आणि दोन हजार रूपये पर्यंत वाढविता येईल एवढ्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहील, आणि दुस-या व नंतरच्या गुन्ह्यास पाच वर्षापर्यंत वाढविता येईल एवढ्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र राहिल व दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहील.

(2) खालील परिस्थितीत जो पर्यंत विपरीत सिध्द होत नाही तो पर्यंत असे गृहीत धरण्यात येईल की, जाणून बुजून त्या जागेचा किंवा जागेच्या भागाचा कुंटणखाना म्हणून उपयोग होईल असे प्रकरणपरत्वे त्याला माहीत आहे की, अशी जागा किंवा जागेचा भाग कुंटणखाना म्हणून वापरण्यात येत आहे.

ज्या भागात तो इसम राहतो त्या भागात परिभ्रमण असणा-या वर्तमान पत्रात अहवाल प्रसिध्द झाला असेल किती जागा किंवा जागेच्या भागाची झडती झाली व झडतीचा परिणाम म्हणून निष्पन्न झाली आहे.

वरील पोटकलम (अ) मध्ये नमूद केलेल्या झडती मध्ये जप्त वस्तुंची नक्कल त्या व्यक्तीला देण्यात आली आहे.

केसलॉ

श्रीमती नर्मदा वि. गोविंद कांबळे वि. महाराष्ट्र राज्य 2010 (1) ए आय आर बी ओ एम आर 458 पहावे.

केवळ प्रथम वेश्यावृत्ती करताना पकडल्यावर मुलीने तिचे वय सज्ञान सांगितलेवर आणि ती वेश्यावृत्ती स्वतःच्या मर्जीने करते नंतर न्यायालयात तिने तिचे वय अज्ञान सांगितलेवर तसेच वैयक्तीक सुत्रातून सुध्दा तिचे वय अज्ञान म्हणून दाखिवले होते त्यावेळी वेश्या वृत्तीला प्रोत्साहित करणारा व त्या ठिकाणचा मालक सुध्दा दोषी ठरविला जाईल.

वेश्या व्यवसायापासून झालेल्या कमाईवर उपजिवीका चालविण्याबाबत शिक्षा

पोटकलम(1) :- कोणत्याही 18 वर्षावरील व्यक्तीने जाणुनबूजुन इतर व्यक्तीचा वेश्या व्यवसायातून अर्जीत उत्पन्नातून पूर्णपणे अंशतः आपली उपजिविका चालविल्यास त्यास दोन वर्षापर्यंत कैद किंवा एक हजार रूपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील आणि संबंधित वेश्या मुल किंवा अज्ञान असल्यास कमीत कमी 7 वर्ष ते जास्तीत जास्त 10 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा व दंडाची शिक्षा होईल. पोट कलम (2) जेथे 18 वर्षा वरील इसमा बद्दल असे सिध्द होईल की-

) वेश्ये बरोबर रहात आहे किंवा तिच्या नित्य सहवासात आहे.

) तो अशा पध्दतीने नियंत्रण ठेवतो किंवा त्या वेश्येचे आवागमन प्रभावित करतो जेणे करून असे दिसून येईल की, असा इसम वेश्या व्यवसायास मदत करतो, अपप्रेरणा देतो किंवा वेश्या व्यवसाय करण्यास बाध्य (सहाय्य) करतो.

)वेश्याचे मदतीने दलाल म्हणून काम करतो किंवा वेश्येचा पुरवठा करणारा मध्यस्थ म्हणून काम करतो जो पर्यंत विपरीत सिध्द होत नाही तो पर्यंत असे गृहीत धरण्यात येईल की, पोटकलम 1 च्या अर्थानुसार असा इसम कोणत्याही दुस-या व्यक्तीच्या वेश्या व्यवसायावर उपजिवीका चालवितो.

केसलॉ

सोनी बच्चू लक्ष्मण वि. गुजरात राज्य ए आय आर 1960 ( गुजरात) 371/1960/सी आर एल जे 1585 पहावे कोणताही इतर व्यक्ती वेश्या सोबत तिच्या उत्पन्नावरून मिळालेल्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करीत असेल तेव्हा त्याबाबतीत सिध्द करण्यापेक्षा को णते ही व्यक्ती तिच्या पत्नीच्या वेश्यावृत्ती वरून मिळालेल्या उत्पन्नावरून उदरनिर्वाह करते हे सिध्द करणे सोपे आहे.

कलम 5. वेश्या व्यवसायासाठी एखादी व्यक्ती मिळविणे, त्यासाठी तिला प्रवृत् करणे किंवा घेवून जाणे.

  1. वेश्या व्यवसायासाठी-

अ) तिची संमती असो किंवा नसो मिळविल, किंवा मिळवण्याचा प्रयत्न करील किंवा

ब) तिने वेश्या व्यवसायसाठी कुंटण खान्यात रहावे, तिने वारंवार त्या जागेतून दुस-या जागेत जाण्यास

फूस लावेल किंवा

क) एखाद्या ठिकाणा वरुन वेश्या व्यवसाय चालवण्याचे उद्देशासाठी किंवा वेश्या व्यवसाय करण्याचे

प्रयोजनार्थ पालन पोषण करण्याचे उद्देशाने जो कोणी इसम घेऊन जाईल किंवा जाण्यास कारणीभूत

होईल किंवा,

ड) तिने वेश्या व्यवसाय चालवावा म्हणून तिचे मन वळवील त्यास तीन वर्षापेक्षा कमी नाही व सात वर्षा पेक्षा जास्त नाही अशी सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि रुपये 2000/- पर्यंत द्रव्य दंडाची शिक्षा होईल आणि पोट कलमाखाली अपराध त्या व्यक्तीच्या इच्छे विरूध्द करण्यात आला असेल तर कारावासाची शिक्षा 14 वर्षा पर्यंत वाढवता येईल तथापि ज्या व्यक्तीच्या संबंधात वरील पोट कलमात सांगितलेला अपराध घडला आहे तर,

1)लहान मुलाच्या बाबतीत हा गुन्हा त्यास करावयास लावला अशा व्यक्तींना कमीत कमी 7 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा परंतु ही शिक्षा जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा पर्यंत वाढवता येईल. जर अज्ञान असेल तर, 14 वर्षापेक्षा अधिक नाही अशा सश्रम कारावासाची शिक्षा करता येईल.

2)वगळण्यात आले आहे.

3)या कलमा खाली खटला- अ) अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला मिळविली असेल किंवा तिला फुस लावून ज्या ज्या ठिकाणी घेवून जाण्यात आले असेल. ब) अशी फूस लावल्यामूळे तिला ज्या ज्या ठिकाणी नेण्यात आले असेल किंवा ज्या कोणत्याही ठिकाणी ती गेली असेल तिची इच्छा असो अगर नसो अशा कोणत्याही ठिकाणावर खटला चालवता येतो.

केसलॉ

शेख जाफर वि. महाराष्ट्र राज्य 2008 सी आर एल जे 2413 (बी अे एम) पहावे

जेव्हा कोणतेही व्यक्ती कोणत्याही अज्ञान महिलेल्या वेश्या व्यवसायासाठी दुस-या गावाला घेवून जाते तेव्हा त्या व्यक्तीला माहित असते की, तीला त्या गावात विकण्याचे आहे. इथे अशा प्रकरणात जरी दोषी व्यक्तीने संबंधीत पीडीत महिलेला सरळ वेश्या वृत्तीसाठी भाग पाडलेले नसेल तरी तिला विकणे हा हेतू म्हणजे वेश्या व्यवसाय होय हे सिध्द होते.

कलम 6. वेश्या व्यवसाय चालतो अशा ठिकाणी एखादया व्यक्तीस अटकावून / रोखून ठेवणे.

1) जी कोणतीही व्यक्ती इतर व्यक्तस त्याची इच्छा असो अगर नसो अटकावून ठेवते.

अ) कोणत्याही कुंटण खान्यात- ब) कोणत्याही जागेत किंवा जागेचेवरती कोणत्याही इतर इसमाला त्याचे/ तिची बायको/ नव-या खेरीज दूस-या कोणत्याही इसमाशी त्यांनी लैगिंक संभोग करावा या उद्देशाने अडकवून ठेवील तर ती, अपराधसिध्द झाल्यावर सात वर्षा पेक्षा कमी नसणा-या पण आजीवन असू शकेल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा दहा वर्षा पर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची, यापैकी कोणत्याही एका प्रकारच्या कारावासाच्या शिक्षेस तसेच द्रव्य दंडास ही पात्र होईल. परंतू न्यायालय, न्याय निर्णयात नमूद करावयाच्या, पर्याप्त आणि विशेष कारणां करिता सात वर्षा पेक्षा कमी नसेल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावू श्‍केल.

2) एखादी व्यक्ती वेश्यागृहात मुलासोबत आढळली तर, दोष मुक्तसिध्द होत नाही तो पर्यंत पोटकलम 1 प्रमाणे गुन्हा केला आहे असे समजले जाईल.

2-अ) वेश्यागृहात मुल किंवा अज्ञान मुल सापडले तर, ती व्यक्ती दोष मुक्तसिध्द करत नाही तो पर्यंत डॉक्टरांच्या तपासणी नूसार तेथे लैगिक व्यभिचारासाठी त्या मुलाला वापरले आहे तो पर्यंत असे समजले जाईल त्या अज्ञान मुलाला वेश्या-व्यवसायासाठी बंदीस्त केले आहे किंवा कमाईसाठी लैंगिक व्यभिचारासाठी वापरले आहे.

3) जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला वेश्या गृहामध्ये किंवा कोणत्याही वास्तूमध्ये राहण्यास भाग पाडल्यास किंवा प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने:-

अ) तिचे जवळचे दागिने, आवश्यक कपडे, पैसे किंवा इतर मालमत्ता अडकवून ठेवली किंवा.

ब) ज्या व्यक्तीने तिला दागिने, कपडे, पैसे पुरविण्यात आले आहे त्या व्यक्तीने तिला दागिने, कपडे, पैसे इत्यादी घेऊन जाऊन ये यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली तर असे समजण्यात येईल की तिला फूस लावून किंवा डांबून ठेवण्यात आले आहे.

4) कोणत्याही कायद्यात काहीही विपरीत असले तरीही, ज्या मनुष्याच्या सुचनेवरून अशा स्त्रिला किंवा मुलीला अडकावून ठेवले आहे अशा स्त्रि किंवा मुली कडून कोणत्याही दागिन्यांच्या वसुली करीता किंवा पुरविले आहे किंवा जे त्या स्त्रिने किंवा मुलीने गहाण ठेवले आहे किंवा कथित रकमेची त्या स्त्रि किंवा मुली विरुध्द कोणताही दावा, फौजदारी खटला किंवा कोणत्याही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

केस लॉ

योगेश वि. राजस्थान राज्य 2010 सी आर एल जे 629 पहावे.

अज्ञान मुलीला तिचे इच्छे विरुध्द पळवून तिचेवर बलात्कार करणे व तिला अनैतिक व्यापारामध्ये वेश्यावृत्ती करण्यास भाग पाडणे याविरुध्द आरोपीला अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश श्री. बुंदी यांनी 10 वर्ष आणि 500/- दंडाची शिक्षा दिली होती. अज्ञान मुलीने सीआरपीसी 164 अन्वये दिलेला जबाब व इतर साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीत व वैद्यकीय अहवालयात एक संपता असल्याने दोषी ठरवून शिक्षा देण्यात आली होती.

वरील प्रमाणे अपिलामध्ये आरोपीला दोषी ठरविले.

कलम 7. सार्वजनिक जागेमध्ये किंवा जागेशेजारी किंवा जागेजवळ वेश्या व्यवसाय करणे किंवा चालविणे.

  1. वेश्या व्यवसाय करणारी कोणतीही व्यक्ती जी वेश्या व्यवसाय चालविते किंवा ज्याच्या सोबत असा वेश्या व्यवसाय चालविला जातो, कोणत्याही जागेत.

अ) की,जी जागा पोटकलम (3) मध्ये अधिसूचित केलेल्या जागेच्या मर्यादेत (सीमेत) आहे. किंवा

ब) जी जागा सार्वजनिक पुजेचे स्थान, शिक्षणसंस्था, हॉटेल, रूग्णालय, शुश्रुषागृह, किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाण की जे पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी विहीत पध्दतीने अधिसूचित केलेले ठिकाणापासून 200 मीटर अंतराच्या आत आहे अशा व्यक्तींना 3 महिने कैदेची शिक्षा होईल.

(1अ) पोटकलम (1) खाली ज्या व्यक्तीने एखाद्या मुला विरूध्द किंवा अज्ञान बालका बाबतीत अपराध केला असेल तर त्या व्यक्तीस कमीत कमी 7 वर्षा पर्यंत कोणत्याही एका वर्णनाची शिक्षा जी आजीवन कारावासाची असू शकेल किंवा शिक्षा 10 वर्षा इतकी वाढवता येईल आणि दंडासही पात्र होईल. तथापि न्यायालय पुरेसा व खास कारणे आपल्या निकाल पत्रात नमूद करुन 7 वर्षा पेक्षा कमी मुदतीची कारवासाची शिक्षा करू शकेल.

2) जो कोणी इसम-

(अ) सार्वजनिक जागा वेश्या व्यवसायाच्या वापरा करीता किंवा उपयोगाकरीता दिल्यास तर,

(ब) जागेच्या मालकाने भाडेकरी, पट्टेदार, भोगवटादार त्या जागेचा उपयोग वेश्या व्यवसायासाठी करून दिल्यास.

(क) जागेच्या मालकाने माहित असूनही जागेचा वापर वेश्या व्यवसायासाठी भाड्याने दिल्यास पहिल्या दोष सिध्दीस 3 महिन्या पर्यंत कैदेची शिक्षा व 200/- रूपये दंड होईल. ती जागा हॉटेल असेल तर त्या हॉटेलचा परवाना 3 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्षा पर्यंत तहकूब करता येईल. या कलमा खालील अपराध लहान मुलांच्या किंवा अज्ञान बालकाच्या बाबतीत हॉटेल मध्ये झाला असेल तर, परवाना रद्द करता येईल. स्पष्टीकरणे :- हॉटेल रिसिप्ट अधिनियम 1980 (1980 चा 54) कलम (2) कंडीका (6) च्या अर्थानुसार हॉटेल या शब्दाचा अर्थ या पोटकलमा करिता घेण्यात यावा.

3) राज्य सरकार कोणतही असे क्षेत्र व त्यातील लोक वस्तीच्या व तदनुषंगीक बाबींच्या आणि क्षेत्र किंवा क्षेत्रे यांच्यात लोकांची , वारंवार येणा-या लेाकांचा प्रकारचा विचार करून, शासकीय राज्यपत्रात अधिसुचित करून , शासकीय राज्यपत्रात अधिक सुचीत करून अशा क्षेत्रात वेश्या व्यवसाय करता येणार नाही असा निर्देंश अधिसूचने व्दारे देते.

4) पोटकलम (3) अन्वये ज्या क्षेत्राच्या संबंधी अधिसूचना काढण्यात आलेली असेल, त्या क्षेत्र/ क्षेत्राच्या बाबतीत राज्य शासनाने सीमा वाजवी पणे अधिसूचनेत निश्चित करण्यात याव्यात.

5) अशी कोणतीही अधिसुचना जारी करता येणार नाही की, जिचे कार्यान्वयन ती जारी केल्यापासून 90 दिवसाचे आत होईल.

केसलॉ

चितन जे. वासवानी वि. पश्चिम बंगाल राज्य एआयआर 1975 (एससी) 2473, 1976 सीआर एल जे पहावे

कलम 7 अन्वये सार्वजनिक जागे पासून 200 मीटर पर्यंत वेश्यावृत्ती केल्यानंतर किंवा कुंटणखाना त्या मर्यादेमध्ये असताना अपराध होतो. मात्र कलम 18 (2) प्रमाणे कोणत्याही इतर इमारती व जागेत, त्या क्षेत्रातून कुंटणखाना किंवा वेश्यावृत्ती दूर करण्यासाठी 200 मीटर मर्यादीची गरज नाही तशा जागेपासून जरी ती जागा सार्वजनिक क्षेत्रापासून 200 मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर असली तरी या कायदयाच्या कलम 18 (2) प्रमाणे अपराध असून ते कुंटणखाना तेथून काढण्यात येईल.

 

केस स्टडी

पोलीस अधीक्षक कार्यालय ठाणे ग्रामीण जा.क्र/स्थागुशा/7261/07, दि. 29/11/07 अन्वये.

दिनांक 20/11/07 रोजी काशीमीरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रुम भाड्याने घेवुन तेथे वेश्या व्यवसाया करिता स्त्रिया/मुली ठेवुन त्यांचे मार्फत बेकायदेशिर वेश्या व्यवसाय चालतो अशी खात्रीशिर बातमी मिळाली त्यानुसार सहा.पो. अधिक्षक वसई यांचे नेतृत्वा खाली खास पोलीस पथक तयार करुन मिळालेल्या माहितीची शहानिशा करुन, छापे टाकुण रितसर कार्यवाही करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या.

सदरहु पथकाने काश्मीरा पो. ठाण्याच्या हद्दीत वरील प्रमाणे बेकायदेशीर पणे व्यवसाय चालवणा-या ठिकाणाची माहिती काढुन त्या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तिन्ही ठिकाणचे गुन्हे नोंदविण्यात आले त्यामध्ये एकुण 84 पिडीत महिलानां ताब्यात घेवुन वेश्या व्यवसायासाठी प्रवृत्त्‍ा करणा-या एकुण 9 आरेापीना अटक करण्यात आली सदरहु महिलानां उल्हासनगर, चेंबुर, देवनार आणि भोईसर येथील सुधारगृहात ठेवण्यात आलेले आहेत.

काशिमीरा पोलीस ठाणे दिनांक 20/11/07 रोजी स.पो.अधी. वसई यांच्या नेतृत्वा खाली पो.नि. स्था. गु.शा.ठाणे ग्रामीण यांच्या पथकास महाराजा फॅमीली रेस्टॉरंट आणि बारच्या मागे मिरागावठाण येथे भाडोत्री खोलीत अनैतिक देह व्यापारासाठी स्त्रिया/मुली ठेवलेल्या आहेत अशी माहिती मिळाली. त्यानुसार बोगस गि-हाईक म्हणुन एका इसमास समजावुन सांगुन पाठविण्याचे ठरविले. दोन पंचासमक्ष सदर बोगस गि-हाईकास दोन 500 रुपयांचे नोटा पो.नि. व पंचाची स्वाक्षरीसह देण्यात आल्या. सदर दोन नोटांचे नंबर नोंदविण्यात आले पो.नि. यांनी त्या सदर ठिकाणी शरीर संबंधाकरिता स्त्रिया मिळाल्यास पोलीस पथकातील अंमलदारास रुमालाने इशारा करणे बाबत सुचना दिल्या.

साध्या वेशातील पोलीस पथक, काशीमीरा युनिट कार्यालयात खाजगी गाडीमधुन मुंबई अहमदाबाद हायवे रोडने मुंबई बाजुकडे साधारण अर्धा किमी अंतरावर महाराजा फॅमीली रेस्टॉरंट आणि बार समोर खाजगी वाहने थांबवुन खाली उतरले. तेथुन पो.नि. त्यांचा बातमीदार व बोगस गि-हाईक पायी चालत महाराजा हॉटेलच्या मागे गेले तेथे बातमीदाराने एका रुमकडे इशारा करुन सदर ठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालतो असे सांगुन ते तेथुन निघुन गेला. पो.नि. यांनी बोगस गि-हाईकास सुचना देवुन पाठविले. पंच आणि पोलीस पथक सदर रुमच्या जवळपास दबा धरुन थांबले अर्ध्या तासाने बोगस गि-हाईकाने सदर रुमच्या खिडकीतुन इशारा केला. लागलीच पो.नि. यांनी यांच्या पथकास इशारा देवुन सदर रुमच्या चारी बाजुने सापळा रचुन छापा टाकुण झडती घेतली असता एका खोलीत 28 स्त्रिया/मुली दुस-या खोलीत 19 स्त्रि/मुली आणि 3 खोलीत बोगस गि-हाईक आणि एक स्त्रि मिळुन आली तसेच तेथे माहिंलावर देखरेख ठेवुन असलेल्या चार आरोपीना नांव पत्ते घेवुन पोलीसांनी ताब्यात घेतले.

सदरहु ठिकाणी मिळुन आलेल्या 46 माहिलांचे नांव व पत्ते घेवुन ताब्यात घेण्यात आले बोगस गि-हाईक म्हणुन पाठविलेल्या कडे पो.नि. यांनी पंचा समक्ष पैशांची चौकशी केली असता त्यांनी 500 रुपये सदर स्त्रिस शरिर संबंध ठेवण्यासाठी दिल्याचे आणि दुसरी 500 रुपयाची नोट पहिल्या रुम मध्ये असलेल्या इसमास दिल्याचे सांगितले. त्या नुसार म.पो.शि यांच्या व्दारे सदर स्त्रिची आम्ही झडती घेतली असता तिच्या कडे 500 रुपये नोंदविलेल्या नंबरची नोट व इतर पैसे मिळुन आले तसेच दुसरी 500 रुपयाची नोट पहिल्या खोलीतील आरोपीकडे इतर पैसे व 5 मोबाईल ताब्यात घेण्यात आले.

एकुण 7 आरोपी पैकी 3 आरोपी फरार आहे त्यांचे नांव पत्ते घेण्यात आले 4 आरोपीनां अटक करण्यात आली. भारताचा अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम 1956 कलम 3,4,5,6,7 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला. सदर गुन्हायातील 48 पिडीत माहिलांचे वैद्याकिय तपासणी करुन न्यायालयाची मंजुरी घेवुन सुधारगृहात ठेवले.

सदर जागेच्या मालकांचे नांव पत्ता मिळवुन कागदपत्रे प्राप्त करुन जागा सिल करण्यात आली आहे.

कायद्याची व्याप्ती व प्रारंभ याची माहिती देणे व या कायद्यांतर्गंत असणा-या व्याख्या समजावुन सांगणे.

  1. माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000कायद्याची व्याप्ती व प्रारंभ याची माहिती देणे व या          कायद्यांतर्गंत असणा-या व्याख्या समजावुन सांगणे.  

कायदा आणि संगणक हया दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र अस्तित्वात असल्या तरी सध्याच्या काळात संगणकीकृत कार्यालय कामकाज पध्दतीमुळे या दोहोंचा फार जवळचा संबंध निर्माण झाला आहे आणि त्यातुनच एक स्वतंत्र कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे. आणि या संकल्पनेतुनच हा माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम अस्तित्वात आला.

  • मात्र कायदा आणि संगणक हे दोन्ही विषय अत्यंत तांत्रिक भाषेतील असल्याने अशा विषयाचे तंतोतंत मराठी करण हे फारसे सुलभ ठरले नसते, कारण संगणक विषयातील कित्येक शब्द आपण दैनंदिन व्यवहारात वापरतांना तसेच्या तसे वापरतो, म्हणुनच या विषयातील काही शब्दांचे तंतोतंत मराठीतुन न वापरता तसेच्या तसे ठेवले आहेत.
  • जस जसे जग पुढे विकसित होत चालले आहे तसतसे गुन्हे करण्याच्या विविध पध्दती अस्तित्वात आल्या आहेत. त्या प्रामुख्याने गुन्हेगार संगणकाचा आधार घेताना आपण दैनंदिन व्यवहारात पहात आहोत त्यापैकीच एक म्हणजे सायबर स्वरूपाचे गुन्हे यात संगणकाचा त्यातील उपयोगितेचा उपयोग करुन गुन्हे करण्याच्या विविध पध्दती निर्माण झाल्या आहेत. काही गुन्हेगार सराईत असतात. त्यांना नितिमत्ता माहित नसते. त्यांचे एकच उद्दिष्टा असते ते म्हणजे कमी वेळेत कमी श्रमात पैसा कसा कमवायचा आणि त्यासाठी ते मार्ग शोधत असतात व अखेर ज्याला संगणकातील माहिती कमी असते असे इसम हमखास त्यात फसतात मुख्यत्वेकरुन स्त्रिया व शाळेतील मुली यात जास्त प्रमाणात आढळून आल्या आहेत. अशा गरजवंत मुली व स्त्रिया यांना आपल्या जाळयात फसविण्याचे मोठ-मोठे अमिष दाखवुन त्याची फसवणुक या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन गुन्हेगार करताना आपणास सर्रास समाजात दिसतात.
  • या सर्व बाबीचा विचार करुन एक कायद्याची निर्मिती व्हावी अशी आवश्यकता निर्माण झाली आणि मग सर्व विचारविनिमय करण्यात येवुन माहिती व तंत्रज्ञान हा कायदा एक नवीन संकल्पना घेऊन समाजासमोर आला आहे.
  • त्यात खास करुन नवीन संभाव्य अपराधाची सर्व मिमांसा करण्यात आली आहे. व हा कायदा अस्तित्वात आला त्यामुळे गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणे आता शक्य होणार आहे.
  • महिती व तंत्रज्ञान अधिनियम हा कायदा भारताच्या एक्कावन्नाव्या गणतंत्र दिनी संसदेत पारित करण्यात आला कलम (1) अनुसार हा कायदा “माहिती व तंत्रज्ञान 2000” या नावाने ओळखला जाईल तसेच या कायद्यातंर्गत कोणतीही व्यक्ती भारताबाहेरुन गुन्हा करत असेल तसेच संपुर्ण भारतात याचा अंमलअसेल.
  • इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आणि सर्वसाधारणपणे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स असा निदेश करण्यात येणाऱ्या इतर इलेक्ट्रॉनिक संपर्क यंत्रणेद्वारे तसेच कागदांच्या माध्यमातून संपर्काच्या आणि माहिती साठविण्याच्या पध्दतीला पर्यायी अशा पध्दतीचा वापर करण्याच्या यंत्रणेद्वारे व्यवहार पार पाडण्याच्या कायदेशीर मान्यता देण्याची आणि शासकीय अभिकरणांकडे दस्तऐवजाचे इलेक्ट्रॉनिक फायलिंग करणे सोयीचे करण्यासाठी आणि तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 बॅंकरांचे पुस्तक पुरावा अधिनियम 1891 आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक अधिनियम 1934 यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित व तदनुशंगिक बाबीसाठी तरतुद करण्यासाठी अधिनियम.
  • ज्याअर्थी, युनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ यांनी स्वीकारलेल्या मॉडेल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स याचा युनायटेड नेशन्सच्या सर्व साधारण गसेंब्लीने आपल्या निर्णय ए/ आर ई एस/ 51 /162 दि.30 जानेवारी 1997 अन्वये स्विकृत केला आहे. आणि ज्या अर्थी सदर निर्णयात इतर गोष्टीं बरोबर अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणुन भारतीय गणराज्याच्या एकावन्नाच्या वर्षी संसदे कडुन पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो.

संक्षिप्त नांव, व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्ती

(1) या अधिनियमास माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 असे म्हणावे.

(2)तो संपुर्ण भारतास लागु असेल आणि या अधिनियमात इतरत्र तरतुद केली असेल ते वगळता कोणत्याही व्यक्तीने भारताबाहेर त्याखाली केलेल्या अपराद्याला किंवा उल्लंघनाला देखील तो लागु असेल.

(3)केंद्र सरकार अधिसुचनेद्वारे नेमुन देईल अशा तारखेला तो अमलांत येईल आणि या अधिनियमांच्या वेगवेगळया तरतुदी साठी वेगवेगळया तारखा नियुक्त करता येतील आणि अशा तरतुदीमधील या अधिनियमांच्या प्रारंभासंबंधीचा कोणताही संदर्भ हा त्या तरतुदीच्या प्रारंभाचा संदर्भ असल्याप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्यात येईल.

(4) या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट

(अ) चलणक्षम दस्तऐवज अधिनियम 1881 च्या कलम 13 मध्ये व्याख्या दिल्याप्रमाणे निगोशिएबल

इन्स्ट्रुमेंट

(ब) मुख्यत्यारनामा अधिनियम 1882 च्या कलम 1 अ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे पॉवर ऑफ अॅटर्नी

(क) भारतीय विश्व्‍स्त अधिनियम 1882 च्या कलम 3 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे ट्रस्ट.

(ड) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 च्या कलम 2 च्या खंड (ह) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे मृत्युपत्र आणि त्यात कोणत्याही नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही मृत्युपत्र व्यवस्थापनाचा समावेश होतो.

(इ) कोणत्याही जंगम मालमत्तेची विक्री किंवा तिचे बेचनपत्र किंवा अशा मालमत्ते मधील कोणताही हितसंबंध यासाठीचे कंत्राट

(फ) केंद्र शासन शासकीय राजपत्रात अधिसुचित करील असा दस्त ऐवजांचा किंवा व्यवहारांचा कोणताही वर्ग.

कलम 2. व्याख्या

या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर-

(अ) प्रवेश या शब्दातील व्याकरणिक फेरफार आणि तत्सम अभिव्यक्ती याचा अर्थ संगणक, संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क याच्या तर्क शास्त्रीय अंकगणितीय किंवा स्मरणकृती साधनांमधुन माहिती मिळविणे त्याचे शिक्षण देणे किंवा त्याबाबत माहिती देणे असा आहे.

(ब) प्रेक्षित म्हणजे इलेक्ट्रानिक अभिलेख जिला मिळावे असा प्रेक्षकाचा उद्देश असेल अशी व्यक्ती मात्र त्यात कोणत्याही मध्यस्थाचा अंतर्भाव होत नाही.

(क) न्यायनिर्णायकअधिकारीम्हणजेकलम 46 च्यापोटकलम (1) अन्वयेनियुक्तकेलेलान्यायनिर्णायकअधिकारी.

(ड) इलेक्ट्रॉनिक सही करणे याचा त्याच्या व्याकरणिक फेरफारासह आणि तत्सम अभिव्यक्तीसह अर्थ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखावर डिजीटल सही करून ते अधिकृत करण्याच्या प्रयोजनासाठी एखाद्या व्यक्तीने अंगिकारलेले कोणतेही पध्दती शास्त्र किंवा कार्यपध्दती असा आहे.

(इ) समुचित शासन म्हणजे-

(एक) संविधानाच्या सातव्या अनुसुचीच्या सुची दोन मध्ये यादी दिलेल्या

(दोन)संविधानाच्या सातव्या अनुसुचीच्या यादी तीन अन्वये अधिनियमात केलेल्या कोणत्याही राज्यकायद्याच्या संबंधातील कोणत्याही बाबींच्या संबंधात राज्य शासन आणि इतर कोणत्याही बाबतीत केंद्र शासन.

(फ) सुरक्षित की जोडी पध्दती म्हणजे डिजीटल सहीसाठी निजी-की आणि डिजीटल सहीची पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक की यांचा समावेश असलेली सुरक्षित की- जोडी पध्दती.

(ग) प्रमाणनप्राधिकारीम्हणजेकलम 24 अन्वये डिजीटल सही प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिला लायसन्स देण्यात आले आहे अशी व्यक्ती.

(ह) प्रमाणन पध्दती विवरणपत्र म्हणजे डिजीटल सही प्रमाणपत्र देताना प्रमाणपत्र देण-या प्राधिकरणाने वापरलेल्या प्रथा विनिर्दिष्ट करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणा-या प्राधिकरणाने दिलेले विवरणपत्र.

(आय) संगणक म्हणजे कोणतेही विद्युत परिमाणु चुंबकीय (इलेक्ट्रानिक मॅग्नेटिक) ऑप्टीकल किंवा इतर हायस्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिव्हाईस किंवा इलेक्ट्रॉनिक मॅग्नेटिक किंवा ऑप्टीकल इम्पल्सेसच्या मॅन्युप्युलेषनद्वारे लॉजिकल आरिथमेटिक अॅंड मेमरी परफॉर्म करणारी पध्दती आणि त्यात सर्व इनपुट आऊटपुट प्रोसेसिंग स्टोअरेल कॉम्प्युटर सॉप्टवेअर किंवा संगणकाला किंवा संगणक सिस्टीमला किंवा संगणक नेटवर्कला जोडलेल्या आहेत. किंवा त्याच्याशी संबंधित आहेत अशा कम्युनिकेशन सुविधांचा त्यात समावेश होतो.

व्याख्या कलम 2

या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर-

(जे) संगणक नेटवर्क म्हणजे एक किंवा अधिक संगणकः

(एक) सॅटेलाईट मायक्रोवेव्ह टेरेस्टियल लाईन किंवा इतर कम्युनिकेशन माध्यमां मार्फत आणि

(दोन) इंटरनेट कनेक्श्‍न: सलगपणे असलेल्या किंवा नसलेल्या दोन किंवा अधिक परस्परांना जोडलेल्या संगणकांचा समावेश असलेल्या टर्मिनल्स किंवा कॉम्प्लेक्स मार्फत परस्परांना जोडणे.

(के) संगणक साधनसामुग्री म्हणजे संगणक,संगणक सिस्टीम,संगणक नेटवर्क डाटाकॉम्प्युटर डाटाबेस किंवा सॉप्टवेअर

(एल) संगणक यंत्रणा म्हणजे इनपुट आऊटपुट आधार साधनासह आणि कार्यक्रम पार पाडण्याऐवजी (प्रोग्रॅमबेल) आणि बाहय फाईल बरोबर वापरण्यास योग्य नसतात असे कॅलक्युलेटर्स (परिगणित्रे) वगळुन ज्यामध्ये संगणक प्रोग्रॅम इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रक्शन इनपुट आधार सामुग्री व आऊटपुट आधार सामुग्री यांचा समावेश आहे. आणि ते तर्कशास्त्र गणित आधार सामुग्री साठवण व रिट्रीव्हल कम्युनिकेशन कन्ट्रोल आणि इतर कार्ये पार पाडते असे साधन किंवा साधनांचा संग्रह.

(एम) नियंत्रक म्हणजे कलम 17 च्या पोटकलम (1) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रमाणन प्राधिकरणाचे नियंत्रक

(एन) सायबर अपील न्यायाधिकरणः- कलम 48 पोट कलम 1 अन्वये स्थापन केलेले सायबर अपील न्यायाधिकरण

(एन-अ) सायबरकॅफेः- जनतेला नेहमीच्या व्यवसायाच्या ओघात ज्या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीने इंटरनेटद्वारे कोणतीही सुविधा पुरविली आहे असे ठिकाण.

(एन-ब) सायबरसुरक्षाः-कोणत्याही अनधिकृत शिरकावापासुन, वापरापासुन, उघड करण्यापासुन, फेरबदलापासुन विनाश करण्यापासुन, माहितीचे, साधन सामुग्रीचे, साधनांचे, संगणकाचे, संगणक सामुग्रीचे,संदेशवहन साधनाचे,त्यात ठेवलेल्या माहितीचे संरक्षण करणे.

(ओ) ‘आधारसामुग्री’ (डाटा) म्हणजे सुसुत्ररीतीने तयार करण्यात येत असलेली किंवा तयार करण्यात आली असलेली आणि संगणक यंत्रणामध्ये किंवा संगणक नेटवर्कमध्ये प्रक्रिया रावयाची किंवा प्रक्रिया करण्यात येत असलेली माहीती ज्ञान ,वस्तुस्थिती संकल्पना किंवा सुचना यांचे नमुने होत आणि ते कोणत्याही स्वरुपात (कॉम्प्युटर प्रिंटआऊट किंवा ऑप्टिक स्टोअरेज मिडिया पंच कार्ड , पंचटेप्स ) किंवा संगणकाच्या स्मरणात अंतर्गतपणे साठवलेले अशा स्वरुपात असतील.

(पी) ‘ डिजीटलसही’म्हणंजे कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखाचे कलम 3 च्या तरतुदीनुसार

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा कार्यपध्दतीने वर्गणीदाराने केलेले अधिप्रमाणन.

(क्यु) ‘डिजिटलसही’प्रमाणपत्र म्हणजे कलम 35 च्या पोटकलम (4) अन्वयेदिलेले डिजीटल सही प्रमाणपत्र

(टी) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख:- डाटा अभिलेख किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मायक्रोफिल्म किंवा संगणक निर्मित मायक्रोफित यामध्ये साठविलेली,मिळालेली किंवा पाठविलेला डाटा निर्मित प्रतिमा किंवा आवाज होय.

(झेडक)‘प्रायव्हेटकी’म्हणजे डिजिटल सिग्नेचर निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी की पेअरमधील की.

(झेडड)‘पब्लिककी’म्हणजे डिजिटल सिग्नेचरची पडताळणीं करण्यासाठी वापरण्यात येणारी आणि डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्रामध्ये सुचीबध्द केलेली की पेअरमधील की.

(झेडजी) वर्गणीदार (सबस्क्रायबर ) म्हणजे जिच्या नावाने डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र देण्यात येते ती व्यक्ती.

कलम 43. संगणक, संगणक यंत्रणा इत्यादीला नुकसान पोहचविल्याबाबत शिक्षा

संगणक संगणकयंत्रणा आणि संगणक नेटवर्क यांचा मालक किंवा त्याची प्रभारी व्यक्ती यांच्या परवानगी शिवाय जर एखादी व्यक्ती

(अ) असा संगणक ,संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क मधील प्रवेश करील किंवा प्रवेश मिळवील.

(ब) असा संगणक ,संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क मधुन कोणतीही आधारसामुग्री संगणक आधार सामुग्रीसाठा किंवा माहिती उतरवुन घेईल नकल करील किंवा त्याचा गोषवारा घेईल तसेच काढुन घेण्याऐवजी साठवण माध्यमात माहीती किंवा आधारसामुग्री धारण करील किंवा साठवुन ठेवील.

(क) कोणताही संगणक संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क यामध्ये कोणताही संगणक दुषित किंवा संगणक विषाणु घुसवितील किंवा घुसविण्याची व्यवस्था करील.

(ड) कोणताही संगणक संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क किंवा अशा संगणकातील संगणक यंत्रणेतील किंवा संगणक नेटवर्क मधील आधार सामुग्री ,संगणक आधार सामुग्री आधार किंवा इतर कोणताही कार्यमुक्त याला नुकसान पोहोचवील किंवा नुकसान पोहोचवण्यासाठी व्यवस्था करील.

(ई) कोणताही संगणक संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क यांचा भंग करील किंवा भंग करण्याची व्यवस्था करील.

(फ) संगणक संगणकयंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही मार्गाने प्रवेश नाकारील किंवा नाकारण्यासाठी व्यवस्था करील.

(ग) कोणत्याही व्यक्तीला संगणक, संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क यामध्ये या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेले विनयिम व नियम यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन प्रवेश करण्यास सहाय्य करील किंवा ते सुकर करील.

(ह) एखादया व्यक्तीने उपलब्ध करुन घेतलेल्या सेवांचा आकार एखादया संगणकामध्ये संगणक यंत्रणेमध्ये किंवा संगणक नेटवर्कमध्ये अदलाबदल करुन किंवा लबाडीने फेरफार करुन दुस-या व्यक्तीच्या खात्यावर आकारतील. ती अशा प्रकारे बाधित झालेल्या व्यक्तीला एक कोटी पेक्षा अधिक नसेल अशी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असेल

कलम 43 चे उल्लंघन केल्यास कलम 66 प्रमाणे शिक्षा:-

उदा. 1) ‘अ’याने ‘ब’च्या परवानगी शिवाय ‘ब’चा संगणक ओपन करुन त्यात प्रवेश केला.

2) “अ”याने “ब”च्या संगणकात संगणक विषाणु घुसवून डाटा करप्ट केला.

कलम 43. नुसार संगणक दुषीतक, संगणक डाटाबेस, विषाणु हानी याबाबत माहिती/स्पष्टीकरणे देणे.

(एक) संगणकदूषितक-

(अ) संगणक, संगणक यंत्रणा, संगणक नेटवर्क यामध्ये असलेली आधार सामुग्री किंवा कार्यक्षम यात

फेरबदल करण्यासाठी, तो नष्ट करण्यासाठी अभिलेखीत करण्यासाठी किंवा पारेषित करण्यासाठी.

(ब) संगणक, संगणकयंत्रणा, संगणक नेटवर्कयाचे सर्वसाधारण प्रवर्तन कोणत्याही मार्गाने बळकाविण्यासाठी , तयार केलेला कोणताही संगणक निदेश संच.

(दोन) संगणक डाटाबेस औपचारिकरितीने तयार करण्यात येत असलेल्या संगणक, संगणक यंत्रणा,संगणक नेटवर्क याद्वारे उत्पादन करण्यात आलेला आणि संगणक, संगणक यंत्रणा, नेटवर्क यामध्ये त्याचा वापर करण्यासाठी उद्देशित असलेला पाठ, प्रतिमा, द्रकश्राव्य माहिती, ज्ञान, तथ्ये, संकल्पना होय.

(तीन) संगणक विषाणू (व्हायरस)- म्हणजे संगणक साधन मार्गाच्या कार्यचलनाचा नाश करणारा त्याला नुकसान पोहचविणारा त्याचा दर्जा कमी करणारा किंवा त्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा किंवा स्वतःच दुस-या संगणक साधनाचा किंवा ऑपरेटरचा कार्यक्रम आधार सामुग्री किंवा निदेशन यांची अंमलबजावणी केली जात असताना त्यावर किंवा संगणक साधनसामुग्रीच्या इतर कोणत्याही प्रसंगी त्यावर हल्ला करणारा कोणताही संगणक निदेश माहिती आधार सामुग्री किंवा कार्यक्रम.

(चार) हानी – म्हणजे कोणताही संगणक साधनमार्ग कोणत्याही साधनाव्दारे नष्ट करणे ,त्यात फेर बदल करणे, तो वगळणे, त्यात भर घालणे फेरबदल करणे किंवा त्याची पुन्हा रचना करणे.

कलम 65. संगणक साधनमार्ग, दस्तऐवजात ढवळाढवळ करणेबाबत शिक्षा.

जो कोणी संगणक, संगणक कार्यक्रम, संगणक यंत्रणा किंवा संगणक नेटवर्क यासाठी वापरण्यात आलेला संगणक साधन मार्ग कोडतो त्यावेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार ठेवणे किंवा जतन करणे आवश्यक असताना जाणीव पुर्वक, हेतुपुर्वक लपविल नष्ट करील फेरफार करील किंवा अन्य व्यक्तीला लपविण्यास नष्ट करण्यास फेरफार करण्यास लावील त्याला

शिक्षा:- तीन वर्षा पर्यंत कारावास किंवा दोन लाख रुपयां पर्यत द्रव्य दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

कार्यपद्धती:- दखलपात्र, जामीनपात्र, बिगरतडजोडीचा, सायबर अपील न्यायाधिकरण

न्यायनिवाडा

सय्यद अफ्रुज्जदीन विरुध्द आंध्रप्रदेश सरकार

टाटा इंडीकॉम कंपनीतील कामगाराने संगणक यंत्रणेशी छेडछाड करुन खेाडसाळपणाने सेलफोनच्या माध्यमातुन केल्याबद्दल आयटी अॅक्ट सेक्शन 65 प्रमाणे शिक्षा झाली.

उदा. 1)           ‘अ’याने ‘ब’चा संगणक साधन मार्ग कोड जतन करणे गरजेचे असताना तो नष्ट केला त्यामुळे ‘ब’ला आपला संगणक ओपन करता आला नाही.

कलम 66. संगणकाशी संबंधीत असलेले अपराध.

जो कोणी या कायद्याती लकलम 43 मध्ये नमुद केलेले अपराध अप्रामाणिक पणे करील तर त्यास,

शिक्षा:- दोन वर्षापर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यत द्रव्य दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

घटक:-संगणकमालकाच्यापरवानगीशिवाय-

1) संगणक यंत्रणेत प्रवेश करील.   2) डाटा कॉपी करील.  3) संगणक दुषितक विषाणु घुसवील.   4) संगणक डाटयास नुकसान पोहचविल.   5) नेटवर्क मध्ये अडथळा आणील. 6) संगणकात प्रवेश नाकारील. 7) संगणक स्त्रोत संकेतांक चोरील.

कलम 66 असंदेश वहन सेवा इत्यादींच्या मार्फत अपराधकारक संदेश पाठविण्याबाबत शास्ती.

भारतीय राज्यघटना आर्टीकल 19(1) (अे) चे उल्लंघन होत असल्यामुळे सदरचे कलम रद्द केले आहे.

रिटपिटीशन क्रिमिनलनं.167/2012 श्रेया सिंघल अर्जदार विरध्द भारत सरकार निकाल तारीख 24.03.2015 चेलमेश्वर व आर .एफ. निरीमन न्यायाधिश .

उदा- ‘अ’ने ‘ब’च्या संगणकाचा संकेतांक चोरला तर ‘अ ला कलम 66 प्रमाणे शिक्षा होईल.

कलम 67. अश्लिल मजकूर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रसिध्द् करणे.

जो कोणी कामोद्यीपक किंवा वैषयिक भावना चाळविणारे किंवा ज्या व्यक्ती जे वाचण्याची, पहाण्याची ,मजकुर ऐकण्याची शक्यता आहे अशा व्यक्तीना कुमार्गाला लावण्याचा भ्रष्ट बनविण्याचा उद्देश असलेले कोणतेही साहीत्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिध्द करील पारेषित करील तर त्यास शिक्षा

1)         प्रथम दोष सिध्दीच्या बाबतीत 3 वर्ष कैद आणि 5 लाख रुपये द्रव्य दंड होईल

2)         दुस-या आणि नंतरच्या दोष सिध्दी बाबत 5 वर्षा पर्यंत कैद आणि 10 लाख रुपयांपर्यत द्रव दंड होईल.

कार्यपद्धती :- 1) दखलपात्र, जामीनपात्र, बिगरतडजोडीचा, सायबर अपील न्यायाधिकरण

2) दखलपात्र, बिगरजामीनपात्र,बिगरतडजोडीचा, सायबर अपील न्यायाधिकरण

67 अ. अलैगिंक भावना उद्दीपित करणाया कृत्याचा अंतर्भाव असणारे साहीत्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिध्द करण्याबाबत किंवा ते पाठविल्याबाबत शिक्षा

जी कोणी व्यक्ती ज्यात लैगिंग भावना उद्दीपित करणा-या कृतीचा किंवा वर्तुनिकीचा अंतर्भाव आहे. असे कोणतेही साहीत्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिध्द करील किंवा पाठविल अथवा प्रसिध्द करण्याची किंवा पाठविण्याची व्यवस्था करील अशी व्यक्ती पहिल्या अपराधासाठी पाच वर्षापर्यंत असु शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा लाख रुपयांपर्यत असु शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस आणि दुस-या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी सात वर्षापर्यंत असु शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाच्या शिक्षेस आणि तसेच दहा लाख रुपयांपर्यत असु शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस देखील पात्र असेल.

  • तामीळनाडु सरकारविरुध्द सुहास कत्ती आरोपीने घटस्पोटीत महिलेला याहु मेसेज ग्रुप हयामाध्यमातुन अकाँऊट ओपन करुन विषय लोलुपतेला आव्हाण होईल असा मजकुर प्रसिध्द केला 7 महिन्यात केस निकाल झाली 2 वर्ष शिक्षा 4 हजार दंड कलम आयपीसी 469,509, आयटी अॅक्ट 67 प्रमाणे.

67 . कामवासना उद्दीपित करणारी कृती ,इत्यादी मध्ये लहान मुलांचे चित्रण करणारे साहित्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिध्द केल्याबद्दल किंवा पाठविल्याबद्दल शिक्षा

जी कोणी व्यक्ती,

(अ) ज्यामध्ये कामवासना उद्दीपित करणा-या कृतीमध्ये किंवा वर्तणुकीमध्ये लहान मुलांचा समावेश असलेले चित्रण आहे असे कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील साहीत्य प्रसिध्द करील किंवा पाठविल अथवा तसे करण्याची व्यवस्था करील किंवा

(ब) अश्लील किंवा असभ्य किंवा कामवासना उद्दीपित होईल अशा रितीने लहान मुलांचे चित्रण असणारे कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरुपातील साहित्य असलेला मजकुर किंवा डिजीटल प्रतिमा निर्माण करील ,ते गोळाकरील, त्याची मागणी करील, ते चाळील, त्याची जाहीरात करील, त्याचे प्रचालन करील, त्याची देवाणघेवाण करील किंवा वाटप करील किंवा.

(क) कामवासना उद्दीपित करण्यासाठी व त्याकरिता किंवा ज्यारितीने संगणक साधन सामुग्रीबाबत एखाद्या समजदार प्रौढ व्यक्तीच्या मनात क्षोभ निर्माण होईल अशा रीतीने, लहान मुलांचे एक किंवा अधिक लहान मुलांशी ऑनलाईन नातेसंबंध वाढीस लावील, त्यासाठी भुरळ पाडील किंवा त्यास प्रवृत्त करील किंवा

(ड) लहान मुलांच्या ऑन लाईनचा दुरुपयोग करण्याची सुविधा करील किंवा

(इ) लहान मुलांशी केलेल्या कामवासना उद्दीपित करणा-या कृतीशी संबंधित असणा-या स्वताच्या किंवा इतरांच्या दुवर्तनाचे कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मुद्रित करील,

ती व्यक्ती पहिल्या अपराधासांठी पाच वर्षापर्यंत असु शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाच्या शिक्षेस आणि दहा लाख रुपयांपर्यत असु शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस आणि दुस-या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी ,सात वर्षापर्यत असु शकेल इतक्या कैदे व दहा लाख रुपयांपर्यत द्रव्य दंड होईल.

उदाहरणार्थ-.

‘अ’ने ‘ब’या स्त्रीच्या मोबाईलवर अश्लील मजकुराचा संदेश पाठविला.

कलम 75. भारताबहेर केलेल्या अपराधांना हा नियम लागू असणे.

  1. पोटकलम 2 च्या तरतुदींना अधिन राहुन भारताबाहेर केलेल्या कोणत्याही अपराधाला किंवा उलंघनाला त्याव्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा विचार न घेता हा कायदा लागु होईल.
  2. पोटकलम 1 च्या प्रयोजनासाठी भारताबाहेर अपराध किंवा उलंघन केले असेल ती कृती भारतात असलेला संगणक, संगणकयंत्रणा संगणक नेटवर्क यांचा अंतर्भाव असणारा अपराध असल्यास तिला हा अधिनियम लागु असेल.

कलम 76- जप्त करणे

कोणताही संगणक संगणकयंत्रणा प्लॉपीडिस्क, टेप, डिव्हाईस यांच्याशी संबंधातील या अधिनियमांच्या खाली करण्यात आलेले नियम आदेशयांच्या तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आले असेल त्या वस्तु जप्त करण्यास पात्र ठरतील.

कलम 78 अपराद्यांचे अन्वेषन करण्याचे अधिकार

फौ.प्र.स.1973 मध्ये काही अंतर्भुत असले तरी पोलीस निरीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी अपराधांचे अन्वेषन करु शकेल.

उदा. ‘हेडली’ने शिकागोत असताना ‘कसाब’ला मुंबईत ताज हॉटेलवर दहशतवादी हल्लाकरण्याची चिथावणी दिली.

कलम 80. पोलीस अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांचे प्रवेश करणे झडती घेणे बाबत अधिकार.

(1) फौ.प्र.स.1973 मध्ये काही अंतर्भुत असले तरी पोलीस निरीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा केंद्र सरकारने याबाबतीत प्राधिकृत केलेला केंद्र सरकारचा किंवा राज्य सरकारचा कोणताही अधिकारी कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करु शकेल, झडती घेऊ शकेल, तेथे आढळलेली व्यक्ती अपराध करीत असल्याचा संशय असेल किंवा अपराध करण्याच्या बेतात असेल त्याला वॉरंन्टा शिवाय अटक करु शकेल.

(2) कोणत्याही व्यक्तीला एखादया पोलीस अधिका-या शिवाय अन्य व्यक्तीने पोट कलम (1) खाली अटक केले असल्यास असा अधिकारी अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला अनावश्यक विलंब न करता अधिकारिता असणा-या दंडाधिका-या समोर हजर करील किंवा पोलीस ठाणे अधिका-यासमोर हजर करील.

कायद्यामुळे प्रचलित भारतीय दंड विधान भारतीय पुरावा कायदा बॅकरर्स बुक इव्हीडंस अॅक्ट आर बी आय अॅक्ट या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली.

भारत देशात पहिली शिक्षा झालेली केस तामीळनाडु सरकार विरुध्द सुहास कत्ती सात महिन्यात केसचा निकाल या कायद्यातील कलम 67 खाली दोन वर्ष शिक्षा व चार हजार रुपये दंड झाला.

कलम 1. संक्षिप्त् नांव व प्रारंभ माहिती देणे.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005.

कलम 1. संक्षिप्त् नांव व प्रारंभ माहिती देणे.

व्याप्ती व प्रारंभः अधिनियमाची गरज आवश्यकता व इतिहास- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामामध्ये पारदर्शकता व जबाबदारी वृदिंगत करण्याच्या दृष्टिने नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली माहीती मिळविण्यासाठी माहीतीच्या अधिकाराची प्रत्यक्ष राज्यपध्दती उभारण्याकरिता केंद्रीय माहीती आयोगाचे व राज्य माहीती आयोगांची रचना करण्यासाठी आणि तद्संबंधीत व तद्अनुषंगिक बाबीसाठी तरतुद करण्याकरिता अधिनियम ज्या अर्थी, भारतीय संविधानाने लोकशाही गणराज्याची स्थापना केलेली आहे, आणि ज्या अर्थी लोकशाहीत तिच्या कार्यशिलतेचा प्राण असलेले माहीतगार नागरिक असले व माहीतीचा पारदर्शकता असणे आणि तसेच भ्रष्टाचारास आळा घालणे व शासनाने व त्यांच्या यंत्रणानी शासना प्रति जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही आदर्शाचे सार्वभौमत्व राखताना या संघर्षकारी संस्थानी सुसंवादी असणे आवश्यक आहे. याकरिता ज्यांना माहीती हवी आहे अशा नागरिकांना काही माहीती देणेसाठी तरतुद करणे इष्ट आहे.

उददेश व कारणेः अत्यंत प्रभावीपणे माहीती मिळविण्याच्या दृष्टिने संसदेने अधिनियमीत केलेला माहीतीचे स्वातंत्र अधिनियम 2002 अधिक पुरोगामी, सहभागी व अर्थ पुर्ण असण्याची गरज असल्याचे सरकारने संकल्पीत केले आहे या विषयावर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने विचार विमर्श केला आणि अधिक सुरळितपणे माहिती मिळण्याकरिता विद्यमान अधिनियमामध्ये सामाविष्ट करण्यासाठी काही महत्वपुर्ण बदल सुचविले राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने व इतरांनी केलेल्या शिफारशींचे सरकारने परिक्षण केले आणि याकायद्यात अनेक बदल करण्याचे ठरविले. हा एकमेव कायदा आहे, ज्याच्या आधारे जनता प्रशासनावर लक्ष ठेवु शकते. माहीतीचा अधिकार हा अन्न, वस्त्र, निवारा या प्रमाणे राज्य घटनेतील मुलभुत अधिकार म्हणुन मान्य झाला आहे. गोपनियतेच्या संस्कृतिला तिलांजली देऊन माहीती देणे हा नियम व ती टाळणे हा अपवाद असे समीकरण कायदा करताना स्विकारण्यात आले आहे.

भारतीय प्रशासनाला गुप्ततेची परंपरा आहे. ब्रिटीशकालीन शासकीय गुपितांचा कायदा, 1923 हा गुप्ततावादी प्रशासकीय परंपरेतील महत्त्वाचा दुवा आहे. शासकीय गुपितांचा कायदा मुख्यतरू संरक्षण यंत्रणेतील महत्त्वाची स्थळे व देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडीत असलेली माहिती देण्यावर निर्बंध घालणारा कायदा आहे. परंतू देशाच्या किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या सुरक्षितेशी ज्याचा संबंध नाही अशा सर्वच माहितीला हा कायदा लागू आहे असा समज जवळपास सर्वत्र रुढ करण्यात आला. ज्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे सार्वजनिक हिताला धोका पोहचाणार नाही अशा माहितीलाही हा कायदा सर्रास लावला गेला. लोकशाही राज्य कारभाराची व कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची सर्वप्रकारची माहिती अशीच गोपनीयतेच्या विळख्यात अडकून राहिली आणि भारत देश स्वतंत्र झाल्या नंतरही ब्रिटीशांनी सुरु केलेली प्रशासनाची वसाहतवादी चौकट व गोपनीयतेची मानसिकता बहुतांश क्षेत्रात कायम राहिली.

प्रतिकात्मक लोकशाहीचा अंमल सुरु झाला तरी भ्रष्ट सार्वजनिक जीवन, उदासीन व हातबल नागरिक, आर्थिक, सामाजिक व नैतिक स्वातंत्र्याचा अभाव व त्यामुळे अर्थहिन वाटणारे स्वातंत्र्य या सर्व बाबींवर ब­याच काळा पासून चर्चा चालू आहे. यागोपनीयतेच्या संस्कृतीला छेद देवून माहितीचे खुले प्रवाह सुरु ठेवणे हे लोकशाही राज्य व्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याचे सर्वांना पटले आहे. त्यामुळेच माहितीचा अधिकाराचा कायदा 2005 संमत करण्यात आला.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या अधिनियमामधील महत्वाच्या व्याख्या खालीलप्रमाणे.

कलम 2. व्याख्या

(ख) केंद्रीय माहिती आयोग याचा अर्थ कलम 12, पोट कलम (1) खाली घटित करण्यात आलेला केंद्रीय माहिती आयोग असा आहे.

(ग) केंद्रीय जन माहिती अधिकारी याचा अर्थ पोट कलम (1) अन्वये पद निर्देशित करण्यात आलेला केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, असा आहे आणि यात कलम 5 पोटकलम (2) अन्वये अशा प्रकारे पद निर्देशित करण्यात आलेल्या सहायक जन माहिती अधिका­याचाही समावेश होतो.

(घ) मुख्य माहती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त याचा अर्थ कलम 12, पोट कलम (3) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त असा आहे.

(ड) सक्षम प्राधिकारी याचा अर्थ

(1) लोकसभेच्या किंवा राज्य विधानसभेच्या बाबतीत किंवा अशा प्रकारच्या सभा असणा­या संघराज्य क्षेत्राच्या बाबतीत, सभापती आणि राज्यसभा किंवा राज्य विधानपरिषद यांच्या बाबतीत अध्यक्ष

(2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती

(3) उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती

(4) संविधानाव्दारे किंवा तद्न्वये स्थापन किंवा घटित करण्यात आलेल्या अन्य प्राधिकरणाच्या बाबतीत यथस्थिती, राष्टपती किंवा राज्यपाल;

(5) संविधानाच्या अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला प्रशासक, असा आहे

(च) माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरुपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दिपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल) कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आधार सामग्री आणि त्या-त्या वेळी अमलात आलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी संस्थेची संबंधित माहिती, यांचा समावेश होतो.

उदाहरणे व केस लॉ

  1. (विश्वेशर भिमराव घेाटकर विरुध्द उपआयुक्त महानगर पालिका अमरावती व इतर रा.मा.आ./अपिलक्र.41/पुणे/दि.16/11/2007) –

प्रश्न स्वरुपातील माहीती अतिक्रमण कधी हटविली जाईल संबंधितांवर कार्यवाही केली जाईल की नाही अशा स्वरुपाचे प्रश्न माहीती या सदरात येत नाहीत. अपिलिय प्राधिकारी व जनमाहीती अधिकाऱ्यांनी अर्जावर केलेली कार्यवाही पाहता शास्ती आवश्यक नाही.

  1. राजेश शामराव सोनावणे विरूध्द पोलीस उप-आयुक्त व इतर, मु.मा. आ./38193/ अपिल क्र. 4086/02 दि.25/3/2001 –

माहितीचा अधिकार अधिनियमानूसार जसा अभिलेख असेल तो अभिलेख जसाच्या तसा माहितीच्या स्वरूपात अपिलार्थीस पुरविण्यात येतो. त्यामुळे जर पोलीस विभागाने सदरील केस हि दिवानी स्वरूपाची आहे व त्याबद्दल शिक्षण विभागाणेच चौकशी करावी असे कळविले असेल तर ती माहिती ही दिलेली माहिती रेकॉर्ड प्रमाणे बरहूकुम दिलेली आहे असे समजण्यात येते.

अपिलार्थीची मूळ मागणी ही पोलीस विभागाणे चौकशी करावी असे दिसते व पोलीस विभागाचे म्हणने ही दिवानी स्वरुपाची बाब असल्यामुळे शिक्षण विभागाणेच याबाबत चौकशी करावी. ही परिस्थिती अपिलार्थीस अवगत करून दिलेली असल्यामुळे माहिती देण्याबाबत कसूर झालेला दिसून येत नाही त्यामुळे अपिल अमान्य करण्यात आले.

  1. दिवाकर एस. नटराजन विरूध्द आंध्रप्रदेश राज्य माहिती आयोग व इतर रिट याचीका क्र. 20182/2007 दि.27/1/2009

माहिती अधिकारा खालील माहितीची व्याख्या अतिशय विस्तृत असून त्यामध्ये दस्त एैवज/इ-मेल, अभिप्राय, प्रसीध्दी पत्रके, प्रतिमाणे या स्वरूपातील कोणतेही साहित्य इत्यादींचा समावेश करण्यात आलाआहे. एखाद्या कार्यालयातील माहिती वरील पैकी कोणत्यातरी स्वरुपात ठेवलेली असते ती आहे तशी उपलब्ध करून देणे कायद्याला अभिप्रेत आहे परंतू एखादी गोष्ट अशी का आहे किंवा का नाही याबध्दलचे कारण मीमांसा याचीका करते यांनी केवळ इमेलचा संदर्भ घेवून हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील न देता कलम 6 (1) (ख) प्रमाण त्यासंदर्भात उत्तरवादींच्या पातळीवर काही कारवाही होवू शकेल का हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

माहिती अधिकाराचा कायदा किंवा निर्णय याचिका कर्त्याना कोणती माहिती हवी आहे याचा तपशील दिला नाही व पाठपूरावा करून ही ते देवू इच्छीत नाहीत राज्य माहिती अयोगाच्या निर्णयात काही चूक आढळून येत नाही.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 3 माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? याची माहिती देणे.

कलम 3 – (जे) माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे आणि-

  1. एखादेकाम, दस्तऐवज, आणि अभिलेख यांची पाहणी करणे.
  2. दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखांच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रामाणित प्रती घेणे.
  3. सामुग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे.
  4. डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ कॅसेट यास्वरुपातील किंवा कोणत्याही अन्य ईलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती किंवा जेव्हा अशी माहिती संगणकात किंवा अन्य कोणत्याही उपकरणात साठवलेली असेल त्याबाबतीत मुद्रीत प्रती मार्फत माहिती मिळविणे याबाबतच्या अधिकारांचा समावेश होतो.

(के) राज्य माहिती आयोग – याचा अर्थ कलम 15 च्या पोटकलम (1) अन्वये घटीत केलेला राज्य माहिती आयोग असा आहे.

(ल) राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त- याचा अर्थ कलम 15 च्या पोट कलम(3) अन्वये नियुक्त केलेला राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त असा आहे.

(म) राज्य जन माहिती अधिकारी- याचा अर्थ पोट कलम (1) अन्वये पदनिर्देशीत केलेला राज्य जनमाहिती अधिकारी असा आहे आणि त्यामध्ये कलम 5 च्या पोट कलम (2) अन्वये अश्या प्रकारे पदनिर्देशीत केलेल्या राज्य सहाय्यक जनमाहिती अधिका­याचा समावेश होतो.

(न) त्रयस्थपक्ष –

याचा अर्थ माहिती मिळण्याची विनंती करणारी नागरिका व्यतिरिक्त अन्य एखादी व्यक्ती असा आहे आणि त्यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाचा समावेश होतो.

 

उदाहरणे व केस लॉ

माहिती मिळण्याचा अधिकार या संदर्भातील केस लॉ खालील प्रमाणे-

  1. माहिती अधिकाराची कक्षा – डॉ. श्रीकांत साखाराम प्रभू विरूध्द सचिव मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय मुंबई व इतर मु.मा.आ/38739/अपिलक्र.4114/02 दि.31/3/2009-अपिलकाराची अपेक्षा हि त्याच्या तक्रारीचे निवारण करावे ही असते तथापी

माहितीच अधिकार अधिनियम 2005 च्या कार्यक्षेत्रात सदरचे अधिकार बसत नाही व त्यामुळे त्यांनी केलेली अपीलातील विनंती फेटाळण्याशिवाय पर्याय नाही हे प्रथम अपिलीय अधिका­यांचे हे निवेदन योग्यच आहे

  1. माहिती अधिकाराची मर्यादा – नामदेव गंगाधर ढोकळे विरूध्द पोलीस पउ-महानिरीक्षक (का.व.सु.) व इतर मु.मा.आ./38222/अपिलक्र.4074/02दि.24/3/2009-

माहितीचा अधिकार अधिनियमात रेकॉर्डला असलेली संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणे हे येते. व त्यानूसार संपूर्ण माहिती अपिलार्थीस देण्यात आलेली आहे. गून्ह्यातील चौकशी बाबत अपिलार्थी यांच्या बाबत संपूर्ण सहानुभुती असूनही माहितीचा अधिकार अधिनियमनियमात फारसे काही करता येईल असे वाटत नाही ही परीस्थीती मान्य करावीच लागेल पोलीस ही त्याबाबत चौकशी जारी ठेवतील व आरापींना पकडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहतील असेच जनमाहिती अधिकारी यांनी सांगीतले त्यामुळे अपिल निकाली काढण्यात आले आहे.

  1. क्लिष्ट भाषेत केलेले आर्ज- महेंद्र जनार्दन चव्हाण विरूध्द अपिलीय अधिकारी नगर विकास

विभाग मंत्रालय मुंबई 32 व इतर मु.मा.आ./34485/अपिल क्र.4160/02 दि.25/3/2009-

अपिलार्थीसमाहितीनमिळण्याचेप्रमुखकारणसाध्यासरळसोप्याभाषेतअर्जनकरणेहेचआहे. अपिल अंशतः मान्य करण्यात येत आहे मात्र अपिलार्थींनी यापूढे क्लिष्ट भाषेत आर्ज / अपिल करण्याचे सुरुच ठेवले तर आयोगास त्यांच्या अपिल/अर्जाबाबत वेगळी भुमीका स्वीकारणे अनिवार्य होईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी असा निर्णय देण्यात आला.

कलम 6. माहिती मिळविण्याबाबतची मागणी.

सदर कलमानुसार माहिती मिळवण्याचा अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना या अधिनियमान्वये दिलेला आहे.

(1)या कलमानुसार माहिती मिळवण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती त्यांना आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील विनिर्दिष्ट करणारी इंग्रजी, हिंदी, किंवा अर्ज ज्या क्षेत्रात करण्यात येत आहे त्या क्षेत्राच्या राज्यभाषेत लेखी स्वरुपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर करुन असलेल्या शुल्कासह

(क) संबंधित शासकीय प्राधिकारणाचा केंद्रीय शासकीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिकारी

(ख) संबंधित शासकीय प्राधिकारणाचा केंद्रीय सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठवावा. जी व्यक्ती तोंडी स्वरुपात माहिती मागविते त्या व्यक्तीस ती माहिती लेखी स्वरुपात देण्यासाठी सर्वेतोपरी सहाय्य करण्याचे काम केंद्रिय किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिकारी यांचे आहे

(2) माहितीची मागणी करण्या­याने त्याची वैयक्तिक ओळख त्यामध्ये नमूद करण्याची किंवा कोणत्या कारणास्तव माहिती मागवत आहे ती देण्याची आवश्यकता नाही.

(3) एखाद्या शासकीय प्राधिकरणाकडे अर्ज गेला असेल परंतू त्याशासकीय प्राधिकरणाकडे अर्ज गेला असेल परंतू त्या शासकीय प्राधिकरणाकडे ती उपलब्ध आहे तिथे अर्ज हस्तांतरीत केला जातो व त्यासंदर्भात अर्जदारास कळविले जोते. अर्ज हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर म्हणजे 5 दिवसांत केली जाते.

 

उदाहरणे केस लॉज

  1. व्यक्तीशा माहितीची मागणी – राहूल कुंडलीक पगारे वि. मुख्याधिकारी नगरपरीषद कार्यालय पैठण व इतर, रा.मा.आ./अपिल सी.आर./अपिलक्र.1221/2009/औरंगाबाद दि.13/5/2010-जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे व्यक्तीशा माहितीची मागणी केली आहे त्यामूळे याप्रकरणी माहितीसाठीच्या अर्जाच्या संदर्भातील पूढील सर्वघडामोडी ज्ञात करून घेण्याचे उत्तर दाईत्व आपीलार्थीचे आहे.
  2. 5 दिवसात संबंधीत विभागाकडे अर्ज पाठविणे- सौदागरम. रफि पाशमिया वि. पो.निरीक्षक,पोलीस ठाणे देवणी जिल्हा लातूर व इतर, रा.मा.आ. / अपिल/सी.आ./अपिलक्र.1259/2009/औरंगाबाद दि. 17/5/2010-

ऽ          अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संबंधीत अधिका­याकडे उपलब्ध नसल्यास माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 6 (3) (1) च्या तरतूदीनूसार अर्जदाराने मागणी केलेल्या अर्जातील माहिती ज्या प्रधिकरणाकडे उपलब्ध आहे त्या प्राधिकरणाकडे अर्जदाराचा अर्ज प्राप्त होताच 5 दिवसांच्या आत पाठवून देवून त्या पत्राची प्रत अर्जदारास देणे अशा प्रकारची कार्यवाही करणे त्यांना भाग होते तथापी हि कृती पो.नि. देवणी यांनी 5 दिवसांच्या आत न करता सुमारे पावने दोन महिन्यांच्या विलंबाने केली आहे या विलंबास आपिलार्थीस जबाबदार धरता येणार नाही .अपिलार्थीने जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे मागणी केलेली माहिती अधिनियमातील तरतूदींशी सुसंगत असून तीचे स्वरूप सार्वजनिक आहे त्यामुळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलंगा यांना हि माहिती अपिलार्थीस आता पुरवठा करून प्राप्त करून घेवून ती विना मूल्य पूरवावी लागेल .

  1. कागदपत्राच्या स्वरुपात माहिती देणे- सी.के.सूवर्णा वि. अधिक्षक अभियंता व इतर मु.मा.आ./अपिलक्र. 4117/02/2009 दि.31/3/2009-

माहितीच्या अधिकारात मागीतलेली माहिती ही कागदपत्राच्या स्वरुपात द्यायची आहे त्या दृष्टीने अर्जदारांना हवी असल्यास नस्तीची पाहणी करून संबंधीत नस्तीतील जे कागदपत्र त्यांना पाहिजेत असतील त्या कागदपत्राच्या त्यांना सहशुल्क देण्यात याव्यात.

कलम 7. मागणी निकालात काढणे.

1) माहिती मागणा­या अर्जदाराने माहिती मागवल्यास संबंधित अधिका­यास कलम 5 च्या पोट कलम 2 व कलम 6 च्या पोटकलम 3 च्या अधिन राहून ती माहिती 30 दिवसांच्या आत पुरविणे बंधनकारक आहे कलम 8 व 9 नुसार कोणत्या कारणासाठी मागणी फेटाळली ते सांगणे बंधनकारक आहे. एखादी माहिती एखाद्या व्यक्तीचे जिवित व व्यक्ती स्वातंत्र संदर्भात असेल तर ती 48 तासांच्या आत पुरविली जाते.

(2) संबंधित केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिकारी माहिती देण्यास निष्फळ ठरले तर अर्जदाराची मागणी फेटाळलेली आहे असे मानले जाईल

(3)(क) जर माहिती दर्शविणा­या शुल्काव्यतीरिक्त ज्यादा शुल्क आकारला गेला तर त्या ज्यादा शुल्काचा तपशील संबंधित अर्जदारास सुचनेव्दारे कळविणे गरजेचे आहे व सुचना पाठवून तपशील कळविण्याचा कालावधी 30 दिवसांच्या कालावधीतून वगळला जाईल.

(ख) आकारलेल्या शुल्काच्या रक्कमे संबंधी निर्णयाचे किंवा पुरविलेल्या माहितीचे पुर्नविलोकन करण्याचे बाबतीतील त्याचे किंवा तिचे अधिकार तसेच अपिलिय प्राधिकारी कार्यमर्यादा, प्रक्रिया व इतर कोणतेही स्वरुपयाचा तपशील यासंबंधी माहिती देणारी सुचना पाठविल.

(4) जेंव्हा एखादी व्यक्ती पंच ज्ञानेंद्रियाने अपंग असेल तर अशा व्यक्तीस आवश्यक असेलेली माहिती पुरविण्याचे कामासंबंधित शासकीय माहिती अधिकारी करेल

(5) जेंव्हा माहिती छापील किंवा इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात असेल तर त्यासंबंधीचे शुल्क भरुन माहिती पुरविली जाते.

जर अर्जदार दारिद्र रेषेखालील असेल तर त्यासोबत पुरावा जोडून जो शुल्क आकारावयाचा आहे तो शासनातर्फे आकारला जातो.

(6) पोटकलम 5 मध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरीही जर शासकीय प्राधिकरण पोट कलम 1 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादाचे पालन करण्यास निष्फळ ठरले असेल तर माहितीची मागणी करणा­या व्यक्तीस मोफत माहिती पुरविली जाईल.

(7) कलम 11 अन्वये त्रयस्थ पक्षाचे अभिवेदन घेतल्याशिवाय संबंधित केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय अधिकारी निर्णय घेवू शकत नाही.

(8) मागणी पोट कलम 1 अन्वये फेटाळली गेली असेल तर त्याबाबतीत संबंधित केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिकारी माहितीची मागणी करणा-या व्यक्तीस

1)मागणी फेटाळण्या बाबतची कारणे

2)मागणी फेटाळली तर त्याविरुध्द अपील दाखल करावयाचे असेल तर ज्या कालावधीत

अपील दाखल करावयाचे आहे तो कालावधी आणि

3)अपिलिय प्राधिका­याचा तपशील कळविल.

(9) जर एखादी माहिती शासकीय प्राधिकरणाच्या साधनसामुग्री बाहेर नसेल तर किंवा ती विवादास्पद अभिलेखाच्या सुरक्षिततेस किंवा परिक्षणास हानिकारक नसेल तर सर्वसाधारणपणे ती माहिती ज्या स्वरुपात मागविण्यात आली आहे. त्याच स्वरुपात पुरविली जाईल.

केस लॉ

  1. अर्जात माध्यम नमूद नसेल – भाऊसाहेब कराळे पाटील वि. ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कार्यालय दिनवाडा व इतर गा.मा.आ./अपिल/सी.आर./अपिल क्र.1204/2009/औरंगाबाद दि. 12/5/2010-

माहिती कोणत्या माध्यमाने पाहिजे असे नमुद नसल्यास माहिती रजिस्टर पोस्टाने पाडविण्यात यावी असा निर्णय देण्यात आला.

  1. अतिरीक्त शुल्क परत करणे – सचिन सुर्यकांत सुरडकर वि. प्राचार्य सरस्वती भूवन विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद व इतर रा.मा.आ./अपिल/सी.आर./अपिल क्र.1238/2009/औरंगाबाद दि.15/502010 जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस 17 पृष्ठांची माहिती टपालाव्दारे पूरविली आहे व यासाठी त्यांना एकून 59/- डिग्री . इतका खर्च आला आसताना त्यांनी आपिलार्थी कडून माहिती पोटीचे शूल्क म्हणून रु 150/- इतके वसूल केले आहे यासंदर्भात जनमाहिती अधिकारी यांना असे आदेशीत करण्यात येत आहे कि, त्यांनी अपिलार्थीकडून माहिती पोटीचे स्वीकारलेले जास्तीचे शूल्क रु 91/- इतके त्यांना हे आदेश प्राप्त होताच 7 दिवसांच्या आत मनी ऑर्डरणे परत पाठवावे मनिऑर्डरच्या कमीशन पोटीचा खर्च जनमाहिती आधिकारी यांच्या संस्थेने सहन करावा.
  2. स्पष्ट व नेमकी माहिती मागणी करणे – मधूकर सखाराम थिट्टे वि. तहसीलदार तहसील कार्यालय सेनगाव व इतर रा.मा.आ./अपिल/सी.आर./अपिल क्र. 1248/2009/औरंगाबाद दि.15/5/2010- अपिलार्थीस केरोसीन उचलाबाबतची डिसेंबर 2008 ची संबधीत माहिती म्हणजे नेमकी कोणत्या मुद्दयावरील माहिती हवी आहे याचा बोध होत नाही अपिलार्थींनी जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे मोगम स्वरुपात माहितीची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतूदीनुसार अर्जदाराने जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे माहिती मागविताना ती स्पष्ट स्वरुपात आणि नेमकी मागवणे अभिप्रेत आहे.

कलम 8. माहिती उघड करण्यातून सूट.

पोटकलम 1

(क) कोणत्याही नागरिकांस जी माहिती उघडकेल्याने देशाचे सार्वभौमत्व अखंडता, राष्ट्राची सुरक्षितता, युध्द तंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हित संबंध विदेशी राष्ट्राशी असलेले संबंध यावर बाधकरित्या परिणाम होईल एखाद्या अपराधास चिथावणी मिळेल अशी माहिती

(ख) अशी माहिती जी कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा न्यायाधिकरणा कडून स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली असेल किंवा अशी माहिती जी उघड केल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल

(ग) जी माहिती उघड केल्याने संसदेच्या किंवा राज्य विधान मंडळाच्या विशेष अधिकारांचा भंग होईल अशी माहिती

(घ) जी माहिती उघड केल्याने अधिकाधिक लोकहिताची हमी मिळेल अशी सक्षम प्राधिकरणाची खात्री पटणारी नाही अशी वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वास, व्यापार विषयक गुपीत किंवा बौध्दिक संपदायासह जी माहिती उघड केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहचेल अशी माहिती

(ड) जी माहिती उघड केल्याने आधिकाधिक लोकहिताची हमी मिळेल अशी सक्षम प्राधिकरणाची खात्री पटली नसेल तर अशी एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वासातील संबंधामुळे त्यास उपलब्ध झालेली माहिती

(च) विदेशी सरकारकडून विश्वासपुर्वक मिळालेली माहिती.

(छ) जी माहिती उघड केल्याने कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन, शारीरीक सुरक्षितता धोक्यात येईल, कायाद्याची अंमल बजावणी करणे कामी गुप्त स्वरुपात दिलेली माहिती व त्या अन्वये केलेले सहाय्य ओळखता येईल अशी

(ज) ज्या माहिती मुळे गुन्हा दाखल करणेस, तपास करणेस अडथळा येईल अशी माहिती

(झ) मंत्री परिषदेच्या, सचिव व इतर अधिका­यांच्या विचार विमर्शाने तयार केलेली कागदपत्रे परंतू जर मंत्री परिषदांचे निर्णय व कारणे ज्याआधारे घेतलेले आहेत निर्णय व विषय पुर्ण झाल्यानंतर जनतेला दिला जाईल पंरतू या कलमान्वये जे विषय माहिती उघडकरण्यात येवून सुटया मध्ये मोडतात त्याबाबत माहिती दिली जाणार नाही.

(त्र) ज्या माहितीचा सार्वजनिक हितसंबंध अथवा कामकाज याच्याशी संबंध नाही किंवा जी माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी पणाचे उल्लंघन करील पण ते लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी माहिती अधिका­याची खात्री झाल्याखेरीज माहिती दिली जाणार नाही. जी माहिती संसद किंवा राज्य विधानमंडळास देण्याचे नाकारता येवू शकत नाही अशी माहिती कोणत्याही नागरीकास दिली जाईल.

2) शासकीय गुपिते अधिनियम 1923 यामध्ये असेल आणि जर संरक्षित हित संबंधापेक्षा सार्वजनिक हितसंबंध निर्माण होत     असेल तर अशी माहिती देण्यात येईल

3) कलम 6 अन्वये कोणतीही माहिती जी त्या तारखे पासून 20 वर्षापुर्वी घडलेली असेल, घडून आली असेल किंवा घडून गेली असेल अशी घटना, प्रसंग किंवा बाब यासंदर्भातील माहिती कोणत्याही व्यक्तीस पुरविण्यात येईल. विवाद उद्भवल्यास त्यावर केंद्र सरकारचा निर्णय या अधिनियमातील अपीलाच्या तरतुदीस अधिन राहून अंतिम असेल.

केस लॉ

  1. तपास कामातील माहिती धोंडीराम दासा जाधव वि. पो.उप-आयुक्त व इतर मु.मा.आ./38165/अपिल क्र.4106/02/दि.30/3/2009-

अपिलार्थीस जी माहिती पाहिजे आहे त्याबाबत न्यायालयात सुनावनी होवून न्यायालयाने दि.5/12/2008 रोजी सदर बाब पून्हा तपासासाठी परत पाठविलेले आहे व सदर गुन्ह्यांचा तपास चालू आहे म्हणून अपिलार्थीस हवी असलेली माहिती देता येत नाही हे जनमाहिती अधिका­याचे म्हणने संयूक्तीक वाटते अपिल अमान्य करण्यात आले.

  1. गोपनीय अवहाल – रवी अनंतराव लांभाडे वि. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (अस्थापना), पोलीस महासंचालकाचे कार्यालय मुंबई व इतर मु.मा.आ./अपिल क्र. 2009/3599/02/ दि. 31/3/2009 केंद्रीय माहिती आयोगाने तसेच या आयोगाने सूध्दा गोपनीय अवहाल अमान्य केलेला आहे त्यामूळे अपिल अमान्य करण्यात आले.
  2. न्याय प्रविष्ठ कागदपत्रे – हरिशचंद्र जोमा म्हात्रे वि. पोलीस उप-आयुक्त व इतर मु.मा.आ./36837/अपिल क्र.3858/02/दि.24/3/2009- अपिलार्थी मागणी करत असलेले कागदपत्रे हि कुर्ला पोलीस ठाणे येथे गुन्ह्याशी संबंधीत असून जी कागदपत्रे उपलब्ध झाली होती ती आणि न्यायालयातुन प्राप्त कागदपत्रे ही अपिलार्थी यांना मागणी केल्याप्रमाणे पुरविण्यात आले आहे त्यामुळे कुर्ला पोलीस ठाणेकडून अर्धवट माहिती दिली असे म्हणने योग्य नाही म्हणून अपिल अमान्य करण्यात आली.

कलम 9. विवक्षित प्रकरणी माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे.

एखादी माहिती पुरविण्याच्या विनंतीमुळे जर राज्या व्यतिरिक्त अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या कॉपीराईटचे उल्लंघन किंवा प्रकाशन अधिकाराचे उल्लंघन होत असेल तर कलम 8 मधील तरतुदींना बाधा न येवू देता, केंद्रीय जनमाहिती अधिका­यास किंवा राज्य जनमाहिती अधिका­यास अशी माहिती पुरविण्याची विनंती नाकारता येवू शकेल.

जर कलम 8 च्या तरतुदींचे उल्लंघन होवून तसेच एखाद्याच्या प्रकाशन अधिकाराचे उल्लंघन करुन जरमाहिती पुरविली गेली तर ती सदर अधिनियमाचे उल्लंघन करुन दिलेली आहे असे होईल तसेच त्यामाहितीचा सामाजिक दृष्टीकोनातून दुरुपयोग केला जाईल किंवा ती माहिती लोकहिताचे दृष्टीने आवश्यक असणारी नसेल.

केस लॉ

आदर्श उत्तरपत्रीका यु.पी.एस.सी. वि.केंद्रीय माहिती आयोग 2008 (1)आर. टी. आय. 164 याचीका क्रमांक सी 17583/2006 दिल्ली निकाल तारीख 17/4/2007 ­यु.पी.एस.सी. ला आदर्श उत्तर पत्रीकेबाबत काही अधिकार असले तरी विद्यार्थ्याना ते जाणून घेता येते अशी उत्तरपत्रीका उघड करणे हे व्यापक लोकहिताच्या कक्षेत येईल आपण कुठे चूक केली हि बाब जाणून घेण्याचा विद्यार्थ्याला अधिकार आहे त्यामुळे आदर्श उत्तरपत्रीका उघड करणे हाच त्याचा उत्तम पर्याय आहे.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार 2005 या अधिनियमामधील कलम 19 च्या तरतुदी स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे.

कलम 19. अपील

(1) कलम 7 मधील पोट कलम 1 नुसार जर संबंधित प्राधिकारणाचा केंद्रीय शासकीय किंवा राज्यशासकीय माहिती अधिकारी ठरविलेल्या 30 दिवसांच्या कालावधीत माहिती देवू शकला नाही तर कालावधी समाप्त झाल्यानंतर किंवा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत संबंधित केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय अधिकारापेक्षा वरीष्ठ दर्जाचे अधिका­याकडे अपील दाखल करता येईल.

पंरतू जर काही वाजवी कारणास्तव 30 दिवसात अपील दाखल करता आले नाही तरीही संबंधित वेळ निघून गेल्यानंतरही वरीष्ठ अधिका­याची परवानगी घेवून अपील दाखल करता येईल.

(2) जर कलम 11 अन्वये त्रयस्थ पक्षा संदर्भातील माहिती उघड करण्याबाबत अपील असेल तर ते अपील ही 30 दिवसांच्या आत करता येईल

(3) पोट कलम 1 खालच्या निर्णया विरुध्द केलेले दुसरे अपील ज्या तारखेस निर्णय देण्यात आला असेल किंवा प्रत्यक्षात मिळाला होता त्या तारखेपासून 90 दिवसांचे आत केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करता येईल परंतू जर केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगास वाजवी कारणामुळे वेळेत अपील दाखल करु शकले नाही याची खात्री पटली तर संबंधित कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही अपील दाखल करता येईल.

(4) जर त्रयस्थ पक्षाच्या माहिती संबंधित अपील ज्याच्या विरुध्द करण्यात आले असेल तर केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोग त्रयस्थ पक्षास आपली बाजू मांडण्याची संधी देईल.

(5) कोणतेही अपील कारवाई मध्ये मागणीस नकार देणे समर्थनीय होते ते सिध्द करण्याची जबाबदारी ज्याने मागणीस नकार दिला त्या अधिका­याची असेल.

(6) पोट कलम 1 किंवा 2 अन्वये केलेले अपील कारणे लेखी नोंदवून अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत किंवा ते दाखल केल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही अशा विस्तारीत कालावधीत निकालात काढण्यात येईल.

(7) केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल

(8) आपल्या निर्णयात वर नमूद आयोगास जशी मागणी केली असेल, त्या नमून्यात माहिती द्यावी लागेल, केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिका­याची नियुक्ती करणे, विवक्षित माहिती किंवा माहितीचे प्रवर्ग प्रसिध्द करणे, अभिलेख ठेवणे त्याचे व्यवस्थापन करणे व तो नष्ट करणे यासंबंधातील त्याच्या पध्दतीत आवश्यक तो बदल करणे, आपल्या अधिका­यांसाठी माहिती अधिका­याबाबत प्रशिक्षण देण्याची तरतुद करणे, कलम 4 च्या पोट कलम 1 च्या खंड (ख) चे पालन करुन त्याचा वार्षिक अहवाल सादर करणे. या सह अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशी कोणत्याही उपाय योजना हाती घेण्यासाठी शासकीय प्राधिकरणास भाग पाडण्याचा, कोणत्याही नुकसानीबद्दल किंवा अहितकारक गोष्टीबद्दल तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासकीय प्राधिकरणास भाग पाडण्याचा, याअधिनियमा अन्वये तरतुद केलेल्या शास्तीं पैकी कोणतीही शास्ती लादण्याचा, अर्ज रद्द करण्याचा अधिकार असतो.

(9) केंद्रीय किंवा राज्यमाहिती आयोग तक्रारदारास व शासकीय प्राधिकरणास अपीलाच्या कोणत्याही अधिकारासह निर्णयाची नोटीस देईल.

(10) केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोग विहित करेल त्या कार्यपध्दतीनुसार अपीलावर निर्णय देण्यात येईल

.

केस लॉ

1.योग्य प्राधिका­याकडे अपील करणे – विशाल रामदास भोगे वि. सह मुख्यअधिकारी व इतर,मु.मा.आ. /38226/अपील क्र.4075/02,दि. 24/3/2009-

अपीलार्थींना त्यांनी केलेल्या अर्जामध्ये मुंबई मंडळाच्या जून्या इमारतीच्या अनुलग्न जागेमध्ये असलेल्या झोपड्यांना तसेच ज्या झोपड्या स्लम म्हणून घोशीत नाहित अशा झोपड्यांना फोटो पास देणे नियमात बसत नसतांना सुध्दा श्रीयुत अफन्थनी सॅबेस्टीयन यांना फोटोस दिला असून यासाठी कोणते निकष लावण्यात आले याबाबतची माहिती मागितली होती. दि.6/8/2008 रोजीच्या पत्राने शासन क्रमांक ग.व.सु.1220 प्र.क्र.204 (1)/झो.प.सु. 1 मंत्रालय, मुंबई-400 032 या परिपत्रका प्रमाणे फोटो पास देण्यात आला आहे असे कळविले. अपिलीय निर्णयात माहिती दिली असल्यामुळे अपील निकाली काढले.

सुनावणीच्या वळेस आयोगास असे दिसून आले की, रेकॉर्ड प्रमाणे असलेली माहिती अपिलार्थीस देण्यांत आलेली आहे. मात्र त्यातील निर्णय हाजर अपीलार्थीस मान्य नसेल तर त्यांनी फोटोपास देण्यात येतात त्या कायद्याखालील अपिलीय प्राधिका­यांकडे अपील करून आपल्या तक्रारीची तड लावून घेणे जास्त श्रेयस्कर ठरेल.

  1. एकाच विषयाचे दोन अपील – गोपाळभाऊ बस्तीरामजी मंगी वि. तहसीलदार मानवत व इतर, रा.मा.आ. /अपील/सि.आर./अपील क्र.2300/2008/औरंगाबाद दि.13/9/2010-

अपिलार्थीने त्यांच्या दिनांक 15/5/2008 रोजीच्या एकाच अर्जावर राज्य माहिती आयोगाच्या मुबई व औरंगाबाद येथील कार्यालयात दोन वेगवेगळी स्वतंत्र व्दितीय अपिल दाखल केली होती. त्या पैकी राज्य माहिती आयोगाच्या, आयोगाने दिनांक 14/7/2009 रोजी सुनावणी घेऊन आपले आदेश निर्गमीत केले आहेत आणि या आदेशाव्दारे आपिलार्थीचे अपील मान्य केले आहे.

अपिलार्थीच्या विचाराधीन अपील अर्जावर आयोगाने यापूर्वीच दिनांक 14/7/2009 रोजी निर्णय दिला असल्याने, अपिलार्थीच्या विचाराधीन अपील अर्जावर वेगळ्याने विचार करण्याचे कोणतेही प्रयोजन आयोगास आढळून येत नाही, त्यामुळे अपिलार्थीचे विचाराधीन अपील खारीज करण्यायोग्य.

  1. प्रथम अपिलीय प्राधिका­यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार नाहीत – सा.प्र.वि.शा.परि.क्र.केमाअ- 2006/11102/प्र.क्र.44/07/5 दि. 31/5/2007-

कसूरदार जनमाहिती अधिका­यांविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्याचे व संबंधित अधिका­याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस करण्याचे सर्व अधिकार राज्य माहिती आयोगास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या आधिनियमांतर्गत एखाद्या जनमाहिती अधिका­यांविरुध्द प्रथम अपिलीय प्राधिका­याने दंडात्मक कारवाई करण्याचे किंवा शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे आदेश पारित करण्याची बाब या अधियिमातील तरतुदींशी विसंगत आहे

(1) जर केंद्रीय शासकीय माहिती अधिका­याने किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिका­याने कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती मिळविण्याबाबतचा अर्ज स्विकारण्यास नकार दिला किंवा कमल- 7 मधील पोटकलम 1 अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केली नाही किंवा असद्भावनेने माहितीची मागणी नाकारली किंवा जाणून बुजून चुकीची, अपुर्ण किंवा दिशा भुलकरणारी माहिती दिली किंवा मागणीचा विषय असलेली माहिती नष्ट केली किंवा माहिती सादर करताना कोणत्याही रितीने अडथळा निर्माण केला असे कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपीलावर निर्णय देते वेळी केंद्रीय माहिती आयोगाचे किंवा राज्य माहिती आयोगाचे मत झाले तर तो अर्ज मिळाल्यापासून माहिती सादर केल्यापर्यंत प्रत्येक दिवसाला 250 रु. इतकी शास्ती लाभेल तथापि अशा शास्तीची एकूण रक्कम 25,000/- पेक्षा अधिक असणार नाही. परंतू केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिकारी शास्ती लादण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस म्हणणे मांडण्याची संधी देईल. परंतू संबंधित व्यक्ती किंवा अधिका­याने संयुक्तीपणे व साक्षेपाने कृती केली होती हे सिध्द करण्याची जबाबदारी केंद्रीय किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिका­यांवर असेल.

(2) केंद्रीय माहिती आयोगाचे किंवा राज्यमाहिती आयोगाचे कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपीलावर निर्णय देते वेळी जर असे मत झाले की, राज्य शासकीय माहिती अधिका­याने कोणत्याही वाजवी व टिकू शकतील अशा कारणांशिवाय माहिती मिळविण्याबाबतचा अर्ज स्विकारण्यास कसूर केला आहे किंवा कलम 7 च्या पोटकलम 1 अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केली नाही किंवा असद्भावनेने माहितीची मागणी नाकारली किंवा जाणून बुजून चुकीची, अपुर्ण किंवा दिशा भुल करणारी माहिती दिली किंवा मागणीचा विषय असलेली माहिती नष्ट केली किंवा माहिती सादर करताना कोणत्याही रितीने अडथळा निर्माण केलेला आहे किंवा माहिती देण्यास जाणून बुजून टाळाटाळ करत असेल किंवा करण्याचा प्रयत्न केला तर तो केंद्रीय शासकीय माहिती अधिका­याविरध्द किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिका­याविरुध्द त्याला लागू असलेल्या सेवा नियमांन्वये शिस्तभंगाची कारवाई सु डिग्री करण्याची शिफारस करेल.

केस लॉ

  1. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे- मुरलीधर रामराव गोडबोले वि. समाजकल्याण अधिकारी गट अ जिल्हापरीषद लातूर व इतर, रा.मा.आ./अपिल/सी.आर./ अपिल क्र.1272/2009/औरंगाबाद दि.18/5/2010-

अपिलार्थीने मागणी केलेली माहिती जनमाहिती अधिकारीयांच्याकडे उपलब्ध असतानादेखील त्यांनी अपीलार्थींचा अर्ज संबंधीत शाळांकडे पाठवून माहिती देण्याचे टाळून त्यांच्या कार्यशैलीतील कर्तव्य परायणतेचा आभाव स्पष्ट केला आहे असे आयोगाचे मत आहे.त्यामुळे कलम 20 (2) च्या तरतुदीप्रमाणे करावायाच्या कारवाईस पात्र ठरवले गेले, यथा योग्य शिस्त भंगविषयक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली .

  1. कर्तव्य परायनतेचा आभाव – मोतीराम दायबू काळे वि. गटविकास अधिकारी पंचायत समीती कंधार जिल्हा नांदेड व इतर, रा.मा.आ./अपिल/सी.आर/अपिल क्र.1196/2009/औरंगाबाद दि.12/5/2010-

अपिलार्थीस विलंबाने माहिती पुरवून स्पष्ट केलेल्या त्यांच्या कार्यशैलीतील कर्तव्यपरायनतेच्या आभावा बद्दल व अशा प्रकारच्या कृतीव्दारे त्यांनी स्वत:ला अधिनियमातील कलम 20 मधील तरतुदी प्रमाणे करावायाच्या कारवाईस पात्र ठरविल्यामूळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, नांदेड यांना या प्रकरणासीसंबधीत जनमाहिती अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी पंचायत समती कंधार यांच्यावर प्रचलित सेवा नियमानूसार यथा योग्य शिस्त भंगविषयक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली.

  1. माहिती सहाय्यक अधिका­यांना शास्ती चेंगडे शशिकांत प्रेमराज वि. पुरावा पुणे ग्रामीण अधिक्षक कार्यालय पुणे व इतर रा.मा.आ./अपिल/सी.आर./अपिलक्र.2298/2008/औरंगाबाद दि.12/5/2010

माहिती अधिकारी अधिनियमातील कलम 5 च्यातरतुदीनूसार अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती अर्जदारास देण्याकरीता जनमाहिती अधिकारीयांना सहाय्य करणारे त्यांचे सहाय्य्कयांना देखील जनमाहिती अधिकारी म्हणून समजावे अशी तरतूद आहे हे पहाता जनमाहिती अधिकारी यांना माहिती देण्यासाठी सहाय्य करणारे त्यांचे सर्व सहाय्यक हे अधिनियमातील कलम 20 प्रमाणे कारवाईस पात्र होत आहेत.

सबब जिल्हा पोलिस अधिक्षक पुणे यांना जनमाहिती अधिकारी यांच्या सहाय्यकांवर यथा योग्य शिस्त भंगविषयक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे असा आदेश

Tकलम 1 संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ याबाबत व कलम 2 मधील व्याख्या समजावून सांगणे.

प्रस्तावना:-विविध राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना यांची आंदोलने, स्थानिक प्रश्नावरील अचानक झालेली आंदोलने, शेतकरी व विद्यार्थी यांची आंदोलने तसेच अचानक उद्भभवणारे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न्‍ यावरुन झालेल्या आंदोलनांदरम्यान जमाव हिंसक होवून जमावाकडून सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान वांरवार होत होते. सदर आंदोलना दरम्यान सार्वजनिक संपत्तीस हानी पोहोचण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण व्हावे या उद्देशाने आणि त्याच्याशी निगडीत बाबींसाठी सदर अधिनियम अस्तित्वात आला आहे.

कलम 1-संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ

*     या अधिनियमास सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम 1984 असे म्हणावे.

*     याचा विस्तार जम्मू काश्मिर खेरीज करुन संपूर्ण भारतभर आहे.

*     सदरचा कायदा दि.28 जानेवारी 1984 रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

सदर अधिनियम 1984 चा ( अधिनियम क्र.3) आहे.

*     कायद्याचा उद्देश- सार्वजनिक संपत्तीस हानी पोहचविण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व

सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण व्हावे याउद्देशाने आणि त्याच्याशी निगडीत बाबींसाठी सदर अधिनियम अस्तित्वात आला आहे.

कलम 2 व्याख्या– या अधिनियमामध्ये संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,

(अ) ‘‘ आगळीक ’’– कोणत्याही व्यक्तीला गैरहानी किंवा नुकसान पोचण्याच्या उद्देषाने किंवा पोचण्यास आपण कारण होण्याचा संभव असल्याची जाणीव असताना जो कोणी कोणत्याही मालमत्तेचा नाश घडवून आणतो अथवा ज्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेचे मुल्य किंवा उपयुक्तता नष्ट् होईल किंवा त्यावर क्षतीकारक परिणाम होईल असा कोणताही बदल त्या मालमत्तेत किंवा स्थितीस्थानात घडवतो तो आगळीक करतो.

(ब)‘‘ सार्वजनिक संपत्ती “– याचा अर्थ पुढीलपैकी कोणाच्याही मालकीची असेल किंवा ताब्यात असेल किंवा नियंत्रणाखाली असेल अशी कोणतीही सार्वजनिक मग ती स्थावर किंवा जंगम असेा (कोणत्याही यंत्र सामुग्रीसह) संपत्ती असा आहे.

(एक)केंद्र शासन उदा. रेल्वे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पोष्ट् व भारत दूरसंचार निगम लि. इ. किंवा

(दोन) राज्य शासन उदा. महाराष्ट्र पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इ.

(तीन) कोणतेही स्थानिक प्राधिकरण उदा. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका इ.किंवा

(चार) केंद्रीय, प्रांतिय किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये स्थापित झालेला कोणताही नियम

(पाच) कंपनी अधिनियम 1956 च्या कलम 617 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असणारी कोणतीही कंपनी किंवा

(सहा) केंद्र शासनाला याबाबतीत शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे विनिर्दिष्ट् करता येईल अशी कोणतीही संस्था, परिसंस्था किंवा कोणताही उपक्रम.

परंतु, अशा संस्थाना, परिसंस्थाना किंवा उपक्रमांना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे केंद्र शासनाकडून किंवा एका किंवा अधिक राज्य शासनाकडून पूर्णपणे किंवा भरीवपणे किंवा केंद्र शासनाकडून अंशतः व एका किंवा अधिक राज्य शासनाकडून अंश्‍तः निधीद्वारे भांडवल पुरविण्यात येत असल्याशिवाय केंद्र शासनास या उपखंडान्वये कोणत्याही संस्था, परिसंस्था किंवा उपक्रम विनिर्दिष्ट् करता येणार नाही.

कलम 3 (1)सार्वजनिक संपत्तीस हानीस कारणीभूत ठरणारी आगळीक

जो कोणी पोट कलम (2) मध्ये नमूद केलेल्या स्वरुपाच्या सार्वजनिक संपत्ती व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सार्वजनिक संपत्तीच्या बाबतीत कोणतीही कृती करुन आगळीक करील त्यास पाच वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

(2)जो कोणी

(अ) जल, प्रकाश, वीज किंवा उर्जा यांचे उत्पादन, वितरण किंवा पुरवठा यांचेशी

संबंधीत इमारत, प्रतिष्ठापन किंवा इतर संपत्ती उदा. धरणे,   मराविवि कंपनी.

(ब) तेल प्रतिष्ठापन उदा. ऑइल अॅंन्ड नॅचरल गॅस कमिशन

(क) कोणतेही गटार, मलप्रणाल उदा. सार्वजनिक गटारी

(ड) कोणतीही खाण किंवा कारखाना उदा. सरकारी कोळसा खाणी

(इ) कोणत्याही सार्वजनिक परिवहनाची किंवा दूरसंचाराची साधने, इमारत, प्रतिष्ठान किंवा संपत्ती. उदा.महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग, भारत दूरसंचार निगम लि.

पोट कलम 2 (अ) ते (इ) मध्ये नमूद सार्वजनिक संपत्तीस हानीस कारणीभूत ठरणारी आगळीक करील त्यास कमीत कमी सहा महिने परंतू पाच वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

उदाहरणेः-

  1. एखादया बेकायदेशीर जमावाने रेल्वेचे रुळ उखडून टाकणे
  2. अ या व्यक्तीने ब गावातील ग्रामपंचायतीची सार्वजनिक पाण्याची पाईपलाईन बेकायदेशीररित्या फोडून त्यातील पाणी चोरले.
  3. बेकायदेशीर जमावाने पोलीस गाडीवर दगडफेक करुन व उलटून टाकून तिचे नुकसान केले.
  4. बेकायदेशीर जमावाने राज्य परिवहनाच्या बसवर दगडफेक करुन बसची काच फोडून नुकसान केले.
  5. भारनियमनाच्या कारणावरुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या कार्यालयात बेकायदेशीररित्या घुसून जमावाने तेथील टेबल तोडून व विद्युत यंत्रसामुग्रीची तोडफोड करुन नुकसान केले.

सार्वजनिक संपत्तीस आग किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे हानी पोहचवणारी आगळीक

जो कोणी आग किंवा स्फोटक पदार्थ यांच्या वापराद्वारे कलम 3 च्या पोट कलम 1 किंवा 2 मध्ये नमूद अपराध करील त्यास एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु दहा वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या सश्रम कारावासाची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

परंतु न्यायालय न्यायनिर्णयात नमूद करण्यात येते की, अशा विशेष कारणासाठी एका वर्षाहून कमी कारावासाची शिक्षा देवू शकेल.

उदाहरणे शेतकरी संघटनेने त्यांच्या मागण्याकरिता काढलेल्या मोर्च्यास हिंसक वळण लागून कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट परिवहन बस व पोलीस गाडी यांना आग लावून नुकसान केले अतिरेक्यांनी दहशत पसरविण्याकरिता रेल्वेच्या डब्यात आरडीएक्स स्फोटकाचा स्फोट केला त्यामुळे रेल्वेचे डबे जळाले व जिवित हानी झाली.

कलम 5- जामीनासंबंधी विशेष उपबंध:- कलम 3 किंवा 4 खालील शिक्षापात्र अपराधांचा आरोप असलेली किंवा सिध्द अपराध ठरविलेली कोणतीही व्यक्ती जर अभिरक्षेत असेल तर अभियोगास तिच्या सुटकेच्या अर्जास विरोध करण्याची संधी दिल्या खेरीज तिची जामिनावर किंवा तिच्या स्वतः च्या बंधपत्रावर सुटका करण्यात येणार नाही. (म्हणजेच सदर कायदयातील कलम 3 व 4 खालील शिक्षा पात्र गुन्हयांचा आरोप असलेला किंवा दोषी ठरविलेला कोणताही इसम कोठडीत असेल तर त्यास जामीन देण्याअगोदर किंवा स्वतःच्या बंधपत्रावर सोडण्या अगोदर न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे (तपासी अंमलदार/सरकारी वकिल) घेणे आवश्यक   आहे.)

कलम 1 व 2 मधील तरतुदी शिकविणे.

6.भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविणेस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960

कलम 1 व 2 मधील तरतुदी शिकविणे.

प्रस्तावनाः-

प्राण्यांसाठी कायद्याची गरजः-

 

प्रस्तावनाः-

प्राण्यांसाठी कायद्याची गरजः-

भारतामध्ये असणारे उपयुक्त प्राणी यांच्या बाबत त्यांना उगीचच वेदना/यातना देणे या बाबत कोठेतरी तरतुदी किंवा नियम असतील तरच उपयुक्त प्राणी यांचे रक्षण होणार आहे. आणि या प्राण्यांकरिता वेदना देणा-या लोकांना कायद्याने वचक बसावा आणि पर्यावरण संतुलन होवून प्राण्यांचे रक्षण व्हावे तसेच त्यांच्या संबंधी होणारी क्रूरता नष्ट व्हावी या उद्देशाने हा अधिनियम निर्माण झाला. सदरचा अधिनियम 1960 साली अधिनियम क्र.59 नुसार प्राण्यांसंदर्भात अनेक कायदे भारतामध्ये निर्माण झालेले आहेत, त्यापैकी कायदे असे 1.भारतीय घटना कायदा 2. भारतीय दंड विधान कायदा 3. फौजदारी दंड संहिता. 4. पोलीस कायदा 5.म्युनिसिपल कार्पारेशन कायदा 6. प्राणी संरक्षण कायदा आणि भारताचा प्राण्यास क्रूरतेने वागविणेस प्रतिबंध करणे बाबत कायदा, 1960.

कलम 1 संक्षिप्त नांव विस्तार व प्रारंभ – 

1) या अधिनियमास ”प्राण्याला क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्या बाबत अधिनियम 1960“ असे म्हणता येईल.

2) त्याचा विस्तार जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करुन संपूर्ण भारतभर आहे.

3) केंद्र सरकार शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास तो अंमलात येईल व वेगवेगळया राज्यासाठी आणि या अधिनियमात अंतर्भूत असलेल्या उपबंधांसाठी वेगवेगळे दिनांक नियत करील.

  1. व्याख्या:-

या अधिनियमामध्ये संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,

  1. ‘प्राणी याचा अर्थ मानवाहून अन्य असा कोणताही सजीव प्राणी

2.‘मंडळ याचा अर्थ कलम 4 अन्वये स्थापन केलेले आणि कलम 5(क) अन्वये वेळोवेळी पुनर्रचना केलेले मंडळ.

3.‘बंदीस्त प्राणी यांचा अर्थ ज्यांना बंदिस्त किंवा परिरुध्द करुन ठेवले असेल मंग ते कायमचे असो किंवा तात्पुरते असे किंवा त्याला बंदिस्त किंवा परिरुध्द अवस्थेतून निसटून जाण्यापासून अडथळा आणण्याच्या किंवा प्रतिबंध करण्याच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याही उपबंधाच्या अधिन असलेला किंवा ज्याच्या मुसक्या बांधून ठेवलेल्या आहेत किंवा जो विकलांग असल्याचे दिसून येते असा कोणताही (पाळीव नसलेला ) प्राणी असा आहे.

4.‘घरगुती प्राणी म्हणजे माणसाळलेला प्राणी

5.‘स्थानिक प्राधीकरण म्हणजे नगरपालिकेची समिती किंवा जिल्हा मंडळ

6.‘प्राण्याचा मालक – यामध्ये प्राण्याचा प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या कोणत्यही व्यक्तीचा समावेश होतो

7.‘फुका किंवा दूमदेव – म्हणजे अधिक दूध मिळविण्याच्या उद्देशाने दूध देणा-या प्राण्याच्या योनीमार्गात हवा फुंकणे किंवा शेपटी अथवा तत्सम पदार्थ योनी मार्गात सारणे. अशी क्रिया करणारी व्यक्ती या कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दोषसिध्दी नंतर शिक्षापात्र अपराधी ठरविली गेली आहे.

कलम 11 मधील तरतुदी शिकविणे.

1)कोणतीही व्यक्ती,

क) कोणत्याही प्राण्यांला मारील, लाथेने मारील, त्याच्यावर अधिक भार टाकेल त्याला अधिक दामटेल, त्याच्यावर क्षमतेपेक्षा जास्त वजन ठेवील, त्याचा छळ करील किंवा जेणेकरुन त्या प्राण्याला उगीचच वेदना व यातना होतील अशा प्रकारे वागवील तर

ख) ज्याचे वय झाल्यामुळे किंवा कोणत्याही रोगामुळे अपंग, जखमी झाल्यामुळे, दुखापत झाल्यामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे काम करण्यास जो प्राणी अयोग्य ठरला असेल अशा कोणत्याही प्राण्याकडून कोणतेही काम, मेहनत किंवा अन्य कोणत्याही गोष्टी करुन घेईल किंवा मालक म्हणून अशा प्राण्याला कामाला लावण्याची परवानगी देईल तर

ग) कोणत्याही प्राण्याला जाणूनुबुजून अकारण, हानीकारक औषधी द्रव्य अथवा पदार्थ घ्यायला लावील किंवा घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न करील.

घ) कोणत्याही प्राण्याला एखाद्या वाहनातून नेत असो वा नसो तसे वाहन नेताना त्यास अकारण पीडा अथवा यातना होत असतील तर

ड) कोणत्याही प्राण्याला ज्यात प्राण्याला त्याच्या उंचीच्या, रुंदीच्या आणि जाडीच्या मानाने पुरेसे नसल्यामुळे वाजवीरित्या हालचाल करता येणार नाही अशा कोणत्याही पिंज-यात अथवा खोक्यात बंद करुन ठेवले तर

च) कोणत्याही प्राण्याला गैरवाजवीपणे अखूड किंवा गैरवाजवीपणे जड असलेल्या साखळीने किंवा दोराने, गैरवाजवी कालावधीसाठी बांधून ठेवील तर

छ) एखाद्या कुत्र्याचा मालक असून त्यास बंदीस्त करुन नेहमी साखळीने बांधून ठेवून आणि त्याच्या व्यायामाकडे अथवा व्यायाम करुन घेण्याच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करेल तर

ज) कोणत्याही प्राण्याचा मालक म्हणुन पुरेसे अन्न, पाणी किंवा निवारा देण्यास चुकेल

झ) कोणत्याही प्राण्याची वाजवी कारणाशिवाय उपासमारी किंवा तहानेने व्याकूळ होण्याची शक्यता असेल अशा परिस्थितीत तसेच सोडून देईल

त्र) मालक असून जाणुनबुजून एखाद्या संसर्गजन्य अथवा साथीच्या रोगाने ग्रासलेल्या प्राण्याला रस्त्यावर फिरु देणे अथवा मरणास सोडून देणे

ट) कोणत्याही प्राण्याचा अवयव छाटल्यामुळे भुक, तहान अति गर्दी किंवा इतर प्रकारे गैररितीने वागविल्यामुळे ज्यास वेदना होत आहेत अशा प्राण्यास विक्रीस अथवा योग्य कारणा वाचून आपल्या ताब्यात ठेवेल .

ठ) कोणत्याही प्राण्याची यात बेवारसी कुत्री अंतर्भूत असतील त्याच्या हृदयात स्ट्रायचीन इंजेक्शन टोचण्याच्या पध्दतीने किंवा उगीचच इतर कोणतीही निर्दयतेची पध्दत वापरुन अवयव छाटील किंवा कोणत्याही प्राण्याला मारुन टाकील

ड) केवळ करमणुकीकरिता एखाद्या प्राण्यास दुस-या प्राण्याचे भक्ष होण्यासाठी बंदीस्त करुन ठेवेल वा तशी व्यवस्था करील

द) प्राण्याची झुंज लावण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्राण्याला लालूच दाखविण्यासाठी कोणत्याही जागेची योजना करील, तिचा उपयोग करील किंवा तिची व्यवस्था ठेवण्याची कृती करील किंवा कोणत्याही जागेचा असा उपयोग करण्यासाठी परवानगी देईल किंवा ती तशा उपयोगासाठी देवू करील किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला अशा कोणत्याही प्रयोजनासाठी कोणतीही जागा ठेवण्यास किंवा तिचा उपयोग करण्यास परवानगी देवून पैसे मिळवील

न) ज्या नेमबाजीच्या सामन्यांमध्ये किंवा स्पर्धेत ज्यात असा नेम धरणेसाठी प्राण्यांना बंदीवासातून मुक्त करण्यात येत असेल, त्या सामन्यांना किंवा स्पर्धांना प्रोत्साहन देईल किंवा त्यात भाग घेईल त्यास जर तो पहिला गुन्हा असेल तर रु.50/- पर्यन्त दंड आणि मागील अपराध केल्या पासून तीन वर्षांच्या आत दुसरा गुन्हा किंवा त्यानंतरच्या अपराधा बद्दल रु.100/- किंवा 03 महिने कैद किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र होईल .

पोट कलम 2 अन्वये शिक्षेच्या तरतुदी बाबत माहिती देणे

पोट कलम 1 च्या कारणाकरिता अशा अपराधास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती काळजी घेण्यात व देखरेख ठेवण्यात कसूर केल्यास त्याने अपराध केला आहे असे समजण्यात येईल परंतु जर मालकाने काळजी घेण्यात आणि देखरेख करण्यात कसूर केल्यामुळे त्यास निर्दयतेने वागविल्यास परवनगी दिल्या बद्दल दोषी ठरविले आले असेल तर जर तो दंड भरण्याची निवड करण्याच्या अधिकारा शिवाय कैदेच्या शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.

*     मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 73 अन्वये पोलीस अधिपत्राशिवाय केंव्हा अटक करू शकेल-

कोणत्याही पोलीस अधिका­यास (प्राण्यास निर्दयतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम , 1960, याच्या कलम 11 पोटकलम (1) च्या खंड (क) (ख) (ग) (घ)(ड.) (च) (छ) (ज) (झ) (त्र) (ट) किंवा (ड) अन्वये शिक्षेस पात्र असा कोणताही अपराध त्याच्या समक्ष करणा­या कोणत्याही व्यक्तीस दंडाधिका­याच्या आदेशाशिवाय आणि अधिपत्राशिवाय अटक करता येईल

केस लॉ

नसरूल्ह वि. स्टेट (मद्रास) दि.14/3/2013 सी.आर.एल.आर.सी. नं.777ऑफ 2010

सदरची केस ही भारताचा प्राण्यास निर्दयतेने वागविणेस प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा कलम 11 (1) (ड) चे उल्लंघन झालेले असून सदर केस मध्ये वीस गाई व बैल वहानातून नेण्याचा अपराध घडलेला असून अर्जदार यांनी याचीका दाखल केली होती परंतू सरकारने सदरील अर्जदारांना घडलेल्या अपराधा बददल शिक्षा दिलेली असून या अपराधाकरीता वापरण्यात आलेले वाहन देखील जप्त करण्यात आलेले आहे. सदरची केस ही फेटाळण्यात आलेली आहे.

कलम 12 मधील तरतुदी शिकविणे, व कलम 31 अन्वये अपराधाची दखल पात्रता याबाबत माहिती देणे.

सदर अधिनियमा अंतर्गत कलम 12 अन्वये-

कोणताही व्यक्ती, कोणत्याही गाईवर किंवा अन्य दुभत्या प्राण्यांवर, त्याच्या दुग्धस्त्रवनात वाढ होण्यासाठी प्राण्यांच्या आरोग्यास घातक असणारी फुका किंवा दूमदेव या नांवाने संबोधली जाणारी प्रक्रिया किंवा अन्य कोणतीही प्रक्रिया करील त्यात कोणत्याही पदार्थाच्या इंजक्शनचा अंतर्भाव असेल किंवा तिच्या ताब्यात असणा-या किंवा नियंत्रणाखाली असणा-या अशा कोणत्याही प्राण्यावर अशी प्रक्रिया करण्यास परवागी देईल तर तो रु.1000/- पर्यन्त असू शकेल अशा द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन वर्षापर्यन्त असू शकेल अशा कारावासच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल आणि ज्या प्राण्यावर अशी प्रक्रिया करण्यात आली होती ते सरकारजमा करण्यात येईल अशी तरतूद कलम 12 मध्ये केलेली आहे.

कलम 31 अन्वये अपराधांची दखलपात्रता-

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 चा 5) यात कांहीही अंतर्भूत असेल तरी कलम 11 च्या पोट कलम 1 च्या खंड क, खंड ट आणि खंड न अन्वये किंवा कलम 12 अन्वये शिक्षापात्र असणारा एखादा अपराध हा संज्ञेय दखलपात्र अपराध आहे.

कलम 32 मधील संदर्भात पोलीसांनी झडती घेणे व जप्त करणे याबाबतचे अधिकाराबाबत माहिती समजावून देणे.

सदर अधिनियमा अंतर्गत कलम 32 अन्वये:-

1) उपनिरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचे नाही असे पोलीस अधिकारी किंवा राज्य सरकारे अधिकृत केलेल्या कोणत्याही इसमास प्राण्याच्या संदर्भात कलम 11(1) (झ) खाली अपराध कोणत्याही ठिकाणी घडत आहे किंवा घडण्याच्या बेतात आहे किंवा घडलेला आहे असे मानण्यास कारण असेल तर अशा कोणत्याही प्राण्याची कातडी आणि डोक्याला लागून असलेल्या कातडीचा कोणताही भाग कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात आहे असे मानण्यास कारण असेल तर असा पोलीस अधिकारी अशा कोणत्याही जागेत प्रवेश करु शकेल आणि त्या जागेची झडती घेवू शकेल आणि असा अपराध करताना वापरण्यात आलेल्या किंवा तो करण्याच्या उद्देशाने वापरण्यात आलेल्या कांतडीचे किंवा वस्तूंचे अधिग्रहण करु शकेल

2)जर पोलीस उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा राज्य शासनाने प्राधिकृत कोणतीही व्यक्ती यांना सकारण वाटत असेल की त्याच्या नियुक्त क्षेत्रात एखाद्या प्राण्यावर फुका किंवा दूमदेवची प्रक्रिया नुकतीच पार पाडण्यात आली आहे अथवा करीत आहे तर त्याला त्या जागी प्रवेश करण्याची आणि त्या प्राण्याचे अधिग्रहण करु शकेल आणि ज्या ठिकाणातून पाण्याचे अधिग्रहण करण्यात आले असेल त्या ठिकाणच्या प्रभारी पशुवैदक अधिका-यांकडे तपासणीसाठी हजर करण्याचा अधिकार.

कलम 34 व 36 अन्वये पोलीसांचे अधिकार व खटले पाठविण्याच्या तरतुदीची माहिती देणे.

सदर अधिनियमा अंतर्गत कलम 34 अन्वयेः-

पोलीस शिपायाच्या दर्जापेक्षा वरच्या दर्जाच्या कोणत्याही पोलीस अधिका-याला किंवा शासनाने या बाबतीत प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला सकारण वाटत असेल की एखाद्या प्राण्याच्या बाबतीत या अधिनियमा विरुध्द अपराध करण्यात आला आहे किंवा येत आहे तर त्या प्राण्यास पकडून जवळच्या फौजदारी न्यायाधीशांकडून किंवा पशुवैदक अधिका-या कडून हजर करण्याचा व ज्या इसमाच्या ताब्यात तो प्राणी असेल त्याला तपासणीच्या जागी बरोबर येण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार आहे.

 

सदर अधिनियमा अंतर्गत कलम 36 अन्वये

अन्वये खटला भरण्यावरील मर्यादा या अधिनियमा विरुध्द केलेल्या अपराधा बद्दल भरावयाचा खटला हा अपराध घडल्या पासून तीन महिन्यांची मुदत समाप्त झाल्यानंतर दाखल करता येणार नाही.

अशा प्रकारे या कायद्याखाली खटला पाठविणेचे मुदतीचे बंधन आहे.

कलम 1. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्ती.

  1. महाराष्ट् प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976

  कलम 1. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्ती.

प्रस्तावना:-

गायींची कत्तल करण्यास मनाई करण्याची आणि दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या इतर विवक्षित प्राण्यांचे रक्षण करण्याची तरतूद करण्याकरिता अधिनियम

ज्या अर्थी, गायींची कत्तल करण्यास मनाई करण्याची व दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या इतर विवक्षित प्रण्यांचे रक्षण करण्याची तरतूद करणे व त्याच्याशी संबंधित बाबींची तरतूद करणे इष्ट आहे

कलम 1. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व प्रयुक्तीः-

1) या अधिनियमास, महाराष्ट्र प्राणिरक्षण अधिनियम, 1976 असे म्हणता येईल.

2) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू होईल.

3) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमील अशा दिनांकास अमलात येईल.

4) तो गायींना आणि अनुसूचीतील प्राण्यांना लागू होईल.

कलम 3. व्याख्याः– या अधिनियमामध्ये संदर्भानुसार अन्यथा अपेक्षित नसेल तर-

क)सक्षम प्राधिकरण ’ याचा अर्थ, या अधिनियमाखालील सक्ष्म प्राधिकरणाची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने कलम 4 अन्वये नेमलेली व्यक्ती किंवा व्यक्तीची संस्था असा आहे.

ख) ‘गाय या संज्ञेमध्ये कालवडीचा (हेफरचा ) किंवा पाडयाचा किंवा पाडीचा समावेश होतोः

ग) विहित याचा अर्थ, या अधिनिमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित, असा आहे-

घ) अनूसूची याचा अर्थ, या अधिनियमाला जोडलेली अनुसूची, असा आहे-

ड) अनुसूचित प्राणी याचा अर्थ अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कोणताही प्राणी, असा आहे- आणि राज्य शासनास कोणत्याही जातीच्या प्राण्यांच्या रक्षणाची आवश्यकता विचारात घेतल्यानंतर राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अनुसूचीमध्ये प्राण्यांच्या तथा जातीची भर घालता येईल. आणि कलम 16, पोटकलम (3) ची तरतूद राज्य विधानमंडळापुढे मांडणे व राज्य विधानमंडळाकडून फेरबदल होणे याच्याशी ते संबंधित असतील तेथवर, त्या कलमाखाली केलेल्या कोणत्याही नियमाला ज्याप्रमाणे ते लागू होतात त्याचप्रमाणे अशा अधिसूचनेला लागू होतील.

अनूसूचीत प्राणी:- वळू, बैल, म्हैशी आणि म्हैशीचे पाडे

गायीच्या कत्तलीवर बंदी व अनुसुचीमध्ये नमुद प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी याबाबत माहिती समजावणे.

कलम 5. गायींची कत्तल करण्यास मनाई -त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरी किंवा एतद्विरुध्द कोणताही परिपाठ किंवा रुढी असली तरी कोणतीही व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही गायींची कत्तल करणार नाही किंवा कत्तल करविणार नाही किंवा कत्तलीसाठी गाय देऊ करणार नाही.

कलम -6 अनुसूचित प्राण्यांच्या कत्तलीवरील निर्बंध -1 त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायदयामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी किंवा एतद्विरुध्द कोणताही परिपाठ किंवा रुढी असली तरी, कोणत्याही अनुसूचित प्राण्याच्या बाबतीत तो प्राणी कत्तलीस योग्य असल्याबद्दल सक्षम प्राधिकरणाकडून लेखी प्रमाणपत्र मिळवलेले असल्याखेरीज, महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी अशा प्राण्याची कत्तल करणार नाही किंवा कत्तल करविणार नाही. 2 सक्षम प्राधिकरणाच्या मते- क) अनुसूचित प्राणी- मग तो नर असो किंवा मादी असो- ओझी वाहण्याच्या प्रयोजनासाठी,किंवा कोणत्याही प्रकारच्या शेतीकामासाठी किफायतशीर असेल किंवा किफायतशीर होण्याची शक्यता असेल. ख)अनुसूचित प्राणी नर असेल तर, पैदाशीच्या प्रयोजनासाठी किफायतशीर असेल किंवा किफायतशीर होण्याची शक्यता असेल, ग) अनुसूचित प्राणी जर मादी असेल तर, दूध देण्याच्या किंवा गाभण राहण्याच्या प्रयोजनासाठी किफायतशीर किंवा किफायतशीर होण्याची शक्यताअसेल,तर पोटकलम 1अन्वये असे कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही 3) राज्य शासनास, सक्षम प्राधिकरणाच्या या कलमाखाली कोणतेही प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारणा­या कोणत्याही आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून

असा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत अर्ज आल्यावर किंवा कोणत्याही वेळी स्वाधिकारी, या कलमाखालील सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या कायदेशीरपणाबद्दल किंवा योग्यतेबद्दल स्वतःची खात्री करुन घेण्यासाठी, कोणत्याही वेळी, त्या प्रकरणाचा अभिलेख मागविता येईल व त्याची तपासणी करता येईल आणि त्या संदर्भात, त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देता येईल. 4) या कलमाखालील प्रमाणपत्र हे, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशी फी दिल्यानंतर देण्यात येईल.5) पोटकलम 3 च्या तरतुदींस अधीन राहून,सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणपत्र देणारा किंवा ते देण्याचे नाकारणारा जो कोणताही आदेश दिला असेल तो आदेश आणि पोट कलम 3 खाली राज्य शासनाने दिला असेल असा कोणताही आदेश अंतिम असेल आणि त्यावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

कलम 7. अनुसूचित प्राण्यांची फक्त विनिर्दिष्ट ठिकाणी कत्तल करणे

ज्यांच्या बाबतीत कलम 6 खाली प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल अशा कोणत्याही अनुसूचित प्राण्यांची कत्तल, राज्य शासन त्याबाबतीत नियुक्त करील अशा प्राधिकरणाने किंवा प्राधिका­याने विनिर्दिष केलेल्या ठिकाणाखेरीज अन्य कोणत्याही ठिकाणी करण्यात येणार नाही.

स्पष्टीकरण:-अनूसूचीत प्राण्यांच्याबाबतीत तो प्राणी कत्तलीस योग्य असल्याबददल लेखी प्रमाणपत्र असल्याबददल सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळविले असल्या खेरीज महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी अशा प्राण्यांचे कत्तल करणार नाही तथापी कलम 6 नुसार जर प्रमाणप्रत्र सक्षम प्राधिकारणाकडून देण्यात आले असेल तर कोणत्याही अनूसूचीत प्राण्यांची कत्तल राज्य शासन त्याबाबतीत नियूक्त करील अशा विनिर्दीष्ट ठिकाणी कत्तल करील या विनिर्दीष्ट ठिकाणखेरीज अन्य कोणत्याही ठिकाणी अशा स्वरूपाची कत्तल करता येणार नाही.

*     विनिर्दीष्ट ठिकाणी म्हणजे विशिष्ठ निर्देशलेल्या ठिकाणी.

केस लॉ

*     कृषी गोसेवा संघ विरूध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर दि.23 सप्टेंबर 1987 -कृषी गोसेवा संघ मालेगाव याने महाराष्ट्र विरुध्द पीटीशन दाखल केले होते सदरची केस ही मुंबई प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 या कायद्यामधील कलम 6 व 7 बाबत निगडीत आहे सदर केसमध्ये कलम 6 व कलम 7 चे उल्लंघन केलेले असून त्याबाबत पीटीशनर यांनी शासनाविरुध्द याचीका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली होती तथापी सदरची याचीका ही शासनाने फेटाळलेली आहे .

कलम 8 व 9 या अधिनियमान्वये जागेत प्रवेश करण्याचा व जागेची तपासणी करण्याचा अधिकार व शिक्षेची तरतुद समजावुन सांगणे.

कलम 8. जागेत प्रवेश करण्याचा व जागेची तपासणी करण्याचा अधिकार.-

1) या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, सक्षम प्राधिकरणास किंवा त्याबाबतीत सक्षम प्राधिकारणाने लेखी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही (यात यापुढे जिचा निर्देश “प्राधिकृत व्यक्ती” असा करण्यात

आला आहे) ज्या ठिकाणी या अधिनियमाखालील अपराध घडला आहे किंवा घडण्याचा संभव आहे असे सक्षम किंवा स्वतःच्या बंधपत्रावर सोडण्या अगोदर न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे (तपासी अंमलदार/सरकारी वकिल) घेणे आवश्यक आहे.

कलम 8 व 9 या अधिनियमान्वये जागेत प्रवेश करण्याचा व जागेची तपासणी करण्याचा अधिकार व शिक्षेची तरतुद समजावुन सांगणे.

कलम 8. जागेत प्रवेश करण्याचा व जागेची तपासणी करण्याचा अधिकार.-

1) या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, सक्षम प्राधिकरणास किंवा त्याबाबतीत सक्षम प्राधिकारणाने लेखी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही (यात यापुढे जिचा निर्देश “प्राधिकृत व्यक्ती” असा करण्यात

आला आहे) ज्या ठिकाणी या अधिनियमाखालील अपराध घडला आहे किंवा घडण्याचा संभव आहे असे सक्षम किंवा स्वतःच्या बंधपत्रावर सोडण्या अगोदर न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे (तपासी अंमलदार/सरकारी वकिल) घेणे आवश्यक आहे.

या कायदयाची कलम 1 व 2 ची माहिती प्रशिक्षणार्थी यांना देणे.

  1. पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम 1922

  या कायदयाची कलम 1 2 ची माहिती   प्रशिक्षणार्थी यांना देणे.

प्रारंभ, उद्देश:-

पोलीस दलामध्ये काम करणा-या व्यक्तीने त्याला नेमुन दिलेले काम त्याने करु नये. तसेच त्याला नेमुन दिलेली कामगिरी थांबवुन ठेवावी व त्याने शासनाविरुध्द उद्देशपुर्वक पोलीस दलातील व्यक्तीमध्ये अप्रितीची भावना पसरु नये त्यांनी शिस्तभंग करु नये यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.

सन 1922 मध्ये भारत देशामध्ये जे कायदे अस्तित्वात आले त्यापैकी अनुक्रमांक 22 प्रमाणे दि.02ऑक्टोबर 1922 ला “पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम 1922” अस्तित्वात आला.

सदरचा अधिनियम दि.01/11/56 च्या पुर्वी भाग ख मध्ये नमुद केलेली राज्य सोडुन संपुर्ण भारत देशाला लागु आहे.

दि.07/10/1958 पासुन सौराष्ट्र हैद्राबाद या भागाला हा अधिनियम लागु झाला. तसेच दि.29/7/1983 च्या भारतीय राजपत्रामध्ये भाग.2 कलम 3(11) प्रमाणे दि.01/05/1994 पासुन सिक्कीमपुर्व राज्यात लागु झाला व दि.01/02/1965 पासुन गोवा,दमण,दीव या प्रादेशिक राज्यांना ‘‘रेग्युलेशन ॲक्ट 1962’’ चा 12 प्रमाणे सदर राज्यांना वरील अधिनियम लागु झाला.

कलम 1.संक्षिप्त नांव विस्तार व प्रारंभः-

  1. या अधिनियमास “पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम 1922” असे

म्हणता येते.

  1. दि. 1 नोव्हेंबर 1936 च्या लगतच्या पुर्वी राज्यामध्ये समाविष्ट असलेले क्षेत्र

खेरीज करुन संपुर्ण भारतभर त्याचा विस्तार.

  1. तसेच राज्यशासन व शासकीय राजपत्रेतील अधिसुचनेद्वारे निर्देश करील अशा दिनांकापासुन कोणत्याही

राज्यात किंवा त्या भागात तो अमलात येईल.

कलम 2. व्याख्या– या अधिनियमात ‘पोलीस दलातील व्यक्ती’ या शब्द प्रयोगाचा अर्थ अनुसुचित विनिर्दिश्ट केलेल्या कोणत्याही अधिनियमाखालील किंवा मुंबई राज्यात चालु काळापुरता अमंलात असलेल्या कोणत्याही सुसंगत कायद्याखालील पोलीसांची कर्तव्य पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेली किंवा सेवेत भर्ती केलेली व्यक्ती असा आहे.

कलम 3. अप्रितीची भावना निर्माण केल्यास इत्यादी बद्दल शिक्षा

जो कोणीही भारतात कायद्याद्वारे प्रस्थापित झालेल्या शासनाच्या विरुध्द पोलीस दलातील व्यक्तीमध्ये उद्देशपुर्वक अप्रितीची भावना निर्माण करील किंवा तशी भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ज्या कोणत्याही कृतीमुळे अप्रितीची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे त्याही व्यक्तीला माहित असुनही अशी कृती करील अथवा पोलीस दलातील कोणत्याही व्यक्तीला तिने कामगिरी थांबवुन ठेवावी म्हणुन किंवा तिने शिस्तभंग करावा म्हणुन प्रवृत्त करील किंवा प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ज्या कोणत्याही कृतीमुळे ती व्यक्ती अशी प्रवृत्त होण्याची शक्यता आहे हे माहित असुनही तशी कृती करील तर.

शिक्षा:- तीन वर्षापर्यंत कारावास किंवा 5000 रु. पर्यंत दंड असु शकेल किंवा दोन्हीही शिक्षांना पात्र राहिल.

कार्यपध्दती:-

तसेच महाराष्ट्र अधिनियम 1983 चा 23 मधील कलम 2 प्रमाणे दि.18 जानेवारी 1983 पासुन सदर अधिनियम अपराध हे दखलपात्र व अजामिनपात्र केले आहे.

स्पष्टीकरणः-

शासनाने केलेल्या उपाययोजनांमध्ये कायदेशीर मार्गाने बदल घडवून आणण्याच्या हेतुने नापसंतीदर्शक अभिप्राय अथवा प्रशासकीय किंवा अन्य कार्यवाहीबाबत नापसंतीदर्शक अभिप्राय व्यक्त करणे हा या कलमान्वये अपराध ठरणार नाही.

उदाहरणः-

‘‘अ’’ या पोलीस निरीक्षकाने पोलीस दलामधील अन्य पोलीस अधिकारी यांना शासनाचे विरुध्द उद्देशपुर्वक उद्युक्त करुन पोलीस दलातील कोणतीही कामगिरी त्याने थांबुन ठेवावी असे गैरकृत्य करुन शिस्तभंग केला व पोलीस दलाबाबत अप्रीतीची भावना निर्माण केली तर त्याने पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम 1922 चे कलम 3 अन्वये अपराध/गुन्हा केला आहे असे मानले जाईल. त्याचेविरुध्द मे. कोर्टामध्ये सदरचा अपराध सिध्द झालेस त्यास 3 वर्षापर्यत कारावास किंवा रु.5000/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

कलम 5 प्रमाणे कोणत्याही न्यायालयाला जिल्हा दंडाधिका-याकडुन किंवा शहराच्याबाबतीत पोलीस आयुक्तांच्या पुर्व मंजुरीखेरीज (Previous Sanction) या अधिनियमाखाली कोणत्याही अपराधाची संपरिक्षा करण्याची कार्यवाही करता येणार नाही याचा अर्थ यांच्या मंजुरीशिवाय न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यास न्यायालय त्याची दखल घेणार नाही.

उदाहरणः-

‘अ’या पोलीस हवालदारावर पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम 1922 चे कलम 3 अन्वये अपराध/गुन्हा दाखल केलेनंतर सदर गुन्हयातील तपासी अधिकारी यांनी तपास पुर्ण केलेवर ‘अ’या पोलीस हवालदाराविरुध्द कलम 3 अन्वये केलेल्या अपराधाचा पुरावा उपलब्ध झालेनंतर दोषारोपपत्र पाठविणेपुर्वी सदर अधिनियमातील कलम 5 प्रमाणे जिल्हादंडाधिकारी शहराचे बाबतीत पोलीस आयुक्तांची पुर्व मंजुरीखेरीज (Previous Sanction)न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यास न्यायालय त्याची दखल घेणार नाही. यावरुन कलम 5 प्रमाणे संबंधित वरिष्ठ अधिका-याची दोषारोप पत्र पाठविणेपुर्वी पुर्व मंजुरी (Previous Sanction)घेणे आवश्यक आहे.

कलम 3. अप्रितीची भावना निर्माण केल्यास इत्यादी बद्दल शिक्षा

एखादी गोष्ट सद्भावपुर्वक केलेली असुन-

क) पोलीस दलातील एखाद्या व्यक्तीच्या कल्याणासाठी किंवा तिच्या हितासाठी तिला आपली कामगिरी कायद्याद्वारे प्राधिकृत असलेल्या कोणत्याही रितीने थांबवुन ठेवल्यास प्रवृत्त करणारी असेल तर किंवा

ख) पोलीस दलातील व्यक्ती म्हणुन त्यांचे हितसंवर्धन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कोणत्याही संघात शासनाने प्राधिकृत केले असुन त्याला मान्यता दिली असुन शासनाने संमत केलेल्या कोणत्याही नियमान्वये किंवा संस्थापन नियमावली अन्वये संघाने किंवा संघाच्या वतीने ती गोष्ट असेल तर अशी कोणतीही गोष्ट त्या कलमाखाली अपराध असल्याचे मानले जाणार नाही.

संक्षिप्त नांव विस्तार व प्रारंभ

  1. पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) अधिनियम 1966

  संक्षिप्त नांव विस्तार व प्रारंभ   

 प्रस्तावना %

भारतातील पोलीस दलामध्ये नेमलेल्या पोलीस सदस्यांनी त्यांची कर्तव्य आणि शिस्तीचे पालन कायदेशीररित्या योग्य रितीने करावे म्हणुन भारतीय संविधनातील विभाग-3 अन्वये प्रदान केलेल्या विशेष अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राबविणेकामी पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला.

सन 1966 साली भारत देशात जे कायदे अस्तित्वात आले त्यापैकी अ.नु.33 अन्वये दि.02 डिसेंबर 1966 रोजी पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) अधिनियम 1966 हा ऑफिशिअली गॅझेटमध्ये प्रकाशीत करुन संपुर्ण भारतामध्ये लागु केला.सदरचा अधिनियम भारतीय गणराज्याच्या 17 व्या वर्षी संसदेद्वारे अधिनियमीत झाला व सदर अधिनियम महाराष्ट्र राज्य सरकारने ऑफिशिअली गॅझेटमध्ये दि.15 जुलै 1979 मध्ये प्रकाशीत केला.

 

कलम 1. संक्षिप्त नांव विस्तार प्रारंभ:-

(1)       या कायद्यास ‘‘पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) अधिनियम 1966’’ असे म्हणतात.

(2)       याची व्याप्ती संपुर्ण भारतभर आहे

(3)       हा कायदा दि.2 डिसेंबर 1966 रोजी ऑफिशिअली गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाला

त्यादिवशी दि.02 डिसेंबर 1966

(अ) संघराज्यसंबंधांत केंद्रशासन

(ब) राज्याच्या संबंधात राज्यशासन

केंद्र शासनाने वेगवेगळया प्रदेशासाठी वेगवेगळया तारखेस नेमलेला आहे.

कलम 2. व्याख्या

पोलीस दलाचा सदस्य पोलीस दल प्राधिकृत म्हणजे:-

अशी कोणतीही व्यक्ती ज्यांची नेमणुक अथवा नामांकन खालील अनुसुचीमध्ये नमुद केलेला कोणत्याही कायद्याखाली झालेल्या व्यक्ती व पोलीस दल (पोलीस बल) यामध्ये कोणत्याही दलाचा समावेश होतो. ज्या दलाकडे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे कार्य सोपविलेले असते ती व्यक्ती व प्राधिकृत म्हणजे या कायद्याखालील नियमाद्वारे प्राधिकृत केलेले सदस्य

अनुसुची ( कलम.2 पहा )पुढीलप्रमाणे   

1) मुंबई राज्य राखीव पोलीस दल अधिनियम 1951 (1951 चा मुंबई अधिनियम क्र.38)

2) मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 (1951 चा मुंबई अधिनियम 22)

उदा:-

पोलीस दलाचा सदस्य -उपविभागीय पोलीस अधिकारी पोलीस निरीक्षक पोलीस हवालदार पोलीस शिपाई इ.

पोलीस दल:-महाराष्ट्र राज्य पोलीस दल कर्नाटक राज्य पोलीस दल

भाषण स्वातंत्र्य तथा संघटना बनविण्याचा हक्क इत्यादीबाबत

1) पोलीस दलाचा कोणताही सदस्य केंद्र सरकार अथवा प्राधिकृत अधिका-यांच्या लेखी अथवा पुर्व परवानगीशिवाय-

(अ) कोणत्याही औद्योगिक कामगार राजकीय संघटनेचा सदस्य होवु शकणार नाही.

(ब) ज्या समाजाला संस्थेलासमुहाला अथवा संघटनेला अशा दलाचा भाग असल्याची मान्यता प्राप्त झालेली नाही. ज्या दलाचा तो सदस्य आहे किंवा जी संस्था समाज समुह अथवा संघटना पुर्णपणे सामाजिक मनोरंजनाकरिता किंवा धार्मिक स्वरुपाची नाही किंवा

(क) अशा पुस्तकाची पत्राची अगर दस्तऐवजाची प्रामाणिकपणे अथवा आपल्या कर्तव्य बजावणीचे पुर्णपणे वाड्मयीन किंवा कौशल्यापणे किंवा शास्त्रोक्त पध्दतीचे असल्याशिवाय त्या पुस्तकाची अथवा पत्राची अगर दस्तऐवजाची माहिती कोणत्याही वृत्तसंस्थेला देता येत नाही अथवा प्रसिध्द करता येत नाही.

स्पष्टीकरण:

1) अमुक एखादा समाज संस्था संघटना ही पुर्णपणे सामाजिक मनोरंजनाकरिता किंवा   धार्मिक आहे किंवा नाही याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय राहिल.

2) पोलीस दलातील कोणताही सदस्य कोणत्याही लोकांना राजकीय कारणाकरिता किंवा अन्य कोणत्याही ठरवुन दिलेल्या कारणाकरिता भरविलेल्या सभेत किंवा निदर्शनामध्ये भाग घेणार नाही अथवा संबोधित करणार नाही.

उदाहरण:-

एखाद्या पोलीस निरीक्षकाला एखाद्या निवडणुकीचे जाहिर सभेच्या पोलीस बंदोबस्तासाठी नेमणुक केली असेल तर त्याने फक्त कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचेच कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. याउलट सदर सभेमध्ये त्याने सहभाग घेवून निवडणुकीतील उमेदवाराचा प्रचार करणे म्हणुन भाषण केल्यास अथवा भाग घेतलेस त्याने पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) या अधिनियमातील कलम 3 प्रमाणे दिलेल्या निर्बंधाचे उल्लंघन केले असे मानले जाईल.

कलम .4 शिक्षा -

जी कोणतीही व्यक्ती कलम 3 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करते म्हणजेच पोलीस दलातील कोणताही सदस्य केंद्र सरकारची किंवा विहित प्राधिकरणाची स्पष्टपणे मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणत्याही श्रमिक संघाचा, कामगार संघाचा, राजकीय संघाच्या कोणत्याही वर्गाचा सदस्य झालेस, तसेच निव्वळ सामाजिक, मनोरंजनात्मक व धार्मिक स्वरुपाची संघटना नाही अशा संघटनेचा सदस्य झालेस किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सभेत, निदर्शनामध्ये सहभाग घेतल्यास किंवा भाषण केल्यास किंवा भाग घेतल्यास किंवा कर्तव्याचे पालन करित असताना प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी विहित स्वरुपाचे काम सोडुन प्रसिध्दी मिळविल्यास अशाप्रकारचे अपराध जो कोणी करेल त्याला अन्य कोणत्याही कलमास बाधा न येता दोन वर्षापर्यंत वाढविता येवु शकेल अशा मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा 2000/- रुपयापर्यंत वाढविता येवु शकेल अशा दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षेस पात्र असेल.

उदाहरण–         

एखादा पोलीस दलाचा सदस्य (अधिकारी/कर्मचारी) याने एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारले व राजकीय पक्षाचे प्रचाराचे काम करु लागला तर त्याने पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) या अधिनियमातील कलम 3 प्रमाणे दिलेल्या निर्बंधाचे उल्लंघन केले असे मानले जावुन तो कलम 4 प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल.

उदाहरण

शिवाजी आत्माजी सावंत विरुध्द महाराष्ट्र शासन

ऑल इंडिया रिपोर्टर 1986 पान नं. 617 सर्वोच्च न्यायालय

अपेलन्ट:- शिवाजी आत्माजी सावंत याने मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 25(1)(2) सह भारतीय संविधान अनुच्छेद क्रमांक 311(2) अन्वये, महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये सदस्य म्हणुन काम करत असताना पोलीस दल (हक्कावर निर्बंध) अधिनियम 1966 चे कलम 3 चा भंग करुन अन्य पोलीस सदस्यांना महाराष्ट्र पोलीस संघटनेचे काम करणेस उद्युक्त करुन बंड पुकारलेने व सदरचे केलेले कृत्य हे गैरवर्तणुक या सदराखाली मोडत असलेने मुंबई पोलीस (शिक्षा व अपील) नियम 1956 मधील तरतुदीनुसार सदर पोलीस कर्मचा-यास त्याने केलेल्या सदरच्या गैरवर्तणुकीबाबत त्याला खात्यातुन बडतर्फ (Dismiss) केले. सदर आदेशाविरुध्द अपेलन्ट याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते तथापि सदरचे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळुन लावले. म्हणुन अपेलन्ट शिवाजी सावंत यांनी उच्च न्यायालयाचे निकालावर नाराज होवुन सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते तथापि तेही अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 नमुद कायद्याची प्रस्तावना, संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व कायद्याचा उद्देश व व्याख्या यांची माहिती देणे.

  1. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

 कायद्याची प्रस्तावना,संक्षिप्त नांव,व्याप्ती प्रारंभ

               कायद्याचा उद्देश व्याख्या यांची माहिती देणे

 प्रस्तावना

एखाद्या व्यक्तीचे सरकारी काम लवकर करुन देतो म्हणुन लोकसेवकाने स्वतःच्या कायदेशीर वेतनाव्यतिरिक्त शासकीय काम करुन देणेकरिता व इतर पैशाच्या स्वरुपात किंवा मौल्यवान वस्तुच्या स्वरुपात भ्रष्टाचार केला किंवा लाच घेतली असे म्हणता येईल. अपराध घडो अथवा न घडो तरी गुन्हा पुर्ण होतो. भ्रष्टाचारावर पुर्णपणे आळा घालण्यासाठी व पुर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय काम व्हावे हा त्यामागील उद्देश आहे.

लोकमाणसात,जनमाणसात भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था निर्माण करणे व भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृती करणे हा उद्देश आहे. लोकाभिमुख व पारदर्शी शासन व्यवस्था निर्माण करणे, भ्रष्ट सरकारी व निमसरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचे गैरशिस्त वर्तनास आळा घालणे.

कलम 1- संक्षिप्त नांव विस्तारः

1)         या अधिनियमाला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 असे म्हणता येईल.

2)         जम्मु व काश्मीर राज्याव्यतिरिक्त संपुर्ण भारतभर याचा विस्तार असेल तसेच तो भारताबाहेरील सर्व भारतीय नागरीकांनाही लागु असेल.

3)         भ्रष्टाचार प्रतिबंध आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या बाबीविषयीचा कायदा एकत्रित करण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम तयार झाला आहे.

खरं म्हणजे ‘भ्रष्टाचार’ हा विषय फार जुन्या काळापासुन चर्चेत राहिला आहे. त्याबद्दल दोन विरोधी कथा आपण नेहमी ऐकतो. एक चंद्रगुप्त मौर्य राजा आणि त्याचा अर्थमंत्री आर्य चाणक्य. असे सांगतात की, एकदा राजा चंद्रगुप्त काही खाजगी मसलती करता फिरत फिरत आर्य चाणक्यांच्या घरी आला, तेव्हा ते सरकारी काम करत असताना त्यांच्या घरी सरकारी खर्चातुन दिवा जळत होता. प्रथम त्यांनी तो विझवला. नंतर दुसरा,आपला खाजगी दिवा लावला आणि राजाशी चर्चा सुरु केली. त्यावर चंद्रगुप्ताने विचारले, ‘पहिला दिवा विझवुन दुसरा का लावला?’ त्यावर आर्य चाणक्य म्हणाले, ‘आपण आलात तेव्हा सरकारी काम चालु होते. आता आपली खाजगी चर्चा आहे, म्हणुन माझा दिवा मी लावला आहे. त्याकरिता सरकारी दिव्यातील तेल का म्हणुन जाळावे?’

उद्देश कारणे यांचे निवेदन

आजकाल आपण सहजतेने म्हणुन जातो की, भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार होय. त्याचे कारण भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगाने संपुर्ण समाजाला व्यापले आहे. पोखरुन काढले आहे. शासनातील कोणतेही क्षेत्र त्यापासुन अलिप्त नाही असे दुर्देवाने म्हणावे लागते. अगदी शैक्षणिक व न्यायदानासारखी पुर्वी पवित्र मानलेली क्षेत्रे यांनादेखील या भ्रष्टाचाराला विळखा बसलेला काही प्रसंगी दिसुन येतो म्हणुन जुना कायदा 1947 या कायद्यात सुधारणा झाल्या या कायद्यांत लोकसेवकांची व्याख्या अधिक विस्तृत असावी, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी असावी म्हणुन कलम 2 मध्ये विविध क्षेत्रांतील अधिकारी सेवक-लोकसेवक म्हणुन धरले गेले आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येऊ लागली आहे.

सदरचा कायदा 9/9/1988 पासुन अमलात आला आहे. त्यात एकुण 31 कलमे आहेत. या कायद्यात पुर्वी असलेले जुन्या कायद्यातील आयपीसी चे कलमे 161 ते 165-अ हे या कायद्याचे कलम 31 अन्वये रद्द करणेत आली आहेत. कारण त्या कलमाखाली शिक्षा कमी होती व कमीतकमी शिक्षांची तरतुद नव्हती. आता या कायद्यात वाढीव शिक्षा व कमीत कमी शिक्षा आहे. वरचेवर सराईतपणे अपराध करण्याकरता स्वतंत्र कलम 14 घातले आहे. केवळ प्रयत्नाकरता कलम 15 घातले आहे. गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन हा व्यापक गुन्हा कलम 13 मध्ये आणला आहे त्यात विविध प्रकारचे अपराध एकत्र केले आहेत. द्रव्यदंड निश्चित करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर करण्याकरता स्वतंत्र कलम 16 आहे. बँकर्सच्या वहयांचे निरक्षण करण्यांचा अधिकार कलम 18 दिले आहे. तपासासाठी वेगवेगळया क्षेत्रांत अधिकार 17 प्रमाणे नियुक्त केले आहेत. प्रामाणिक लोकसेवकांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये म्हणुन खटला पाठविण्यापुर्वी पुर्वमंजुरी कलम 19 प्रमाणे आवश्यक ठरविली आहे. तसेच अपराध घडलाच आहे याकरिता अनुमान काढणारे कलम 20 आहे. आरोपीला स्वत:ची साक्ष देण्याकरिता तरतुद कलम 21 मध्ये आहे. लाच परितोषण म्हणजे केवळ पैश्यांच्या स्वरुपांत मर्यादीत नाही तर बक्षीस म्हणुन मुल्यवान वस्तु देणे मोफत अगर कमी किमतीत देखील देणे घेणे कलम 11-12 प्रमाणे अपराध आहे. लाच देणारा खाजगी नागरीकदेखील कलम 12 प्रमाणे अपराधी असतो.

भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार ही रुढ म्हण बदलुन भ्रष्टाचार हा तर अनाचार असेच म्हणावे लागेल. तो अत्याचार नसुन अनाचारच होय. कारण अत्याचार,खुन,बलात्कार ही वैयक्तिक बाब आहे. भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराच्या अनाचारामुळे सर्व समाजाची शासन व्यवस्था पोखरली जात आहे. जनतेने नैतिकतेचे अधिष्ठान देऊन साक्ष दिली आणि लोकसेवकांनी कर्तव्यबुध्दीने कार्य केले तर भ्रष्टाचाराला काही नियंत्रण मर्यादा राहिल.

जेव्हा जेव्हा अत्याचार माजतो तेव्हा परमेश्वर अवतार धारण करतो.

परित्राणाय साधुनां विनाशायच दृष्कृताम

धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे

पुराण बाकी वेगवेगळया काळात समाजाच्या उत्थानाकरता, रक्षणांकरिता दहा अवतार मत्स्यावतार, कुर्मावतार,वराहावतार,नृसिंहावतार,वामनावतार,परशुरामावतार, श्रीरामावतार, श्रीकृष्णावतार,बुध्दावतार आणि कल्की अवतार आपण मानतो. या दहा अवतारांच्या तिप्पट कलमे 30 या कायद्यात आहेत. तसा विचार केला तर प्रत्येक कलम अत्यंत तेजस्वी बलवान आहे.

कायदे न्यायाधिशासाठी,वकिलांसाठी,पोलीसांसाठी व जनतेसाठी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 141 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बंधनकारक आहेत. या कायद्यांत माफीचा साक्षीदार कलम 5 प्रमाणे संदर्भ आला आहे. तो सीआरपीसी 306,307,260 ते 265 मध्ये सविस्तर आहे. 15 प्रमाणे प्रयत्नांची शिक्षा ही आयपीसी 511 मध्ये सविस्तर आहे. कलम 20 खाली अनुमान ही बाब पुराव्या कायद्याप्रमाणे आली आहे.

वरील अधिनियमातील आपल्याला पेपर क्र.3 मधील किरकोळ कायद्यार्तंगत कलम 1,2 अ ते क ,7 व 13 ही अभ्यासासाठी आहेत.

कलम -2 व्याख्याः– 2() निवडणुकःया संज्ञेचा अर्थ संसद किंवा कोणतेही विधानमंडळ, स्थानिक प्राधिकरण किंवा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण यांतील सदस्याची निवड करण्यासाठी कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही प्रकारे घेतलेली निवडणुक असा असेल.

) निवडणुक यांचा अर्थःकोणत्याही कायद्यानुसार संसद,विधानमंडळ स्थानिक प्राधिकरण यातील सदस्यांना निवडुन देण्यासाठी घेतलेली निवडणुक याबाबत सीआरपीसी कलम 3 नुसार कोणतेही विधानमंडळ नगरपालिका किंवा कोणत्याही स्वरुपांचे स्थानिक प्राधिकरण यातील सदस्यांना निवडुन देण्यासाठी कोणत्याही कायद्याद्वारे विहित केलेली निवडपध्दती असा अर्थ होतो. या शब्दांच्या व्यत्यतीच्या अर्थानुसार,मतदारांद्वारे निवडुन देण्याची कार्यवाही असा होतो.

बिनविरोध निवड ¼Uncontested Election½ या संज्ञेचा अर्थ:-

जेव्हा एखादी व्यक्ती तिच्या विरोधात कोणतीही व्यक्ती नसल्याने निवडुन येते.

निवडणुक या शब्दाचा व्यापक संकुचित अर्थः– निवडणुक शब्दाचा संकुचित अर्थ,निवडणुक निकालानंतर आलेली उमेदवारांची अंतिम निवड असा आहे.     प्रत्यक्षात निवडणुक घेण्यात येवो किंवा न येवो उमेदवाराला निर्वाचित करण्याची प्रक्रिया असा आहे.

) सार्वजनिक कर्तव्य:- याचा अर्थ जे कर्तव्य पार पाडण्याची राज्याला,समाजाला किंवा सर्व जनतेला आस्था आहे असे कर्तव्य.

केस लॉ

दत्तात्रय नारायण पाटील विरुध्द महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणामध्ये ऑल इंडिया रिपोर्टर 1975 .न्या.168-या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयांकडे असा निर्णय दिला आहे की, ‘कोणत्याही लोकसेवकाला त्याच्या मालकीने संविधिद्वारे किंवा कार्यकारी आदेशाद्वारे सोपवलेले काम, ते जर अवैध किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुध्द नसेल, तर सार्वजनिक कर्तव्य ठरते ’

कलम 2(क) लोकसेवक यांचा अर्थ

(एक) शासनाच्या सेवेत असलेली किंवा शासनाकडुन वेतन घेणारी किंवा कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्याकामी शासनाकडुन फीच्या किंवा कमिशनच्या स्वरुपांत पारिश्रमिक घेणारी कोणतीही व्यक्ती

एखादी व्यक्ती लोकसेवक ठरण्यासाठी तिला केवळ शासनाकडुन वेतन किंवा पारिश्रमिकच मिळत असले पाहिजे असे नाही, तर तिने शासनाच्या सेवेत कोणतेतरी पददेखील धारण करावयास पाहिजे हे पद अधिकारी श्रेणीचेच असले पाहिजे असे नाही, तर त्या पदाकडे म्हणजेच ते पद धारण करणा-या व्यक्तीकडे कोणतेतरी शासकीय काम सोपवलेले असले पाहिजे याच कारणास्तव भारतीय प्रशासकीय सेवेतील म्हणजेच आय.ए.एस व्यक्ती मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम 1925 या खाली स्थापन करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थेकडे (सुपरबाजार ) प्रतिनियुक्तीवर गेली असेल तर, ती दंड संहितेच्या कलम 21 च्या अर्थांतर्गत लोकसेवक ठरत नाही. कारण या प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत ती शासनाच्या सेवेत असत नाही व शासनाकडुन वेतन घेत नाही, तसेच स्थानिक प्राधिकारणाच्या किंवा महापालिका इत्यादींच्या सेवेत असत नाही.

(दोन) स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेत असलेली किंवा त्याच्याकडुन वेतन घेणारी कोणतीही व्यक्ती

स्थानिक प्राधिकरणः

‘स्थानिक प्राधिकरण’ या संज्ञेची भारतीय दंड संहिता किंवा भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1947 किंवा 1988 यामध्ये व्याख्या देण्यात आलेली नाही. परंतु सर्वसाधारण परिभाषा अधिनियम 1897 (1897 चा दहा) कलम 3(31) यामध्ये पुढीलप्रमाणे व्याख्या केली आहे. स्थानिक प्राधिकरण याचा अर्थ नगरपालिकेच्या किंवा स्थानिक निधीवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्याची व्यवस्था पाहण्याचा जिला कायद्याने अधिकार मिळाला आहे किंवा जिच्याकडे शासनाने असा अधिकार सोपविला आहे अशी नगरपालिका समिती जिल्हा मंडळ,बंदर आयुक्ताचे मंडळ ¼Body of port Commissioners½ किंवा इतर प्राधिकरणे असा असेल.

या व्याख्येनुसार महानगरपालिका,नगरपालिका,जिल्हा परिषद,ग्रामपंचायती इत्यादींचा स्थानिक प्राधिकरणामध्ये समावेश होतो व अशा प्राधिकरणातील कर्मचारी लोकसेवक ठरतात. महानगरपालिका किंवा नगरपालिका मध्ये काम करणारे कर्मचारी हे लोकसेवक या संज्ञेस पात्र असेल, तरीही नगरसेवक हे मात्र लोकसेवक असत नाहीत. कारण नगरसेवक हे कोणत्याही लोकसेवकाच्या कामामध्ये साहाय्यभुत ठरत नसल्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 च्या अर्थानुसार लोकसेवक या संज्ञेस पात्र नाहीत त्यामुळे अशा नगरसेवकाने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल त्यांच्यावर खटला भरला जाण्यास परवानगी देण्यांत आली तरीही भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याखाली खटला भरता येत नाही.

वस्तुतः लोकसेवक ही संकल्पना नगरसेवक या संकल्पनेपेक्षा अगदी भिन्न आहे. शासनाने किंवा निमशासकीय प्राधिकरणाने नेमलेली व त्याच्याकडुन वेतन घेणारी व्यक्ती ही लोकसेवक असते असा लोकसेवक शासनाने ठरवुन दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत राहुन आपले कर्तव्य बजावण्याच्या बाबतीत कर्मचा-यांना लागु असलेले सेवा-नियम त्यांना लागु नसतात.

(तीन) केंद्रिय प्रांतिक किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या महापालिकांच्या किंवा शासनाच्या किंवा कंपनी अधिनियम 1956(1956 चा भाग 1) याच्या कलम 617 मध्ये व्याख्या दिल्यानुसार असलेल्या कोणत्याही शासकीय कंपनीच्या मालकीच्या किंवा अर्थसाहाय्य दिलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा संस्थेच्या सेवेत असलेली किंवा त्याच्याकडुन वेतन घेणारी कोणतीही व्यक्ती.

भारतीय दंडसंहिता कलम 21 खंड 12(ब) यांच्याशी कलम 2 खंड क (तीन) यांचा संबंध आहे. ‘शासनाच्या मालकीच्या त्याने नियंत्रित केलेले किंवा साहाय्य दिलेले प्राधिकरण किंवा संस्था’ असा जो शब्दप्रयोग या खंडामध्ये केलेला आहे. त्यामुळे भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 21 मध्ये ज्याचा समावेश झालेला नाही अशा संस्था नोंदणी अधिनियम केंद्रिय विद्यालय संघटना आदी प्राधिकरणांतील कर्मचा-यांचा समावेश लोकसेवकांमध्ये झालेला आहे.

     शासकीय कंपनी म्हणजे काय? या खंडामध्ये सरकारी किंवा शासकीय कंपनी या संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे. सरकारी कंपनी म्हणजे ज्या कंपनीतील किमान 51 टक्के प्रदत्त भागभांडवल हे केंद्रसरकारचे किंवा राज्यशासनाचे किंवा अंशतः केंद्र सरकारचे व अंशतः राज्यशासनाचे असते अशी कंपनी व या संज्ञेत शासकीय कंपनीला दुय्यम असलेल्या कंपनीचाही समावेश होतो अशा शासकीय कंपन्यांच्या संबंधात कंपनी अधिनियमातील तरतुदीमध्ये ही अधिसुचनेद्वारे फेरबदल करण्यांचे केंद्रसरकारला अधिकार आहेत. अधिनियमामध्ये 1958 व 1964 साली केलेल्या सुधारणांच्या फलस्वरुप हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) खाजगी,मर्यादित यासारखी कंपनीदेखील व त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयकृत जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा शाखा अधिकारीदेखील लोकसेवक ठरला आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक कॉपोरेशन ऑफ इंडियाचा व्यवस्थापकीय संचालक हा आयपीसी कलम 21 च्या कक्षेत आले आहेत.

सन 1966 च्या अधिनियम क्र 95 अन्वये बँक विनियम 1949 यामध्ये सुधारणा करण्यांत आल्यामुळे बँक कंपन्यांचा प्रत्येक अध्यक्ष,संचालक,लेखा परीक्षक,परीक्षामापक व्यवस्थापक व इतर कर्मचारी तसेच प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँक,शासकीय कंपनीमधील कर्मचा-यांच्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरण व व्यवहाराबाबत त्यांना प्रतिबंध अधिनियमाच्या कक्षेत आणण्यांच्या हेतुनेच या अधिनियमाचे खंड 2 (क) (तीन) यांची निर्मिती झाली आहे.

रामदास नायक विरुध्द .आर.अंतुले (1984 क्रिमी.लॉ जर्नल 613:ए.आय.आर.1984,स.न्या.684) आमदार हे लोकसेवक आहेत का? कलम 21 च्या कोणत्याही खंडात आमदाराचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण येते का हे पाहण्यासाठी संथानम समितीच्या शिफारशीनुसार मंत्रीवर्ग व संसद सचिवांचा लोकसेवेत अंतर्भाव करण्यात आला मात्र आमदारांचा अंर्तभाव करण्यात आला नाही. समितीने आमदारासाठी स्वतंत्र आचारसंहिता ठरवुन दिली त्यामुळे आयपीसी कलम 21 च्या अर्थानुसार आमदार हा लोकसेवक नाही.

(चार) कोणतीही न्यायविषयक कर्तव्य,एकतर स्वतः किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या गटाचा सदस्य म्हणुन पार पाडण्यासाठी कायद्याने अधिकार प्रदान केलेल्या कोणत्याही व्यक्तींसह कोणताही न्यायाधीश

(पाच)  न्यायदानाच्या संबंधातील कोणतेही कर्तव्य पार पाडण्यासाठी न्यायालयाने प्राधिकृत केलेली व अशा न्यायालयाने नेमलेली परिसमापक प्रापक किंवा आयुक्त यांचा समावेश असलेली कोणतेही व्यक्ती

(सहा )न्यायालयाने किंवा सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरणाने निर्णयासाठी किंवा ज्याच्याकडे कोणतेही वाद किंवा प्रकरण संदर्भित केले असेल असा कोणताही लवाद किंवा कोणतीही व्यक्ती.

(सात )आपल्या पदाच्या नात्याने ज्या कोणत्याही व्यक्तीला मतदार याद्या तयार करणे त्या प्रकाशित करणे त्या बाळगणे किंवा त्यात सुधारणा करणे किंवा निवडणुक किंवा आंशिक निवडणुक घेणे यासंबंधीचे अधिकार देण्यांत आले असतील अशी कोणतीही व्यक्ती.

(आठ)    आपल्या पदाच्या नात्याने जिला कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करण्यांत आले असेल किंवा त्यासाठी भाग पाडण्यांत आले असेल अशी कोणतीही व्यक्ती.

(नऊ)      केंद्रशासनाकडुन किंवा राज्यशासनाकडुन किंवा केंद्रिय प्रांतिक किंवा राज्य अधिनियमाखाली किंवा त्यान्वये स्थापन करण्यांत आलेल्या कोणत्याही महामंडळाकडुन किंवा शासनाच्या मालकीचे किंवा शासनाचे नियंत्रण असलेले किंवा त्याकडुन अर्थसहाय्य मिळणारे कोणतेही प्राधिकरण किंवा संस्था यांच्याकडुन अर्थसहाय्य मिळणारे कोणतेही प्राधिकरण किंवा संस्था यांच्याकडुन किंवा कंपनी अधिनियम 1956 च्या कलम 617 मध्ये व्याख्या दिलेल्या शासकीय कंपनीकडुन कोणतेही अर्थसहाय्य प्राप्त करणा-या किंवा प्राप्त केल्या अशा शेतकी औद्योगिक व्यापारी किंवा बँक व्यवसाय करणा-या नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष सचिव किंवा पदाधिकारी असलेली कोणतीही व्यक्ती

(दहा)      कोणत्याही नावाने परिचित असलेल्या कोणत्याही सेवा आयोगाचा किंवा मंडळाचा अध्यक्ष,सदस्य किंवा कर्मचारी असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणत्याही अशा आयोगाने किंवा मंडळाने कोणतीही परीक्षा घेण्यासाठी किंवा असा आयोग किंवा मंडळ यांच्यावतीने कोणतीही निवड करण्यासाठी नेमलेल्या कोणत्याही निवड समितीचा सदस्य

(अकरा) कुलगुरु किंवा विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचा सदस्य असलेली किंवा कोणत्याही विद्यापीठाचा प्राध्यापक,प्रपाठक,अधिव्याख्याता किंवा कोणताही इतर शिक्षक किंवा कोणत्याही पदावर काम करणारा कर्मचारी किंवा विद्यापीठाने किंवा कोणत्याही इतर सार्वजनिक प्राधिकरणाने परीक्षा घेण्यासाठी किंवा त्या पार पाडण्यासाठी यासंबंधात ज्याच्या सेवा घेतल्या असतील अशा व्यक्ती

(बारा )कोणत्याही प्रकारे स्थापन केलेल्या,केंद्रशासन किंवा कोणतेही राज्यशासन किंवा स्थानिक किंवा इतर सार्वजनिक प्राधिकरण यांच्याकडुन कोणतीही आर्थिक मदत घेणा-या किंवा घेत असलेल्या शैक्षणिक,वैज्ञानिक,सामाजिक,सांस्कृतिक किंवा इतर संस्थेचा पदाधिकारी किंवा कर्मचारी असलेली कोणतीही व्यक्ती

केस लॉ

1.प्रतिनियुक्तीवरील व्यक्ती– भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अर्थात आय.ए.एस व्यक्ती, मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम 1925 नुसार स्थापन करण्यात आलेले सहकारी संस्थेकडे (सुपर बाजार) प्रतिनियुक्तीवर गेले असेल तरी ती दंड संहितेच्या कलम 21 च्या अर्थातर्गत लोकसेवक ठरत नाही कारण या प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत ती शासनाच्या सेवेत नसते व शासनाकडुन वेतन घेत नाही तसेच स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा महापालिका इत्यादीचे सेवेत असत नाही (एस.एस धना विरुध्द दिल्ली नगर पालिका 1981 क्रि.मी.लॉ जनरल 1871 (एस.सी) ए.आर 1981 एस.सी 1995)

2.लोकसभेचा सदस्य– लोकसभेचा सदस्य हा लोकसेवेत कार्यरत असतो शासनाच्यावतीने लोकसेवा करण्याचे काम हा लोकसेवक करतो म्हणुन या सदस्याला लोकसेवक असे संबोधले आहे.(पी.व्हि नरसिंगराव विरुध्द राज्य सरकार ),सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन विरुध्द हि.सी शुकला व इतर 1988

कलम 7 समजावुन सांगणे तसेच कायदेशीर परिश्रमिक व परितोशण यातील फरक यांची माहिती देणे.

जी कोणतीही व्यक्ती लोकसेवक असेल किंवा लोकसेवक होण्याची जिची अपेक्षा असले अशी व्यक्ती केंद्र शासन किंवा कोणतेही राज्य शासन किंवा संसद किंवा कोणत्याही राज्याचे विधानमंडळ किंवा कोणतेही स्थानिक प्राधिकरण महामंडळ किंवा कलम दोन च्या खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शासकीय कंपनी यांच्या संबधात किंवा कोणताही लोकसेवक मग तो नामप्राप्त असो किंवा इतर प्रकारचा असो, यांच्या संबधात तिच्या पदाच्या नात्याने करणे आवश्यक असलेचे काम करण्याबद्दल किंवा ते करण्यापासून परावृत्त होण्याबद्दल किंवा ती आपल्या पदाचे काम पार पाडत असताना कोणत्याही व्यक्तीवर कोणताही अनुग्रह करण्याबद्दल किंवा अनुग्रह करण्यापासून परावृत्त होण्याबद्दल किंवा अवकृपा दाखविल्याबद्दल किंवा अवकृपा दाखविण्यापासून परावृत्त होण्याबद्दल किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे कोणतेही काम पार पाडण्याबद्दल किंवा पार पाडण्यांचा प्रयत्न केल्याबद्दल किंवा त्या व्यक्तीस अपाय पोचवण्याबद्दल किंवा अपाय पोचवण्याचा प्रयत्न करण्याबद्दल प्रलोभन म्हणून किंवा बक्षीस म्हणून कोणत्याही व्यक्तीकडून कायदेशीर परिश्रमिका खेरीज इतर कोणत्याही प्रकारचे परितोशण स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी स्विकारील, प्राप्त करील ती सहा महिन्यापेक्षा कमी नसलेल्या परंतु ज्यात पाच वर्षापर्यंत वाढ करता येईल एवढया मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरेल, तसेच द्रव्यदंडासाठी पात्र असेल.

स्पष्टीकरणे :

() लोकसेवक होण्याची अपेक्षा असलेली व्यक्तीअधिकाराच्या पदावर येणे अपेक्षित नसलेल्या व्यक्तीने जर ती अशा अधिकाराच्या पदावर येण्याची शक्यता आहे व त्यानंतर ती त्यांचे काम करु शकेल असे इतरास भासवून परितोषण मिळवले तर ती व्यक्ती फसवणुक केल्याच्या आक्षेपाखाली दोषी ठरु शकेल परंतु ती या कलमा मध्ये व्याख्या केलेल्या अपराधासाठी दोषी असणार नाही.

() परितोषणः– परितोषण हा शब्द पैश्याच्या स्वरुपातील परितोषणापुरता किंवा ज्याचे मुल्य पैशात करता येईल अशा परितोषणापुरता मर्यादित नाही.

() कायदेशीर परिश्रमिक:-कायदेशीर परिश्रमिक हे शब्द ज्यासाठी लोकसेवक कायद्याने मागणी करु शकतो अशा परिश्रमिकापुरता मर्यादित नाही तर तो ज्या ठिकाणी सेवा करीत असेल अशा शासनाने किंवा संघटनेने जे स्वीकारण्याची त्यास परवानगी दिली असेल अशा सर्व प्रकारच्या परिश्रमिकाचा त्यात समावेश असेल.

() काम पार पाडण्यासाठी प्रलोभन किंवा बक्षीसया संज्ञेमध्ये, जे काम करण्याच्या त्याचा उद्देश नाही किंवा ते काम करण्याचा तो स्थितीत नाही किंवा जे काम त्याने केलेले नाही, अशा कामाबद्दल प्रलोभन किंवा बक्षीस स्विकारणा­या व्यक्तीचा समावेश होतो.

() जेंव्हा एखादा लोकसेवक, शासनाकडे ज्याचे वजन असल्यामुळे त्या व्यक्तीवर त्याला हक्क प्राप्त झाला आहे यावर विश्वास ठेवण्यासाठी तिला चुकीने प्रवृत्त करत असेल आणि त्या सेवेसाठी बक्षीस म्हणून पैश्याच्या स्वरुपातील किंवा इतर कोणतेही परितोषण देण्यासाठी भाग पाडत असेल तेंव्हा त्याची कृती या कलमाखाली अपराध ठरतो.

केस लॉ

1.राजाराम विरुध्द मध्यप्रदेश 2001 सीसीआर 12(मध्यप्रदेश)-

भिंड जिल्हयातील लहर कोर्टातील दिवाणी न्यायाधिश घरी पेपर वाचत असताना एका इसमाने रु.5101/- चे नोटाचे बंडल खिडकीमधुन रात्री आठचे सुमारास टाकले लगेच चौकीदाराने पकडले खटला चालला आणि कलम 12 खाली शिक्षा झाली.

2.रामदास नाईक वि. .आर.अंतुले या प्रकरणात (.आय.आर.1986 .न्या.2045) न्यायमुर्ती रंगनाथ मीश्रा यांनी असे प्रतिपादन केले कि,

1 अपराधी व्यक्ती लोकसेवक असेल

2 तिने वैध परिश्रमीकांखेरीज कोणतेही अन्य परितोषण कोणत्याही व्यक्तीकडून स्वीकारले असेल आणि

3 हे परितोषण कोणतेही कार्यालयीन काम पार पाडण्याच्या फलस्वरूप किंवा कोणत्याही व्यक्तीवर कोणताही अनुग्रह दाखविण्यासाठी किंवा अवकृपा दाखविण्यासाठी प्राप्त केले असेल तर तो कलम 7 अन्वये अपराधी ठरु शकतो.

कलम 13 नुसार लोकसेवकाचे कोणते कृत्य हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन असु शकते यांची माहिती देणे.

  1. लोकसेवकाने केलेले पुढील प्रकारचे वर्तन हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन समजण्यात येईलः

(अ) जर तो कोणताही व्यक्तीकडुन स्वतःसाठी किंवा कोणत्याही इतर व्यक्तीसाठी,कलम 7 मध्ये निर्दिष्ट केलेले, कायदेशीर पारिश्रमिकाशिवायचे कोणतेही परितोषण,प्रलोभन किंवा बक्षीस म्हणुन नित्यनेमाने म्हणजेच नेहमी सवयीने स्वीकारील किंवा प्राप्त करील किंवा स्वीकारण्याचे मान्य करील किंवा मिळवण्याचा प्रयत्न करील, किंवा

(ब) त्याने जी कोणती कार्यवाही किंवा व्यवहार केला आहे किंवा करण्याच्या स्थितीत आहे, त्या कार्यवाहीत किंवा व्यवहारात जिचा संबंध होता किंवा आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे हे त्याला माहित असेल किंवा त्याच्या स्वतःच्या किंवा तो ज्यास दुय्यम आहे अशा कोणत्याही लोकसेवकाच्या पदाच्या नात्याने पार पाडावयाच्या कामाशी जिचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध असेल,किंवा अशा संबंधित व्यक्तीशी जिचा कोणताही हितसंबंध असल्याचे किंवा नातेसंबंध असल्याचे त्यास माहित असेल तिच्याकडुन कोणत्याही मोबदल्याशिवाय किंवा जो पुरेसा नाही हे माहित असुनही अशा प्रकारच्या मोबदल्याप्रित्यर्थ स्वतःसाठी किंवा कोणत्याही इतर व्यक्तीसाठी कोणतीही मूल्यवान वस्तु स्वीकारील,प्राप्त करील,स्वीकारण्याचे कबूल करील किंवा मिळवण्याचा प्रयत्न करील किंवा

(क) लोकसेवक म्हणुन त्याच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची अप्रामाणिकपणे किंवा कपटाने अफरातफर करील किंवा अन्यथा त्यात स्वतःच्या उपयोगासाठी बदल करील किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस तसे करु देईल.

(ड) त्याने जर-

(एक) भ्रष्ट किंवा बेकायदेशीर मार्गाने, स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी कोणतीही मूल्यवान वस्तु मिळवली किंवा पैशाच्या स्वरुपातील लाभ मिळवला, किंवा

(दोन ) लोकसेवक या पदाच्या नात्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करुन आपल्या स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी कोणतीही मूल्यवान वस्तु मिळवली किंवा पैशाच्या स्वरुपातील लाभ मिळवला किंवा

(तीन ) लोकसेवक या नात्याने पद धारण केलेले असताना,कोणत्याही सार्वजनिक हिताकडे लक्ष न देता,कोणत्याही व्यक्तींसाठी कोणतीही मूल्यवान वस्तू मिळवली किंवा पैशाच्या स्वरुपातील लाभ मिळवला किंवा

(ई) जर त्याच्याकडे किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीने, त्याने ज्या कालावधीसाठी पद धारण केले असेल अशा त्याच्या पदाच्या अवधीमध्ये कोणत्याही वेळी, ज्याबाबत लोकसेवक समाधानकारकरीत्या हिशोब देऊ शकणार नाही अशा आर्थिक, साधनसंपत्तीच्या किंवा माहित असलेल्या त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत एवढी मालमत्ता असेल.

  1. गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन करील असा कोणताही लोकसेवक, एक वर्षाहून कमी असणार नाही. परंतु ज्यात सात वर्षांपर्यंत वाढ करता येईल एवढया मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस,तसेच द्रव्यदंडासही पात्र ठरेल.

केस लॉ

  1. शिवराज सिंग वि. दिल्ली प्रशासन 1969 क्रिमीनल. लॉ जनरल 1,3 .आय.आर.1968 . न्या.1419 , जेव्हा आरोपीवर कलम 13 (1),(3) खाली आरोप ठेवण्यात येतो, तेंव्हा त्याने पदीया कार्य करताना अवैध परीतोषण मिळविले हि बाब गृहित धरण्यात येते असे गैर कृत्य करण्याची त्यांच्यात क्षमता होती किंवा नाही म्हणजेच असे लाभाचे पद तो सांभाळत होता किंवा नाही ही बाब न्यायालय विचारत घेत नाही.
  2. मनशंकर वि गुजराथ राज्य 1971 क्रिमि.लॉ.जर्नल 697: .आय.आर. 1960 गुज.97- कलम 13 (1) (ड) मध्ये, ‘लोकसेवक त्याचे कर्तव्य बजावत असता’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. या शब्दप्रयोगात अंतर्भूत असलेले महत्त्वाचे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत. 1. आरोपी हा लोकसेवक आहे. 2. त्याने भ्रष्ट किंवा अवैध मार्गाचा वापर केला आहे किंवा लोकसेवक या नात्याने आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे . 3.त्यासाठी त्याला कोणताहि आर्थिक लाभ झाला आहे किंवा त्याने मुल्यवान वस्तु मिळवीली आहे. 4. हि वस्तु त्याने स्वतःसाठी किंवा इतरासाठी मिळवीली आहे हे सिध्द झाले कि अभियाग पक्षाला आरोपीने गैरकृत्य आपले पदीय कार्य पार पाडताना केले आहे. हे वेगळे सिध्द करण्याची गरज नाही.
  3. श्रीमती नंदीनी सत्पथी वि. दाणी 1978 कटक लॉ रिपोर्टर 61- कलम 13 (ई) अन्वये एखाद्या व्यक्तीकडे उत्पनाच्या माहित असलेल्य साधनांशी विसंगत ठरेल एवढी मालमत्ता आढळली तर तो अपराध ठरतो. अशी मालमत्ता कशी मिळवली तसेच सर्व मार्गाने त्याला होत असलेल्या उपत्नाशी विसंगत एवढी मालमत्ता त्याने कोणत्या मार्गाने मिळवीली या विषयी समाधानकारक स्पष्टीकरण देता न येणे हा अपराध आहे

व्याख्या, तरतुदी व गुन्हेगारी संघटना यांच्या कृत्यांवर नियंत्रण ठेऊन प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची माहिती देणे.

  1. महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी अधिनियम 1999

  व्याख्या, तरतुदी व गुन्हेगारी संघटना यांच्या कृत्यांवर नियंत्रण ठेऊन प्रतिबंध    

     करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची माहिती देणे  

 प्रस्तावनाः- एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीर मार्गाने आर्थिक फायदा मिळविण्याच्या हेतूने, स्वतःसाठी किंवा कोणत्याही अन्य इसमासाठी गैरवाजवी आर्थिक इतर फायदा मिळविण्यासाठी किंवा उठाव करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देषने, एकतर संघटीत गुन्हेगारी संघटनेचा सदस्य म्हणून व संघटनेच्या वतीने एकटयाने/संयुक्तपणे हिंसाचाराचा वापर करून किंवा हिंसाचार करण्याची धमकी देवून धाकदपटशा दाखवून जबरदस्तीने किंवा अन्य अवैध मार्गानी चालू ठेवलेले बेकायदेशीर कृत्यास आळा घालण्यासाठी हा अधिनियम अस्तित्वात आला आहे.

संक्षिप्त नाव व्याप्ती:- महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी अधिनियम 1999 हा 24 फेब्रुवारी 1999 रोजी अंमलात आला. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे.

उद्देष:- आर्थिक फायदा मिळविण्याच्या उद्देषाने, संघटितपणे गुन्हेगारी करणा–यास प्रतिबंध करणे व त्यावर ठेवण्यासाठी या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

  • संघटनेचे / टोळीचे सदस्य समाजामध्ये हिंसाचार घडवुन दहशत निर्माण करणे.
  • धाकधपटशा, जुलूम जबरदस्तीने बेकायदेशीर कृत्य योजनाबध्द रीतीने चालू ठेवणे.
  • अशा टोळया राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय अशा इतर दहशतवादी टोळीशी संपर्क ठेवणे
  • अंमली पदार्थाची तस्करी, हत्यारांची तस्करी करणे इत्यादी सारखे गुन्हे.
  • समाजाला गंभीर धोका निर्माण होवून समाजामध्ये सततचा धाक, असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. (उदा. बडे व्यापारी, चित्रपट निर्माते, इमारती बांधणारे मोठ मोठे बिल्डर इत्यादी लोकांना धमक्या देवून, त्यांच्या मुलांना पळवून नेवुन खंडनी घेणे, सुपारी घेवुन खुन करणे)

अशा टोळया व संघटना यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा उद्देष आहे.

कलम 2: व्याख्या:- अ) चिथावणी देणे –

  • संघटीत गुन्हेगारीला/टोळीला कोणत्याही प्रकारे मदत करणे, गुन्ह्यासंबंधी माहीती पुरविणे गुन्हा करण्यासाठी संपर्क ठेवणे.
  • गुन्हेगारी संघटनेस कायदेशीर प्राधिकाराशिवाय माहीती देणे ती प्रसिध्द करणे, गुन्हेगारी संघटनेकडून मिळालेली कोणतीही कागदपत्रे व मजकूर पाठविणे / प्रसिध्द करणे / त्याचे वितरण करणे.
  • गुन्हेगारी संघटनेला आर्थिक / अन्य प्रकारची मदत करणे.

क) सक्षम प्राधिकारी- कलम 13 अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी (राज्य शासनाच्या गृहविभागातील सचिव)

ड) बेकायदेशीर कृत्य चालू ठेवणेः- ज्या बाबतीत मागील दहा वर्षाच्या कालावधीत एका पेक्षा अधिक आरोपपत्रे सक्षम न्यायालयाकडे दाखल करण्यात आलेली असतील व त्याची दखल न्यायालयाने घेतलेली असेल व असे अपराध दखलपात्र असतील व तीन किंवा त्याहून अधिक वर्षाच्या करावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेले कायद्याने प्राधिकृत केलेले कृत्य असा आहे.

ई) संघटीत गुन्हेगारीः- एखाद्या व्याक्तिने बेकायदेशीर मार्गाने आर्थिक फायदा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्वतःसाठी किंवा अन्य व्यक्तिसाठी किंवा उठाव करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने संघटीत गुन्हेगारी संघटनेचा सदस्य म्हणून व संघटनेच्या वतीने धाकदपटशा दाखवून, जबरदस्तीने अवैध मार्गानी चालू ठेवलेले कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य.

फ) संघटीत गुन्हेगारी संघटनाः- एकट्याने किंवा संयुक्त पणे संघटीत गुन्हेगारी कृत्य करणारा दोन किंवा अधिक व्यक्तींचा गट.

ग) विशेष न्यायालयः- कलम 5 अन्वये स्थापन केलेले.

कलम 3 अन्वये संघटित गुन्ह्यासाठी शिक्षा व कलम 4 अन्वये संघटित गुन्हेगारी संघटनेच्या सदस्याच्या वतीने बेहिशेबी मालमत्ता जवळ बाळगल्या बद्दल शिक्षा याची माहिती देणे.

कलम 3:संघटित गुन्ह्यासाठी शिक्षा 1)जो कोणी व्यक्ती संघटित गुन्हेगारीचा अपराध करील

एक) अपराधामुळे व्यक्ती मरण पावल्यास मृत्युदंड किंवा आजीवन कारावास आणि कमीतकमी 1 लाख रूपये पर्यत दंडाची शिक्षा.

दोन) इतर कोणत्याहीबाबतीत कमीतकमी 5 वर्षे ते आजीवन कारावास आणि कमीतकमी 5 लाख रूपये पर्यंत दंडाची शिक्षा.

2)जी कोणी व्यक्ती एखादा गुन्हा करील किंवा संघटीत गुन्ह्यांची पूर्व तयारी म्हणुन कोणतेही कृत्य करण्याचा कट किंवा प्रयत्न करील किंवा अशा कृत्याचे समर्थन करील, चिथावणी देईल अशा व्यक्तीस कमीतकमी 5वर्षे ते अजीवन कारावास आणि कमीतकमी 5 लाख रूपये पर्यंत दंडाची शिक्षा.

3)जी कोणी व्यक्ती संघटीत गुन्हेगारी संघटनेच्या कोणत्याही सदस्यास आश्रय देईल किंवा लपवून ठेवील किंवा तसा प्रयत्न करील अशा व्यक्तीस कमीतकमी 5 वर्ष ते आजीवन कारावास आणि कमतीकमी 5 लाख रूपये पर्यंत दंडाची शिक्षा.

4)संघटीत गुन्हेगारी संघटनेचा सदस्य असणारी कोणतीही व्यक्ती कमीतकमी 5 वर्ष ते आजीवन कारावास आणि कमीतकमी 5 लाख रूपये पर्यंत दंडाची शिक्षा.

5)जी कोणी व्यक्ती संघटीत गुन्हेगारीच्या माध्यमातून प्राप्त केलेली कोणतीही मालमत्ता धारण करीत असेल तीला कमीतकमी 3 वर्ष ते आजीवन कारावास आणि कमीतकमी 2 लाख रूपये पर्यंत दंडाची शिक्षा.

कलम:- 4 संघटित गुन्हेगारी संघटनेच्या सदस्याच्या वतीने बेहिशेबी मालमत्ता जवळ बाळगल्या बद्दलशिक्षा:-

जर कोणतीही व्यक्ती, संघटीत गुन्हेगारी संघटनेच्या सदस्याच्यावतीने ती जिच्याबाबतीत समाधानकारकपणे हिशेब देऊ शकत नसेल अशी जंगम किंवा स्थावर संपत्ती जवळ बाळगीत असेल किंवा कोणत्याही वेळी तिने अशी संपत्ती जवळ बाळगलेली असेल तर ती, कमीतकमी 3 वर्ष ते आजीवन कारावास आणि कमीत कमी 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा. तसेच अशी बेहिशेबी मालमत्ता कलम 20 मधील तरतुदीनुसार जप्त केली जाण्यास पात्र असेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय

रणजित सिंग, ब्रम्हजीत सिंग शर्मा विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर 2005(2) बॉम्बे सी.आर. (क्री) 567 पहा.

संघटीत गुन्हेगारी व्याख्यामधील कलम 2 ड) बेकायदेशीर कृत्य चालू ठेवणे ठेवणे, (इ) संघटीत गुन्हेगार, (फ) संघटीत गून्हेगारी संघटना मध्ये नमूद केलेले आत्यावश्यक घटक महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियमान्वये कलम 3 प्रमाणे कारवाई करत असत असताना त्यामध्ये त्या कलमातील घटक नसेल तर संघटीत गून्हेगारी कायद्यातील तरतूदी लागू होत नाहीत. असा निर्णय मुंबई उच्चन्यायालयाने दिलेला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय न्यायनिवाडा

शेर बहाद्दुर आक्रमखान आणि इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन 2007 (1) बॉम्बे.सी.आर.(क्री) 26 पहा.

महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रमाणे मोक्का लागू होण्यापूर्वी सक्षम प्राधीकरणाने सदर गुन्ह्यातील आरोपी याने अर्थिक फायद्याच्या (Economic Gain) हेतूने इतर व्यक्तिंना मारहान केली होती याबाबतचा सक्षम पुरावा नसेल तर अशा केसेसमध्ये संघटीत गुन्हेगारी कायदा लागू होत नाही. संघटीत गून्हेगारी मधील आर्थिक फायदा मिळविण्याचा हेतू असला पाहिजे.

कलम 18 पोलीस अधिका–यासमोर दिलेला विषिश्ट कबुली जबाब विचारात घेणे या बद्दल माहिती देणे.

  • पोलीस अधिक्षका पेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या पोलीस अधिका­यासमोर त्याने स्वतः लिहीलेल्या अगर कॅसेट ध्वनीफीत किंवा ध्वनीआलेख यासारख्या यांत्रिक साधनांवर अभिलीखीत केलेला कबुली जबाब अशा व्यक्तीच्या किंवा सह आरोपीच्या कट करणा­या व्यक्तीच्या न्याय चौकशीस ग्राह्य असेल.
  • चिथावणी देणारी कट करणारी व्यक्ती याच्यावर त्याच प्रकरणात आरोपी बरोबर दोषारोप केलेला असावा.
  • त्याच्यावर न्यायालयीन चौकशी चालू असावी.
  • असा कबुली जबाब मोकळया वातावारणात, ज्या भाषेत त्या व्यक्तीची तपासणी करण्यात आली त्या भाषेत त्या व्यक्तीने सांगीतल्याप्रमाणे नोंदवून घेण्यात आलेली असावा.
  • कबुली जबाब नोंदवून घेण्यापूर्वी जबाब नोंदवुन घेणा­या अधिका­याने कबुली जबाब देणे हा त्या व्यक्तीवर बंधन कारक नाही आणि त्याच्याविरूध्द तो जबाब पूरावा म्हणून वापरला जावू शकतो हे स्पष्ट करावे.
  • कबुली जबाब देणारी व्यक्ती स्वेच्छने जबाब देत आहे याची खात्री झाल्या शिवाय असा कबुली जबाब पोलीस अधिकारी नोंदवून घेणार नाही.
  • कबुली जबाब नोंदवल्यावर, पोलीस अधिका­याने जबाबाच्या खालील बाजूवर, दिनांक वेळ नमुद करुन,स्वेच्छा स्वरूपाविषयी व्यक्तीगत खात्री झाल्याबद्दल लेखी प्रमाणित करेल.
  • प्रत्येक नोंदवलेला कबुली जबाब ज्या क्षेत्रामध्ये नोंदवण्यात आला आसेल त्या क्षेत्राच्या मुख्य महानगर दंडाधिकारी असा कबुली जबाब विशेष न्यायालयाकडे पाठवेल व ते न्यायालय अशा अपराधाची दखल घेईल.
  • कबुली जबाब नोंदवलेल्या व्यक्तीला देखील मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या समोर कबुली जबाबाच्या मुळ लेखी किंवा यांत्रिक साधनांवर नोंदवून घेतलेल्या निवेदनासह हजर करेल.
  • मुख्य महानगर दंडाधिकारी हजर करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे निवेदन काटेकोर पणे नोंदवून घेवून स्वाक्षरी घेईल आणि त्या व्यक्तीचा छळ झाल्याची कोणतीही तक्रार असल्यास त्या व्यक्तीला सहाय्यक जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या वैद्यकीय अधिका–यापुढे तपासणीकरीता हजर करण्याचे आदेश देतील.
  • भारतीय पुरावा कायदा कलम 25 व कलम 26 ला हे कलम अपवाद आहे.
  • पुरावा कायद्यानुसार पोलिस अधिका–यासमोर दिलेला कबुली जबाब ग्राह्य होत नाही.

परंतू या कायद्यानुसार पोलिस अधिका­याने (पोलीस अधिक्षक) घेतलला कबुली जबाब ग्राह्य धरला जातो.

न्यायनिवाडा

  • मोहम्मद इकबाल फारूख शेख आणि इतर वि.महाराष्ट्र शासन 2007 बॉम्बे क्री. रिपोर्टर 415 पहा.

महाराष्ट्र संघटीत गून्हेगारी कायदा कलम 18 (3) प्रमाणे आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदविते वेळी सक्षम प्राधिकरणाने कबुलीजबाब संपलेनंतर मेमोरेडम स्वरुपामध्ये दाखला तयार केला नसलेस त्या कबुलीजबाबावर विश्वास ठेवता येणार नाही असे नमुद केले आहे. सदर न्यायनिवाड्यामध्ये आरोपीना कबुलीजबाब नोंदविलेनंतर शेवटी सक्षम प्राधिकरणाने निवेदन स्वरुपात दाखला तयार करणे अत्यंत आवश्यक (Mandatatary Requirement) आहे असे नमूद केले आहे असे उच्च न्यायालयाने न्यायनिवाड्यात नमूद केले आहे.

कलम 19 अन्वये साक्षीदारांना सरंक्षण, कलम 21 अन्वये संहितेच्या विषिश्ट तरतुदी सुधारीत स्वरूपात लागु करणे व कलम 23 अन्वये अपराधाची दखल घेणे व अन्वेशण करणे या बद्दल माहिती देणे.

कलम 19:- साक्षिदारांना संरक्षण :-

(1) विशेष न्यायालयाची इच्छा असल्यास होणारी कार्यवाही गुप्तरीत्या केली जाईल.

(2) विशेष न्यायालय, त्यांच्या समोर चालणा­या कार्यवाहीतील साक्षीदाराची ओळख, स्वतःच्या मताने तसेच साक्षीदाराने अगर सरकारी अभियोक्त्याने केलेल्या अर्जावरून, कोणत्याही साक्षीदाराची ओळख गुप्त ठेवण्याकरीता त्यास योग्य वाटेल अशी उपाय योजना करील.

(3) विशेष न्यायालय, पोट कलम (2) मधील तरतुदी करीता, खालील उपाययोजनांचा समावेश असेल-

अ) विशेष न्यायालय ठरविल अशा ठिकाणी कार्यवाही चालविणे.

ब) विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात किंवा न्यायनिर्णयात अगर अन्य अभिलेखात साक्षिदारांच्या नांवाचा किंवा पत्याचा उल्लेख टाळता येईल.

क) साक्षिदारांची ओळख आणि पत्ते उघड न करण्याकरीता कोणतेही निर्देश काढणे.

ड) एखाद्या न्यायलयासमोर प्रलंबीत असलेली सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्यवाही, लोकहितार्थ प्रसिध्द करू नये असे आदेश काढता येतात.

(4) पोट कलम (3) अन्वये काढण्यात आलेल्या आदेशाचे उल्लघंन करणारी व्यक्ती एक वर्षापर्यंत कारावास आणि एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.

कलम 21- संहितेच्या विशिष्ट तरतूदी सुधारीत स्वरूपात लागू करणेः-

या अधिनियमानुसार आरोप आसलेल्या आपराधाला फौजदारी प्रक्रीयासंहिता कलम 438 नुसार अटकपूर्व जामिन मिळू शकत नाही.फौजदारी प्रक्रीया संहिता कलम 167 च्या अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी व्यतिरीक्त रिमांड हे 60 व 90 दिवसापर्यंत मिळू शकते. अपराधाचे अन्वेषण हे 6 महिने (180 दिवस) करता येते.

कलम 23:- अपराधाची दखल घेणे आणि अन्वेषण करणे :-

  • पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पोलीस अधिका­याच्या पूर्व मान्यतेने गुन्हा दाखल करावा लागतो.
  • गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधिक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या पोलीस अधिका­याकडून करणे बंधनकारक आहे.
  • त्याचबरोबर या अधिनियमाखाली दोषारोपपत्र दाखल करण्याकरीता अप्पर पोलीस महासंचालक किंवा पोलीस महासंचालक यांची परवानगी घेणे जरूरी आहे.

गुन्ह्याच्या तपासात घ्यावयाचा पुरावा

1)  संघटीत गुन्हेगार टोळीविरुध्द मागील 10 वर्षाच्या कालावधीपासून आजपर्यत दाखल असलेल्या, ज्या अपराधांना प्रचलित कायद्यानुसार 3 किंवा त्याहून जास्त वर्ष शिक्षा सांगितलेली आहे अशा दाखल अपराधांच्या प्रथम वर्दी अहवालाच्या सत्य प्रती सामाविष्ट कराव्यात.

2)  संघटित टोळीविरूध्द न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राच्या संबंधी न्यायालयाने दखल घेतली असल्याबाबत विद्यमान न्यायालयांकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावेत.

3)  संघटित टोळीच्या विरूध्द दाखल असणा­या गुन्ह्यातील महत्त्वाचे तसेच पिडीत, बळी पडलेल्या साक्षीदारांचे तपास टिपणांच्या सत्यप्रती मिळवाव्यात.

4)  पोलीस ठाण्याकडील क्राईम रजिस्टर, गाववारी, भाग 2, 3 व 4 गुन्हेशाबीतीचे रजिस्टर, हिस्ट्रीशीट गुंडा रजिस्टरसंबंधी सत्य प्रमाणित प्रती समाविष्ट कराव्यात.

5)  आरोपीच्या विरूध्द सी.आर.पी.सी कलम 107, 110 अन्वये कार्यवाही करण्यात आली असल्यास त्यासंबंधी पोलीसठाण्याकडील व त्या अनुषंगाने तालुका कार्यकारी दंडाधिका­याकडील आदेशाच्या सत्यप्रतीही समाविष्ठ कराव्यात.

6)  टोळीतील सदस्यांना कोणत्याही कायद्याखाली स्थानबध्द करण्यात आले असल्यास त्या संबधी पोलीस ठाण्याकडील तसेच संबंधित अधिकारिता असणा­या अधिकारी अथवा न्यायालयापूढे आदेशांच्या सत्यप्रती समाविष्ठ कराव्यात.

7)  या अधिनियमाखाली विशेष न्यायालयामध्ये पूर्वीच्या प्रकरणात खटला भरला असल्यास त्या संबंधीच्या न्यायालयाकडील सत्यप्रती समाविष्ट कराव्यात.

8)  संघटित टोळीच्या सदस्या विरूध्द दाखल असणा­या गुन्ह्यातील फिर्यादी, साक्षीदार, त्या गुन्ह्यांशी सबंधित असणारे तपासिक अंमलदार, तपास पथकातील इतर अधिकारी कर्मचारी त्यावेळी गून्ह्यातील जखमीवर उपचार करणारे वैद्यकीय अधिकारी व इतर महत्वपूर्ण साक्षीदाराच्याकडे या गुन्ह्याच्या कामात तपास करून त्यांची तपास टिपणे नोंदवावीत.

9)  या गुन्ह्यांच्या तपासात फरारी आरोपी असल्यास त्यांचा कौशल्याने व सतर्कपणे तपास करणे जरूरीचे असते तसेच, फरारींना शेाधण्यासाठी कशाप्रकारे प्रयत्न केलेले आहेत त्यासंबंधी घरझडती पंचनामे, पोलीस पाटील भेट, पुस्तकाचे उतारे, अधिकारी कर्मचा­यांनी केलेल्या तपासाचे रिपोर्ट, इतर पोलीस ठाण्यात जावून केलेल्या तापासासंबंधीचे रेकॉर्ड संकलित करणे जरूरीचे असते. त्याचा उपयोग अरोपीविरूध्द दोषारोपपत्र पाठविण्यात मुदत वाढवून घेण्यासाठी होत असतो.

कलम 24 अन्वये कर्तव्य पार पाडण्यात कसुर करणा-या लोकसेवकांना शिक्षा व कलम 26 अन्वये सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण या बद्दल माहिती देणे.

कलम 24:- कर्तव्य पार पाडण्यात कसुर करणा-या लोकसेवकांना शिक्षा

जर लोकसेवकाने, संघटीत गुन्हेगारी संघटनेला किंवा तिच्या सदस्याला संघटीत गुन्हा करण्यास मदत किंवा सहाय्य केले किंवा या अधिनियमान्वये कायदेषिर उपाय योजना केली नाही. किंवा या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयाने किंवा वरिष अधिका-याने दिलेल्या निर्देषांचे पालन करण्याचे हेतुतः टाळले तर तो तीन वर्षापर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षेस पात्र होईल.

उदा. पहिली खबर लिहुन घेण्याचे टाळले किंवा इतर कायदयानुसार कलमे लावली परंतु आर्थिक फायदयापोटी टोळीने कृत्य केले असुन, सुध्दा जाणीव पुर्वक मोक्का लागत असुन लावला नाही. तर सिध्द झालेस शिक्षा होवुन शकते उदा. खडंणी सटटा आय पी एल मॅच फिक्सींग. सारखे गुन्हे सावकारी अधिनियमानुसार दाखल होणारे गुन्हे.

कलम 26:सद्भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण

या अधिनियमाखाली केलेला कोणताही नियम किंवा आदेषानुसार सद्भावनेपोटी कोणत्याही अधिका-याने कृती केली असेल तर त्याच्या विरूध्द कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेषीर कारवाई करता येणार नाही.

कलम– 12 अपिल: संहितेत काहीही अंतभुत असले तरी अंतर्वदिक आदेष नसेल असा विषेश न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय शिक्षादेष, किंवा आदेष यावर उच्च न्यायालयाकडे अपिल 30 दिवसाच्या आत दाखल करता येईल.

कलम 14 – तारेने पाठविलेला इलेक्ट्रॅानीक किंवा मौखिक संदेष मध्येच पकडण्याचा अधिकारः

संघटीत गुन्हयाचे अन्वेशण करणारा पोलीस अधीक्ष्क पुरावा मिळण्याकामी तारेने पाठविलेला दुरध्वनी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा मौखिक संदेष मध्येच पकडण्यासाठी सक्षम प्राधिकाÚयाकडे लेखी अर्ज सादर करू षकतो.

 

न्यायनिर्णय

एस.सी.सी 440 जे.टी. 1996 (1), एस.सी. 656, 1996 (2) आर.आर.सी. (क्रि) 759 संदर्भजयसींग वाधुसिंग विरूध्द महाराश्ट्र षासन आणि इतर 2001 (5) बॉम्बे सी. आर. 470, 2001 (1) बॉम्बे.एल.आर.205, 2001 (3) महा.लॉ.जे. 208 पहा.

टेलीफोनवरील संभाषन हा पुरावा सरकारी पक्षाकडुन आलेल्या पुराव्यानंतरच तो ग्राहय धरावा अगर धरू नये. असे ठरविता येईल तथापि सदर पुरावा बेकायदेशिर आहे व तो मान्य नाही ही गोष्ट् मंजुरीच्यावेळी विचारात घेता येणार नाही. व त्यासाठीच प्रथ्म दर्षनी सदर गुन्हयास महाराश्ट्र संघटीत गुन्हेगारीतील तरतुद लागु होणार नाही असे म्हणता येणार नाही.

12. महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औशधीद्रव्य विशयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व व्हिडिओ चाचे (पायरेट्स) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्या बाबत अधिनियम, 1981

कायदयाची व्याप्ती व प्रारंभ याची माहिती देणे कलम 1

               मधील तरतुदींची माहिती देणे.

प्रस्तावना:-

सदर अधिनियम अस्तित्वात येणेपूर्वी झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व व्हिडिओ चाचे (पायरेट्स) यांच्या विघातक कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला वेळोवेळी बाधा पोचत होती. समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. तसेच महाराष्ट्र राज्यात विशेष करुन राज्याच्या नागरी क्षेत्रात वर नमूद व्यक्ती कायद्याचा भंग करुन प्रचंड प्रमाणावर समाजविघातक चोरटया कारवाया करीत होत्या. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिबंधक स्थानबध्दता व अन्य बाबींची तरतूद करण्यासाठी सदरचा विशेष कायदा करण्यात आला.

भारतीय गणराज्याच्या 32 व्या वर्षी प्रस्तुत अधिनियम करण्यात आला.

 

      

संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ:-

  • महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व व्हिडिओ चाचे(पायरेट्स) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्या बाबत अधिनियम,1981 असे म्हणतात.
  • तो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे.
  • तो 11 जून 1981 रोजी अंमलात आला.
  • अधिनियमातील ”औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, “धोकादायक व्यक्ती“ या शब्दां ऐवजी ”औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती आणि व्हिडिओ चाचे (पायरेटस)“ हे शब्द 2009 च्या दुरूस्ती नुसार घालण्यात आले.
  • सदर अधिनियम 1996 , 2007 तसेच 2009 च्या दुरूस्तींसह.

सार्वजनिक सुव्यवस्थेत कोणकोणती कृत्ये बाधक ठरतात याची माहिती देणे. कलम 2 मधील व्याख्यांची माहिती देणे.

कलम 2 व्याख्या:- (क) सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक ठरेल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य म्हणजे:-

  1. झोपडपट्टीदादाच्या बाबतीत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यस्थेस बाधा पोचेल अथवा बाधा पोचण्याचा संभव असेल असे, झोपडपट्टीदादा म्हणून तो करीत असेल किंवा करण्याची तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य .

2 हातभट्टीवाल्याच्या बाबतीत ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यस्थेस बाधा पोचेल अथवा बाधा पोचण्याचा संभव असेल असे हातभट्टीवाला म्हणून तो करीत असेल किंवा करण्याची तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य.

  1. औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगारांच्या बाबतीत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यस्थेस बाधा पोचेल अथवा बाधा पोचण्याचा संभव असेल असे, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार म्हणून, तो करीत असेल किंवा करण्याची तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य.
  2. धोकादायक व्यक्तींच्या बाबतीत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यस्थेस बाधा पोचेल अथवा बाधा पोचण्याचा संभव असेल असे, धोकादायक व्यक्ती म्हणून, तो करीत असेल किंवा करण्याची तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य.
  3. व्हिडीओ चाचेंच्या (पायरेट) बाबतीत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यस्थेस बाधा पोचेल अथवा बाधा पोचण्याचा संभव असेल असे, व्हिडिओ चाच्या म्हणून, तो करीत असेल किंवा करण्याची तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य.

(च 1) व्हिडिओ पायरेट (चाचा) – म्हणजे, ज्या व्यक्ती विरुध्द कॉपी राईट अधिनियम , 1957 अन्वये चलचित्रपट (सिनेमॅटोग्राफ फिल्म) किंवा आवाजाचे ध्वनीमुद्रण यांच्या संबंधातील कॉपीराईटचा भंग करण्याच्या संबंधास किमान एक तरी दोषारोपपत्र यापुर्वीच दाखल करण्यात आले आहे आणि न्यायालयाने अशा अपराधाची दखल घेतली आहे, अशी व्यक्ती आणि ती चलचित्रपट किंवा आवाजाचे ध्वनी मुद्रण किंवा चित्रपट किंवा आवाजाचे ध्वनी मुद्रण याच्याशी संलग्न साऊंड ट्रॅकचा भाग यांच्याबाबतीतील कॉपीराईटचा भंग करणारा कोणताही अपराध करील किंवा करण्याचा प्रयत्न करील किंवा तो अपराध करण्यास अपप्रेरणा देईल तर , उक्त अधिनियमान्वये शिक्षेस पात्र असेल.

(ख) हातभट्टीवाला म्हणजे जी व्यक्ती- मुंबई दारू बंदी अधिनियम 1949 व त्याखालील नियम व आदेश यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्यावेळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करुन, कोणतेही मद्य, मादक औषधी किंवा अन्य मादक द्रव्य गाळत असेल, निर्माण करीत असेल, त्याचा साठा करीत असेल , ते वाहुन नेत असेल, आयात करीत असेल, त्याची निर्यात करीत असेल, त्याची विक्री किंवा वाटप करीत असेल अथवा जी व्यक्ती जाणीव पूर्वक, वर नमूद केलेल्या गोष्टींपैकी कोणतीही गोष्ट अन्य व्यक्ती कडून किंवा व्यक्तीमार्फत करून घेण्यासाठी किंवा त्याच्या पुष्टयर्थ पैसे खर्च करीत असेल वा पैसा पुरवीत असेल किंवा कोणतेही जनावर, वाहन, जलयान वा अन्य वाहतुकीचे साधन किंवा कोणतेही पात्र वा इतर कोणतेही साहित्य पुरवीत असेल, किंवा जी व्यक्ती अशी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी अन्य कोणत्याही मार्गाने अपप्रेरणा देत असेल, ती व्यक्ती.

.

  • मादक द्रव्यः- म्हणजे कोणतीही दारू, मादक औषधी द्रव्य, अफू किंवा राज्यशासन शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेव्दारे मादक द्रव्य म्हणून जाहीर करील असा कोणताही इतर पदार्थ होय.

उदाहरणे:-अ या व्यक्तीने मुंबई दारूबंदी अधिनियम 1949 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करुन एखाद्या झोपडपट्टीत देशी दारू गाळली, त्याची बेकायदेशीर पणे विक्री केली.

  • अ या व्यक्तीने मुबई दारूब्ंदी अधिनियम 1949 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करुन मादक द्रव्यांचा साठा केला व तो वाहनांमधून एका ठिकाणाहून दुस­या ठिकाणी वाहून नेला व त्याची बेकायदेशीर पणे विक्री केली.

वर नमुद अ या व्यक्तीने समाजविघातक कृत्य केल्यामुळे त्याच्या विरुध्द गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे त्याच्याविरुध्द एमपीडीए कायद्यंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव पाठविणे उचित होईल.

(ख 1) धोकादायक व्यक्ती- म्हणजे भारतीय दंडसंहीतेच्या प्रकरण 16 किंवा प्रकरण 17 खाली शिक्षा पात्र असलेल्या अपराधांपैकी कोणताही अपराध, किंवा शस्त्र अधिनियम 1959 याच्या प्रकरण 5 खाली शिक्षापात्र असलेल्या अपराधांपैकी कोणताही अपराध स्वरूपच किंवा टोळीचा सदस्य अथवा प्रमुख म्हणून सराईतपणे करत असेल, किंवा करण्याचे प्रयत्न करत असेल अथवा करण्यासाठी अपप्रेरणा देत असेल अशी व्यक्ती .

(1996 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.29 अन्वये हा नवीन खंड समाविष्ट करण्यात आला. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग 4 दि.11 डिसेंबर 1996)

  • भारतीय दंडसंहितेच्या प्रकरण 16 (शरीराविरुध्दचे गुन्हे) कलम 299 ते 377 आयपीसी
  • भारतीय दंडसंहितेच्या प्रकरण 17 (मालमत्तेविरूध्दचे गुन्हे) कलम 378 ते 462 आयपीसी

उदाहरणे:-

  • अ या व्यक्तीने ब या मुलाचे खंडणीसाठी अपहरण केले व त्यानंतर त्याचा खून केला.
  • अ या व्यक्तीने आपल्या टोळीतील सदस्यांच्या मदतीने ब या व्यक्तीने घर सोडावे म्हणून त्याच्या घरात बेकायदेशीरपणे घूसुन त्याला तसेच त्याच्या घरातील इतर लोकांना बेदम पणे मारहाण केली.

वर नमुद अ या व्यक्तीने आयपीसी मधील तरतुदी प्रमाणे गुन्हा केल्यामुळे त्याच्याविरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. अ हा सराईत पणे गुन्हे करत असलेने समाजामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे अ हा धेाकादायक व्यक्ती असलेने त्याचे विरुध्द एमपीडीए कायद्यांतर्गत करवाईचा प्रस्ताव पाठविणे उचीत होईल.

(ग) स्थानबध्दता आदेश- म्हणजे, कलम 3 अन्वये काढलेला आदेश.

(घ) स्थानबध्द – म्हणजे, स्थानबध्दता आदेशान्वये स्थानबध्द केलेली कोणतीही व्यक्ती

कायदयातील औषधीद्रव्य विषयक गुन्हेगार बाबतीत माहिती देणे झोपडपट्टीदादांच्या बाबतीत काय तरतुद आहे याची माहिती देणे

कलम 2 ड : औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार म्हणजे:-

जी व्यक्ती , औषधीद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम 1940 किंवा घातक औषधीद्रव्ये अधिनियम 1930 यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे अथवा कोणत्याही अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांचे व आदेशांचे उल्लंघन करून किंवा त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करून, कोणतेही औषधीद्रव्य निर्माण करीत असेल, त्याचा साठा करीत असेल, त्याची निर्यात केलली असेल, त्याची विक्री किंवा वापर करीत असेल अथवा एखाद्या वनस्पतीची लागवड करीत असेल, किंवा अन्य कोणतीही गोष्ट अन्य व्यक्ती कडून वा व्यक्ती मार्फत करून घेण्यासाठी किंवा त्याच्या पुष्ट्यर्थ पैसे खर्च करीत असेल किंवा पैसा पुरवीत असेल किंवा जी व्यक्ती अशी कोणतीही गोष्ट करण्यास अन्य कोणत्याही मार्गाने अपप्रेरणा देत असेल ती व्यक्ती होय.

घातक औषधीद्रव्य अधिनियम,1930 अन्वये “घातक औषधीद्रव्य” मध्ये कोकोपत्ती, भांग व अफू आणि सर्व बनीव औषध्दीद्रव्ये यांचा समावेश होतो.

उदाहरणे:-

  • अ या व्यक्तीने औषधीद्रव्य व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम 1940 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून औषधी द्रव्य बनविले, त्याचा वापर बनावट सौंदर्य क्रिम तयार करण्यासाठी केला व त्याची विक्री केली. सदरचे बनावट क्रिम वापरल्यामुळे लोकांच्या तक्रारी वाढून अ विरुध्द गुन्हा दाखल झाला.
  • अ या व्यक्तीने घातक औषधीद्रव्य अधिनियम 1930 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून प्रतिबंधीत औषधी वनस्पतींची लागवड केली व त्याची विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्यामूळे त्याच्याविरूध्द गुन्हा दाखल झाला. वर नमुद उदाहरणांचे अवलोकन करता अ ही व्यक्ती समाज विघातक कृत्ये करत असल्याने त्याच्या विरुध्द एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई करणे उचीत होईल.

कलम 2 च -झोपडपट्टीदादा म्हणजे-

जी व्यक्ती, बेकायदेशीरपणे कोणत्याही शासनाच्या अथवा खाजगी मालकीच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमीनीचा ताबा घेते किंवा अशा जमीनीत प्रवेश करते किंवा बेकायदेशीरपणे त्या जमीनीच्या संबंधात भाडेदारीचा अथवा संमती व परवानगीचा करार वा अन्य कोणताही करार करते, किंवा जी व्यक्ती विकण्याच्या वा भाड्याने देण्याच्या उद्देशाने त्या जमीनीवर अनाधिकृत बांधकाम करते , किंवा अशा जमीनीत कोणत्याही व्यक्तीला भाडयाने अथवा संमती व परवानगी तत्वावर बांधकामासाठी किंवा त्यावरील अनाधिकृत बांधकामाचा वापर वा भोगवटा करण्यासाठी देते किंवा जी व्यक्ती, अशा जमीनीवर बेकायदेशीर ताबा घेण्याकरीता किंवा ज्या जमिनीवर अनाधिकृत बांधकाम करण्याकरीता दुस­या कोणत्याही व्यक्तीला जाणीवपूर्वक पैशाची मदत देते किंवा जी व्यक्ती अशा जमीनीवर रहाणा­या रहिवाशांकडून भाडे, भरपाई म्हणून किंवा इतर रकमा धाकदपटशाने वसूल करते वा वसूल करण्याचा प्रयत्न करते किंवा जी व्यक्ती, कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता तेथील भोगवटदारांना बळजबरीने हुसकावून लावते अथवा तसा प्रयत्न करते किंवा, जी व्यक्ती वर नमुद केलेल्या पैकी कोणतीही गोष्ट करण्यास अन्य कोणत्याही मार्गाने अपप्रेरणा देते ती व्यक्ती होय .

उदाहरणे:-

  • अ या व्यक्तीने खाजगी जमीनीचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेवून त्याठीकाणी चाळ बांधली व त्याचा वापर इतर लोकांना बेकायदेशीरपणे रहाण्यासाठी केला. तसेच त्या ठिकाणी दादागीरी करू लागला. अ च्या कारवायांमुळे समाजामध्ये भितीचे वातावरण तयार झाले.
  • अ या व्यक्तीने ब या व्यक्तीच्या जमीनीचा जमिनीचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेतला व ती जमीन क या व्यक्तीने विकत घेण्यासाठी त्याला प्रोत्साहीत केले. त्याबाबत ब या व्यक्तीने अ या व्यक्तीस विचारणा केली असता त्याला धमकी दिली. वर नमुद उदाहरणांचे अवलोकन करता अ ही व्यक्ती समाजविघातक कृत्ये करत असल्याने त्याच्या विरुध्द 2 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या कृत्यांमुळे समाजामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे त्याचेविरूध्द एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई करणे उचीत होईल.

(छ) अनाधिकृत बांधकाम म्हणजे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये, महापालीका आयुक्तांची किंवा अन्यत्र जिल्हाधिकारी यांची स्पष्ट लेखी परवानगी न घेता किंवा संबंधीत क्षेत्रामध्ये त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करुन केलेले कोणतेही बांधकाम होय.

उदाहरणे:- अ या व्यक्तीने घर बांधले. 2 मजली घरबांधण्याची परवानगी दिलेली असताना अ ने 3 मजली घर बांधले. त्यामुळे अ ने बांधकाम केलेला तिसरा मजला हा अनाधिकृत बांधकाम या व्याख्येत येतो.

कलम 3 प्रमाणे स्थानबध्द आदेश काढण्याचे अधिकार कोणाला आहेत याची माहिती देणे.

कलम 2 व्याख्याः-

(ग) स्थानबध्दता आदेश म्हणजे, कलम 3 अन्वये काढलेला आदेश.

(घ) स्थानबध्द म्हणजे, स्थानबध्दता आदेशान्वये स्थानबध्द केलेली कोणतीही व्यक्ती

कलम 3 -विवक्षित व्यक्तींना स्थानबध्द करण्याचे आदेश करण्याचा अधिकार

1) सार्वजिक सुव्यवस्थेस बाधक ठरेल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करण्यापासुन एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी त्या व्यक्तीला स्थानबध्द करणे आवश्यक आहे याबद्दल राज्य शासनाची खात्री झाल्यास, राज्य शासनास, त्या व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्यात यावे असा निर्देश देणारा आदेश काढता येईल.

2) जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त यांच्या अधिकारीतेच्या स्थानिक हददीतील कोणत्याही क्षेत्रात प्रचलित असलेल्या किंवा प्रचलित होण्याचा संभव असलेल्या परिस्थिीतीचा विचार करता तसे करणे आवश्यक आहे. याबदद्ल राज्य शासनाची खात्री झाली तर त्यास लेखी आदेशाव्दारे असा निर्देष देता येईल की, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा मुदतीत अशा दंडाधिका-यास किंवा पोलीस आयुक्तास सुध्दा पोट कलम 1 मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे त्याची खात्री झाल्यास सदर पोटकलमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करता येईल. परंतु या पोटकलमामध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली मुदत प्रथतः तीन महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. परंतु राज्य शासनास तसे करणे आवष्यक आहे, याबदद्ल वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे त्याची खात्री झाल्यास, कोणत्याही एका वेळी जी तीन महिन्यापेक्षा अधिक असणार नाही अशा कोणत्याही कालावधीने अशा मुदतीत वेळोवेळी वाढ करण्यासाठी अशा आदेशात सुधारणा करता येईल.

3) जेव्हा पोट कलम (2)मध्ये नमूद केलेल्या एखादया अधिका–याने या कलमान्वये कोणताही आदेश काढला तेंव्हा त्यानी ती गोष्ट ताबडतोब राज्य शासनाला कळविली पाहिजे आणि त्याबाबत, ज्या कारणास्तव तो आदेश काढला असेल ती कारणे आणि त्या प्रकरण त्याच्या मते संबधीत असा अन्य तपशील राज्य शासनाला त्वरीत कळविला पाहिजे आणि असा कोणताही आदेश दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाकडून मान्य झाला नाही तर तो काढल्या पासून 12 दिवसांपेक्षा अधिक काळ अंमलात राहणार नाही.

 

सदर कलमाच्या अनुषंगाने झालेले न्यायनिवाडे-

1) परवेझ फैजूल्ला खाँन विरूध्द ए.एन. रॉय कमिशनर ऑफ पोलीस व इतर, 2008 (2) एम.एल.जे. (क्रि.) 335या अधिनियमातील कलम 3 अन्वये सदरील प्रकरणात अटकेत असलेल्या गुन्हेगाराने त्याच्या विरूध्द पारीत केलेल्य अटकेच्या आदेशास आवाहन केले. दि.29/8/2006 रोजी अर्जदाराचे विरोधात प्रथम तक्रार दाखल केली व त्याला 27/9/2006 ला कलम 3 नुसार अटक झाली होती तसेच, त्यानंतर त्याने जामीन अर्ज दाखल केला व त्यास 20/12/2006 ला जामीन मिळाला होता. त्यानंतर पुन्हा त्यास अटक केली गेली होती. न्यायालयाने सदरील प्रकरणात आरोपी नेहमीचा सराईत गुन्हेगार नसल्याने व गुन्हेगार हा सार्वजनिक शांतता भंग करणार आहे असे वाटत नाही व तो सार्वजनिक शांतता भंग करू शकणार नाही असा न्याय निवाडा केला.

2)    श्री.पवन खारेतीलाल आरोरा विरुध्द श्री.रामराव वाघ कमिशनर ऑफ पोलीस, नवी मुंबई व इतर, 2009 अॅल एम.आर.क्रि.1929.या अधिनियमातील कलम 3 (1) अन्वये अर्जदाराला दि.16/5/2008 रोजी अटक केली गेली व तशी अगोदरच आगावू सावधानता घेण्यासाठी व सार्वजनिक शांततेचा भंग होवू नये म्हणून तशा प्रकारचा अटकेचा आदेश पारीत करून अर्जदारास अटक केली गेली परंतू सदरील आदेश हा योग्य काळजी घेवून पारीत न केल्याने अर्जदारास योग्य काळजी न घेता तुरूंगात टाकले गेले म्हणून राज्य सरकारला आदेश देवून अर्जदारास 10,000/-रूपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला व या जुलमी कृती बद्दल नाराजी व्यक्त केली

कलम 13,16,17 मधील तरतुदींची माहिती देणे.

कलम 13 स्थानबध्दतेचा कमाल कालावधी-

या अधिनियमान्वये काढणेत आलेल्या आणि कलम 12 अन्वये कायम करणेत आलेल्या अशा कोणत्याही स्थानबध्दता आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबध्दतेत ठेवता येण्याचा कमाल कालावधी हा स्थानबध्दतेच्या तारखेपासून 12 महिने इतका असेल.

कलम 16- सद्भावनेने केलेल्या कृतींचे संरक्षणः-

या अधिनियमानुसार सदहेतूने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी राज्य शासन किंवा कोणताही अधिकारी किंवा व्यक्ती यांच्याविरुध्द कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

कलम 17:-

कोणताही झोपडपट्टी दादा, हातभट्टीवाला, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार किंवा धोकादायक व्यक्ती यांच्याविरुध्द स्थानबध्दता आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमाखाली काढता येणार नाहीत. त्याऐवजी ते या अधिनियमाखाली काढता येतील.

कायदयाचे संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व महत्वाचे व्याख्या याची माहिती देणे.

  1. बालकांबाबत न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण ) अधिनियम 2000

  कायदयाचे संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व महत्वाचे

               व्याख्या याची माहिती देणे.

सदर कायदयाबाबतची माहिती:

अपचारी बालकांवर आणि काळजी व संरक्षण करण्याची गरज असलेल्या बालकांची योग्य प्रकारे काळजी घेणे, त्यांचे संरक्षण करणे, त्यांचेवर उपचार करणे यासाठी तरतुदी करण्याकरीता त्यांच्या विकास विषयक गरजा पुरवण्याकरीता आणि बालकांच्या सर्वात्तम हिताच्या संबधीत बाबींच्या अभिनिर्णया मध्ये व व्यवस्थेमध्ये बालकांच्या हितासाठीचा दृष्टीकोन स्विकारण्यासाठी त्यांचे कायम स्वरुपी पुर्नवसन करण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी दिनांक 22 ऑगस्ट 2006 पासून सदर अधिनियम अंमलात आला.

कलम 1 संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ –

  1. या अधिनियमास बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण ) अधिनियम 2000 असे म्हणावे.
  2. त्याचा विस्तार जम्मु व काश्मिर राज्य खेरीज करुन संपुर्ण भारतभर आहे.
  3. केंद्र सरकार राज पत्रातील अधिसुचनेव्दारे नियत करीत अशा दिनांकास तो अंमलात येईल.

कलम 2:- व्याख्या

या अधिनियमात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसले तर, भिक मागणे

कलम 2 (ब )

(1) एखादया सार्वजनिक जागेत भिक्षा मागणे किंवा ती घेणे किंवा भिक्षा मागण्यासाठी किंवा ती घेण्यासाठी कोणत्याही खाजगी जागेत जाणे, मग ती कोणत्याही बहाण्याने असो.

(2) भीक मागण्याच्या किंवा मिळविण्याच्या उददेशाने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची किंवा एखादया प्राण्याची कोणतीही जखम, खट, इजा, व्यंग किंवा रोग उघडा करुन दाखविणे किंवा त्याचे प्रदर्शन करणे.

(ड) मुलांची काळजी व संरक्षणाची गरज म्हणजे याचा अर्थ-

(1) ज्याला कोणतेही घर किंवा राहण्याचे ठरावीक ठिकाणाचा कायमचा पत्ता नसल्याचे किंवा चरितार्थाचे वरकरणी कोणतेही साधन नसल्याचे आढळून आले आहे.

(2) जो अशा व्यक्तीसोबत राहतो (मुलाचे पालक असो वा नसो ) आणि असा मनुष्य

(अ) त्या मुलाला जीवे मारण्याची किंवा दुखापत करण्याची धमकी दिली आहे किवा धमकीचे पालन केले जाण्याची वाजवी शक्यता असेल,

(ब) इतर मुलाला मारेल, शिवीगाळ करेल किंवा दुर्लक्षित करेल आणि त्या मुलांना मारण्याची, शिवीगाळ करण्याची किंवा दुर्लक्षीत करण्याची शक्यता आहे.

(3) जो मानसिक किंवा शारिरिकरित्या विकलांग आहे किंवा आजारी मुले किंवा जीव घेणा-या रोगाने आजारी आहे किंवा असाध्य रोगाने आजारी आहे की ज्यांना सांभाळ करण्याकरीता किंवा देखभाल करण्याकरीता कोणी नाही.

(4) ज्या बालकावर नियंत्रण ठेवण्यास त्याचे आई वडील किंवा पालक अयोग्य किंवा असमर्थ आहेत.

(5) ज्याला पालक किंवा आई वडील नाहीत किंवा त्यांची काळजी घेण्यास कोणी इच्छूक नाही किंवा ज्या पालकांनी मुलांना कायमचे सोडून दिले आहे किंवा जे हरवलेले आहेत किंवा जी मुले पळून आलेली आहेत आणि ज्याचे आई वडील शक्य ते सर्व प्रयत्न करुनही मिळून आलेले नाहीत.

(6) ज्याचा अनैतिक किंवा बेकायदेशीर कृत्यांसाठी दुरुपयोग, यातना, शोषण केले जात असले किंवा केले जाण्याची शक्यता असेल.

(7) जो मादक पदार्थ किंवा नशाबाज व्यसनाच्या आहारी जाण्याचे परिस्थितीत (अरक्षित) गेल्याचे आढळून आले असेल किंवा औषधाचे वाहतूकीत समाविष्ठ होऊ शकतो.

(8) ज्याच्या बेकायदेशीर प्रयोजनासाठी किंवा अनैतिक (विवेकहीन) फायदयासाठी गैरवापर केला जात आहे.

(9) जो शस्त्र लढाई, नागरी दंगली किंवा नैसर्गीक आपत्तीचा बळी असेल.

(जे) पालक म्हणजे बालकाचे संबंधात त्याचे नैसर्गिक पालक (आई वडील) किंवा अन्य व्यक्ती की ज्याचा बालकावरती प्रत्यक्ष ताबा व नियंत्रण आहे आणि ज्याला सक्षम प्राधिकरणाने त्यांच्या समोर असलेल्या कारवाई दरम्यान पालक म्हणून मान्यता दिलेली आहे अशी व्यक्ती म्हणजे पालक असा होतो.

(के) बालक – बालक याचा अर्थ अशी व्यक्ती की जिच्या वयाची 18 वर्षे पुर्ण झालेली नाहीत असा होय.

(एल) ज्युव्हेनाईल इन कॉन्पिलक्ट विथ लॉ : ज्युव्हेनाईल इन कॉन्पिलक्ट विथ लॉ म्हणजे ज्यांचेवर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे असा बालक.

  • सदर कायदयाची बालकांसाठी गरज का आहे ?

बालकाचे घर हे त्याचे सुरक्षित ठिकाण असते. परंतू काही कुटूंबामध्ये पालक व्यसनी असल्याने, आई वडील मयत झाल्याने किंवा पालकांनी त्यांना सोडून दिल्याने ती एकटी पडतात, व दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी ती किरकोळ गुन्हे करतात. अशा बालकांवर वेळीच उपचार केले नाहीत, त्यांच्या विकास विषय गरजा पुरविल्या नाहीत तर ही बालके गुन्हेगारी जगताकडे वळण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे अशा बालकांची काळजी घेण्याची, त्यांचे संरक्षण करण्याची तसेच त्यांचे योग्य प्रकारे कायमस्वरुपी पुर्नवसन करण्यासाठी सदर कायदयाची आवश्यकता आहे.

  • बालकांची काळजी आणि संरक्षण म्हणजे काय ?

अपचारी बालकांनी भविष्यात पुन्हा गुन्हे करु नयेत किंवा गुन्हेगारी जगताकडे वळू नये म्हणून त्यांचेवर वेळीच उपचार करणे, त्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे तसेच अशा बालकांचे सर्वात्तम हित पाहून त्यांचे कायमस्वरुपती पुर्नवसन करणे तसेच सदर बालकाचे पालक असल्यास त्यांचे ताब्यात देवून त्यांचेवर घरगुती वातावरणात त्याची देखभाल करणे म्हणजे बालकांची काळजी आणि संरक्षण करणे होय.

कोणत्या प्रकारे सहाय्य करता येते.

अनाथ व अपचारी मुलांना कोणत्या प्रकारे सहाय्य करता येते याची माहीती दया.अनाथ बालकांसाठी खालिल प्रमाणे सहाय्य करता येते.

कलम 29 बालकल्याण समिती

कलम 29 बाल कल्याण समिती राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किंवा जिल्ह्यांच्या गटासाठी एक किंवा अधिक बाल-कल्याण समित्या, या अधिनियमान्वये काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलाच्या संबंधात अशा समित्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांना नेमून दिलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी घटित करील.

कलम 34 बालकगृह

कलम 34 बालक गृह राज्य शासनास चौकशी प्रलंबित असेल त्या काळामध्ये एकतर स्वताहून किंवा स्वयंसेवी संघटनेच्या सहकार्याने प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा, यथास्थिती, जिल्ह्यांच्या गटात, काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना स्वीकारण्यासाठी आणि नंतर त्याची काळजी घेणे त्यांच्यावर उपचार करणे, त्यांना शिक्षण देणे, प्रशिक्षण देणे, त्यांचा विकास करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे यासाठी बालगृहे स्थापन करील.

अपचारी बालकाबाबत खालिल प्रमाणे सहाय्य करता येते.

1 कलम 4 बालन्याय मंडळ

व्याख्या कलम 2 (क) मंडळ यांचा अर्थ स्थापन करण्यात आलेले बालकल्याण मंडळ असा होतो.

2 कलम -8 अभिक्षण गृहे,

व्याख्या कलम 2 (ओ) अभिक्षण गृह यांचा अर्थ अपचारी बालासाठी अभिक्षण गृह म्हणून राज्य शासनाने किंवा स्वयंमसेवी संस्थेने स्थापन केलेले आणि त्या राज्य शासनाने प्रमाणित केलेले गृह असा आहे.

कलम 9 विशेष गृह

कलम 2 (व्ही) विशेष गृह याचा अर्थ कलम 9 अन्वये राज्य शासनाने किंवा एखादया स्वयंमसेवी संस्थेने स्थापन केलेली आणि त्या राज्य शासनाने प्रमाणित केलेले गृह असा आहे. याव्दारे सहाय्य करता येते.

बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 मधील कलम 10,12,13,21 याबाबत माहीती देऊन अपचारी मुलां/बालकांबाबतची कार्यवाही समजावणे.

कलम 13:- माता पित्यास किंवा पालकास किंवा परिविक्षा अधिका-यास माहीती (बालकाच्या अटकेबाबतची)

एखादया बालकाला अटक करण्यात आली असेल अशा वेळी त्या बालकाला पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले असेल त्याचा प्रभारी पोलीस ठाणे अधिकारी, त्यांच्या अटके नंतर शक्य तीतक्या लवकर,

अ) बालकाचे माता पिता किंवा पालक यांचा पत्ता माहित असल्यास त्यांना अशा अटके बददल माहिती देईल, आणि ते बालक जेथे हजर होणार असेल त्या महामंडळा समोर हजर राहण्याचा निर्देश देईल आणि

ब) चौकशी करण्यासाठी मंडळाला सहाय्य व्हावे यासाठी, परिविक्षा अधिका–याला अशा बालकांचा पुर्व इतिहास, कुटूंबाची पार्श्वभूमी  व इतर महत्वाची माहिती मिळणे शक्य व्हावे या साठी त्याला अशा अटकेची माहिती देईल.

कलम 10- ज्यांचेवर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे अशा बालगुन्हेगारांना पकडणे:

1) ज्यांचेवर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे अशा बाल गुन्हेगारांना पेालीसांनी पकडून विनाविलंब त्यांना खास पोलीस घटक किंवा नेमलेल्या पोलीस अधिका–यांचे ताब्यात दिले पाहिजे, त्यांनी ताबडतोब या संबंधीचा अहवाल मंडळाच्या सभासदास पाठविला पाहिजे.

2) राज्य सरकार या कायदयाशी सुसंगत नियम तयार करील.

अ) ज्यांच्यावर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे अशा बालकांना महामंडळासमोर हजर करण्याची तरतूद करील  (पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थांसहीत )

ब) ज्यांच्यावर गुन्हयाचा आरोप आहे अशा बालकांना निरीक्षण गृहात पाठविण्याची तरतूद करील.

कलम 12 :- बालगुन्हेगारांना जामीन

(1) जेव्हा एखादया व्यक्तिवर जामीनकीच्या किंवा गैरजामीनकीच्या गुन्हयाचा आरोप असलेल्या आणि उघड उघड बालक असल्याचे दिसत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिला अटक करण्यात किंवा स्थानबध्द करण्यात आले असेल किंवा ती बालके महामंडळा समोर हजर झाली असतील किंवा आणली असतील अशा बाबतीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 चा 2) यात किंवा त्या वेळी अमलात आलेल्या इतर कोणत्याही कायदयात काहीही अंतर्भुत असले तरी जामीदार घेऊन किंवा जामीनदार न देता जामीनावर मुक्त केले जाईल, अशा प्रकारे मुक्त केल्यामुळे ती व्यक्ती कोणत्याही माहिती असलेल्या गुन्हेगारांच्या सहवासात गुन्हयाची किंवा त्यामुळे तीला नैतीक, शारीरीक, मानसिक धोका उघड होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे न्यायाचा पराजय होईल असे मानण्यास वाजवी कारणे असतील तर त्यास जामीनावर मुक्त करण्यात येणार नाही.

2) अशा व्यक्तिला पोट कलम 1 प्रमाणे जामीनावर मुक्त केले नसले तर अशा बाबतीत, अशा व्यक्तिला महामंडळा समोर आणणे शक्य होई पर्यंन्त, एखादया निरीक्षण गृहात पाठविण्याची व्यवस्था अशा पोलीस अधिका-यांनी केली पाहीजे.

3) जेव्हा अशा व्यक्तिला महामंडळा पुढे पोट कलम (1 ) अन्वये जामीनावर मुक्त केले जाणार नाही अशा वेळी त्या व्यक्तिला तुरुंगात पाठविण्या ऐवजी तीला तीच्या संबंधातील चौकशी चालू असतानाच्या काळात, आदेश विनिर्दिष्ट करण्यात येईल इतक्या कालावधीसाठी एखादया निरीक्षण गृहात किंवा सुरक्षित ठिकाणी पाठविण्याचे आदेश ते मंडळ देईल.

कलम 21:- या अधिनियमान्वये केलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीत अंर्तभुत असलेल्या अपचारी बालकाचे किंवा निगराणी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाचे नांव इ.प्रसिध्द करण्यास मनाई

(1) कोणत्याही वर्तमानपत्रात, मासिकात, वार्तापत्रात किंवा दृक माध्यमातून एखादया अपचारी बालकाच्या किंवा निगराणीची किंवा संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाच्या सबंधातील कोणत्याही चौकशीचा वृत्तांत, त्या बालकाच्या नांवे, पत्ता किंवा शाळा अथवा त्या बालकाची ओळख पटविण्यास मदत होईल अशा अन्य कोणत्याही तपशिल उघड केला जाणार नाही. तेव्हा अशा कोणत्याही बालकाचे चित्र प्रसिध्द करणार नाही.

परंतु चौकशी करण्या-या प्राधिकरणाचे जर अशी माहिती उघड करणे बालकाच्या हिताचे आहे असे मत झाले असेल तर लेखी कारणे नोंदवून तशी माहिती उघड करण्यास परवानगी देऊ शकेल.

  1. पोटकलम (1) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणा–या व्यक्तिस 25 हजार रु. दंड होऊ शकेल.

सारांश कार्यवाही:-

कलम 10:- ज्यांचेवर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे अशा बालगुन्हेगारांना पकडण्याची कार्यवाही सांगणे, समजावून सांगणे.

कलम 12:- बालगुन्हेगारांना जामीन देण्याबाबतची कार्यवाही समजावून सांगणे

कलम 13:- माता पित्यास किंवा पालकास किंवा परिविक्षा अधिकाÚयास बालकाच्या अटकेबाबतची माहीती कशी दयावी हे समजावून सांगणे.

कलम 21:- अपचारी बालकाचे नांव प्रसिध्द करण्यास मनाई याबाबतची माहीती समजावून देणे.

सदर कायदयाचे अनुषंगाने झालेले न्याय निवाडे

1) केस लॉ: 2015 एएलएलएमआर (क्रि) 1285 मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ प्रशांत राममुरत तिवारी विरुध्द महाराष्ट्र सरकार

प्रशांत राममुरत तिवारी विरुध्द महाराष्ट्र सरकार कलम 12, बालकाला जामीन, बालकाने दीड वर्षाचे मुलीवर लैंगीक अत्याचार केल्याने मंडळाने त्याला जामीन नाकारुन त्याला निरीक्षण गृहामध्ये ठेवण्याचा आदेश केला. सदरचे कृत्य हे गंभीर असले तरी बालकाने ते कृत्य हेतूपुर्वक केलेले नाही. त्याला पालक असल्याने त्याला त्यांचे ताब्यामध्ये ठेवावे तसेच त्याच्या पालकांनी त्या बालकाची घरगुती वातावरणांत देखभाल करावी असा आदेश करुन जामीन मंजूर केला. 

उदाहरण:-   

1) उदा. एखादया विधी संघर्ष बालकाला गंभीर गुन्हयामध्ये ताब्यात घेतले असता त्या मुलाच्या वयाचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास तसेच ती व्यक्ती स्वतरू विधी संघर्ष बालक असल्याचे म्हणत असेल तर न्यायालय अशा बालकाला जिल्हा रुग्णालयात पाठवून त्याचे वय निश्चित करते व त्यानंतर अशा बालका विरुध्द कारवाई केली जाते.

बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 मधील बालकांशी गैर वागणूकीबाबत बाल अधिनियम 23,24,25 नुसार शिक्षेची माहीती देणे.

कलम 23, बालकांना क्रुरपणे वागवल्या बददल शिक्षा:

एखादया बालकाचा प्रत्यक्ष ताबा, किंवा त्यांचेवर नियंत्रण असलेली जी कोणतीही व्यक्ती त्या बालकावर हल्ला करील, त्याला टाकून देईल, त्याला उघडयावर टाकील किंवा त्याचेकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करील किंवा अशा बालकाला अनावश्यक मानसिक किंवा शारीरीक यातना होऊ शकतील अशा रितीने त्यांचेवर हल्ला करण्याची, त्याला टाकून देण्याची, त्याला उघडयावर टाकण्याची किंवा त्यांच्याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले जाण्याची व्यवस्था करील किंवा असे घडवून आणील तर त्यास सहा महिनेपर्यंन्त तुरुंगवासाची किंवा दंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.

कलम 24, बालाकाला भिक मागण्याच्या कामास लावणे:   

(1) जी कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही बालकाला भीक मागण्याच्या कामास लावील किंवा त्या प्रयोजनासाठी वापरील किंवा कोणत्याही बालकास भीक मागायला लावील ती व्यक्ती तीन वर्षांपर्यंन्त एतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस तसेच द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

(2) एखादया बालकाचा प्रत्यक्ष ताबा असलेली किंवा त्यावर नियंत्रण असलेली जी कोणतीही व्यक्ती पोटकलम (1) अन्वये शिक्षा योग्य असलेला अपराध करण्यास अपप्रेरणा देईल ती व्यक्ती 1 वर्षापर्यंन्त असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस तसेच द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

3) कलम 25, एखादया बालकाला मदय किंवा गुंगीकारक द्रव्य किंवा मनरूप्रभावी पदार्थ देण्याबददल शिक्षा:

जो कोणी एखादया बालकाला सार्वजनिक ठिकाणी मदय देईल किंवा अर्हताप्राप्त वैदयक व्यवसायीच्या शिफारशीवरुन असेल त्या व्यतिरिक्त किंवा त्या बालकाच्या आजारपणात असेल त्या व्यतिरिक्त कोणतीही गुंगीकारक द्रव्य किंवा मनःप्रभावी पदार्थ देईल किंवा देण्याची व्यवस्था करील त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा आणि तो दंडासही पात्र राहील.

बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 मधील कोणत्या मुलांची काळजी व संरक्षणाची आवश्यकता असते त्याबाबत असलेल्या कायदेशीर तरतूदी, राज्य सरकारने करावयाची कार्यवाही इत्यादी माहिती देणे.

1) राज्य शासनाने करावयाची कार्यवाही –  राज्य सरकार खालील नमूद व्यवस्थेमार्फत कार्यवाही करते.

कलम 2 (अ) सल्लागार मंडळे- (अ) सल्लागार मंडळ म्हणजे या अधिनियामाच्या कलम 62 नुसार स्थापन झालेले केंद्र किंवा राज्य सल्लागार मंडळ किंवा जिल्हा व शहर पातळीवरील सल्लागार मंडळ, जे लागू असेल त्याप्रमाणे

क)   मंडळ – मंडळ याचा अर्थ कलम 4 अन्वये स्थापन करण्यात आलेले बाल कल्याण मंडळ असा होतो.

ई)   बालकगृह – बालकगृह म्हणजे अशी संस्था की कलम 34 अन्वये राज्य सरकारकडून स्थापन केलेली किंवा ऐच्छिक संस्था की ज्या त्या सरकारने प्रमाणीत केलेली आहे.

एफ) समिती –  समिती याचा अर्थ कलम 29 अन्वये स्थापन केलेली बालकल्याण समिती असा होतो.

एच) योग्य संस्था – म्हणजे शासन किंवा नोंदणीकृत अशासकीय संघटना किंवा स्वंयंसेवी सघटना की ज्या संघटना मुलांची काळजी व संरक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेण्यास तयार आहेत, असे सक्षम प्राधिकरणास आढळून आले आहे अशी संस्था असा होतो.

क्यू) सुरक्षितता ठिकाण: याचा अर्थ जिची प्रभारी व्यक्ति एखादया बालकाचा स्वेच्छेने तात्पुरता स्विकार करण्यास आणि त्याची काळजी घेण्यास तयार असेल आणि जे सक्षम प्राधिकरणाचे मते, त्या बालकासाठी सुरक्षित ठिकाण असेल असे कोणतेही ठिकाण किंवा संस्था.

यु)   आश्रयस्थान: याचा अर्थ पाळणाघर व कलम 37 अन्वये स्थापन केलेली गृहे असा आहे.

कलम 29 बाल कल्याण समिती

राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किंवा जिल्ह्यांच्या गटासाठी एक किंवा अधिक बाल-कल्याण समित्या, या अधिनियमान्वये काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलाच्या संबंधात अशा समित्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांना नेमून दिलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी घटित करील

कलम 34 बालक गृह

राज्य शासनास चौकशी प्रलंबित असेत त्या काळामध्ये एकतर स्वतःहून किंवा स्वयंसेवी संघटनेच्या सहकार्याने प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा, यथास्थिती, जिल्हयंच्या गटात, काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरत असलेल्या मुलांना स्वीकारण्यासाठी आणि नंतर त्याची काळजी घेणे त्यांच्यावर उपचार करणे, त्यांना शिक्षण देणे, प्रशिक्षण देणे, त्यांचा विकास करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे यासाठी बालगृहे स्थापन करील

राज्य सरकारने करावयाची कार्यवाही इत्यादी 

क 35 निरीक्षण समित्या राज्य जिल्हा व शहरासाठी

कलम 36 सामाजिक लेखा परिक्षण – बालगृह कार्य सनियंत्रण व मुल्यमापन

क-37 निवारा गृहे – नामांकित स्वयंसेवी संघटनांना मान्यता

क-38 हस्तांतरण – कार्यक्षेत्राबाहेरील बाळाचे हस्तांतरण

क-39 पुनःस्थापना – मुलांची पुर्नस्थापना व सरंक्षण

क-40 पुर्नवसनाची व सामाजिक पुर्नमिलनाची प्रक्रिया – एखादया बालकाचे पुर्नवसन व सामाजिक पुर्नमिलन, एखादया बालकगृहात किंवा विशेषगृहात बालकांला ठेवण्याच्या कालावधीत सुरु होईल आणि बालकाचे पुर्नवसन व सामाजिक पुर्नमिलन आलटून पालटून (1) दत्तक ग्रहण 2) संगोपन व्यवस्था  3) पूरस्कृत करणे   4) बालकाला एखादया अनुरक्षण संस्थेत पाठवण्याच्या क्रमाने अमलात येईल.

क-41 दत्तक ग्रहण –

क-42 संगोपन व्यवस्था

क-43 पुरस्कृत करणे.

क-44 अनुरक्षण संस्था

क-45 संबंध व साधने व समन्वय – राज्य शासनास बालकांचे पुर्नवसन व सामाजिक पुर्नमिलन करण्यासाठी विविध शासकीय, निमशासकीय, निगम व अन्य सामाजिक एजन्सीमध्ये परिणामकारक संबंध साधण्यासाठी नियम तयार करण्यात येतील.

कलम -1 संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ उद्देश व कलम-2 व्याख्या याबाबत माहिती देणे.

  1. स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986

  कलम -1 संक्षिप्त नांव, व्याप्ती प्रारंभ उद्देश कलम-2

                              व्याख्या याबाबत माहिती देणे.              

1) स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 2006 तयार करण्याची गरज का भासली ? भारतीय दंड सहितेत कलम 292,293 व 294 ही कलमे अश्लिलता विषयक बाबींच्या संबंधातील आहेत.   कलम 292 मध्ये अश्लिल पुस्तके प्रसिध्द करणे इत्यादीचे संदर्भातील तरतुदी करते, कलम 293 मध्ये तरुण व्यक्तिना अश्लिल वस्तूंची विक्री करण्याबाबतच्या तरतूदी आहेत तर कलम 294 यात अश्लिल कृती व तशा प्रकारची गाणी इत्यादींचे संदर्भातील तरतूदी आहेत.

भारतीय दंड संहितेत स्त्री देहाचे बीभत्स प्रदर्शन करणे किंवा त्यांच्या सारख्या कृती करणे याबाबत कोणतीही तरतुद नाही.   तसेच आज काल पुस्तकांमधून, जाहिरातींमधून स्त्रीयांचे अश्लिल दर्शन घडविण्यात येते.   त्यावर कारवाई करण्यात अडचणी निर्माण होतात. अशा जाहिरातींमुळे लहान मुलांवर तसेच समाज जीवनावर अयोग्य परिणाम होतो. त्यामुळे स्त्री देहाचे कोणत्याही प्रकारे बीभत्स वाटेल अशा प्रकारच्या जाहिराती, प्रकाशने तसेच अन्य प्रकारे केले जाणारे चित्रणावर आळा घालण्यासाठी सदरचा अधिनियम तयार करण्याची गरज भासली.

2) महिलांचे असभ्य प्रदर्शनाबाबत भारतात असलेले कायदे

1) भारतीय दंड संहिता

2 )भारतीय संविधान

3) स्त्रीयांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986

4) माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000

कायदयाची ओळख

स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध ) अधिनियम 1986

प्रस्तावनाः जाहिरातींव्दारे किंवा प्रकाशने, लेख, चित्रे, आकृत्या यांमधून किंवा अन्य कोणत्याही रितीने स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण करण्यास प्रतिबंध करणारा व त्यांच्याशी संबंधीत किंवा अनुषंगीक बाबींसाठी अधिनियम करण्यात आला आहे. भारतीय गण राज्याच्या 37 व्या वर्षी संसदेकडून पूढील प्रमाणे अधिनियम करण्यात आला.

उददेश कारणे:  भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्याही कलमामध्ये स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण करणे किंवा त्यांच्या सारख्या कृती करणे या संदर्भातील कोणतीही तरतूद नाही असे असल्यामुळे अनेक प्रकाशनांमध्ये किंवा जाहिरातींमधून स्त्रियांचे जे अश्लिल दर्शन घडविण्यात येते त्यावर कारवाई करण्यात अडचणी निर्माण होतात व त्यामुळे समाजावर अयोग्य परिणाम करणा–या या बाबींची दखल घेणे अवघड होते. या गोष्टी लक्षात घेवून अशा प्रकारच्या प्रकारणांचा   परामर्श घेणे व एकूण समाज जीवनावर होणा-या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी हा अधिनियम करण्यात   आला आहे.

संक्षिप्त नाव, विस्तार प्रारंभः

1) या अधिनियमास, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध ) अधिनियम 1986 म्हणता येईल.

2) जम्मू व काश्मिर या राज्यां व्यतिरिक्त संपुर्ण भारतभर त्याचा विस्तार आहे.

3) केंद्र शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे नियत करील अशा दिनांकापासून तो अंमलात येईल.

1) व्याख्या:

() जाहिरात: याचा अर्थ या मध्ये कोणतीही सुचना, परिपत्रक, खुण चिठठी (लेबल ), वेष्टन, किंवा अन्य दस्त ऐवजतसेच कोणताही प्रकाश, ध्वनी, धुर किंवा वायू या साधनांनी तयार केलेले कोणतेही दृश्य प्रतिरुपण यांचा समावेश आहे.

() स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण: याचा अर्थ एखादया स्त्रिच्या आकाराचे, तीच्या आकृतीचे, तीच्या शरीराचे किंवा कोणत्याही भागाचे असभ्य वाटेल अशा प्रकारे तीला कमीपणा आणणारे किंवा अपमानास्पद असेल अशा प्रकारे किंवा सार्वजनिक नितीमत्ता किंवा नैतीकता डळमळीत करण्याचा, भ्रष्ट करण्याचा किंवा क्षती पोहचविण्याचा संभव असणारे चित्रण करणे होय.

स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चे कलम -3 जाहिरातीस मनाई कलम-4 टपाल पाठविण्यास प्रकाशनास बंदी याबाबत माहिती देणे.

कलम 3.  स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण करणाÚया जाहिरातीस मनाई & कोणीही कोणत्याही जाहिरातीतील स्त्रि देहाचे बिभत्स प्रदर्शन कोणत्याही पध्दतीने जाहिरात प्रसिध्द करणार नाही अगर करण्यास भाग पाडणार नाही अगर अशा जाहिरातीच्या प्रकाशनाच्या प्रदर्शनास भाग घेणार नाही अगर जाहिरात प्रर्दशन करण्याच्या व्यवस्थेत भाग घेणार नाही.

कलम 4. स्त्रियांचे असभय प्रतिरुपण असणारी पुस्तके, पत्रके पोष्टाने पाठविण्यास किंवा त्यांचे प्रकाशन करण्यास प्रतिबंध करणे & कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही स्वरुपात स्त्रिचे असभ्य प्रतिरुपण असेल असे कोणतेही पुस्तक, पत्रक, पत्रीका, सरक चित्र, चित्र फित, लेख, चित्र, रंगचित्र, छायाचित्र,प्रतिरुपण किंवा आकृती यांची निर्मिती करणार नाही किंवा करवून घेणार नाही किंवा त्यांची विक्री करणे] ते भाडयाने देणे, त्याचे वितरण करणे, ते प्रस्तुत करणे किंवा ते टपालाने पाठविणे या गोष्टी करणार नाही.

स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चे कलम-4 यास असणारे अपवाद व कलम-6 शिक्षा याबाबत माहिती देणे.

कलम 4 यास पुढील प्रमाणे अपवाद आहेत &

(अ) कोणतेही पुस्तक,पत्रके,स्लाईड, लिखाण, फिल्म, चित्र,पेंटींग, छायाचित्र, प्रदर्शन किंवा आकृती,

  • ज्याचे प्रकाशन लोक हिताकरीता, विज्ञानाचे हिता करीता, साहित्य कला किंवा सर्वसामान्य हिताचे असल्याचे सिध्द झाले असेल
  • ज्याचा उपयोग धार्मिक कामाकरीता सदभावनेने केला जातो किंवा ठेवला जातो.

(ब) कोणतीही मुर्तीकला, खोदकाम, चित्र किंवा इतर रितीने प्रतिरुपीत केलेले प्रतिरुपण किंवा त्यामध्ये

  • कोणतेही प्राचिन स्मारक आणि पुरातत्वीय स्थळ व अवशेष कायदा 1958 च्या अर्थानुसार किंवा
  • कोणतेही मंदीर कोणताही रथ जो देवाची मुर्ती ने आण करण्यासाठी वापरला जातो किंवा धार्मिक कारणासाठी वापरली जाणारी कोणताही रथ किंवा पालखी

(क) कोणतेही चलचित्र ज्या संबंधी चलचित्र कायदा 1952 चे भाग 2 चे तरतुदीस लागू असेल.

कलम 6 शिक्षा & कलम 3 आणि 4 यांचा भंग केल्यास पहिल्या अपराधाकरीता दोन वर्षे पावेतो कैद आणि 2000 रुपये दंड आणि नंतरचे अपराधाकरीता 6 महिन्यांपेक्षा कमी नसेल आणि जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंन्त कैद आणि 10,000/- रुपये दंड आणि 1,00,000/- पर्यंन्त वाढू शकेल एवढया द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 चे कलम-5 प्रवेशाचा आणि झडतीचा अधिकार याबाबत माहिती देणे.

कलम 5 प्रवेशाचा आणि झडतीचा अधिकार &

(1) तयार नियमांचे अधिन राहून राज्य सरकारने नेमलेल्या कोणत्याही राजपत्रीत अधिकाÚयांना त्यांचे हददीत (अ) या कायदयातील अपराध घडला आहे अगर घडत आहे अशा जागेत योग्य वाजवी वेळी प्रवेश करुन मदत घेवून झडती घेता येते.

(ब) या कायदयातील तरतूदीं विरोधात त्या ठिकाणी मिळून आलेली जाहिरात, पुस्तक, पेपर, स्लाईड, फिल्म, लिखाण, ड्रॉईग, पेन्टींग, फोटोग्राफ, इतर आकृती वगैरे जप्त करता येते.

(क) तेथे मिळालेले रेकॉर्ड, साहित्य, नोंदलेले दस्तऐवज, वगैरे महत्वाचे दस्तऐवज, वस्तू ज्यामधून पुरावा मिळेल ते तपासता येते जप्त करता येते. परंतू झडती तपासणी करताना त्या वस्तू, पुस्तके जर इतर वस्तूंमध्ये सामिल असतील तर अधिकारी काळजीपूर्वक वापरावा की, ज्या मुळे वस्तूंची उपयुक्तता, महत्व, विक्री, किंमत कमी होणार नाही. परंतू राहत्या जागेत वॉरंटा शिवाय प्रवेश करता येत नाही.

तथापि असे आणखी की, या कलमांतर्गत देण्यात आलेले जप्तीचे अधिकार, कोणत्याही दस्तऐवजाची, लेखाची किंवा वस्तूची एकरुपता, उपयुक्तता किंवा विक्री योग्य मुल्य यावर परिणाम न होता अशा दस्तऐवजा वरील, लेखावरील किंवा वस्तूवरील जाहिरात ती उमटरेखीत केल्याच्या किंवा अन्य कारणामुळे ती वेगळी करणे शक्य नसेल तर अशी कोणतीही जाहिरात अंतर्भुत असलेल्या त्या दस्तऐवजाच्या, लेखाच्या, वस्तूच्या संबंधात तसेच त्यात कोणताही मजकूर असल्यास त्याच्याशी संबंधात वापरता येईल.

(2) फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1974 च्या कलम 94 च्या तरतूदीप्रमाणे काढण्यात आलेल्या वारंटाच्या प्राधिकारान्वये घेण्यात येणा-या झडत्या व जप्त्या यांना लागू राहिल.

(3) वरील पोट कलम ब चे अंतर्गत जप्त केलेले वस्तूंबाबतचे रिपोर्ट जवळच्या मॅजिस्ट्रेटला कळविले पाहिजेत व त्या वस्तूंच्या अभिरक्षेबाबत त्यांचे पुढील आदेश प्राप्त केले पाहिजे.

सदर कायदयाचे अनुषंगाने झालेले न्याय निवाडे

1) रणजीत डी उदेशी विरुध्द महाराज्य राज्य सरकार.

अेआयआर 1965 सुप्रिम कोर्ट पान नं 881, जज मा.हिदायतुल्ला

बुक स्टॉल वाल्याने लेडी चॅटरलीज लव्हर हे पुस्तक विक्रीसाठी ठेवले होते. सदर पुस्तकात भादविसं कलम 292 प्रमाणे अपराध निष्पन्न झाला. या केस मध्ये आरोपीने कलम 292 च्या अपवादाचा बचाव घेतला परंतू कोर्टाने कला व विषय या दोन भिन्न गोष्टी आहेत असे म्हणून त्याला दोषी धरले.

2) के.अे.अब्बास विरुध्द केंद्र सरकार व इतर,

अेआयआर 1971, सुप्रिम कोर्ट पान न.48,  जज मा.हिदायतुल्ला

भारतातील चार प्रमुख शहरातील वास्तववादी राहणीमानाची सोळा मिनिटांची चित्रफीत तयार करुन त्यास यु सर्टीफिकेट देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. परंतू सेंसॉरने त्यास अे सर्टीफिकेट दिले होते. कारण त्यामध्ये वेश्या वस्ती, झोपडपटटी व इतर स्लम एरियातील वास्तववादी चित्रीकरण केले होते व सदर चित्रफीतीमुळे भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 19 (1) () च्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्यामुळे अे सर्टीफिकेट बरोबर होते. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने करण्यात आलेली मागणी रदद केली.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील संक्षिप्त नाव कायद्याची व्याप्ती कायद्याचा उद्देश प्रस्तावना या बाबत माहिती देणे.

प्रस्तावना :–

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हा 1986 चा अधिनियम क्रमांक 29 असा आहे. सदर कायद्याची दिनांक 23 मे 1986 साली अंमलबजावणीस सुरुवात झाली.

उद्दे व कारणे :–

पर्यावरण व त्या संबधीच्या विषयाचे संरक्षण व विकास करण्यासाठी तरतूद व तजवीज करणे करिता सदर अधिनियम अस्तिवात आला. पर्यावरण संरक्षण अनिनियम 1986 ला आंतरराश्टी्य पार्श्वभुमीसह भारतीय संविधानास महत्वाचे स्थान प्राप्त आहे.  या कायद्याची प्रेरणा स्पष्टपणे स्टॉकहोम येथे दिनांक 5 ते 16 जुन 1972 येथे मानवीय पर्यावरण्ंबाबत झालेल्या संयुक्त राश्ट्रसंघाच्या सभेमध्ये स्विकारण्यात आलेल्या घोषणाप़त्रावरुन प्राप्त झाली आहे.

भारतीय संविधानाच्या भाग 4 मध्ये मार्गदर्षक तत्वे सांगण्यात आलेली आहेत त्यातील अनुच्छेद 48 अ मध्ये तरतुद करण्यात आलेली आहे की, राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा तसेच देशातील वने व वन्यजीव यांचेसुध्दा संरक्षण करण्याचे प्रयत्न करील. भारतीय संविधानाचे प्रकरण 4 अ मध्ये अनुच्छेद 51 अ (ग) मध्ये भारतीय नागरीकांवर वने,नद्या,सरोवर, वन्यजीव यांचेसह नैसर्गिक पर्यावरणाच्या संरक्षणाची व त्यांच्या सुधारणेची आणि सर्व सजीवांवर करुणा बाळगण्याचे मूलभुत कर्तव्ये सांगण्यात आली आहे.

कलम. 1 संक्षिप्त नांव व्याप्ती व प्रारंभ :– 

1) या अधिनियमात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 म्हणावे

2) सदर कायदा संपुर्ण भारतास लागू आहे.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील व्याख्या, तरतुदी, नियम, आदेश आणि निर्देश यांचे उल्लंघन केल्यास कोणत्या नियमान्वये कोणती शिक्षा होते याची माहिती देणे.

कलम 2 व्याख्या :–

  • पर्यावरण :– यात पाणी, हवा आणि भुमी आणि मानव किंवा अन्य जीवाणु,वनस्पती,सुक्ष्म जीव व मालमत्ता, यात हवा, पाणी व भुमी यातील आंतरिक संक्रमण यांचा समावेष होतो.

ब) पर्यावरण वियक प्रदुक :– -पर्यावरणाला किेवा पर्यावरणीय सांधनांना हानिकारक  ठरणारा कोणताही घनरुप,द्रवरुप किंवा वायुरुप पदार्थ असा आहे.

पर्यावरणास हानीकारक बाबींची उदाहरणे

1.जमिनीत मुरनारे रासायनिक पदार्थ जे वेगवेगळया उद्योग धंद्यातुन प्रक्रिया न करता सोडले जाते.

2.साखर कारखाने किंवा इतर प्रक्रिया उद्योगातुन ओढे, नाले किंवा नद्यांमधुन सोडले जाणारे     रासायनिक पदार्थ

3. अत्यंत मोठया आवाजामुळे सजिव (मनुष्य,प्राणी) यावर होणारे विपरीत परिणाम.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मधील पर्यावरणाचे संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदी आणि नियम आदेश आणि निर्देशयांचे उल्लंघन केल्यास कोणत्या कलमान्वये किती शिक्षा होते याची माहिती देणे.

कलम 15 च्या अधिनियमातील तरतुदी, नियम आदेव निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा

1) कोणीही या अधिनियमातील तरतुदी किंवा त्या खालील नियम किंवा आदेश किंवा निर्देश यांची पुर्तता करण्यास कसुर करेल किंवा उल्लंघन करेल तो अशा प्रत्येक कसुरासाठी किंवा उल्लंघनासाठी पाच वर्ष  काळापर्यंतच्या मुदतीसाठी होणा-या तुरुंगवासाच्या शिक्षेस किंवा रु. एक लाख पर्यंतच्या होणा-या दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र राहिल आणि जर असा कसुर किंवा उल्लंघन पुढे चालु राहील्यास दंड जो प्रथम कसुर किंवा उल्लंघनाच्या शिक्षेनंतरही पुढे चालु राहील्यास तो चालु राहील्याच्या प्रत्येक दिवशी रु. पाच हजार पर्यंत रकमेचा अधिक दंड होईल.

.

2) पोट कलम 1 मधील नमुद केल्याप्रमाणे कसुर किंवा उल्लंघन शिक्षेच्या तारखेनंतरही एक वर्षानंतरच्या काळातही पुढे चालु राहीले तर गुन्हेगार सात वर्षाच्या काळापर्यंतच्या मुदतीच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र राहीलया अधिनियमाखाली राज्य शासन अधिकृत राजपत्राव्दारे, जिल्हाधिकारी किंवा शासनाने या संबंधी प्राधिकृत केलेला प्राधिकृत अधिकारी हे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन प्रदुषण पातळीबाबत निर्देश देऊ शकतात तसेच प्रदुषण पातळीवर लक्ष देऊन किंवा त्याबाबतचा तक्रारीचीदखल घेऊन प्रदुषण नियंत्रण अधिकारी निर्देश देऊ शकतात. व त्याचे अनुपादन करणे संबंधितावर बंधनकारक आहे.

कलम 19 :– अपराधांची दखल

अ) केंद्र सरकार किंवा शासनाने या बाबतीत प्राधीकृत केलेला कोणताही प्राधिकारी किंवा अधिकारी किंवा

ब) केंद्र सरकारला किंवा उपरोक्त प्रमाणे प्राधिकृत केलेल्या प्राधिका-याला किंवा अधिका-याला अभिकथित अपराधाविषयी आणि तक्रार करणा-या आपल्या उद्देशाविषयी विहीत पध्दतीने कमीत कमी साठ दिवसांची नोटीस देणारी कोणतीही व्यक्ती

यांनी तक्रार केली असेल तर त्या खेरीज, कोणत्याही न्यायालय या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.

वरील कायद्द्या अंतर्गत केंद्रीय सरकारने कर्कश ध्वनी प्रदुषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम 2000 तयार केले आहेत. त्या प्रमाणे सभोवतालचा हवेशी ध्वनी बाबतीत गुणवत्तेचे माप दंड वेगवेगळया क्षेत्रासाठी परिमंडळासाठी खालील प्रमाणे राहील.

 

दिवसाकरितारात्रीकरिता
(अ) औद्यौगिक क्षे़त्र75d B (A)Leq70d B (A)Leq
(ब) वाणिज्य क्षे़त्र65d B (A)Leq55d B (A)Leq
(क) रहिवाषी क्षे़त्र55d B (A)Leq45d B (A)Leq
(ड) शातता क्षे़त्र50d B (A)Leq40d B (A)Leq

डेसीबल म्हणजे ध्वनी मोजण्याचे एकक

3) दिवासाची वेळ म्हणजे सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत

4) रात्रीची वेळ म्हणजे रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत

5) शांतता परिमंडळ म्हणजे रुग्णालय, शैक्षणीक संस्था, न्यायालये,धार्मीक स्थळे किंवा सक्षम

प्राधिका-यांनी घोषीत केलेला वरील स्थळापासुन 100 मीटर पेक्षा कमी नाही असा सभोवतलाचा       परिसर.

6) या कायद्यतील नियम 2 (क) नुसार ध्वनी प्रदुषणाबाबत शासनाने जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस उप-अधिक्षकापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिका­यांना ध्वनीच्या गुणवत्ता मापदंड राखण्याकरीता प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन पदसिध्द प्राधिकारी म्हणुन प्राधिकृत केलेले आहे.

7) कोणत्याही क्षेत्रामध्ये किंवा वरील नमुद परिमंडळामध्ये ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजना संबंधी प्राधिकृत अधिकारी हे नियम 4 प्रमाणे जबाबदार असतील.

8) नियम 5 नुसार प्राधिकृत अधिका­याच्या परवानगीशिवाय ध्वनीक्षेपक किंवा जनसंबोधन व्यवस्थेचा उपयोग करता येणार नाही. यामधुन बंदिस्त सभागृह किंवा ऑडीटोरीअम यांना वगळण्यात आलेले आहे.

नियम 8 अन्वये प्रधिकृत अधिका­यास चालु असणा­या संगीत किंवा कर्कश ध्वनीवर प्रतिबंध घालण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

कौटुंबिक हिंसाचारा पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 या कायदयाची माहिती समजावून सांगणे

प्रस्तावना –  भारतात कौटूंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण खुप वाढले असल्याने त्यामुळे पिडित होणाÚया महिलांना कौटूंबिक हिंसाचारापासून प्रतिबंध होण्यासाठी व घटनात्मक अधिकारांचे योग्य उपयोगासाठी तसेच दिवाणी स्वरुपाचे आदेश मिळविण्यासाठी व महिलांना अधिक परिणामकारक संरक्षण देण्यासाठी हा अधिनियम पारित करण्यात आला आहे.

भारतीय गण राज्याच्या 56 व्या वर्षी संसदेकडून हा अधिनियम करण्यात आला.

उददेश व कारणे

कौटूंबिक हिंसाचार हा व्यक्ती अधिकाराचा ज्वलंत प्रश्न आहे आणि विकासाच्या दृष्टीने मोठी आडकाठी आहे. कौटूंबिक हिंसाचाराच्या घटना सर्वत्र आढळताना दिसतात परंतू त्या जनतेच्या डोळयासमोर येत नाहीत. सध्या महिला तीच्या पतीचा किंवा नातेवाईकांच्या अत्याचाराला बळी पडतात, परंतु सदरची बाब ही भारतीय दंड संहिता कलम 498 अ अन्वये गुन्हा आहे. दिवाणी कायदा त्याबाबत कोणतीही कारवाई करु शकत नाही.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14,15 आणि 21 अन्वये दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राखाली न्याय मिळावा व महिलांनी कौटूंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये  आणि समाजात अशा प्रकारचा हिंसाचार घडू नये हा दृष्टीकोन डोळयासमोर ठेवून केंद्र शासनाने या बाबत सदरचा अधिनियम करण्याचा निर्णय घेतला.

1) महिलांवरील होणारे अत्याचार व त्यावरील कारवाईचे स्वरुप

भारतात कौटूंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढत असल्याने त्यामध्ये बळी पडणाÚया महिलांची संख्या खुप मोठी आहे. कुटूंबांमध्ये महिलांवर होणारे अत्याचाराचे बरेच प्रकार आहेत. लग्नात मानपान केला नाही, हुंडा दिला नाही,  स्वयंपाक येत नाही,  मुलगा होत नाही अशा अनेक कारणांनी स्त्रीचा शारीरीक, मानसिक छळ केला जातो. बÚयाच वेळेला स्त्रीला अशाच करणांसाठी आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाते. आज काल महिला घरी तसेच कामकाजाचे ठिकाणीही सुरक्षीत नाहीत.  त्या लैंगीक छळाला बळी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा प्रकारच्या गुन्हयांमध्ये दोषी व्यक्ति विरुध्द भारतीय दंड संहिता अन्वये कारवाई केली जाते. मोबाईल तसेच इंटरनेटच्या जमान्यात महिलांना अश्लिल मेसेज पाठविणे तसेच सोशल मिडीयावर महिलांचे अश्लिल फोटो अपलोड करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा प्रकारच्या गुन्हयांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये दोषींवर कारवाई केली जाते.

2) कौटुबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अन्वये पीडीत महिलेला करता येणारी  तक्रार व त्याबाबतचे स्वरुप कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडीत झालेली महिला तीची तक्रार अथवा माहिती संरक्षण अधिका–यास देवू शकते.

संरक्षण अधिकारी तिची तक्रार लिहून घेवून तिला या अधिनियमा संदर्भातील संपुर्ण तरतुदींची व या अधिनियमान्वये दिलेल्या सेवा व सुविधांची माहिती तसेच झालेले कौटूंबिक हिंसाचाराबाबत नजीकच्या पोलीस स्टेशनला भादविसं 498 अ प्रमाणे तक्रार देण्यासाठी मदत करु शकतात. तसेच संरक्षण अधिकारी दिलेल्या तक्रारी व माहितीवरुन कौटूंबिक प्रसंग अहवाल तयार करतो व पीडीत महिलेस योग्य ते संरक्षण मिळणेसाठी व इतर आदेश मिळविण्यासाठी न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात विहित नमून्यात अर्ज दाखल करण्यासाठी मदत करतो. तसेच त्या पीडीत महिलेला वैदयकिय अथवा इतर सोई सुविधांची देखील माहिती व मार्गदर्शन देतो.

न्याय दंडाधिकारी हे दिलेल्या अर्जाची चौकशी करुन व कौटूंबिक प्रसंग अहवालाची पडताळणी करुन प्रतिवादी यांनी दिलेला कौटूंबिक हिंसाचार सिध्द झाल्यास पीडीत महिलेच्या बाजूने संयुक्त घरात राहण्याचा, प्रतिवादीने कौटूंबिक हिंसाचार करु नये या साठी तसेच मालमत्तेपासून वेगळे करण्यापासून रोखण्याबाबत तसेच स्त्री धन वापरण्यास मज्जाव करण्याबाबतचा संरक्षणात्मक आदेश तसेच नुकसान भरपाईचा आदेश पारित करु शकतात.

या अधिनियमान्वये न्याय दंडाधिकारी यांनी दिलेला संरक्षणात्मक आदेशाचा भंग प्रतिवादीने केल्यास तसेच संरक्षण अधिकाÚयाने त्याचे कर्तव्यात कसुर केल्यास कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा या अधिनियमात नमूद केल्या आहेत.

3) भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 –  कायदयापुढे समानता – राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या  राज्य क्षेत्रात कायदयापुढे समानता अथवा कायदयाचे संरक्षण नाकारणार नाही.

4) भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 –  धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्म स्थान या कारणावरुन भेदभाव  करण्यास मनाई

5) भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 –  भाषण स्वातंत्र्य इत्यादी संबंधीच्या विवक्षित हक्कांचे संरक्षण

6) हिंसाचाराचे अनुषंगाने महिलां विषयी भारतात असणारे कायदे

1)भारतीय दंडसंहिता

2)कौटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005

3)भारतीय संविधान

4)माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000

5) अनुसुचित जाती व अनुसुचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006 कलम 2 मधील पोटकलम (ई), (फ) व (ळ) या व्याख्या बाबतची माहिती देणे.

कलम 2 व्याखा

(ई) कौटूंबिक घटनेचा अहवाल म्हणजे पीडीत व्यक्तिकडून कौटूंबिक हिंसाचाराची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विहित नमुन्यात तयार केलेला अहवाल.

(फ) कौटूंबिक नाते संबंध म्हणजे ज्या रक्त संबंधाने, विवाह संबंधाने किंवा विवाहाच्या किंवा दत्तकाचे स्वरुपाचे संबंधाने संबंधीत असताना बरोबरीने घरात एकत्र रहात आहेत किंवा विशिष्ट वेळी एकत्र रहात होत्या अशा किंवा एकत्र कुटूंब म्हणून एकत्र रहात असलेल्या कूटूंबाचे सदस्य असलेल्या दोन व्यक्तींमधील नाते संबंध.

विवाह सदृष्य संबंध म्हणजे महिला व गैरवागणूक करणारी व्यक्ती या दोन्ही एकाच घरात एकत्र रहात असतील आणि त्यांच्यात नाते संबंध आहे किंवा होता,तो नाते संबंध रक्ताच्या नात्याचा, विवाहातील नात्याचा किंवा विवाह किंवा दत्तक विधान या स्वरुपाच्या संबंधातून उदभवलेला संबंध म्हणजे विवाह सदृष्य संबंध होय.

(टी) आश्रयगृह म्हणजे या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी आश्रयगृह होण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसुचनेव्दारे घोषीत केले असेल असे आश्रयगृह.

(न) संरक्षण अधिकारी- म्हणजे, कलम 8 च्या पोट कलम 1 अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी

() संरक्षण आदेश- म्हणजे, कलम 18 च्या अनुसार काढलेला आदेश

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006 कलम 3 कौटुंबिक हिंसाचरा बाबत माहिती देणे

कलम 3 कौटुंबिक हिंसाचार & या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, उत्तरवादीची कोणतीही कृती, वगळणूक किंवा वर्तणूक जर,

(अ) पीडीत व्यक्तिच्या मानसिक किंवा शारीरीक आरोग्याला, सुरक्षेला, जीवनाला, अवयवांना, कल्याणाला हानी, ईजा किंवा धोका पोहचवीत असेल किंवा शारीरीक,मानसिक, शाब्दीक, भावनीक, लैंगीक आणि आर्थिक छळ होत असेल,

(ब) पीडीत व्यक्तिला किंवा तिच्याशी नाते संबंधी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला हुंडा, मालमत्ता किंवा  मुल्यवान वस्तू यासाठीची कोणतीही बेकायदेशीर मागणी पुर्ण करण्यासाठी त्रास देईल, हानी,ईजा किंवा धोका पोहचविल.

(क) पीडीत व्यक्तिला किंवा तिच्या नातेवाईकांना वर पोट कलम (अ) व (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही वर्तणूकीव्दारे धमकी देण्याचा प्रभाव असेल

(ड) पीडीत व्यक्तिला शारीरीक किंवा मानसिक हानी किंवा ईजा किंवा हानी पोहचवित असेल.

स्पष्टीकरण 1 –       

(1)  शारीरीक छळ – शारीरीक छळ म्हणजे अशी कृती किंवा वर्तन जी शारीरीक ईजा करण्याच्या किंवा जीवीतास धोका पाहचविण्याच्या किंवा पीडीत व्यक्तिच्या अवयवास किंवा प्रकृतीला बाधा आणण्याच्या स्वरुपात, हल्ल्याच्या, गुन्हेगारी स्वरुपातील धक्काबुक्की किंवा गुन्हेगारी दबाव आणण्याच्या स्वरुपातील कृती ही शारीरीक छळ समजली जाईल. उदा. मारहाण, लाथ मारणे, गुददे मारणे, चावा घेणे, ढकलणे इत्यादी.

(2)  लैंगीक छळ – लैंगीक छळ म्हणजे कोणतीही लैंगीक कृती ज्यामुळे महिलेची मानहानी किंवा स्त्रीच्या प्रतिष्ठेवर अतिक्रमण करणारे कृत्य

उदा. बळजबरीने लैंगीक संभोग, अश्लिल फोटो काढणे, अश्लिल छायाचित्र बघण्याची जबरदस्ती करणे, स्त्रीचा अपमान होईल असे कोणतेही अशोभनीय कृत्य करणे.

(3) तोंडी किंवा भावनात्मक छळ – अ) अपमान करणे, वाईट नावाने बोलविणे, मुल किंवा मुलगाच झाला नाही म्हणून अपमान करणे, नोकरी स्विकारण्यास मज्जाव करणे, विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्याची जबरदस्ती करणे, पसंतीच्या व्यक्ति बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, आत्महत्येची धमकी देणे, इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे, ब) पीडीत व्यक्तिला जीच्या बददल आपुलकी आहे अशा व्यक्तिला शारीरीक वेदना देण्याची धमकी देणे

(4) आर्थिक छळ – (1) स्त्री धन मालमत्ता, घरगुती वस्तू, तिची ज्यावर मालकी आहे अशी मालमत्ता व वस्तू, घरचे भाडे किंव दुरुस्ती, निर्वाह खर्च इ. आर्थिक उत्पन्नातून महिलेस वंचित ठेवणे. (2) पीडीत स्त्रीची स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता, किंमती वस्तू, शेअर्स, बॉडस किंवा घरगुती संबंधाने लाभास प्राप्त असलेली वस्तू, तीचे स्त्री धन, संयुक्तपणे धारण केलेला मालमत्ता दुसÚयाच्या स्वाधीन करणे (3)  पीडीत व्यक्ती कौटूंबिक नाते संबधांमुळे जेथे प्रवेश करण्यास हकदार आहे अशा प्रवेशावर तसेच सामाईक वापरत्या घरामध्ये प्रवेश करण्यावर प्रतिबंध घालणे किंवा चालू ठेवण्यावर निर्बंध आणणे.

स्पष्टीकरण 2 -प्रतिवादीची कोणतीही कृती, आकृती, कृत्य किंवा वर्तणूक ही कलमानुसार कौटूंबिक हिंसाचार आहे काय   हे ठरविण्यासाठी त्या प्रकरणाची संपूर्ण वस्तूस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेण्यात येईल.

कौटुंबिक हिंसाचारा पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 कलम 5 ची माहिती देणे.

कलम 5 & पेालीस अधिकारी सेवा पुरविणारे व न्याय दंडाधिकारी यांची कर्तव्ये

ज्या पोलीसास, संरक्षण अधिकाÚयास, सेवा पुरविणाÚयास, न्याय दंडाधिकाÚयास कौटूंबिक हिंसाचाराची तक्रार प्राप्त झाली असेल किंवा तसा हिंसाचार घडत असताना ते तेथे उपस्थित असतील किंवा त्याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली असेल तेव्हा पीडीत व्यक्तीला किंवा स्त्रीला किंवा तीच्या कोणत्याही नातेवाईकांना पुढील माहिती देणे गरजेचे आहे.

(अ) पीडीत महिलेस संरक्षण अधिकाÚयाकडे करावयाचे अर्जाची माहिती देणे, तसेच या अर्जाव्दारे नुकसान भरपाईची मागणी करता येते याची माहिती देणे, तसेच संरक्षण आदेश, ताबा आदेश, निवास आदेश, आर्थिक विषयक आदेश, नुकसान भरपाई आदेश, या पैकी एक किंवा अधिक आदेश मिळविता येतात याची माहिती देणे.

(ब) सेवा पुरविणारे संस्थेची व सेवेची माहिती देणे.

(क) संरक्षण अधिका-याकडून देण्यात येणा-या सेवेची माहिती देणे

(ड) कायदे सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 प्रमाणे विधी विषयक मोफत सल्ला मिळविण्याची माहिती देणे

(ई) संबंध असेल तेथे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 अ अन्वये तक्रार दाखल करण्याच्या तिच्या हक्काची माहिती देईल.

परंतू, या अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टींचा दखलपात्र अपराध केल्याबाबतची माहिती मिळाल्यावर कायदयानुसार कार्य करण्याच्या कर्तव्यापासून पोलीस अधिकाÚयाला कोणत्याही रितीने मुक्त करते असा तीचा अर्थ लावण्यात येणार नाही.

कौटूंबिक अत्याचारा संबंधीचा 2005 हा नवीन कायदा अशा प्रकरणातील पीडीत व्यक्तींना विशेष हक्क देतो ते हक्क काय आहेत ते कलमाव्दारे स्पष्ट केले आहेत.

सदर कायदयाचे अनुषंगाने झालेले न्याय निवाडे

(1) व्ही. डी. बानोत विरुध्द सविता बानोत & स्पेशल लिव्ह पिटीशन नंबर 3916/2010 जज, मा. अल्तमास कबीर

कलम 12 प्रमाणे सविता बानोत यांना अंतरिम पोटगी मंजूर केली तसेच कलम 18 प्रमाणे रहाण्यास घर दिले. जाबदार हा सशस्त्र दलामधून सेवानिवृत्त झालेला अधिकारी आहे. भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद 14,1521 अन्वये स्त्रीला संरक्षण देणे हा तीचा घटनेने दिलेला हक्क आहे. तो भंग होता कामा नये या अन्वये अर्जदार हीस संरक्षण देण्यात आले आहे.

(2) राजकुमार रामलाल पांडे विरुध्द सरीता राजकुमार पांडे – रिट पिटीशन नंबर 5730 / 200८, दिनांक 28/8/2008 जज मा.व्ही.सी.दागा

या केसमध्ये मुळ अर्जदार हीस जाबदारच्या घरात रहाण्याचा हक्क आहे व तीथे राहिल्यानंतर जाबदार पासून संरक्षण दयावे असा आदेश केला आहे.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 मधील कलम 33 व कलम 34 ची माहिती देणे.

संरक्षण अधिका­याचे आपले कर्तव्ये व जबाबदा­या :–

संरक्षण अधिका­याने आपले कर्तव्ये व जबाबदा­या कायदयाने नेमून दिल्याप्रमाणे पार पाडाव्यात हा महत्वाचा उद्देश आहे. संरक्षक अधिकारी हा पीडीत व्यक्ती आणि न्यायालये यांच्यामधील महत्वाचा दुवा आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पीडीत व्य्क्तीला संरक्षण पुरविणे ही संरक्षण अधिका­याची महत्वाची जबाबदारी आहे. यामध्ये हयगय केल्यास पीडीत व्यक्तीवर अन्याय ठरु शकतो. म्हणून संरक्षण अधिका­याने सामाजिक बांधिलकी ठेवून आपले कार्य व जबाबदा­या कायदयाने नेमून दिलेप्रमाणे प्रभावीपणे पार पाडणे गरजेचे आहे. संरक्षण अधिका­यावर खटला दाखल करण्यापूर्वी राज्य शासनाची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

कलम – 33 संरक्षण अधिका­याने कर्तव्य पार पाडण्यास कसूर केल्यास शास्ती- जर कोणत्याही संरक्षण अधिका­याने पुरेसे कारण नसताना दंडाधिका­याने दिलेल्या संरक्षण आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास कसुर केली किंवा त्याबाबतचे कर्तव्य पार पाडण्यास नकार दिला तर तो गुन्हा असून त्यासाठी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होतील.

कलम-34 संरक्षण अधिका­याने केलेल्या गुन्हयाची दखल घेण्याबाबत- राज्य शासनाची किंवा त्याने नेमलेल्या अधिकृत अधिका­याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संरक्षण अधिका­याविरुध्द कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही

सदर कायदयाचे अनुषंगाने झालेले न्याय निवाडे

3) व्ही.डी.बानोत विरुध्द सविता बानोत – स्पेशल लिव्ह पिटीशन नंबर 3916/2010 जज. मा.अल्तमास कबीर

कलम 12 प्रमाणे सविता बानोत यांना अंतरिम पोटगी मंजूर केली तसेच कलम 18 प्रमाणे रहाण्यास घर दिले जाबदार हा सशस्त्र दलामधून सेवानिवृत्त झालेला अधिकारी आहे. भारतीय राज्य

घटनेतील अनुच्छेद 14 15 व 21 अन्वये स्त्रीला संरक्षण देणे हा तीचा घटनेने दिलेला हक्क आहे. तो भंग होता कामा नये या अन्वये अर्जदार हीस संरक्षण देण्यात आले आहे.

(2) राजकुमार रामलाल पांडे विरुध्द सरीता राजकुमार पांडे – रिट पिटीशन नंबर 5730 / 200८, दिनांक 28/8/2008 जज मा.व्ही.सी.दागा

या केसमध्ये मुळ अर्जदार हीस जाबदारच्या घरात रहाण्याचा हक्क आहे व तीथे राहिल्यानंतर जाबदार पासून संरक्षण दयावे असा आदेश केला आहे.

रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील रॅगिंग विरोधी कायदयाचे कलम 2 व्याख्याची माहिती देणे.

प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय घटनेने कांही मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत+ त्यामध्ये प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकारदेखील समाविष्ट आहे पंरतु बळी तो कान पिळी या म्हणीप्रमाणे समाजातील कांही गुंड प्रवृत्तीचे लोक सामान्य व दुबळया लोकांवर जबरदस्ती करुन त्यांना त्रास देऊन त्यांचा या अधिकारावर घाला घालत असतात- समाजातील याच अत्याचारी घटकांचे अस्तित्व हे शाळा कॉलेज] वस्तीगृहे मेडिकल कॉलेज ,वगैरे शैक्षणीक संस्थामध्येसुध्दा दिसुन येते-

खेडयापाडयातुन व गरिबीतुन  कष्टाने शिक्षण घेऊन तरुण मुले व मुली  शहरी भागातील शाळा] कॉलेज] वस्तीगृहे] मेडिकल कॉलेज] वगैरे शैक्षणीक संस्थामध्ये प्रवेश घेतात+- अशा विद्यार्थी व विद्यार्थींपैकी कांही सुशिक्षत वृत्तीचे विद्यार्थी व विद्यार्थींनींना हेरुन असे गुंड प्रवृत्तीचे त्यांचे सहकारी  विद्यार्थी व विद्यार्थींनी हे त्यांना धमकी देणे] मारहाण करणे] धक्काबुक्की करणे] त्यांचा शाररिक व मानसीक छळ करणे] त्यांना लज्जा वाटेल असे किंवा अडचणीत आल्याची भावना निर्माण करण्या करीता गैरवर्तणुकीचे प्रदर्शन करणे, त्यांच्या खोडया काढणे किंवा त्यांच्या मनाला टोचेल असे बोलणे अशी कृत्ये  करत असतात- अशा प्रकारच्या छळाला कंटाळून कांही दुबळया व हळव्या  स्वभावाच्या अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थींनीनी आत्महत्तेचा मार्ग पत्करुन मृत्यूला कवटाळलेले आहे

अशा प्रकारच्या आत्महत्या तसेच शैक्षणीक संस्थामधील रॅगिंगचे प्रकारांना आळा बसुन प्रत्येक विद्यार्थी व विद्यार्थींनीला सन्माने जगता येऊन शिक्षण घेता यावे व सुसंस्कृत भावी पिढी उदयास यावी आणि अशा अत्याचार करणाÚया गुंड प्रवृत्तीच्या तरुण-तरुणींना कायद्याचा धाक रहावा म्हणुन या कायद्याची निर्मिती  करण्यात आली आहे-

संक्षिप्त नाव व्याप्ती -& या कायदयाला “ ( महाराष्ट्र छळवाद प्रतिबंध कायदा 1999ß (महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई अधिनियम 1999) असे म्हणतात+ +

कलम  2 – व्याख्या

) शैक्षणिक संस्था -& म्हणजे यामध्ये महाविद्यालय अगर इतर संस्था मग ती कोणत्याही नावाने संबोधलेली असेल आणि ज्यामध्ये शिक्षण देण्याचे कार्य चालु आहे मग ते स्वतंत्रपणे असो अगर इतर कार्यासोबत असो ती संस्था तसेच त्यामध्ये तेथील अनाथालय] भोजनालय, अगर वस्तीगृह अगर शैक्षणीक संस्था तसेच त्यांच्याशी संलग्न आवार यांचा समावेश होतो++-

ब)-शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुख &- म्हणजे विदयापीठाचे कुलगुरु] वैद्यकीय विभागाचे डिन] शैक्षणिक संस्थेचे संचालक] प्राचार्य] हेडमास्टर अगर व्यवस्थापनास जबाबदार असणारी अन्य कोणतीही व्यक्ती होय++-

) छळवाद (रॅगिंग)& रॅगिंग म्हणजे ज्यामुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील कोणत्याही विदयार्थ्याला शारिरीक किंवा मानसिक हानी पोहोचत असेल किंवा पोहोचण्याची शक्यता असेल किंवा त्याच्यात धास्तीची किंवा भयाची अथवा लज्जेची किंवा अडचणीत आल्याची] भावना निर्माण होत असेल असे गैरवर्तणुकीचे प्रदर्शन करणे किंवा असे कोणतेही कृत्य करणे असा आहे- आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो-

(एक) अशा विदयार्थ्याला चिडविणे* शिवीगाळी करणे धमकी देणे* किंवा त्याच्या* खोडया काढणे* किंवा मनाला टोचेल असे बोलणे किंवा*

(दोन) असा विदयार्थी सर्वसामान्यपणे जे कृत्य किंवा जी गोष्ट स्वेच्छेने करणार नाही- असे कृत्य किंवा अशी गोष्ट त्यास करावायास सांगणे-

रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील कलम 3 रॅगिंग करण्यास मनाई आणि कलम 4 रॅगिंग करण्याबद्दल शिक्षा याबाबत माहिती देणे.

कलम 3रॅगिंग करण्यास मनाई.

कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये किंवा तिच्या बाहेर रॅगिंग करण्यास मनाई आहे            म्हणजेच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये किंवा तिच्या बाहेर आवारात रॅगिंग या संज्ञेत मोडणारी वरील नमुद प्रकारची कोणत्याही कृती करता येणार नाहीकलम-4 रॅगिंग करण्याबद्दल शिक्षा किंवा शास्ती

जो कोणी कोणत्याही शैक्षणिक संस्थामध्ये किंवा तिच्या बाहेर प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करत असेल अगर त्यात भाग घेत असेल त्यास अपप्ररेणा देत असेल किंवा त्याचा प्रचार करत असेल तर त्यास अपराध सिध्दीनंतर दोन वर्षापर्यंत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल आणि दहा हजार रुपयापर्यंत असु शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची देखील शिक्षा होण्यास तो पात्र असेल

उदा – एखादया विदयार्थ्याला कोणी शारिरीक मानसिक धोका, दुखापती, मानहानी, दमदाटी अगर लज्जा उत्पन्न होईल अशा प्रकारे चिडवले अगर त्रास दिला अगर जे कृत्य तो स्वेच्छेने करण्यास तयार नाही असे कोणते ही कृत्य त्याच्याकडून जबरदस्तीने करवून घेतले तर त्या व्यक्तीस या कायदयाच्या कलम 3 सह 4 नुसार अपराध सिध्दीनंतर दोन वर्षापर्यंत असु शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल आणि दहा हजार रुपयापर्यंत असु शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची देखील शिक्षा होण्यास तो पात्र असेल.

रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील कलम 5 विदयार्थ्याला काढुन टाकणे व कलम 6 (1),(2),(3) विदयार्थ्याला निलंबित करणे याबाबत माहिती देणे.

कलम- 5 विदयार्थ्याला काढुन टाकणे

कलम 4 मधील अपराधाबद्दल सिध्दअपराधी ठरलेल्या कोणत्याही विदयार्थ्यास शैक्षणिक संस्थेतुन काढुन टाकण्यात येईल आणि अशा प्रकारे काढुन टाकण्यात आलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासुन 5 वर्षाच्या कालावधीकीरता इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये अशा विदयार्थ्यास प्रवेश देण्यात येणार नाही-कलम-&6 (1) विदयार्थ्याला निलंबित करणे

जेव्हा कोणताही विदयार्थी किंवा यथास्थिती आई-वडील]किंवा पालक किंवा शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक] शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंगची तक्रार करील तर त्या शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख पुर्वगामी तरतुदींना बाधा न आणता] तक्रार मिळाल्यापासुन सात दिवसांचे आत तक्रारीमध्ये नमुद केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करेल आणि जर प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचे आढळुन आल्यास अपराधाचा आरोप असलेल्या विदयार्थ्याला निलंबित करील आणि शैक्षणीक संस्था ज्या क्षेत्रामध्ये असेल त्या क्षेत्रावर अधिकारिता असलेल्या पोलीस ठाण्याकडे ती तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी त्वरीत पाठविल-

कलम-6 (2) ज्या बाबतीत पोट कलम (1) अन्वये मिळालेल्या तक्रारीमध्ये प्रथमदर्शनी कांही तथ्य नसल्याचे शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने केलेल्या चौकशीनंतर सिध्द झाल्यास तक्रारदाराला वस्तुस्थितीबाबत लेखी कळविल-

कलम- 6 (3) पोट कलम (1) अन्वये शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने विदयार्थींचा रॅगिंगमध्ये सहभाग आहे असा दिलेला निर्णय अंतिम राहील-

रॅगिंग विरोधी अधिनियम 1999 मधील कलम 7 याबाबत माहिती देणे

कलम- 5 विदयार्थ्याला काढुन टाकणे

कलम 4 मधील अपराधाबद्दल सिध्दअपराधी ठरलेल्या कोणत्याही विदयार्थ्यास शैक्षणिक संस्थेतुन काढुन टाकण्यात येईल आणि अशा प्रकारे काढुन टाकण्यात आलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासुन 5 वर्षाच्या कालावधीकीरता इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये अशा विदयार्थ्यास प्रवेश देण्यात येणार नाही-कलम-&6 (1) विदयार्थ्याला निलंबित करणे

जेव्हा कोणताही विदयार्थी किंवा यथास्थिती आई-वडील]किंवा पालक किंवा शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक] शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंगची तक्रार करील तर त्या शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख पुर्वगामी तरतुदींना बाधा

न आणता] तक्रार मिळाल्यापासुन सात दिवसांचे आत तक्रारीमध्ये नमुद केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करेल आणि जर प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचे आढळुन आल्यास अपराधाचा आरोप असलेल्या विदयार्थ्याला निलंबित करील आणि शैक्षणीक संस्था ज्या क्षेत्रामध्ये असेल त्या क्षेत्रावर अधिकारिता असलेल्या पोलीस ठाण्याकडे ती तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी त्वरीत पाठविल-

कलम-6 (2) ज्या बाबतीत पोट कलम (1) अन्वये मिळालेल्या तक्रारीमध्ये प्रथमदर्शनी कांही तथ्य नसल्याचे शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने केलेल्या चौकशीनंतर सिध्द झाल्यास तक्रारदाराला वस्तुस्थितीबाबत लेखी कळविल-

कलम- 6 (3) पोट कलम (1) अन्वये शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने विदयार्थींचा रॅगिंगमध्ये सहभाग आहे असा दिलेला निर्णय अंतिम राहील

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 याकायदयाची प्रस्तावना व व्याख्या कलम 2 पोटकलम 1,2,3,4,5 यांची माहिती देणे.

कलम 7 – अपप्रेरणा दिल्याचे मानणे. रॅगिंग तक्रार केली असताना संस्थेचा प्रमुखाने कलम 6 मध्ये नमुद केलेल्या रितीने कार्यवाही करण्यात कसुर किंवा हयगय केल्यास रॅगिंगसारख्या अपराधाला अशा व्यक्तीने अपप्रेरणा दिल्याचे मानले जाईल आणि अपराध सिध्दीनंतर त्याला कलम 4 मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे शिक्षा करण्यात येईल.

कलम 2(क) मध्ये सांगितले कोणते ही कृत्य केल्यास या कायदयातील योग्य त्या कलमांबरोबरच त्यामध्ये अन्य कायदयाची योग्य ती कलमे लावण्यात यावीत.

उदा – एखादया विद्यर्थ्यास कोणी मारहाण करुन रॅगिंग केल्यास त्या गुन्हयात भारतीय दंड सहितेची 323/324/325/326 अशी अन्य सबंधीत कलमे लावने आवश्यक आहेत.

वरील प्रमाणे या कायदयामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या कायदयासंदर्भातील अधिक माहिती, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच रॅगिंगच्या घटना घडत असल्यास करावयाची कार्यवाही यांची माहिती पुढीलप्रमाणे.

(अ) रॅगिंग विरोधी अधिनियम

  1. या कायदयानुसार कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेत रॅगिंग करण्यास मनाई आहे.
  2. या कायदयानुसार रॅगिंग म्हणजे अशी कुठलीही कृती जिच्यामुळे विद्यार्थ्याला शारीरिक किंवा मानसिक धक्का बसु शकतो किंवा त्रास होऊ शकतो आणि लाज वाटू शकते.
  3. 3. त्यामध्ये चेष्टा करणं, भिती घालणं, शारीरिक कृतीतून विनोद निर्माण होईल अशी कृती करायला लावणे आणि विद्यार्थ्याला इजा होईल अशी कुठलीही कृती करणे याचा समावेश आहे.
  4. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याने अन्यथा केलं नसतं असे कुठलंही कृत्य करायला भाग पाडणं याचा समावेश आहे.
  5. रॅगिंग करणा-या विद्यार्थ्याला दोन वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
  6. तसेच अशा विद्यार्थ्याला त्या शैक्षणिक संस्थेतुन काढुन टाकण्यात येईल आणि त्याला 5 वर्षै कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेण्यास बंदी घालण्यात येते.
  7. शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख हा शैक्षणिक संस्थेच्या प्रकाराप्रमाणे व्हाईस चॅन्सेलर किंवा डिन किंवा मुख्याध्यापक किंवा डायरेक्टर किंवा त्या संस्थेच्या मॅनेंजमेंटमधील जबाबदार माणूस असतो.
  8. एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा पालकाने किंवा शिक्षकाने किंवा इतर कोणीही रॅगिंग घटनेबद्दल लेखी तक्रार केली तर शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखावर सात दिवसांच्या आत त्या तक्रारीची चौकशी करणं बंधनकारक असते.
  9. मात्र प्रथमदर्शी त्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचं आढळुन आल्यास तक्रार नोंदविणा-याला तसं लेखी उत्तर देणंही संस्थाप्रमुखावर बंधनकारक असते. त्या तक्रारी मध्ये प्रथमदर्शी तथ्य आढळल्यास त्याने ती शैक्षणीक संस्था ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येते त्या पोलीस ठाण्यात पुढील कार्यवाहीसाठी लेखी तक्रार नोंदविणे बंधनकारक असते.
  10. या तक्रारीच्या चौकशीच्या बाबतीत संस्थाप्रमुखाचा निर्णय अंतिम असतो.
  11. संस्थाप्रमुखानं अशा तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा चौकशीत हयगय केल्यास त्याची रॅगिंगच्या कृत्यास साथ आहे असे समजण्यात येते
  12. हा रॅगिंग विरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू आहे.

() या कायदया खालील गुन्हयांना प्रतिबंध करणेविषयी.

रॅगिंग होत असल्यास जर स्वतरू विद्यार्थ्याने खालील भुमिका घेतली तर त्यावर नक्कीच आळा बसेल.

1.संस्थेच्या प्राचार्याकडे न घाबरता तक्रार नोंदवा.

2.एखाद्या शिक्षकाची मदत घेऊन रॅगिंगचा प्रकार थांबवू शकतो.

3.तुमच्या पालकांची मदत घ्या.

4.तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही तर किंवा एरव्हीसुध्दा तुम्ही स्वतरू पोलीस ठाण्यात जाऊन रॅगिंग करणा-या विद्यार्थ्याविरुध्द स्वतंत्रपणे तक्रार  नोंदवू शकता.

  1. 5. रॅगिंग करताना भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कुठला गुन्हा त्या विद्यार्थ्याने केला असल्यास त्याचीही पोलीस स्टेशनला नोंद करा. जेणेकरुन संस्थेव्यतिरिक्त इतर जबाबदार यंत्रणा त्या घटनेची चौकशी करतील म्हणजेच रॅगिंग अधिक दंडनिय गुन्हा अशा एकापेक्षा जास्त गुन्हयाची नोंद होऊ शकते.

(क) संस्थाप्रमुख किंवा पोलीसांनी तक्रार नोंदविल्यास

  1. संस्थाप्रमुखानी तक्रार न नोंदविल्यास किंवा त्याला लेखी उत्तर न दिल्यास किंवा चौकशी न केल्यास पोलीस स्टेशनला रॅगिंगची आणि संस्थाप्रमुखांनी तक्रार न नोंदविल्याची किंवा त्याला लेखी उत्तर न दिल्याची किंवा चौकशी न केल्याची तक्रार नोंदविता येईल.
  2. पोलीस स्टेशनला तक्रार न नोंदविल्यास वरिष्ठ अधिका-याकडे तशी तक्रार नोंदविता येईल.
  3. पोलीस स्टेशनमध्ये अथवा संस्थाप्रमुखानी तक्रार नोंदविण्यास नकार दिल्यास रजिस्टर पोस्ट ए.डी.ने लेखी तक्रार पत्राने पाठविता येईल. या संदर्भात मात्र रजिस्टरची पावती जपुन ठेवावी.
  4. अगदी दुर्गम भागातील रहात असल्यास, आश्रमशाळेत घटना घडली असल्यास विद्यार्थी 100 ला फोन करुन ही तक्रार नोंदवु शकतो.

(ड) पालक आणि शिक्षकांची भुमिका

  1. तुमच्या विद्यार्थ्यानं किंवा पाल्यांनं रॅगिंग होत असल्याची तक्रार केल्यास त्यात तातडीने लक्ष घालावे
  2. संस्था प्रमुखाकाकडे त्या घटनेची तक्रार नोंदवावी.
  3. त्या विद्यार्थ्याला त्या वातावरणातुन बाहेर काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे.
  4. रॅगिंग सहन करण्यात कुठलाही पुरुषार्थ नाही आणि ते सहन करण्याची काहीही आवश्यकता नाही हा आत्मविश्वास त्या विद्यार्थ्याला द्यावा.
  5. रॅगिंग करण्यात इतर कुठला गुन्हा घडला असेल तर त्याची ही पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवावी. उदा. मारहाण करणे, इच्छापुर्वक दुखापत पोहचवणे इत्यादी.
  6. रॅगिंग होत असल्यास तिथे इतरही बळी पडलेले विद्यार्थी असण्याची शक्यता आहे. कदाचित ते त्या बद्दल तक्रार करायाला घाबरत असतील त्याच्या पर्यंतही मदत पोहोचवावी.
  7. हे सगळं करण्यासाठी विद्यार्थ्याला मदत करणं हा तुमचा अधिकार आणि कर्तव्यही आहे.

(ई) पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविणे.

  1. शिक्षणसंस्था ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येते त्या पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविली पाहीजे.
  2. तक्रारकर्त्याने स्वतरू लिहुन तक्रार नोंदविली पाहीजे. म्हणजे रॅगिंग होत असेल किंवा मित्रांवर होत असल्यास तुम्ही किंवा त्यांने/तिने स्वतरू तक्रार लिखित स्वरुपात नोंदविली किंवा काही कारणाने तसे शक्य नसल्यास पोलीस अधिका-यानं लिहिलेली तक्रार पुर्ण वाचुन तुम्हाला सांगायच्या असलेल्या सगळया बाबी त्यात आल्याची खात्री करुनच मग तक्रार अर्जावर सही करा.
  3. त्या तक्रारीच्या प्रतीवर ती मिळाल्याची तिथल्या पोलीस अधिका-याची सही असलेली पोच घ्या ती घ्यायला मुळीच विसरु नका.
  4. तुम्ही लिहिलेल्या तक्रारीची पोलीस स्टेशनवरील तक्रारीच्या रजिस्टरमध्ये नोंद झाली पाहिजे. ती होत आहे, या कडे लक्ष द्या.

(फ) मित्र/मैत्रिणीवर रॅगिंग होत असल्यास

  1. तुमच्याबरोबरीचा कोणी विद्यार्थी रॅगिंगला बळी पडत असेल तर त्याच्या पाठीशी उभे रहा. आज त्याच्यावर वेळ उद्या तुमच्यावरही येऊ शकते, हे लक्षात ठेवा.
  2. संस्था प्रमुख / पोलीसांनी केलेल्या चौकशीली खरी आणि प्रामाणिक उत्तरे द्या. घाबरुन गप्प बसु नका आणि खोटंही बोलू नका.
  3. तुमच्या कॉलेजमध्ये कार्यरत विद्यार्थी संघटना असल्यास त्यांचीही मदत या कामी घेता येऊ शकते.
  4. रॅगिंग करणारी मुलं कॉलेजमधली वरिष्ठ सिनियर असतील, कदाचित जास्त बलवानही वाटतील, पण तरीही ते जे करतायत तो गुन्हा आहे हे कायम लक्षात असु द्या, आणि गुन्हा करण्याइतकंच गुन्हा लपवणं आणि त्याला मदत करणं हे वाईट असतं.

(ग) स्वयंसेवी संघटना आणि समुपदेशकाची मदत घेणे.

  1. अनेक कॉलेजमध्ये विद्यार्थी – विद्यार्थीनींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एखादा काऊन्सल/समुपदेशक नेमलेला असतो, त्याची या कामी मदत घेता येईल. कदाचित तो हे प्रकार पोलीस स्टेशन या थराला जायच्या आधी थांबवू शकेल.
  2. विद्यार्थीसाठी किंवा तरुणांसाठी काम करणा-या स्वयंसेवी संघटनाही यात महत्वाची भुमिका बजावू शकतात. अशा संस्थांना तुम्ही मनात कसलीही भीती न बाळगता संपर्क करा.
  3. मुख्य म्हणजे अशा परिस्थितीत सापडलेल्या विद्यार्थ्याला आणि त्यांच्या कुटंबीयांना मानसिक आधार देण्याचं आणि मार्गदर्शन करण्याचं कामही हे घटक करु शकतात.

(ह) सर्वच्च न्यायालयाचा निर्णय

  1. रॅगिंगच्या ज्या केसेसमध्ये विद्यार्थी किंवा पालक किंवा संस्थाप्रमुख त्या घटनेमध्ये संस्थेने केलेल्या चौकशीबाबत किंवा घेतलेल्या अॅक्शनबाबत समाधानी असतील अशा प्रत्येक केसमध्ये संस्था प्रतिनिधींनी जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये या बाबतची एफ.आय.आर. नोंदविलीच पाहीजे.2.संस्थेनं अशी एफ.आय.आर. न नोंदविल्यास किंवा संस्थेनं केलेल्या कार्यवाही बद्दल बळी घेतलेला विद्यार्थी किंवा पालक असमाधानी असल्यास ते संस्थेने केलेले गुन्हेगारी स्वरुपाचं दुर्लक्ष आहे, असे समजलं जाईल.
  2. विद्यार्थी किंवा पालकांनी या बाबत स्वंतंत्रपणे पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर. नोंदविली तरी त्यामुळे संस्था त्याबाबतची जबाबदारी झटकू शकत नाही.

4.या निकालात सर्वच्च न्यायालयानं प्रत्येक कॅम्पसमध्ये, “अँटी रॅगिंग स्कॉड” नेमण्याचे आदेश दिले आहेत आणि रॅगिंगबद्दलचा कायदा सर्वाथाने पाळले जातात यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या अँटी रॅगिंग स्कॉड वर सोपविण्यात आली आहे.

5.या निकालात सर्वच्च न्यायालयाने शैक्षणीक संस्थाना असे आदेश दिले आहेत की,  त्यांनी प्रवेश घेणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडुन असे लिहुन घेतले पाहिजे की, तो विद्यार्थी रॅगिंग म्हणता येईल अशा स्वरुपाच्या कुठल्याही कृत्यात कधीही सहभागी नव्हता व नसेल आणि ही माहिती खोटी ठरली तर अशा विद्यार्थ्याला ताबडतोब काढुन टाकले पाहीजे.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कलम 2 पोट कलम 6,7,8,9,10,11 या बाबत माहिती देणे.

प्रस्तावना व कायद्याची आवश्यकता –

    हा कायदा 2014 साली अस्तित्वात आला असुन याची व्याप्ती संपुर्ण महाराष्ट्रभर आहे. सावकारी धंदा म्हणजे पैसे कर्जाऊ देणे, म्हणजे रोखीने अथवा वस्तु स्वरुपात सावकार कर्ज देत असत व कर्जदाराकडुन भरमसाठ व्याज घेत असत. त्यामूळे समाजाच्या लोकांची मोठया प्रमाणात पिळवणूक होत असे सावकारांची कर्जे व त्यांच्या  कर्जावरील भरमसाठ व्याजामुळे आणि बिकट अर्थिक परिस्थितीमुळे तसेच लहरी हवामानामुळे शेतीचे दुष्काळ पडुन नुकसान होऊन शेतक-यांकडुन  सावकारी कर्जांची न झालेली परतफेड तसेच परतफेड न झाल्यामुळे सावकार व त्याच्या हस्तकांकडुन होणारा छळ व मनस्ताप त्याचबरोबर कर्जाच्या व व्याजाच्या मोबदल्यात व्यक्ती व शेतकरी यांच्याकडुन जबरदस्तीने नावे करुन घेतलेल्या स्थावर मालमत्ता, शेतजमीनी, जंगम मालमत्ता तसेच कर्जाच्या वसुलीचा बडगा दाखवुन कर्जदाराच्या घरातील स्त्रिया व मुली यांचेवर होणारे अत्याचार यांमुळे कुचबंना होऊन अनेक कर्जदार व्यक्ती व शेतकरी यांनी जीवनाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या आहेत. अशा वाईट गोष्टींना व अनिष्ट प्रथांना  प्रतिबंध व्हावा म्हणुन यापूर्वी मुंबई सावकार अधिनियम, 1946 हा अस्तित्वात आला होता. परंतु त्या अधिनियमामध्ये कांही त्रुटी असल्याने त्यामध्ये काही बदल करुन सदरचा कायदा  महाराष्ट्र शासनाने नव्याने अस्तित्वात आणला आहे.

कोणत्याही सावकाराने सावकारीचा धंदा करण्यासाठी परवाना घेणे आवश्यक केले असुन ज्या क्षेत्रासाठी परवाना दिला असेल त्याच क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करता येईल. तसेच परवान्यातील अटी व शर्तींचा भंग होईल अशा रितीने धंदा करता येणार नाही. सावकाराने हिशोब ठेवणे व त्याच्या प्रती सादर करणे हे सावकाराचे कर्तव्य ठरवुन दिले आहे.तसेच सावकाराने कर्जदाराला त्याने कर्ज घेतलेल्या कर्जाचे प्रत्येकवर्षी विवरण पत्र दिले पाहिजे व ते समजेल अशा भाषेत असले पाहिजे. त्यावर्षाच्या सुरुवातीला सावकाराला येणे असलेली मुद्दल रक्कम, व्याज रक्कम तसेच त्या वर्षात कर्जदाराने दिलेल्या व्याजाची रक्कम, कर्जदाराची मुद्दल, परतफेड रक्कम, वर्षाच्या शेवटी मुद्दलाची व व्याजाची येणे असलेल्या रक्कमेच्या विवरणपत्राची एक प्रत सहाय्यक निबंधकाकडे पाठविली पाहिजे.

जर सावकाराने कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम चुकीची दिली असेल तर कोणतेही वचनपत्र, लेखबंधपत्रक, सावकाराने करुन घेता कामा नये. तसेच सावकार अशा कोणत्याही लेखात कोरी जागा सोडणार नाहीत. जर असे कृत्य सावकाराने केले तर सावकाराला शिक्षा  व दंडाची रक्कम या कायदयात सांगितली आहे. तसेच सावकाराने खोटे विधान केले किंवा खोटया नावाने परवानगी मिळविली किंवा परवानगी शिवाय सावकारीचा व्यवसाय केला तर तो शिक्षेस पात्र आहे. जर सावकार कर्जदारास धमकी देईल, बळाचा वापर करेल, किंवा त्रास देण्यास प्रोत्साहन देईल त्यास दंडाची शिक्षा होईल अशी तरतुद आहे.

एकंदरीत सावकारांच्या व्यवहारांचे नियमन करणे व कर्जदारांना योग्य संरक्षण देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश व आवश्यकता आहे.

कलम -1 संक्षिप्त नाव व व्याप्ती –

या कायदयाला, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 असे म्हणतात. हा कायदा संपुर्ण महाराष्ट्रभर लागु राहिल.

कलम -2 व्याख्याः-

(1) बँक – याचा अर्थ बँक विनियमन अधिनियम, 1949 जिला लागू होतो अशी बँक  व्यवसायी कंपनी किंवा सहकारी बँक असा आहे आणि त्यात

(क) भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 1955 अन्वये स्थापन करण्यात आलेली स्टेट बँक

(ख) भारताच्या  स्टेट बँकेबाबत (दुय्यम बँका) अधिनियम 1959 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे दुय्यम बँक

(ग) बँकीग व्यवसायी कंपन्या (उपक्रमाचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम 1970

अन्वये रचना करण्यात आलेली तत्सम नविन बँक आणि

(घ) बँक व्यवसाय विनियमन अधिनियम 1949 याच्या कलम 51 अन्वये केंद्र सरकारने अधिसुचितकेलेली बँक व्यवसाय संस्था यांचा समावेश होतो

(2) बँक व्यवसायी कंपनी म्हणजे बँक व्यवसाय विनियमन अधिनियम, 1949 च्या कलम 5 च्या खंड(ग) द्वारे जो अर्थ नेमून दिला असेल तो.

(3) सावकारी धंदा म्हणजे रोख रकमेच्या स्वरुपात किंवा वस्तूच्या स्वरुपात कर्ज देण्याचा धंदा असा आहे. मग तो धंदा कोणत्याही धंद्याच्या संबंधात अथवा त्याच्या जोडीने केलेला असो किवा नसो.

केस लॉ

न्यायनिवडा  (गणेश माधवराव हवालदार विरुध्द मिठालाल केशवलाल देव, 1999(1) एम.एल.जे. 110)

सावकारी व्यवसाय – निव्वळ एखाद्या दुस­या व्यवहारावरुन सावकारी व्यवसाय असल्याचे म्हणता येणार नाही, त्यासाठी निव्वळ सावकारी उद्देश असलेला व्यवसाय असणे आवश्यक आहे.विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदाराविरुध्द सावकारी व्यवसाय असल्याचे सिध्द केले पाहिजे.

(4) भांडवल म्हणजे सावकाराने सावकारीच्या धंद्यात गुंतविलेला पैसा असा आहे. .

(5) कंपनी म्हणजे कंपन्याबाबतचा अधिनियम 1956 किंवा कंपनी अधिनियम 2013 यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेली कंपनी.

पाठयक्रमाचे नांवः- कलम 2 पोट कलम 6,7,8,9,10,11 याबाबत माहिती देणे.  L:-3P92

(6) सहकारी बँक म्हणजे सहाकारी संस्था] बहुराज्यीय सहकारी संस्था आणि प्राथमिक पतसंस्था या संज्ञाना बँकव्यवसाय विनियमन अधिनियमन] 1949 अन्वये नेमून दिली असतील तेच अर्थ-

(7) कर्जदार याचा अर्थ ज्याला रोखीने किंवा वस्तुस्वरुपात कर्ज देण्यात आले आहे अशी व्यक्ती असा आहे आणि त्यात त्याच्या हितसंबंधीत उत्तराधिकाÚयाचा किंवा जामीनदाराचा समावेश होतो-

(8) तपासणी शुल्क याचा अर्थ सावकाराच्या लेखा पुस्तकांची तपासणी करण्यासाठी कलम 12 अन्वये आकारण्यात येणारे शुल्क असा आहे-

(9) व्याज या संज्ञेत कर्जाच्या बाबतीत कर्जाचा मोबदला म्हणून किंवा अन्यथा सावकाराला मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा जादा देण्यात आलेल्या किंवा येणाÚया कोणत्याही नावाने संबोधल्या जाणाÚया  कोणत्याही रकमेचा समावेश होतो- परंतु त्यामध्ये या अधिनियमाच्या किंवा त्यात्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदीनुसार सावकाराने परिव्यय] आकार व खर्च म्हणून कायदेशीररित्या आकारलेल्या कोणत्याही रकमेचा समावेश होत नाही-

(10) धंद्यातील गुंतवणूक याचा अर्थ सावकाराने सावकारीच्या धंद्यामध्ये वेळोवेळी गुंतवलेली रक्क्म असा आहे-

(11) अनुज्ञप्ती याचा अर्थ या अधिनियमान्वये देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती असा आहे-

महाराष्ट्रसावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कलम 2 चेपोटकलम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 याबाबतमाहितीदेणे.

(12)  अनुज्ञप्ती शुल्क याचा अर्थ या अधिनियमान्वये द्यावयाच्या अनुज्ञप्तीचे शुल्क.

(13) व्याख्या.कर्ज म्हणजे  कर्ज म्हणुन व्याजाने दिलेला पैसा किंवा इतर वस्तु. पंरतु त्यात पुढील गोष्टीचा समावेश होत नाही.

(अ) शासकीय डाकघर बँकेत किंवा इतर कोणत्याही बँकेत किंवा कंपनीत किंवा सहकारी संस्थेत ठेवलेला पैसा किंवा इतर मालमत्ता.

(ब) संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 किंवा सार्वजनिक, धार्मिक किंवा धर्मादायविषयक उद्देशासंबंधीचा कोणत्याही इतर अधिनियमान्वये नोंदणी केलेल्या कोणत्याही संस्थेला किंवा संघाला दिलेले किंवा संस्थेने किंवा संघाने दिलेले कर्ज किंवा संस्थेकडे किंवा संघाकडे ठेवलेली अनामत रक्कम.(क)शासनाने किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेले कर्ज.

(ड) शासकीय कर्मचा-यांच्या कल्याणासाठी किंवा त्यांना मदत देणेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आणि राज्य शासनाने मंजुर केलेल्या निधीतुन शासकीय कर्मचा-याला दिलेले कर्ज

(इ)  सहकारी संस्थेत जमा केलेले पैसे किंवा सहकारी संस्थेला दिलेले कर्ज

(ड 1) भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारास किंवा ठेवीदारास त्या निधीत त्याच्या खाती जमा असलेल्या रक्कमेतुन निधीच्या नियमास अनुसरुन दिलेली अगाऊ रक्कम.

(फ) विमा अधिनियम 1938 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे विमा कंपनीस किंवा विमा कंपनीने दिलेले कर्ज .

(ग)   बँकेस दिलेले किंवा बँकेने दिलेले कर्ज

(ह)कोणत्याही कायद्याद्वारे विधी संस्थापीत केलेल्या राज्यांमध्ये त्यात्यावेळी अंमलात असलेल्या किंवा त्या अधिनियमानुसार ज्या कोणत्याही कायद्याद्वारे कर्ज किंवा अग्रिमाची रक्कम मंजूर करण्यात येत असेल अशा कायद्याखाली किंवा तदन्वये स्थापन केलेल्या (या खंडाच्या इतर कोणत्याही तरतुदीच्या कक्षेत न येणारी अशी संस्था असलेली) कोणत्याही महामंडळाला अथवा महामंडळाने दिलेले कर्ज किंवा त्याच्याकडे ठेवलेली ठेव.

(आय)वचनचिठ्ठी व्यतिरिक्त अन्य अशा, परक्राम्य लेख अधिनियम,1881 यात  व्याख्या केलेल्या परक्राम्य लेखाच्या आधारे दिलेली 3 लाख रुपयापेक्षा अधिक होणारे कितीही रकमेचे अग्रिम.

केस लॉः-

न्यायनिवाडा (नंदराम  कन्हीराम विरुध्द रहातेकर, 1994 (1) एम.एल.जे.380)

पराक्रम्य लेखाव्दारे व्यवहार-उधार रक्कम देवून, परतीच्या रकमेसाठी व्याजासहीतच्या रकमेचा धनादेश घेतला अशी उधार  रक्कम  वचन  चिठ्ठी आधारे नसून परकाम्य लेखाव्दारे असल्याने सदर व्यवहार  कर्ज या संज्ञेत येत नाही.

(जे) इंग्रजीत किंवा कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहिलेल्या हुंडीच्या आधारे दिलेली, 3 हजार रुपया पेक्षा अधिक होणारी कोणतीही कर्जाऊ रक्कम

(के) पैसे कर्जाऊ देणे हे ज्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट नसेल असा कोणताही व्यवसाय करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने त्याच्या व्यवसायाच्या नेहमीच्या ओघात दिलेले रकमेचे अग्रिम असेल तर असे सद्भावपूर्वक दिलेले अग्रिम.

(एल) कलमे 29 व 31 यांच्या प्रायोजनाव्यतिरिक्त एरव्ही

(एक) जमीन मालकाने आपल्या कुळाला पिकासाठी पैसा पुरविण्याच्या  किंवा हंगामी  पैसा पुरविण्याच्या उद्देशाने  कुळाने धारण केलेल्या जमिनीच्या पैकी दर एकरामागे रुपये 1000 पेक्षा जास्त नसेल इतक्या रक्कमेचे जमिन मालकाने कुळास दिलेले कर्ज

(दोन) शेतमुजरास त्याच्या मालकाने दिलेले कर्ज

स्पष्टीकरण ”कुळ“ म्हणजे, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 किंवा शेतजमिनीच्या कुळवहीवाटीसंबंधी अमंलात असलेला इतर कोणताही संबंध कुळवहिवाटीचा कायदा यात त्यास नेमुन  दिलेला अर्थ आणि ”पिकासाठी पैसा पुरविणे“ व”हंगामी पैसा पुरविणे“ या शब्दप्रयोगांचा अर्थ मुंबई कर्जदार शेतकरी सहाय्य अधिनियम,1947 यात नेमुण दिल्याप्रमाणे असेल,

(14) सावकार म्हणजे

(एक) जी व्यक्ती किंवा

(दोन)एखाद्या अविभक्त हिंदू कुटंब किंवा

(तीन) भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या प्रकरण तीन-ख अन्वये विनियमन केलेल्या बँक व्यवसायेत्तर वित्तीय कंपनीखेरीज अन्य कंपनी

(चार) (क) जो राज्यात सावकारीचा धंदा करतो असा वा

(ख)  ज्याचे या धंद्याचे प्रमुख ठिकाण या राज्यामध्ये आहे असा विधी संस्थापीत नसलेला व्यक्तींचा संघ असा आहे आणि त्यामध्ये तारण व्यवसायीचा समावेश होतो. त्यामध्ये

(एक) शासन (दोन) स्थानिक प्राधिकरण (तीन) बँक (चार)सहकारी बँक (पाच)बहुराज्यीय सहकारी बँक (सहा) बँक व्यवसायेत्तर वित्तीय कंपनी (सात)प्राथमिक पतसंस्था (आठ) प्रादेशिक ग्रामीण बँक (नऊ) भारतीय रिझर्व बँक (दहा) कृषीविषयक पुनर्वित्त व्यवस्था व विकास महामंडळ अधिनियम,1963 अन्वये स्थापन केलेले कृषीविषयक पुनर्वित्त महामंडळ (अकरा) राज्य शासन या बाबतीत राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार

सावकार -कलम 2 (9), 10 तसेच परक्राम्य लेख 1881 अधिनियमातील कलम 80 अन्वये प्रस्तुत प्रकरणात वादीने प्रतिवादीस 20,000/- रुपये (अक्षरी वीस हजार एवढी रक्कम दिली व वर्षाकाठी 1.50 टक्के एवढे व्याज  भरपाई म्हणून देण्याचे ठरले.कारण वादी व प्रतिवादी एक दुस­यास ब­याच वर्षापासून ओळखत होते. प्रतिवादीस सेलू (बु) या गावी जमीन विकत घ्यायची होती. तसा जमीन विक्रेत्यासोबत करार झाल्याने त्याला ही भीती होती की जमीन विक्रेता करार (कॅन्सल) रद्द करुन जमीन दुस­यास जाईल त्यामुळे प्रतिवादीने वादीकडुन 20,000/-रुपये उसनवारी पावतीवर घेतले वादीने अपिल दाखल केले तेव्हा वादी हा सावकार आहे असा न्यायालयायने न्यायनिवाडा केला व आदेश पारित केला.

(15) तारण व्यवसायी– याचा अर्थ जो आपल्या धंद्याच्या सर्वसाधारण ओघात कर्ज देतो आणि त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी प्रतिभूती म्हणून मालाच्या स्वरुपात तारण स्विकारतो असा सावकार

(16) विहीत म्हणजे या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांनी विहीत .

(17) मुद्दल याचा अर्थ कर्जाच्या संबंधात मुद्दल म्हणजे कर्जदारास प्रत्यक्ष कर्जाऊ दिलेली रक्कम

(18) प्रादेशिक ग्रामिण बँक याचा अर्थ प्रादेशिक ग्रामिण बँक अधिनियम 1976 चे कलम 3 अन्वये स्थापन केलेली बँक

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 या कायदयातील कलम 2 मधील पोटकलम 19,20, 21, 22, 23, 24, 25 शिकविणे.

(19) मान्यताप्राप्त भाषा याचा अर्थ मराठी, गुजराथी, हिंदी किंवा शासनाने मान्यता दिलेली इतर कोणतीही भाषा.

(20) नोंदवही याचा अर्थ कलम 7 अन्वये सावकाराने ठेवलेली नोंदवही.

(21) महानिबंधक याचा अर्थ कलम 3 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला सावकारी महानिबंधक.

(22) नियम याचा अर्थ या अधिनियमाखाली करण्यात आलेले नियम.

(23) राज्य याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य.

(24) हा अधिनियम ज्यास लागू आहे असा दावा याचा अर्थ सावकाराने दिलेल्या कर्जातून सावकार आणि कर्जदार किंवा त्याचा उत्तराधिकारी यांच्यामध्ये उद्भवणारा कोणताही दावा असा आहे. मग ते कर्ज या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी दिलेले असो अथवा नंतर दिलेले असो.

(25) व्यापारी याचा अर्थ जी व्यक्ती धंद्याच्या सर्वसाधारण ओघात मालाची अथवा इतर स्थावर किंवा जंगम मालाची खरेदी-विक्री करते ती व्यक्ती असा आहे. आणि त्यात

(एक) घाऊक किंवा किरकोळ व्यापारी (दोन) कमिशन एजंट (तीन) दलाल (चार) मालउत्पादक

(पाच) कंत्राटदार (सहा) कारखानदार

यांचा समावेश होतो. परंतु त्यात कारागिराचा अथवा जी व्यक्ती आपले शेतीचे उत्पन्न किंवा गुरे विकते किंवा आपल्या उपयोगासाठी शेतीचे उत्पन्न किंवा गुरे विकत घेते अशा व्यक्तीचा समावेश होत नाही.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 मधील तरतुदी शिकविणे, सावकाराकडून कर्जदारांच्या होणा­या पिळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कायद्याच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता उदाहरणांसह सांगणे.

कलम 4 – सावकाराने अनुज्ञप्ती मिळालेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये आणि अनुज्ञप्तीच्या अटीनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त अन्य रितीने सावकारीचा धंदा न करणे.

      कोणताही सावकार ज्या क्षेत्रासाठी त्याला अनुज्ञप्ती देण्यात आली आहे त्या क्षेत्राबाहेर किंवा त्यातील अटी व शर्ती याव्यतिरिक्त अन्य प्रकारे सावकारीचा धंदा करणार नाही.

कलम 21 – अनुज्ञप्ती स्थगित किंवा रद्द करण्यात आलेल्या कालावधीत व्यक्तींना  सावकारीचा धंदा करण्यास मनाई.

ज्या व्यक्तीची अनुज्ञप्ती स्थगित किंवा रद्द केली असेल ती व्यक्ती त्या काळात सावकारी धंदा करण्यास अपात्र असेल.

कलम 23 – वचनपत्र, बंधपत्र इ. वस्तूस्थितीनिदर्शक असणे.

कोणताही सावकार ज्यात कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम व व्याजाचा दर नमूद केला नसेल किंवा ज्यात अशी रक्कम चुकीची दिली असेल असे कोणतेही वचनपत्र, पोच, बंधपत्र किंवा इतर लेख स्विकारणार नाहीत अथवा ज्या संलेखात दिनांक व कर्जाची रक्कम नमूद न करता निष्पादनानंतर भरण्यासाठी मोकळया जागा सोडल्या असतील असा कोणताही संलेख निष्पादीत करणार नाही.

कलम 39 – वैध अनुज्ञप्तीशिवाय सावकारी करण्याबद्दल शिक्षा.

जी कोणतीही व्यक्ती वैध अनुज्ञप्तीशिवाय सावकारकीचा व्यवसाय करील त्या व्यक्तीला दोषसिध्दीनंतर  पाच वर्षापर्यंत असू शकेल एवढया कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची किंवा रु.50,000/- पर्यन्त द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कलम 40, 41, 42, 45 शिकविणे.

कलम 40 -खोटे विधान करण्याबद्दल शास्ती.

जी कोणी व्यक्ती अनुज्ञप्ती मिळविण्याकरिता किंवा तिचे नूतनीकरण करणेकरिता केलेल्या अर्जात किंवा या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतूदीद्वारे किंवा त्या तरतुदीच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजामध्ये, कोणत्याही महत्वाच्या तपशीला बाबत एखादे विधान खोटे आहे हे माहीत असूनही बुध्दीपुरस्सर असे खोटे विधान करील त्या व्यक्तीला दोषसिध्दीनंतर दोन वर्षापर्यन्त कारावास किंवा रु.25,000/- द्रव्यदंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील.

कलम 41- खोटया नावाने अनुज्ञप्ती मिळविणे,  अनुज्ञप्तीमध्ये नमूद न केलेल्या जागी सावकारी धंदा करणेबद्दल शिक्षा

जी कोणी व्यक्ती,

(क) जिचे खरे नांव नाही अशा नावाने अनुज्ञप्ती मिळवील किंवा अशा प्रकारे मिळविलेल्या अनुज्ञप्तीवर सावकारीचा व्यवसाय करील किंवा

(ख) असा व्यवसाय करण्यास तिला प्राधीकृत करणा-या अनुज्ञप्तीमध्ये नमूद केलेली नसेल अशा कोणत्याही जागी सावकारीचा व्यवसाय करील किंवा

(ग) वैध अनुज्ञप्तीशिवाय किंवा जे तिचे खरे नांव नाही अशा नावाने मिळविलेल्या अनुज्ञप्तीवर सावकारीचा व्यवसाय करताना कोणताही करार करील त्या व्यक्तीला दोषसिध्दीनंतर

(एक) पहिल्या अपराधासाठी एक वर्षापर्यन्त असू शकेल एवढया द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील आणि

(दोन) दुस-या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी, खंड (एक) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शास्तीव्यतिरिक्त किंवा त्या शास्तीऐवजी, ती व्यक्ती कंपनी नसेल तेंव्हा पाच वर्षापेक्षा कमी नसेल एवढया कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची आणि ती व्यक्ती कंपनी असेल तेंव्हा रु.50,000/- पेक्षा कमी  नसेल एवढया द्रव्यदंडाची शिक्षा करणेत येईल.

उदा-  1-एखादया सावकाराने जर आपले खोटे नाव दर्शवून खोटया नावाने सावकारीचा परवाणा मिळवीला किंवा अनुज्ञप्तीमध्ये नमूद न केलेल्या जागी सावकारी धंदा करील त्यास  कलम 41 नुसार अपराध सिध्दीनंतर पहिल्या अपराधासाठी (एक) पहिल्या अपराधासाठी एक वर्षापर्यन्त असू शकेल एवढया द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील आणि (दोन) दुस-या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी, खंड (एक) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शास्तीव्यतिरिक्त किंवा त्या शास्तीऐवजी, ती व्यक्ती कंपनी नसेल तेंव्हा पाच वर्षापेक्षा कमी नसेल एवढया कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची आणि ती व्यक्ती कंपनी असेल तेंव्हा रु.50,000/- पेक्षा कमी  नसेल एवढया द्रव्यदंडाची शिक्षा करण्यात येईल.

कलम 42- वचनपत्र, बंधपत्र इ. मध्ये चुकीची नोद केल्याबद्दल शिक्षा

जी कोणी व्यक्ती कलम 23 च्या तरतुदीचे उल्लंघन करील तिला दोषसिध्दीनंतर रु.25,000/- असू शकेल एवढया द्रव्यदंडाची किंवा 03 वर्षापर्यंत असू शकेल एवढया कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील.

कलम 45- उपद्रव दिल्याबद्दल शिक्षा

जी कोणी व्यक्ती कर्जदाराकडून सावकाराला देय असलेल्या कर्जाची वसूली करण्यासाठी कर्जदाराला उपद्रव देईल अथवा उपद्रव देण्यास अपप्रेरणा देईल त्या व्यक्तीस दोषसिध्दीनंतर दोन वर्षापर्यंत कारावास किवा रु.5,000/- पर्यन्त द्रव्यदंड किंवा दोन्ही शिक्षा करणेत येतील.

स्पष्टीकरणः– या कलमाच्या प्रयोजनासाठी जी व्यक्ती अन्य एखाद्या व्यकतीने जे कृत्य करण्याचा तिला हक्क आहे असे कोणतेही कृत्य करु नये किंवा जे कृत्य न करण्याचा तिला हक्क आहे असे कोणतेही कृत्य करावे या उद्देशाने

(क) अशा अन्य व्यक्तीस अडथळा करील किंवा तिच्यावर बळाचा वापर करील किंवा तिला धाकदपटशा दाखवील अथवा

(ख) अशा अन्य व्यक्तीचा जागोजागी पाठलाग करील किंवा तिच्या मालकीच्या अथवा ती वापरत असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेमध्ये ढवळाढवळ करील किंवा तिला त्या मालमत्तेचा वापर करु देणार नाही किंवा तिचा वापर करण्यात अडथळा निर्माण करील अथवा

(ग) ज्या घरात किंवा इतर ठिकाणी अशी अन्य व्यक्ती रहात असेल  किंवा काम करीत असेल किंवा व्यवसाय करीत असेल अशा कोणत्याही घराच्या किंवा जागेच्या जवळपास भटकत राहील अथवा तिला त्रास होईल किंवा धाकदपटशा असे कोणतेही कृत्य करील.ती व्यक्ती अशा व्यक्तीस उपद्रव देते असे समजण्यात येईल

परंतु जी व्यक्ती अशा घरी किंवा जागी केवळ माहिती मिळविण्याकरीता किंवा माहिती देण्याकरीता  जाईल ती व्यक्ती त्रास देते असे समजण्यात येणार नाही.

उदा  – एखादयासावकाराने त्यास देणे असलेल्या कर्जासवसुलीकरीता ऋणकोस त्रास दिला किंवा त्रास देण्यास प्रोत्साहन दिले तर  त्याला, अपराधसिध्दीनंतऱ पाचशे रुपयांपर्यंत असु शकेल इतक्या दंडाची किंवा तीन महिन्यापर्यंत असु शकेल इतक्या  कैदेची  किंवा या   दोन्ही शिक्षा होतील.

स्पष्टीकरण- या कायदयामध्ये सांगितलेले कोणतेही कृत्य सावकाराने केल्यास या कायदयातील योग्य त्या कलमांबरोबरच केलेल्या कृत्यास अन्य कायदयाची लागू असणारी योग्य ती कलमे लावण्यात यावीत.

उदा – एखादया कर्जदारास सावकाराने मारहाण  करुन  त्रास दिल्यास त्या गुन्हयात भारतीय दंड सहितेची 323/324/325/326 वगैरे अन्य सबंधीत कलमे लावणे आवश्यक आहेत.

मुंबई सावकार अधिनियम 1946 या कायदयाखाली दाखल गुन्हयाचा तपास करताना खालील प्रमाणे पुरावे गोळा करावेत.

1) सावकारीचा धंदा करणा­या व्यक्तीच्या परवान्याच्या प्रमाणित प्रती हस्तगत कराव्यात.  त्याच्याकडे परवाना नसल्यास त्याबाबत त्याचा जबाब नोंदवुन माहिती रेकॉर्डवर आणावी.

2) कर्जदाराकडे पैशाच्या व्यवहाराच्या संबंधाने सावकाराकडील काही कागदपत्रे, चिठ्ठया, पावत्या   असल्यास त्या तपासात जप्त करुन घ्याव्यात.

3) सावकाराकडून कर्जदारांना रक्कमा दिल्यानंतर कर्जदाराकडून तारण म्हणून काही मालमत्तेचे दस्तऐवज घेतले जात असतात, त्यासंबंधाने त्यांच्यातील व्यवहारासंबंधीचे कागदपत्रांचा शोध घेऊन ती कागदपत्रे जप्त करावीत.

4) सावकाराने कर्जदारांना पुरविलेल्या कर्जासंबंधीचे रेकॉर्ड हस्तगत करावे.

5) कर्जदाराने कर्जाच्या / व्याजाच्यापोटी परत केलेल्या रक्कमांबाबत रेकॉर्ड असल्यास ते हस्तगत करावे

6) सदर रेकॉर्डवरील हस्ताक्षर व सहयांचे नमुने पडताळणी करण्यासाठी आरोपीस अटक केल्यानंतर त्याचे हस्ताक्षर व सहयांचे नमुने घ्यावेत. साक्षीदारांचेसुध्दा आवश्यकते प्रमाणे नमुने घेऊन हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडील अभिप्राय घ्यावा.

7) सावकाराकडून कर्जदाराने ज्यावेळी कर्ज घेतले त्यावेळी हजर असणा­या इतर साक्षीदारांकडे तपास करुन त्यांची टिपणे नोंदवावीत.

8) सावकाराने यापूर्वी ज्या कर्जदारांची साक्षीदारांची पिळवणूक केलेली आहे, त्या कर्जदार साक्षीदारांकडेही तपास करुन त्यांची टिपणे नोंदवावीत.

9) सावकाराबाबत पूर्वी दाखल झालेल्या तक्रारी, अर्ज, अदखलपात्र फिर्यादीबाबतच्या कागदपत्रांच्या  प्रमाणित प्रती तपासकामात समाविष्ट कराव्यात.

10) गुन्हयांतील आरोपी वारंवार कर्जदाराकडे पैसे वसुलीसाठी येत-जात होता, कर्जदाराला सतावीत होता असे पहाणारे साक्षीदार निष्पन्न करुन त्यांच्याकडे तपास करावा.

11) आरोपीला अटक करावी.

12) आरोपीविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविण्यापूर्वी निबंधकाची मंजुरी घेऊन दोषारोपपत्र पाठवावे.

महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 कायद्याची व्याप्ती व प्रारंभ यांची माहिती देणे. कलम 2 मधील व्याख्या, पोट कलम 1 ते 5 या तरतुदींची माहिती देणे.

प्रस्तावना: –

या कायद्यामध्ये कोणकोणत्या कृती या भिक मागणे या सदरात येतात याची माहिती देण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध करणे, भिकारी व त्यांच्यावर अवलंबुन असलेल्या लोकांस विवक्षित संस्थामध्ये अटकावुन ठेवणे ,प्रशिक्षण देणे व कामावर लावणे आणि अपराधी भिका-यांस अभिरक्षेत ठेवणे त्यांचा इन्साफ करणे व त्यास शिक्षा देणे या गोष्टींबाबत एकसारखी व अधिक चांगली तरतुद करणे आणि त्या इतर कारणांकरिता भिका-यांसंबंधिचा कायदा एकत्रित करणे व सुधारणे इष्ट आहे. त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या दहाव्या वर्षी याव्दारे पुढीलप्रमाणे

अधिनियम करण्यात येत आहे.

कलम-1 संक्षिप्त नांव, विस्तार व प्रारंभ-

  • महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960
  • तो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे.
  • तो 1960 रोजी अंमलात आला.
  • सन 2012 चा महाराष्ट्र अधिनियम 24, अनुसूचि, अनुक्रमांक 81 अन्वये मुंबईचा भिकमागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम या संक्षिप्त नावाऐवजी हे संक्षिप्त नाव दाखलकरण्यात आले.

महाराष्ट्र भीकमागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 कलम 2 पोटकलम 6) बालन्यायालय 7) विहित 8) परिविक्षा अधिकारी 9) सार्वजनिक जागा 10) आदानकेंद्र 11) अधिक्षक या व्याख्या कलमांची माहिती देणे.

कलम 2 व्याख्या: –  हया अधिनियमंात संदर्भावरुन अन्यथा अर्थ लावणे आवश्यक नसेल, तर- पोटकलम खालीलप्रमाणे.

(5) ”न्यायालय“ या संज्ञेचा अर्थ ,कोणत्याही वर्गाच्या न्यायिक फौजदारी न्यायाधिशाचे न्यायालय, किंवा हा अधिनियम त्या क्षेत्रात अंमलात असेल त्या क्षेत्रात फौजदारी क्षेत्रधिकार चालविणारे इतर  कोणतेही न्यायालय ,असा समजावा.

(6) ”बाल न्यायालय“ या संज्ञेचा अर्थ त्यास तो अर्थ ,मुंबई बाल अधिनियम 1948 (1948 चा मंुबई 71) मध्ये दिला आहे तोच असेल

(7) ”विहित“ म्हणजे या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांनी विहित केलेले

(8) ”परिविक्षा अधिकारी“ या संज्ञेचा अर्थ कलम 17, पोटकलम (1) अन्वये नेमलेला परिविक्षा  अधिकारी असा समजावा.

(9) ”सार्वजनिक“ जागा या संज्ञेत आगगाडीच्या डब्याचा समावेश होतो.

(10) ”आदान केंद्र“ या संज्ञेचा अर्थ भिकारी दाखल करुन घेऊन त्यास तात्पुरते अटकावुन ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेली संस्था किंवा आदान केंद्र म्हणुन कलम 12, पोटकलम  (1) अन्वये प्रमाणित  केलेली संस्था असा समजावा.

(11) ”अधिक्षक“ या संज्ञेचा अर्थ यथास्थिती, आदान केंद्राचा किंवा प्रमाणित संस्थेचा अधिक्षक असा समाजावा

करण्याबाबत अधिनियम 1960 मधील कलम 4, 6 व 11 या बाबतीत काय तरतुद आहे याची माहिती देणे.

कलम 4) भीक मागताना आढळुन आलेल्या व्यक्तीस न्यायालयापुढे हजर राहण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार-

(1) भीक मागताना आढळुन आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अधिपत्रावाचुन अटक करण्याचा कोणत्याही पोलीस अधिका-यास किंवा राज्य शासनाने केलेल्या नियमांनुसार याबाबत अधिकृत केलेल्या कोणत्याही इसमास अधिकार आहे.

परंतु,भीक मागण्याच्या किंवा घेण्याच्या कारणासाठी कोणत्याही खाजगी जागेत प्रवेश करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस , अशा जागेचा भोगवाटा करणा-याने तक्रार केल्यावाचुन अशा रितीने अटक करता कामा नये किंवा त्याच्याविरुध्द हया अधिनियमान्वये कोणतीही कारवाई चालविता कामा नये.

(2) अशा पोलीस अधिका-याने किंवा इतर व्यक्तीने अशा रितीने अटक केलेल्या व्यक्तीस न्यायालयात नेले पाहीजे किंवा त्यास तेथे पाठविले पाहीजे.

(3) दंड प्रक्रिया संहिता ,1898, कलम 61 याचे उपबंध , या कलमान्वये केलेल्या प्रत्येक अटकेच्या बाबतीत लागु असतील आणि अटक केलेल्या व्यक्तीस न्यायालयापुढे हजर करण्यात येईपर्यंत पोलीस ठाणे किंवा विभाग (सेक्शन) स्वाधीन असलेल्या अधिकाÚयाने त्यास विहित केलेल्या रितीने ठेवण्याची व्यवस्था केली पाहीजे.

कलम 6 – भिकारी म्हणुन आटकावुन ठेवल्यानंतर भिक मागितल्या बद्दल शास्ती -या अधिनियमाव्दारे ज्यास यापुर्वी प्रमाणित संस्थेत अटकावुन ठेवण्यात आले असेल असा कोणी इसम भिक मागतांना आढळुण आला तर त्यास दोषी ठरविण्यात आले असता,

  1. प्रथमच दोषी – दोन वर्षाहुन कमी नाही व तीन वर्षांहुन अधिक नाही इतक्या मुदतीपर्यंत प्रमाणित संस्थेत अटकावुन ठेवण्याचा आदेश न्यायालय देईल.
  2. दुस­यांदा किंवा त्यानंतर दोषी ठरविण्यात आल्यास – त्यास 10 वर्ष अटकावुन ठेवण्याचा आदेश न्यायालय देईल. व अटकावुन ठेवण्याच्या मुदतीपैकी (दोन वर्षाहुन अधिक नाही) कैदेच्या शिक्षेत रुपांतर करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. (सदरचा अपराध दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे.)

 

कलम 11 -भिक मागण्याकरता व्यक्तिंस कामावर लावल्या बद्दल किंवा त्यांना भिक मागण्यास लावल्या बद्दल किंवा भिक मागण्याच्या कारणासाठी त्यांचा उपयोग केल्या बद्दल शास्ती –

जो कोणीही व्यक्ती कोणत्याही व्यक्तिस भिक्षा मागण्याच्या किंवा घेण्याच्या कामावर लावेल किंवा भिक्षा मागण्यास किंवा घेण्यास लावील अगर ज्याच्याकडे मुलाची अभिरक्षा, ताबा किंवा देखरेख असेल अशी कोणतीही व्यक्ति अशा मुलास भिक्षा मागण्याच्या किंवा घेण्याच्या कामावर लावील किंवा मुलास भिक्षा मागण्यास किंवा घेण्यास लावण्याकडे कानाडोळा करेल किंवा तसे करण्यास उत्तेजन देईल किंवा जी कोणी व्यक्ती दुस­या व्यक्तिचा भिक मागण्याच्या कारणासाठी प्रदर्शनाची वस्तु म्हणुन उपयोग करील, ती दोषी ठरविण्यात आली असता,जास्तीत जास्त  तीन वर्षे मुदतीच्या परंतु एक वर्षापेक्षा कमी नसलेल्या कैदेच्या शिक्षेस पात्र राहील. (सदरचा अपराध दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे.)

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 मधील बालविवाहास प्रतिबंध होणे आवश्यक असून त्यानुसार आपण या अधिनियमान्वये कोणती कारवाई करु शकतो सदर कायदयाचे संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ व महत्वाचे व्याख्या यांचा अभ्यास करणे.

कलम-1 संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ:-

1) या अधिनियमांत बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 असे म्हणतात. 21 वर्शा पेक्षा कमी वयाच्या पुरुशाने व 18 वर्शापेक्षा कमी वय असलेल्या महिलेने समाजातील परंपरागत चालत आलेल्या जुन्या रुढी व प्रथेप्रमाणे करु नये व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सदरचा अधिनियम करण्यासाठी भारतीय गणराज्याच्या 57 व्या वर्षी संसदेपुढे अधिनियम करण्यासाठी आला. सदर अधिनियम दिनांक 14/12/2006 रोजी राज्य सभेने आणि दिनांक 19/12/2006 रोजी लोकसभेने संमत केला.

त्याचप्रमाणे सदर अधिनियम जम्मू व काश्मिर ही राज्ये सोडून संपुर्ण भारतभर दिनांक 10/01/2007 रोजी लागू करण्यात आला.

कलम – 1 कोणास लागू असेल? सदरचा अधिनियम हा जे लोक भारतीय नागरीक आहेत परंतू ते भारता बाहेर राहत असतील व त्यांनी सदर अधिनियमातील अपराध केल्यास त्यालाही सदर अधिनियम लागू आहे.

परंतू सदर अधिनियमामध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट् पाँडेचरी संघराज्य क्षेत्राचे रोनॉनी केंटस ला लागू होणार नाही.

कलम -2 व्याख्या:-

क) बालक – ज्या पुरुशाने वयाची 21 वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत व ज्या स्त्रिने वयाची 18 वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत.

ख) बाल विवाह – याचा अर्थ विवाह करारातील पक्षांपैकी एक पक्ष बालक आहे असा विवाह होय.

ग) करारातील पक्ष – ज्या पक्षांचा विधी संपन्न रितीने विवाह होणार आहे असा पक्ष कारांपैकी एक.

घ) बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी- या कायदयातील कलम 16 (1)  अन्वये राज्य शासनाने राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे नियुक्त केलेले अधिकारी, उदाः सामाजिक क्षेत्रातील लौकीक असलेली स्थानिक क्षेत्रातील आदरणीय व्यक्ती, नगरपालिकेचा अधिकारी, शासनाचा किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी, अशासकीय संघटनेचा अधिकारी.

इ) जिल्हा न्यायालय – याचा अर्थ ज्या क्षेत्रासाठी कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 याचे कलम 3 अन्वये स्थापन केलेले कुटुंब न्यायालय, अस्तित्वात आहे अशा कोणत्याही क्षेत्रामधील असे कुटुंब न्यायालय आणि ज्या क्षेत्रासाठी कुटूंब न्यायालय नाही परंतू शहर दिवाणी न्यायालय अस्तित्वात आहे अशा कोणत्याही क्षेत्रामधील ते न्यायालय आणि अन्य कोणत्याही क्षेत्रामधील मुळ अधिकारीतेचे प्रधान दिवाणी न्यायालय असा आहे. आणि त्यात या अधिनियमाच्या संबंधातील प्रकरणांचे बाबतीत अधिकारीता असल्याप्रमाणे शासकीय राजपत्रकातील अधिसूचनांव्दारे राज्य “शासनाव्दारे विनिर्दिश्ट करण्यात येईल, अशा अन्य कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचा समावेष होतो.

कायदया संदर्भातील उदाहरणे

1)ज्यावेळी पोलीस ठाणे येथे एखादया ठिकाणी बाल विवाह होत आहे अशी खबर किंवा माहिती मिळाल्यास त्याबाबत बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी/सक्षम अधिकारी यांना कळवून व आवश्यकतेनुसार त्यांनी निर्देश दिलेल्या व्यक्ती व संघटनेची मदत घेवून असा बाल विवाह थांबवता येतो व सदर बाल विवाह करारातील दोन्ही पक्षाच्या वयाची पडताळणी करता येते.

2)ज्या वेळी एखादा बालविवाह संपन्न होणार आहे याची माहिती व तो थांबविण्यासाठी संबंधीत न्यायालय किंवा  सक्षम अधिकारी यांचे निर्देश पोलीसांना प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस अशा बाल विवाहास प्रतिबंध करु शकतात.

तसेच सदर विवाहातील दोन्ही पक्षांना मे.न्यायालय किंवा सक्षम अधिका-यापुढे सादर करु शकतात

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 मधील नमूद कलम 9 बालविवाह करणा-या प्रौढ पुरुशाष शिक्षा व कलम 10 बालविवाह विधीपूर्वक लावल्याबदद्ल शिक्षा याबाबत माहिती देणे.

कलम 9, बालकाशी विवाह करणा-या प्रौढ पुरुषास शिक्षा –

ज्या कोणत्याही पुरुष व्यक्तिने, त्याच्या वयाची 18 वर्षे पुर्ण केलेली आहेत अशा व्यक्तीने बालकाशी विवाह केला तर अशा पुरुष व्यक्तीस दोन वर्षापर्यंत सश्रम कारावास किंवा रु.1,00,000/- पर्यंन्त दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

कलम 10, बाल विवाह विधीपुर्वक लावल्याबददल शिक्षा  –

जी कोणतीही व्यक्ती बाल विवाह पार पाडील, बाल विवाहास अपप्रेरणा देईल, बाल विवाहाचे संचालन करेल आणि तो बाल विवाह नव्हता असे सिध्द केले नाही तर अशा व्यक्तिस 2 वर्षापर्यंन्त सश्रम कारावास किंवा रु.1,00,000/- दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

सदर कायदया संदर्भातील उदाहरणे             

1)ज्यावेळी पोलीस ठाणे येथे एखादया ठिकाणी बाल विवाह होत आहे अशी खबर किंवा माहिती मिळाल्यास त्याबाबत बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी/सक्षम अधिकारी यांना कळवून व आवश्यकतेनुसार त्यांनी निर्देश दिलेल्या व्यक्ती व संघटनेची मदती घेवून असा बाल विवाह थांबवता येतो व सदर बाल विवाह करारातील दोन्ही पक्षाच्या वयाची पडताळणी करता येते.

2)ज्या वेळी एखादा बालविवाह संपन्न होणार आहे याची माहिती व तो थांबविण्यासाठी संबंधीत न्यायालय किंवा  सक्षम अधिकारी यांचे निर्देश पोलीसांना प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस अशा बाल विवाहास प्रतिबंध करु शकतात.  तसेच सदर विवाहातील दोन्ही पक्षांना मे.न्यायालय किंवा सक्षम अधिका-यापुढे सादर करु शकतात.

उदाहरण कलम 9 – अ ही 18 वर्षाखालील बालिका आहे ब हा 18 वर्षे पूर्ण झालेला पुरुष असून त्याने अ बालिकेशी विवाह केलेने तो कलम 9 अन्वयें कारवाईस प्राप्त होतो.

उदाहरण कलम 10- अ ह्या 17 वर्षाच्या बालिकेच्या पित्याने त्याचा भाऊ, भटजी व मेव्हण्याच्या मदतीने त्या बालिकेचा विवाह 20 वर्षे पूर्ण असलेल्या क पुरुषाशी विधीपूर्वक लावला त्यामुळे नमूद सर्व व्यक्ती ह्या कलम 10 अन्वयें कारवाईस प्राप्त होतील.

बालविवाह प्रतिबंधक 2006 अधिनियमात नमूद बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 कलम 11 वकलम 13 याबाबत माहिती देणे.

कलम 11, बालविवाह विधीपुर्वक करण्यास प्रोत्साहन दिल्याबददल किंवा परवानगी दिल्याबददल शिक्षा –

(1) बालकाचे पालन करणारी व्यक्ति मग ती आई वडील किंवा पालक असणारी कोणतीही व्यक्ती कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर बाल विवाहाचा करार करतेवेळी बाल विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणतीही कृती करेल, सहभागी होईल, उपस्थित राहण्यास परवानगी देईल, बाल विवाहास प्रतिबंध करण्यास निष्काळजीपणे कसूर केला तर अशा व्यक्तिस 2 वर्षापर्यंन्त सश्रम कारावास किंवा रु.1,00,000/- दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

(2)तसेच अज्ञान बालकाचे प्रभारी असणारे व्यक्तिने बाल विवाहास प्रतिबंध करण्यास निष्काळजीपणाचे कसुर केला आहे असे गृहीत धरण्यात येईल.

कलम 13 बाल विवाह प्रतिबंध करणारा मनाई हुकूम काढण्याचा न्यायालयाचा अधिकारी –

  1. बाल विवाह प्रतिबंधक अधिका-याने किंवा कोणत्याही व्यक्तिकडून तक्रारीव्दारे किंवा अन्य प्रकारे माहिती मिळाल्यावरुन प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी किंवा महानगर न्याय दंडाधिकारी असा बाल विवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी अशा बाल विवाहास प्रतिबंध करणारा मनाई हुकूम देवू शकतात.
  2. बाल विवाह झाला आहे किंवा होणार आहे अशी माहिती असणारी व्यक्ति किंवा अशासकीय संघटना तक्रार करु शकते.
  3. प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी देखील कोणत्याही विश्वसनीय अहवालाच्या किंवा माहितीच्या आधारे स्वाधीकारे दखल घेऊ शकेल.
  4. सामूहिक बाल विवाह होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी या अधिनियमाव्दारे किंवा त्या अन्वये बाल विवाह प्रतिबंधक अधिका-यास प्रदान केलेल्या सर्व अधिकारांसह बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असल्याचे मानण्यात येईल.
  5. जिल्हा दंडाधिकारी, बाल विवाह थांबविण्यासाठी यथोचित सर्व उपाययोजना हाती घेवू शकेल आणि अत्यावश्यक असेल असा किमान बळाचा वापर करु शकेल.
  6. न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तिस किंवा कोणत्याही संघटनेच्या किंवा व्यक्तिच्या अधिसंघाच्या सदस्यास पुर्व नोटीस दिल्या शिवाय आणि त्याच्या विरुध्द मनाई हुकूम का काढू नये या संबंधात त्याला किंवा त्यांना कारणे देण्याची संधी दिल्या शिवाय मनाई हुकूम काढता येणार नाही. परतू कोणत्याही तातडीचे बाबतीत न्यायालयास या कलमान्वये कोणतीही नोटीस न देता अंतरिम मनाई हुकूम काढण्याचा अधिकार असेल.
  1. पोट कलम 1 अन्वये काढलेला असा मनाई हुकूम त्या व्यक्तिस नोटीस दिल्यानंतर आणि तीची सुनावणी घेतल्यानंतर कायम होवू शकेल किंवा रद्द करण्यात येवू शकेल.
  2. न्यायालय मनाई हुकूम रदद करु शकेल किंवा त्यात फेर बदल करु शकेल
  3. न्यायालय अर्जदारास त्याच्या समोर उपस्थित राहण्याची पुर्व संधी देईल आणि जर अर्जदाराची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने अर्ज संपुर्णतरू किंवा अंशतः फेटाळला असेल तर तसे करण्याची कारणे लेखी स्वरुपात नोंदवील. अशा मनाई हुकूमाचा कोणी भंग करेल तर अशा व्यक्तिस दोन वर्षापर्यंत कारावास व रु.1,00,000/- दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

सदर कायदया संदर्भातील उदाहरणेः-

1) ज्यावेळी पोलीस ठाणे येथे एखादया ठिकाणी बाल विवाह होत आहे अशी खबर किंवा माहिती मिळाल्यास त्याबाबत बाल       विवाह प्रतिबंधक अधिकारी/सक्षम अधिकारी यांना कळवून व आवश्यकतेनुसार त्यांनी निर्देश दिलेल्या व्यक्ती व संघटनेची मदत घेवून असा बाल विवाह थांबवता येतो व सदर बाल विवाह करारातील दोन्ही पक्षाच्या वयाची पडताळणी करता येते.

2) ज्या वेळी एखादा बालविवाह संपन्न होणार आहे याची माहिती व तो थांबविण्यासाठी संबंधीत न्यायालय किंवा सक्षम अधिकारी यांचे निर्देश पोलीसांना प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस अशा बाल विवाहास प्रतिबंध करु शकतात तसेच सदर विवाहातील दोन्ही पक्षांना मे.न्यायालय किंवा सक्षम अधिका-यापुढे सादर करु शकतात.

3) अ ह्या पालकाने त्याच्या ब ह्या 18 वर्षे पेक्षा कमी वय असलेल्या पुतणीचे लग्न क ह्या 20 वर्षे पुरुषाशी विधीपूर्वक करणेस क च्या वडिलांकडून रक्कम रु. 10,000/- घेतले तसेच त्या विवाहास परवानगी देऊन तो स्वरूता सहभागी झाला त्यामुळे तो कलम (11) अन्वयें कारवाईस पात्र होईल.

4) बालविवाह होणार आहे अशी खात्रीशीर माहिती बालविवाह प्रतिबंधक अधिका­यांस मिळाली त्याने सदर बालविवाह प्रतिबंध करण्यासाठी संबधित व्यक्तीस मनाई हुकूम काढला. सदर मनाई हुकमाचा भंग सदर व्यक्तीने केल्यामुळे तो कलम 13 अन्वयें कारवाईस प्राप्त आहे.

लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 1 संक्षिप्त नांव व्याप्ती व प्रारंभ शिकविणे कलम 2 व्याख्या याबाबत माहिती देणे.

प्रस्तावना

भारत सरकार हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य असून दि.11 डिसेंबर 1992 रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेमध्ये अंगिकारलेल्या बालहक्काबाबतच्या पुढील गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांना तसेच राज्यांना अनिवार्य केले आहे.

अ) कोणत्याही बेकायदेषीर लैंगिक कृत्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी बालकासा प्रलोभित करणे किंवा त्यास जबरदस्ती करणे.

ब) वेश्याकर्म करण्यामध्ये किंवा अन्य बेकायदेशीर लैंगिक व्यवसाय करण्यामध्ये बालकांचा शोषणकारी वापर करणे आणि

क) संभोगचित्रणपर कार्यक्रमामध्ये व साहित्यामध्ये बालकांचा शोषणकारी वापर करणे.

वरील गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच बालकांचे लैगिक शोषण व लैंगिक दुरुपयोग हे हिन दर्जाचे गुन्हे आहेत त्याचे प्रभावी व समुळपणे उच्चाटन करणे गरजेचे असल्याने सदर अधिनियम सन 2012 साली जे कायदे अस्तित्त्वात आले, त्यापैकी अ.क्र. 32 अन्वये दि.19 जून 2012 रोजी राष्ट्रपतीने संमती दिलेवर दि.20 जून 2012 रोजी भारतीय राजपत्रामध्ये लैगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 या नावाने प्रकाशित होवून अस्तित्त्वात आला.

कलम 1 संक्षिप्त नांव, व्याप्ती व प्रारंभ:-

सदर अधिनियमास ”लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012“ असे म्हणावे तो जम्मू व काश्मिर राज्य सोडून संपूर्ण भारत देशास लागू आहे.

कलम 2 – व्याख्या

(1) कलम 2 मधील खालील प्राथमिक व्याख्या प्रशिक्षणार्थी यांना समजावून सांगणे व त्याबाबतची उदाहरणासह माहिती देणे.

अ) विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हमला:- याचा अर्थ कलम 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

ब) विकोपकारी लैंगिक हमलाः- याचा अर्थ कलम 9 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल

क) सशस्त्र दले किंवा सुरक्षा दले:- याचा अर्थ केंद्रीय सशस्त्र दले किंवा अनुसूचीमध्ये व्याख्या केलेली सुरक्षा दले किंवा पोलीस दले असा आहे.

ड) बाल:- याचा अर्थ 18 वर्षाखालील कोणतीही व्यक्ती असा होय.

इ) कौटुंबिक नातेसंबंध:- म्हणजे कोटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण 2005 यांच्या कलम 2च्या खंड (फ)मध्ये नमूद केलेला अर्थ असेल.

फ) अंतर्भेदी लैंगिक हमला:- याचा अर्थ कलम 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

ह) धार्मिक संस्था:- धार्मिक संस्था (गैरवापरास प्रतिबंध) अधिनियम 1988 या मध्ये नेमुण दिल्या प्रमाणे अर्थ असेल

आय) लैंगिक हमला:- याचा अर्थ कलम 7 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

जे) लैंगिक छळवणूक:- याचा अर्थ कलम 11 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

के) सामाईक घर:- याचा अर्थ जे ते अपराधाचा आरोप असलेली व्यक्ती किंवा बालकाशी कौटुंबिक नातेसंबंध असताना राहत आहे किंवा कोणत्याही वेळी राहिलेले आहे असे घर असा होय.

ल) विशेष न्यायालय:- याचा अर्थ सदर अधिनियमातील कलम 28 अन्वये ज्या न्यायालयाची नेमणूक केलेली असेल असे न्यायालय होय.

म) विशेष सरकारी अभियोक्ता:- याचा अर्थ सदर अधिनियमातील कलम 32 अन्वये नियुक्ती केलेला जो सरकारी अभियोक्ता असेल असा होय.

2) यात वापरलेल्या परंतू व्याख्या न केलेले परंतू भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 व माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 या सर्वामध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना जो अर्थ नेमूण दिलेला असेल तोच अर्थ इकडे लागू असेल.

उदा. 1)  भा.द.वि. मधील अपराधाची कलमे:- 166(a), 166(b), 326(a), 326(b), 354, 354(a), 354(b) 354(c), 354 (d), 370, 370(a), 371, 372, 376, 376(2(a) ते (n), 376(a), 376(b), 376(c), 376(d), 376(e), 509

2) फौ.प्र.सं. मधील पध्दतीची कलमे:- 153(a), 154(1), 154(a) ते (c), 157, 161, 164, 164(a), 167, 172, 173

3) भा.पु.कायद्यामधील पुराव्याची कलमे:- 53(a), 114(a), 119(a), 146,

टिप:- लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 42 मध्ये खालील प्रमाणे दि.02.04.2013 रोजी दुरुस्ती केलेली आहे.

कलम 42 पर्यायी शिक्षा

जेंव्हा एखादा अपराध या अधिनियमान्वये आणि भा.द.वि.च्या कलम:- 166(a), 166(b), 326(a), 326(b), 354, 354(a), 354(b) 354(c), 354 (d), 370, 370(a), 371, 372, 376, 376(2(a) ते (n), 376(a), 376(b), 376(c), 376(d), 376(e), किंवा 509  याअन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध दाखल असेल त्या त्या वेळी अंमलात असणा­या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशा अपराधांची दोषसिध्दी आढळून आलेला अपराधी, त्याला ज्या अपराधास मोठ्या प्रमाणात  शिक्षा आहे अशा अपराधाच्या या अधिनियमखाली किंवा भा.द.वि, खालील अपराधाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

न्यायनिवाडे

1) मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी खालील केसमध्ये कामाच्या ठिकाणी शाब्दिक छळवणूक करुन लैगिंक छळवणूक केली जाते व या छळवणूकीमुळे महिलांना भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या मुलभुत हक्कांचा भंग होतो व ती छळवणूक होवू नये असे निर्देश सदर केसमध्ये दिलेले आहेत.

पहा – विशाखा वि. राजस्थान सरकार (1997) 6 एस.सी.सी. पान नं. 241

2) मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 (1) (अ) प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला स्वतरूचे मत  मुक्तपणे मांडणेबाबत दिलेल्या मुलभुत हक्कावर गदा येत असल्याने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 मधील कलम 66 (अ) खालील केसमध्ये दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार वगळण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

पहा –  रिटपिटीशन (क्रिमीनल) नं.167/2012 श्रेया सिंघल वि. भारत सरकार

लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 3 (अ) ते कलम 3 (ड) याबाबत माहिती देणे.

कलम 3 अंतर्भेदी लैंगिक हमला म्हणजे:-

अ) जर एखादी व्यक्तीने बालकाच्या योनीमध्ये, तोंडामध्ये, मुत्रमार्गामध्ये किंवा गुदव्दारामध्ये कोणत्याही मर्यादेपर्यंत त्याचे शिस्न घुसवीत असेल किंवा बालकास, तिच्या बरोबर किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीबरोबर तसे कृत्य करण्यास लावील तर त्याने अंतर्भेदी लैंगिक हमला केला आहे, असे म्हणता येईल.

ब) जर एखादी व्यक्ती बालकाच्या योनीमध्ये, मुत्रमार्गामध्ये किंवा गुदव्दारामध्ये शिस्न नसणारी कोणती वस्तू किंवा शरीराचा भाग  (उदा. हाताची बोटे, पायाची बोटे, हात, पाय) घालीत असेल किंवा बालकास, तिच्या बरोबर किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीबरोबर तसे कृत्य करण्यास लावील तर त्याने अंतर्भेदी लैंगिक हमला केला आहे, असे म्हणता येईल.

क) जर एखादी व्यक्ती बालकाच्या योनीमध्ये, मुत्रमार्गामध्ये किंवा गुदव्दारामध्ये किंवा शरीराच्या कोणत्याही अवयवामध्ये घुसविता यावे म्हणून बालकाच्या शरीराचा कोणताही अवयव हाताळीत असेल किंवा बालकास, तिच्या बरोबर किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीबरोबर तसे कृत्य करण्यास लावील तर त्याने अंतर्भेदी लैंगिक हमला केला आहे, असे म्हणता येईल.

ड) जर एखादी व्यक्तीने बालकाच्या शिस्नास, योनीस, मुत्रमार्गास, गुदव्दारास त्याचे तोंड लावेल किंवा चाटेल किंवा बालकास, अशा व्यक्तीशी किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी तसे कृत्य करण्यास लावील तर त्याने अंतर्भेदी लैंगिक हमला केला आहे, असे म्हणता येईल.

उदा.

1.अ या व्यक्तीने ब या 14 वर्षाच्या मुलीच्या योनीमध्ये स्वतःचे शिस्न हे जबरदस्तीने घालुन अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 3 (अ) सह. 4 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

2.क या व्यक्तीने ड या 16 वर्षाच्या मुलीच्या योनीमध्ये स्वत:च्या हाताची बोटे जबरदस्तीने घालुन अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 3 (ब) सह. 4 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

3.अ या व्यक्तीने ब या 13 वर्षाच्या मुलीला स्वत:चे शिस्न जबरदस्तीने तोंडामध्ये घ्यायला लावुन अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 3 (ड) सह. 4 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

कलम 4 अंतर्भेदी लैंगिक हमल्यासाठी शिक्षा:-

जो कोणी व्यक्ती अंतर्भेदी (च्मदमजतंजपअम) लैंगिक हमला करील त्या व्यक्तीस 7 वर्षापेक्षा कमी नसेल पण आजीवन कारावासापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही वर्णनाच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र होईल आणि द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस देखील पात्र होईल.

न्यायनिवाडे

  1. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. क्रिमीनल अपील नं.760/2014 निकाल तारीख 16.2.2015 विरेण राजपुत विरुध्द महाराष्ट्र शासन न्यायाधिश – व्हि.के.ताहिलरामणी व आय.के.जैन

अपीलकर्ता विरेण राजपुत यानी साडे तेरा वर्षांच्या बालिकेला पळवुन नेऊन तिचेवर लैंगिक अत्याचार करुन तिचा खुन केल्याने त्याच्या विरुध्द रायगड जिल्हयातील पाली पोलीस ठाण्यास गु.र.नं.32/12 अन्वये भारतीय दंड संहिता क.302, 366, 201 तसेच लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 चे क.4, 10 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता. अपीलकर्ता  याच्या विरुध्द रायगड जिल्हयातील जिल्हा सत्र न्यायालय श्री.पी.आर.भरड यांच्या समोर सेशन केस नं.8/2013 चा निकाल होऊन सदर अॅपेलंट यास भा.द.सं.क.302 अन्वये देहदंड, क.366 अन्वये 10 वर्ष सश्रम कारावास, क.201 अन्वये 7 वर्ष सश्रम कारावास तसेच लै.अ.बा.स.अधि.2012 क.4 अन्वये आजन्म कारावास, क.10 अन्वये 7 वर्ष सश्रम कारावास अशी शिक्षा दिली. सदर निकालावर नाराज होऊन अपीलकर्ता वरील उदाहरणात नमुद केलेल्या अपील क्रमांका अन्वये उच्च न्यायालय अपील दाखल केलेले होते सदर अपीलाचा दिनांक 16.2.2015 रोजी निकाल होऊन मा.उच्च न्यायालयानी जिल्हा सत्र न्यायालय, मानगाव रायगड यांनी वरील प्रमाणे दिलेला निकाल कायम करुन अॅपेलंट यांचे अपील फेटाळून लावले.

  1. मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली. 2013 क्रि . लॉ. ज. पान नं. 3694 कैलाश विरुध्द मध्य प्रदेश शासन

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  वरील दिलेल्या न्यायनिवाडयामध्ये असे नमुद केले आहे की, 13 ते 14 वर्षाच्या पिडीत मुलीने उलट तपासामध्ये कोणतीही विसंगती दिलेली नाही. तिने दिलेला पुरावा हा वैद्यकिय पुरावा तसेच इतर साक्षीदारांच्या पुराव्याशी मिळता जुळता असल्याने तसेच सदरचा अपराध करणेमध्ये आरोपीचा सहभाग असल्याबाबत शाबीत होत असल्याने त्याला खालील न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम करुन त्याचे अपील फेटाळले.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 5 (ऐ) (यु), कलम 6 याबाबत माहिती देणे.

कलम 5 विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हमला म्हणजे:-

ए) जर एखाद्या पोलीस अधिका-याने त्याची नेमणूक असलेल्या पोलीस ठाणेमध्ये किंवा इमारतीमध्ये किंवा त्याची पोलीस ठाणेस नेमणूक असलेल्या ठिकाणी कर्तव्य बजावित असताना किंवा तो पोलीस अधिकारी आहे हे माहित असताना जो कोणी बालकावर किंवा

बी) जो कोणी व्यक्ती सशस्त्र सेनादलाचा किंवा सुरक्षा दलाचा सदस्य असेल व त्याने त्याचे नेमणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रात किंवा शस्त्र दलाच्या भागामध्ये किंवा कर्तव्य बजावत असताना किंवा तो संरक्षण किंवा सैन्य दलाचा सदस्य असताना माहिती असताना जो कोणी बालकावर किंवा

सी) जो कोणी व्यक्ती सरकारी सेवक असताना बालकावर किंवा

डी) तुरुंगाच्या, सुधारगृहाच्या, संरक्षणगृहाच्या, निरीक्षणगृहाच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या अभिरक्षेच्या किंवा काळजी घेण्याच्या व संरक्षणाच्या अन्य ठिकाणाच्या व्यवस्थापनावर किंवा स्टाफ वर असणारी जी कोणी व्यक्ती, अशा तुरुंगाचा, सुधारगृहाचा, संरक्षणगृहाचा, निरीक्षणगृहाचा किंवा अभिरक्षेच्या किंवा काळजी घेण्याच्या व संरक्षणाच्या अन्य ठिकाणाचा रहिवाशी असणा­या बालकावर किंवा

ई) जो कोणी व्यक्ती दवाखान्यातील व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी मग तो शासकिय किंवा खाजगी दवाखान्यातील असो त्याने त्या रुग्णालयातील बालकावर किंवा

एफ ) जो कोणी व्यक्ती शैक्षणिक संस्थेतील किंवा धार्मिक संस्थेतील व्यवस्थापनावर किंवा स्टाफ वर आहे व  त्याने सदर संस्थेतील बालकावर किंवा

जी) जो कोणी व्यक्ती टोळीने (गॅगने) बालकावर  अंतर्भेदी लैगिक हमला करेल किंवा

एच) जो कोणी व्यक्ती प्राणघातक शस्त्रांचा, आगीच्या पदार्थांचा, उष्णता कारक पदार्थांचा वापर करुन बालकावर किंवा

आय) जो कोणी व्यक्ती तीव्र दुखापत करणारा किंवा शारीरिक दुखापत व इजा करणारा किंवा बालकाच्या लैंगिक अवयवांना इजा करणारा किंवा

जे) जो कोणी व्यक्ती, शारीरीकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या बालकावर किंवा लैंगिक हमला केल्यामुळे एखादी स्त्री बालक गरोदर राहिल किंवा बालकास एचआयव्हीची किंवा जिवास धोका पोहचणारी अन्य रोग करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या आजारी करेल, अशा रोगाची बाधा करेल, अशा प्रकारे बालकावर किंवा

के) जो कोणी व्यक्ती एखाद्या बालकाच्या शारीरीक व मानसिक अपंगत्वाचा फायदा घेवून लहान बालकावर विकोपकारी किंवा

एल) जी कोणी  व्यक्ती एखाद्या बालकावर एकापेक्षा जास्तवेळा किंवा वारंवार किंवा

एम) जो कोणी व्यक्ती 12 वर्षाखालील वयाच्या बालकावर किंवा

एन) रक्ताच्या किंवा विवाहाच्या किंवा पालकत्वाच्या किंवा दत्तकाच्या नात्याने बालकाची नातेवाईक असणारी किंवा बालकाची पालन करणारी किंवा बालकाच्या आई वडीलाशी घरगुती नातेसंबध असणारी किंवा बालकाबरोबर एकाच किंवा समाईक घरात राहणारी जी कोणी व्यक्ती, अशा बालकावर किंवा

ओ) जो कोणी व्यक्ती बालकास सेवा पुरवणारी संस्था असेल व त्यामधील व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी यांनी त्यामधील बालकावर किंवा

पी) बालकाच्या विश्वस्ताच्या किंवा प्राधिकाराच्या स्थानी असणारी जी कोणी व्यक्ती, बालकाच्या संस्थेमध्ये किंवा गृहामध्ये किंवा अन्यत्र कोणत्याही ठिकाणी बालकावर किंवा

क्यू) जो कोणी व्यक्ती एखादे बालक गरोदर असल्याचे माहिती असताना किंवा

आर) जी कोणी व्यक्ती बालकावर अंतर्भेदी लैगिक हमला करील आणि बालकाचा खून करण्याचा प्रयत्न करील किंवा

एस) जी कोणी व्यक्ती जातीय किंवा सांप्रदायीक हिंसाचाराच्या ओघात बालकावर किंवा

टी) जी कोणी व्यक्ती, अंतर्भेदी लैगिक हमला करील आणि जिला यापुर्वी, या अधिनियमाखालिल कोणताही अपराध किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायदयान्वये शिक्षापात्र असेलेला कोणताही लैगिक अपराध केला असल्याबद्दल सिध्ददोष ठरविण्यात आले आहे, किंवा

यू) जी कोणी व्यक्ती, बालकावर अंतर्भेदी लैंगिक हमला करील आणि सार्वजनिक जागी बालकास नागडे करील किंवा त्याचे नग्न प्रदर्शन करेल, असे वरील प्रमाणे जर कोणी केले तर त्याने विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हमला केला असे म्हणता येईल.

उदा. 

  1. एखाद्या पोलीस अधिका­याने कर्तव्यावर असतांना पोलीस ठाण्यात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 5(अ) सह 6 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  2. एखाद्या खाजगी दवाखाण्यातील डॉक्टरांनी दवाखाण्यातील 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 5(ई) सह 6 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  3. एखाद्या व्यक्तिने 12 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 5(एम) सह 6 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  4. एखाद्या व्यक्तिने 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलगी गरोदर आहे हे माहित असतांना अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 5(क्यु) सह 6 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  5. एखाद्या शिक्षकाने तो ज्या शैक्षणिक संस्थेत नोकरी करतो त्या शैक्षणिक संस्थेतील 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अंतर्भेदी लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 5(एफ) सह 6 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

कलम 6 विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हमल्यासाठी शिक्षा:-

जो कोणी व्यक्ती विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हमला करील ती व्यक्ती दहा वर्षा पेक्षा कमी नसेल परंतु आजीवन कारावासापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि द्रव्य दंडास देखिल पात्र असेल.

न्यायनिवाडे

1) पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये पिडीत मुलीवर लैंगिक हमला करुन जबरी संभोग केला व त्यानंतर तिचा गळा दाबून खून केला सदरची बाब आरोपीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 164 खाली दिलेल्या जबाबावरुन व सदरचा जबाब इतर साक्षीदार सांगत असलेल्या हकीगतेशी मिळताजुळता असल्याने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी आरोपीला खालील न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम केली.

पहा – बास्करन वि. तामिळनाडू शासन 2014 क्रि. लॉ. जरनल पान नं 2705

2) आरोपीकडुन पिडीत मुलगी गरोदर राहिल्याबद्दल हिमाचल प्रदेश येथील उच्च न्यायालयाने आरोपीला खालील न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम केली.

पहा – दिनेशकुमार वि. हिमाचल प्रदेश शासन 2012 क्रि. लॉ. ज. पान नं.228

3) पिडीत मुलगी आंधळी आहे याचा गैरफायदा घेऊन तिला लग्नाचे आमीष दाखवुन आरोपीने तिच्यावर अंतर्भेदी लैंगीक हमला केल्यामुळे छत्तीसगढ येथील उच्च न्यायालयाने आरोपीला खालील न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम केली.

पहा – टेकराम वि. मध्य प्रदेश शासन 2014 क्रि. लॉ. ज. पान नं.1409

4) पिडीत मुलीचे Hymen जरी Recpture झाले नसले तरी त्याचा केसवरती आणि शिक्षेवरती काहीही परिणाम होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने खालील दिलेल्या न्यायनिवाडयामध्ये नमुद केलेले आहे.

पहा – पुरणचंद वि. हिमाचल प्रदेश शासन 2014 क्रि. लॉ. ज. पान नं.2577

5) 8 वर्ष वयाच्या मुलीवर आरोपीने जबरी संभोग केल्याबद्दल दिलेली शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने खालील न्यायनिवाडयामध्ये नमुद केलेल्या केसमध्ये कायम केलेले आहे.

पहा – शामनरेन वि. एन.सी.टी. दिल्ली शासन 2013 क्रि. लॉ. ज. पान नं.3009

6) पिडीत मुलीला पळवुण नेऊन जबरदस्तीने तिच्यावर आरोपीने जबरी संभोग केला याबाबत तिने सांगीतलेल्या एकटीच्या सदर हकीकतीवर खालील न्यायालयाने विश्वास ठेऊन दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश यांनी कायम केली.

पहा – सुखदयाल वि. हिमाचल प्रदेश शासन 2014 क्रि. लॉ. ज. पान नं.222

लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 7 व कलम 8 याबाबत माहिती देणे.

कलम 7 लैंगिक हमला म्हणजे काय –

जो कोणी व्यक्ती ,लैगिक उद्देशाने बालकाच्या योनीस ,शिस्नास,गुद्दव्दारास किंवा स्तनास स्पर्श करते किंवा बालकास अशा व्यक्तीच्या  किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या योनीस, शिस्नास, गुद्दव्दारास किंवा स्तनास स्पर्श करण्यास लावते किंवा अंतर्भेद न करता, शाररीक संर्पकाचा अंतर्भाव असेल असे अन्य कोणतेही कृत्य लैंगिक उद्देशाने करते ती व्यक्ती, लैंगिक हमला करीत असल्याचे म्हणता येईल.

उदा.

  1. अ या व्यक्तीने ब या 14 वर्षाच्या मुलीच्या योनीला स्वतरूच्या हाताने स्पर्श करुन लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 7 सह 8 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  2. क या व्यक्तीने ड या 16 वर्षाच्या मुलाच्या शिस्नास हाताने स्पर्श करुन लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 7 सह 8 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

3. अ या व्यक्तीने ब या 13 वर्षाच्या मुलीच्या स्तनास हाताने स्पर्श करुन लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 7 सह 8 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

कलम 8 लैंगिक हमल्यासाठी शिक्षा -जो कोणी व्यक्ती लैंगिक हमला करील ती व्यक्ती तीन वर्षा पेक्षा कमी नसेल परंतु पाच वर्षापर्यत असू शकेल अशा कोणत्याही वर्णनाच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि द्रव्यदंडास देखिल पात्र असेल. आरोपीने मयत मुलीच्या गुप्तांग भाग म्हणजे योनीस स्पर्श केला हे शाबीत झालेले असलेने पटणा उच्च न्यायालयाने खालील वर्णनाच्या केसमध्ये आरोपीला दिलेली  शिक्षा कायम केली.

पहा- बिहार राज्य शासन वि. हेमलद साह. 2014 क्रि.लॉ.ज. पान नं. 1767

लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 मधील कलम 9 (ऐ) ते (यु) व कलम 10 याबाबत माहिती देणे.

कलम 9 विकोपकारी लैंगिक हमला म्हणजे:-

ए) जर एखाद्या पोलीस अधिका-याने त्याची नेमणूक असलेल्या पोलीस ठाणेमध्ये किंवा इमारतीमध्ये किंवा त्याची पोलीस ठाणेस नेमणूक असलेल्या ठिकाणी कर्तव्य बजावित असताना किंवा तो पोलीस अधिकारी आहे हे माहित असताना जो कोणी बालकावर किंवा

बी) जो कोणी व्यक्ती सशस्त्र सेनादलाचा किंवा सुरक्षा दलाचा सदस्य असेल व त्याने त्याचे नेमणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रात किंवा शस्त्र दलाच्या भागामध्ये किंवा कर्तव्य बजावत असताना किंवा तो संरक्षण किंवा सैन्य दलाचा सदस्य असताना माहिती असताना जो कोणी बालकावर किंवा

सी) जो कोणी व्यक्ती सरकारी सेवक असताना बालकावर किंवा

डी) तुरुंगाच्या, सुधारगृहाच्या, संरक्षणगृहाच्या, निरीक्षणगृहाच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या अभिरक्षेच्या किंवा काळजी घेण्याच्या व संरक्षणाच्या अन्य ठिकाणाच्या व्यवस्थापनावर किंवा स्टाफ वर असणारी जी कोणी व्यक्ती, अशा तुरुंगाचा, सुधारगृहाचा, संरक्षणगृहाचा, निरीक्षणगृहाचा किंवा अभिरक्षेच्या किंवा काळजी घेण्याच्या व संरक्षणाच्या अन्य ठिकाणाचा रहिवाशी असणा­या बालकावर किंवा

ई) जो कोणी व्यक्ती दवाखान्यातील व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी मग तो शासकिय किंवा खाजगी दवाखान्यातील असो त्याने त्या रुग्णालयातील बालकावर किंवा

एफ) जो कोणी व्यक्ती शैक्षणिक संस्थेतील किंवा धार्मिक संस्थेतील व्यवस्थापनावर किंवा स्टाफ वर आहे व  त्याने सदर संस्थेतील बालकावर किंवा

जी) जो कोणी व्यक्ती टोळीने (गॅगने) बालकावर लैगिक हमला करेल किंवा

एच) जो कोणी व्यक्ती प्राणघातक शस्त्रांचा, आगीच्या पदार्थांचा, उष्णताकारक पदार्थांचा वापर करुन बालकावर किंवा

आय) जो कोणी व्यक्ती तीव्र दुखापत करणारा किंवा शारीरिक दुखापत व इजा करणारा किंवा बालकाच्या लैंगिक अवयवांना इजा करणारा किंवा

जे) जो कोणी व्यक्ती, शारीरीकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या बालकावर किंवा लैंगिक हमला केल्यामुळे एखादी स्त्री बालक गरोदर राहिल किंवा बालकास एचआयव्हीची किंवा जिवास धोका पोहचणारी अन्य रोग करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या आजारी करेल, अशा रोगाची बाधा करेल, अशा प्रकारे बालकावर किंवा

के) जो कोणी व्यक्ती एखाद्या बालकाच्या शारीरीक व मानसिक अपंगत्वाचा फायदा घेवून लहान बालकावर विकोपकारी किंवा

एल) जी कोणी व्यक्ती एखाद्या बालकावर एकापेक्षा जास्तवेळा किंवा वारंवार किंवा

एम) जो कोणी व्यक्ती 12 वर्षाखालील वयाच्या बालकावर किंवा

एन) रक्ताच्या किंवा विवाहाच्या किंवा पालकत्वाच्या किंवा दत्तकाच्या नात्याने बालकाची नातेवाईक असणारी किंवा बालकाची पालन करणारी किंवा बालकाच्या आई वडीलाशी घरगुती नातेसंबध असणारी किंवा बालकाबरोबर एकाच किंवा सामाईक घरात राहणारी जी कोणी व्यक्ती, अशा बालकावर किंवा

ओ) जो कोणी व्यक्ती बालकास सेवा पुरवणारी संस्था असेल व त्यामधील व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी यांनी त्यामधील बालकावर किंवा

पी) बालकाच्या विश्वस्ताच्या किंवा प्राधिकाराच्या स्थानी असणारी जी कोणी व्यक्ती, बालकाच्या संस्थेमध्ये किंवा गृहामध्ये किंवा अन्यत्र कोणत्याही ठिकाणी बालकावर किंवा

क्यू) जो कोणी व्यक्ती एखादे बालक गरोदर असल्याचे माहिती असताना किंवा

आर) जी कोणी व्यक्ती बालकावर लैगिक हमला करील आणि बालकाचा खून करण्याचा प्रयत्न करील किंवा

एस) जी कोणी व्यक्ती जातीय किंवा सांप्रदायीक हिंसाचाराच्या ओघात बालकावर किंवा

टी) जी कोणी व्यक्ती, लैगिक हमला करील आणि जिला यापुर्वी, या अधिनियमाखालिल कोणताही अपराध किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायदयान्वये शिक्षापात्र असेलेला कोणताही लैगिक अपराध केला असल्याबद्दल सिध्ददोष ठरविण्यात आले आहे, किंवा

यू) जी कोणी व्यक्ती, बालकावर लैंगिक हमला करील आणि सार्वजनिक जागी बालकास नागडे करील किंवा त्याचे नग्न प्रदर्शन करेल, असे वरील प्रमाणे जर कोणी केले तर त्याने विकोपकारी लैंगिक हमला केला असे म्हणता येईल.

उदा.

  1. एखाद्या सैन्य दलातील अधिका­याने कर्तव्यावर असतांना सैन्य दलाच्या कार्यक्षेत्रात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 9(बी) सह 10 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  2. एखाद्या लोकसेवकाने सरकारी लोकसेवक आहे हे माहिती असतांना 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 9(सी) सह 10 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  3. एखाद्या टोळीने (गँगने) 12 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 9(जी)(एम) सह 10 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  4. एखाद्या व्यक्तिने एकापेक्षा जास्त वेळा किंवा वारंवार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलीवर लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 9(एल) सह 10 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.
  5. एखाद्या वडिलाने स्वतरूच्या 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर लैंगिक हमला केल्यास त्याने सदर अधिनियमातील कलम 9(एन) सह 10 प्रमाणे अपराध केल्याचे मानले जाईल.

कलम 10 विकोपकारी लैंगिक हमल्यासाठी शिक्षा:-

जी कोणी व्यक्ती विकोपकारी लैंगिक हमला करील ती व्यक्ती पाच वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु सात वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि द्रव्य दंडास देखिल पात्र असेल.

महिलेचे शरीर म्हणजे पुरुषाने त्याच्याशी कसेही खेळणे तसेच त्याचा गैरफायदा घेणे हे बरोबर नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने खालील